गएको जेठ ३१ गते कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेख जिल्लाको राकम भेलटाडीमा कालिकोट जितेगाड बजारबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेको बस दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु भयो । अन्य २१ जना घाइते भए । खासगरी सो राजमार्गको नजिकमा उपचार गर्न मिल्ने स्वास्थ्य संस्थाको अभावले गर्दा छिटो उपचार गराउन पाउने सम्भावना कमै हुने गर्दछ जसले गर्दा पनि अत्यधिक मानवीय क्षति हुने गरेको छ । सो दुर्घटनाका बारेमा राज्य, राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरु र काठमाडौं केन्द्रीत सो भेगका जनप्रतिनिधिहरुबाट त्यति चासो लिइएको पाईएन ।

केही वर्षअघि सो राजमार्गमा रातीको समयमा बस दुर्घटना भएको थियो । तर त्यतिबेला नै नेपालका एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको निधन हुँदा ३० जनाभन्दा बढी ज्यान गएको सो दुर्घटनाको समाचार, उद्धार आदि ओझेलमा पर्न गएको थियो । यस्ता दुर्घटनाहरु पछि सो राजमार्गमा रात्रीको समयमा यातायातका साधनहरु चलाउन बन्द गरिएको थियो हाल टाईमकार्ड पनि लागू भएको अवस्था छ ।

हालको दुर्घटना पछि पनि राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुमा तराईका ‘सम्भ्रान्त’हरुबाट स्थापित राजपाबाट हुन गइरहेको स्थानीय चुनाव बहिष्कारबारेको समाचारले प्रमुख प्राथमिकता पाएको देखियो ।

संयोगवश यतिबेला सुदूरपश्चिमकै शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा आसन्न हुनुहुन्छ तथापी चालक र सहचालक बाँच्न सफल सो घटनाबारे छानबीन र कर्णाली राजमार्ग सुधारका लागि थप पहल, बहसहरु अगाडि बढाएको पाइएन । संचार माध्यम लगायतले यसलाई स्वाभाविक घटनाको रुपमा लिएको मनोविज्ञान पाइयो ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा सो राजमार्गलाई मृत्युमार्गको रुपमा चित्रित गरिएको छ नै । काठमाडौं र शहरी क्षेत्रको मनोविज्ञान नै सो क्षेत्र प्रति अविकसित, दुर्गम, भोकमरी, अभावको छ नै । शायद यत्रै प्रकृतिको दुर्घटना नेपालको अन्य भूभागमा भएको भए त्यसले संचार माध्यम लगायतमा राम्रै ठाउँ पाउँथ्यो नै ।

मृतकहरुको सूची हेर्दा देशमा हाल शासक भनिएका ठकूरी, क्षेत्री, दलित यात्रीहरु खासगरी कालिकोट, दैलेख, अछाम, बाजुरा जिल्लाका व्यक्तिहरु परेको देखिन्छ । त्यस भेगको दलित, जनजाति, महिला आदि समावेशीकरणको नाममा वा उच्च जात भनिएका वाहुन क्षेत्रीको नाममा त्यस भेगकै टाठाबाठा र नेपालका टाठाबाठाहरुले भजाएर खाने चलन त चलिआएको छ नै ।

एक दशक अघि कर्णाली राजमार्गको ट्रयाक खोलिदा खुबै उत्साह थपिएको थियो त्यस भेगमा । खासगरी त्यस भेगका व्यक्तिहरुलाई कामविशेषले देशका अन्य भूभाग झर्नुपर्दा र अन्यलाई त्यहाँ जानुपर्दा खुबै सास्ती बेहोर्नुपर्ने विगत थियो । महँगो र दलालीले ग्रस्त हवाई भाडा, अत्यधिक ढुवानी खर्च लगायतबाट कर्णाली राजमार्गबाट लाभान्वित नागरिकहरुले धेरै नै त्राण पाएको अवस्था छ सो राजमार्गको निर्माणपछि ।

तथापि साँघुरो सडक, निर्माण व्यवसायीहरुबाट निर्माण नगरी अलपत्र पारिएका दर्जनौ पुलहरु, सडक सुरक्षाका प्रशस्त उपायहरु नअपनाइनु, यातायात व्यवसायीहरुको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कमजोर प्रशासन, राज्यको कम प्राथमिकता, क्षमताभन्दा ज्यादा यात्रु बोक्नु, चालक लाइसेन्स वितरणको चुहावटयुक्त संयन्त्र, सडक निर्माण मर्मत, अनुगमनमा व्याप्त भ्रष्टाचार, यात्रुवाहक बसहरुले सामानहरु बोक्नु आदि कारणहरुले केहीले अतिरञ्जितताको पराकाष्ठास्वरुप लगाएको ‘मृत्यु मार्ग‘ को उपमालाई यस्ता पटक पटक दोहोरिरहने दुर्घटनाहरुले बल पुर्याएको देखिन्छ ।

