मंसिर २५, २०८०
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण तथा ब्रोडब्यान्डको समावेशी पहुँचको लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयनका लागि करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिने भएको छ । फ्रेमवर्कमा समावेश केही लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि ‘डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन’ परियोजनामार्फत उक्त लगानी गर्न लागिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विश्व बैङ्कको सहयोगमा उक्त परियोजना अघि बढाउन लागेको हो । परियोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रगत विषयको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयले त्यसमा सुझावका लागि सार्वजनिक अपिल पनि गरेको छ ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधिलगायतलाई प्रमुख कार्यान्वयन निकायका रूपमा राखिएको यो परियोजनामा विश्व बैङ्क समूहमार्फत करिब १७ अर्ब रुपैयाँ (१४ करोड अमेरिकी डलर) लगानी हुनेछ । बाँकी करिब पाँँच अर्ब रुपैयाँ (चार करोड डलर) व्यावसायिक ऋणमार्फत जुटाइनेछ ।
डिजिटल पूर्वाधार तथा क्षमता पनि कमी भएको सन्दर्भमा त्यसलाई पूरा गर्न यो परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । “सरकार मात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्ने हिसाबले यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउनेछ,” उनले भने। परियोजनाका लागि लगानी जुटाउने सन्दर्भमा अहिले छलफल चलिरहेको उनले बताए ।
परियोजना सम्झौताअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तारका लागि करिब साढे १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । नीतिगत सुधारमार्फत ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तारको लागत घटाउने, तोकिएका नगरपालिका जलवायु प्रतिरोधी उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकलाई एक पटकका लागि सहुलियत उपलब्ध गराउने, महिला, विद्यार्थी, अशक्त व्यक्ति, कम आम्दानी भएका परिवारलाई समुदायमा आधारित डिजिटल साक्षरता र ब्रोडब्यान्ड प्रयोग गर्न सहयोग पु¥याउने काममा यो रकम खर्च हुनेछ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ‘कनेक्टिभिटी’ सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको थोक खरिदमा पनि यो लगानी उपयोग हुनेछ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रमा आबद्धताका लागि व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक संस्थाको क्षमता वृद्धिका लागि करिब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसअन्तर्गत डिजिटल रूपमा साक्षर जनशक्ति तयार गर्ने, त्यस्ता जनशक्तिको रोजगारीको आधार तयार गर्ने, डिजिटल व्यवसायलाई सहयोग गर्ने, डिजिटल स्टार्टअपका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, योजनाबद्ध सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको काम हुनेछ । लगानीको तेस्रो पक्षका रूपमा डिजिटल सरकार (शासन प्रणाली)का लागि आधारशीला निर्माण गर्ने रहेको छ । जसका लागि करिब सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।
यसअन्तर्गत डिजिटल हस्ताक्षरको विकास, साइबर सुरक्षा नियमन फ्रेमवर्क र सरकारभित्रै क्षमता वृद्धि, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा सेल निर्माण, डेटा सेन्टरको क्षमता वृद्धिलगायतका काममा खर्च हुनेछ । यसबाहेक परियोजना व्यवस्थापन र संयोजनका काममा करिब १२ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।
डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यसहित सरकारले २०७६ कात्तिक ५ गते फ्रेमवर्क स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । फ्रेमवर्कमा ओठवटा क्षेत्रमा विभिन्न ८० वटा पहलमार्फत डिजिटल नेपालको आधार तयार गर्ने विषय उल्लेख छ ।
डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधारलाई डिजिटल नेपालको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । यी क्षेत्रअन्तर्गत पहिचान गरिएका पहल कार्यान्वयनको समय र निकायसमेत फ्रेमेवर्कमा स्पष्ट किटान गरिएको छ । यद्यपि फ्रेमवर्कमा तोकिएका धेरै लक्ष्य कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले खबर लेखेका छन् ।
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...