सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि, उत्पादन र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेकाले अबको बजेट अर्थतन्त्र सुधार्न कृषि, रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइनेछ । ‘कृषिक्षेत्रमा हामी खस्किँदै गएका छौं । गतवर्ष ३ खर्ब २५ अर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको थियो । अब कृषिमा फरक नीति र कार्यक्रम हुनैपर्छ,’ शनिवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले भने, ‘उत्पादनमा आधारित अर्थनीतिलाई अगाडि बढाउने गरी बजेट आउँछ ।’

उनले बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फीतिमा थोरै दबाब भए पनि अर्थतन्त्रमा रहेको यो समस्या चाँडै समाधान हुने दाबी पनि गरे । ‘कोभिडपछि एकैपटक अर्थतन्त्र चलायमान हुन खोज्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको हो । यो छिट्टै नियन्त्रणमा आउँछ,’ सल्लाहकार डा. उप्रेतीको भनाइ थियो । उप्रेतीले कर्जा लगानी उच्च हुँदा पनि समस्या देखिएको बताए ।

‘मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने अनुमान गरे पनि शुरूमै लक्ष्यको ३८ प्रतिशतसम्म भयो । त्यससँगै आयात पनि ह्वात्तै बढ्यो । त्यसकारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्‍यो । उच्च आयातले समस्या देखिएको हो,’ उनले भने । उप्रेतीले अहिलेको दोस्रो चाप मूल्यवृद्धि भएको धारणा राखे । उनले चालू आवमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने अनुमान भए पनि रूस–युक्रेन तनावका कारण ७ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको बताए । उप्रेतीले चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने सम्भावना रहे पनि प्राकृतिक विपत्तिका कारण सम्भव नभएको जानकारी दिए । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।