२८ असार २०८३, आइतबार
सर्वोच्च अदालतले निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सरकारका सबै निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेसँगै निजगढमा विमानस्थल नबन्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विहीवार निजगढ विमानस्थल निर्माणको सबै काम रोक्ने गरी फैसला सुनाएको छ ।
अदालतको फैसलासँगै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सरकारले हालसम्म गरेको लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको निजगढ विमानस्थलमा हालसम्म २ अर्ब ७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको निजगढ विमानस्थल आयोजना प्रमुख बाबुराम पौडेलले बताए ।
नदी नियन्त्रण गर्न, तारबार लगाउन, जग्गाको मुआब्जा दिन र कर्मचारीका लागि रकम खर्च भएको पौडेलले बताए । विमानस्थलका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेरै काम गरिरहेको थियो ।
हालसम्म सबैभन्दा धेरै रकम जग्गाको मुआब्जामा खर्च भएको छ । जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
हालसम्म ७० विगाहा १९ कठ्ठाको मुआब्जा वितरण भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । विमानस्थल बनाउनका लागि ११० विगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको थियो । यो खर्च विमानस्थलको गुरूयोजना निर्माण बाहेकको भएको पौडेलले बताए ।
विमानस्थलको गुरुयोजना बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढमा मात्रै करीब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्राधिकरणका अधिकारीले बताएका छन् ।
यसबाहेक सन् २०११ मा कोरियाली परामर्शदाता एलएमडब्ल्यूले दिएको विस्तृत डिजाइन अध्ययनका लागि पनि खर्च भएको छ । एलएमडब्ल्यूले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सरकारले परामर्शदाता कम्पनीलाई करीब ३५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने शर्त छ । निजगढमा विमानस्थल नबनाए रकम दिनु नपर्ने शर्त रहेको पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले राज्यले अर्बौ लगानी गरिसकेपछि अदालतबाट आएको फैसलाले आफैंलाई अचम्मित बनाएको प्रतिक्रिया दिए ।
विमानस्थल बन्दा दक्षिण एसियाली मुलुककै हब एयरपोर्ट बनाउने तयारी गरेको तर अहिले ती सबै मेहनत खेर गएको अधिकारीले बताए ।
विमानस्थलका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । उक्त रकममध्ये ८३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको चालू आवको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विमानस्थल बनाउन सरकारले औपचारिक रूपमा आव २०७१/७२ बाट बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो । सरकारले २०७१/७२ मा ५० करोड रुपैयाँ विमानस्थलका लागि छुट्याएको थियो ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ८ हजार ४५ हेक्टरका करीब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने विषय उठेपछि ३ वर्षदेखि विमानस्थलको विषय पेचिलो बन्दै आएको थियो ।
निर्माणका लागि खाली गराउनुपर्ने १ हजार ९०० हेक्टर जंगलका ५ लाख १९ हजार १९० वटा र विमानस्थलमा पहुँचमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने ८.५२ हेक्टरका ५ हजार ४९७ वटा रूख कटानको स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको थियो तर वातावरणविद्हरू भने रूख काट्न नहुने भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणमा हालसम्म विनियोजन भएको बजेट विवरण –
