फागुन १५, २०७४
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले विलासी सामानको आयातमा रोक लगाएका बेला अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले कसिलो मौद्रिक नीतिबाट आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण सहायता (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) को उपयोगिताबारे अध्ययन गर्न रोवर्ट ग्रेगरीको संयोजकत्वमा आएको टोलीले कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । आयात प्रतिबन्धले मुद्रास्फीति बढ्न गई आर्थिक वृद्धिलाई समेत असर गर्ने भन्दै उसले ब्याजदर वृद्धिबाट आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको हो ।
आयात नियन्त्रण तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेको कदमको भने आईएमएफले प्रशंसा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बढाएको नीतिगत दर उपयुक्त भएको मिशनको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर ५ बाट ७ प्रतिशत, ओभरनाइट रिपोदर ३ दशमलव ५ बाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत तथा निक्षेप दर २ बाट ४ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
गत बुधवार एक औपचारिक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।
अत्यधिक आयातका कारण शोधनान्तर घाटा उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले एलसीमा नगद मार्जिनको प्रावधानबाट आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अघि बढाएको थियो । त्यसबाट पनि आयात नघटेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० प्रकारका सामान आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति अघि सारेको थियो । यसमा पुनर्कर्जाको आकार र ब्याजदर घटाउनुका साथै विभिन्न छूट तथा सहुलियत दिएको थियो । त्यसलाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि कटौती गर्दै लगेको छ ।
आगामी वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको र त्यसका लागि नेपालका उच्च अधिकारीहरू प्रतिबद्ध देखिएको आईएमएफले बताएको छ । ‘कोभिडपछिको नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान जारी छ ।
यद्यपि, युक्रेन आक्रमणको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावले विद्यमान कमजोरीहरूलाई बढाइरहेको छ, मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, अधिकारीहरूले कोभिड–सम्बद्ध असाधारण विस्तारित मौद्रिक नीतिबाट क्रमश: बाहिरिएर र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संरक्षण गर्दै यी बाह्य दबाबहरू सामना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।’ आर्थिक स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिमा कडाइ र विवेकपूर्ण बजेट आवश्यक रहेकोमा आईएमएफले जोड दिएको छ । आर्थिक गतिविधि सुदृढ हुँदै गएको तथा पर्यटनमा र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा क्रमिक सुधारको संकेत देखिएको पनि उसले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...