मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
जेठ १२, २०७९
सर्वोच्च अदालतले निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सरकारका सबै निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेसँगै निजगढमा विमानस्थल नबन्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विहीवार निजगढ विमानस्थल निर्माणको सबै काम रोक्ने गरी फैसला सुनाएको छ ।
अदालतको फैसलासँगै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सरकारले हालसम्म गरेको लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको निजगढ विमानस्थलमा हालसम्म २ अर्ब ७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको निजगढ विमानस्थल आयोजना प्रमुख बाबुराम पौडेलले बताए ।
नदी नियन्त्रण गर्न, तारबार लगाउन, जग्गाको मुआब्जा दिन र कर्मचारीका लागि रकम खर्च भएको पौडेलले बताए । विमानस्थलका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेरै काम गरिरहेको थियो ।
हालसम्म सबैभन्दा धेरै रकम जग्गाको मुआब्जामा खर्च भएको छ । जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
हालसम्म ७० विगाहा १९ कठ्ठाको मुआब्जा वितरण भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । विमानस्थल बनाउनका लागि ११० विगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको थियो । यो खर्च विमानस्थलको गुरूयोजना निर्माण बाहेकको भएको पौडेलले बताए ।
विमानस्थलको गुरुयोजना बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढमा मात्रै करीब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्राधिकरणका अधिकारीले बताएका छन् ।
यसबाहेक सन् २०११ मा कोरियाली परामर्शदाता एलएमडब्ल्यूले दिएको विस्तृत डिजाइन अध्ययनका लागि पनि खर्च भएको छ । एलएमडब्ल्यूले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सरकारले परामर्शदाता कम्पनीलाई करीब ३५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने शर्त छ । निजगढमा विमानस्थल नबनाए रकम दिनु नपर्ने शर्त रहेको पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले राज्यले अर्बौ लगानी गरिसकेपछि अदालतबाट आएको फैसलाले आफैंलाई अचम्मित बनाएको प्रतिक्रिया दिए ।
विमानस्थल बन्दा दक्षिण एसियाली मुलुककै हब एयरपोर्ट बनाउने तयारी गरेको तर अहिले ती सबै मेहनत खेर गएको अधिकारीले बताए ।
विमानस्थलका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । उक्त रकममध्ये ८३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको चालू आवको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विमानस्थल बनाउन सरकारले औपचारिक रूपमा आव २०७१/७२ बाट बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो । सरकारले २०७१/७२ मा ५० करोड रुपैयाँ विमानस्थलका लागि छुट्याएको थियो ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ८ हजार ४५ हेक्टरका करीब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने विषय उठेपछि ३ वर्षदेखि विमानस्थलको विषय पेचिलो बन्दै आएको थियो ।
निर्माणका लागि खाली गराउनुपर्ने १ हजार ९०० हेक्टर जंगलका ५ लाख १९ हजार १९० वटा र विमानस्थलमा पहुँचमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने ८.५२ हेक्टरका ५ हजार ४९७ वटा रूख कटानको स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको थियो तर वातावरणविद्हरू भने रूख काट्न नहुने भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणमा हालसम्म विनियोजन भएको बजेट विवरण –
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...