सञ्चालनमा रहेका २७ मध्ये १८ ओटा वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तभित्र कायम गर्नुपर्ने भनी तोकेको सीमाभन्दा बढी हो । बाँकी नौओटाको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

निक्षेप बढ्न नसकेपछि सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपातको व्यवस्था हटाएर सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार केन्द्रीय बैंकले भदौमा निर्देशन जारी गरेर बैंक, वित्तीय संस्थालाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न भनेको थियो । निर्देशनमा तोकिएभन्दा बढी रेसियो भएका बैंकलाई सीमाभित्र ल्याउन २०७९ असारसम्मको समय दिएको थियो ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा आइपुग्दा केन्द्रीय बैंक लचिलो बन्यो । अर्धवार्षिक समीक्षाको घोषणाअनुसार पुस १ गते निर्देशन जारी गर्दै सीडी रेसियो कायम गर्न बैंक, वित्तीय संस्थालाई २०७९ असारसम्मको समय दिइएको छ ।

असारसम्म बैंकहरूले सीडी रेसियोमा ऋणपत्र र पुनर्कर्जा रकमलाई समेत निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सरकारले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम बैंकले निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । उक्त सुविधा असारमा सकिने भएकाले त्यसपछि सीडी रेसियोमा थप दबाब पर्ने बैंकर बताउँछन् । अहिले नै बैंक, वित्तीय संस्थाको औसत सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत हाराहारी रहेकाले असारभित्र सीमामा ल्याउन गाह्रो हुने नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले बताए । आर्थिक अभियान दैनिकमा यादव हुमागाईंले खबर लेखेका छन् ।