वर्षा शुरु भएसँगै हप्तौ गाडी फस्ने प्रक्रिया अब सो राजमार्गमा नियमित हुने पक्का जस्तै छ । आखिर काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रहरुमै सडक, यातायातलाई सुगम बनाउन नसकेको राज्यसँग कर्णाली जस्ता दूरदराजका क्षेत्रले धेरै आशा गर्नु व्यर्थ छ । असारमा आएर खर्च गर्ने परिपाटी गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, अग्रगमनकारी राज्यमा निरन्तर जारी छ नै ।

अझै पनि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट र डोल्पा सदरमुकाम दुनै सडक सञ्जालबाट जोडिन सकेका छैनन् । नेपाल राज्यमा हाल वञ्चिकृत भनि बहुप्रचारित तराईमा द्रुत मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र यातायातका साधनहरुको बहुविकल्पहरुले राजधानी जोडिन लाग्दा खासगरी नेपाल राज्यमा शासक भनिएका खस र केहीले आरोप लगाउने गरेको शासकको भाषाको उद्गमथलो नेपाली भाषाको उद्गमथलो कर्णाली क्षेत्रमा यात्रा गर्न नेपालको राजधानी काठमाडौं लगायत अन्य क्षेत्रबाट कष्टकर, महँगो र टाढा हुँदै गएको छ ।

बरु काठमाडौंबाट नेपाली राजनीति लगायत हरेक क्षेत्रमा दशकौंदेखि हावी हुँदै गएको दिल्ली कर्णालीका सदरमुकाम र कुनाकन्दराहरु भन्दा सुगम, पहुुँचयोग्य भएका छन् ।

केपी ओली सरकारको पालामा भएको सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न भएको हिल्सा पुलबाट नेपालका बाँकी क्षेत्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने तदारुकता दुवै छिमेकीलाई समदूरीमा राख्ने भनिएको सरकारबाट द्रुत गतिमा भएको देखिदैन ।

कहिलेकाही कर्णाली क्षेत्रमा जाने पहाडे शासक, संचारकर्मी, विकासे कार्यकर्ताहरुले हाम्रो पूर्खा पनि यतैबाट आएको हो भन्ने तर काठमाडौं झरेपछि त्यसलाई बिर्सने गरेको तथ्य अब सामान्य भएको छ । पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई लगायतले विगतमा सो भेगको सेन्टिमेण्ट क्यास गर्नलाई यस्तो भनेर जनता रिझाउने गरेका थिए सो क्रम नेता, प्रशासक, विकासेहरुमा व्याप्त छ ।

अझ तराई र आदिवासी जनजाति, महिला, दलितका अगुवाहरुले पनि कर्णाली क्षेत्रको वञ्चितिकरणबारे सार्वजनिक खपतका लागि बोल्ने लेख्ने गर्नु सामान्य जस्तै भएको छ तर व्यवहारतः राज्यले पु¥याउनुपर्ने आधारभूत व्यवस्थाहरु जस्तै सुरक्षित सडक सञ्जाल, रोजगारी लगायतमा सो क्षेत्रको यथोचित प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास भएको पाइदैन ।

काठमाडौं र शहरी क्षेत्रहरुमा सो क्षेत्रको राजमार्ग, गरिबी, अभावलाई खाली लेखन, भाषणमा समावेश गर्ने मात्र गरिन्छ । त्यस क्षेत्रका नागरिकहरुले आरोप लगाउने गरेको ‘फोटो खेती‘ पनि खुब फस्टाएको देखिन्छ खासगरी सरकारी र विकास साझेदारको क्षेत्रमा । अनि हवाईमार्गबाट त्यस भेगमा खासगरी करिअरको लागि गएर त्यहाँको जीवनशैली, खाद्यान्न, जडिबुटी, सम्भावनाहरुको खुब गुणगान गाउने गरिन्छ नै ।

पछिल्लो समय देशकै मनमोहक ताल राराताल सडक सञ्जालमा जोडिएपछि याममा सयौं मोटरसाईकल लगायत पर्यटकले भरिभराउ सवारी साधनहरु नेपालका विभिन्न भूभाग, छिमेकी भारत र विदेशबाट त्यहाँ ओइरिन्छन् । तथापि ताल नजिक सडक पुर्याइनु, ताल संरक्षणको लागि उपयुक्त उपायहरु कार्यान्वयन नगरिनु र सो तालको संरक्षण, प्रवद्र्धन, पर्यटन विकासमा स्थानीयहरुको जीवनस्तर उकास्ने गरी यथेष्ट उपायहरु नअपनाइनुले सो तालको सुन्दरता संरक्षणमा भावी दिनमा चुनौतीहरु थपिने लक्षण देखिदैंछ ।

तथापि त्यस भेगको कायापलट गर्न सक्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना दोस्रो जनआन्दोलनपछि भारतीय कम्पनीलाई सस्तोमा बुझाईयो । त्यस भेगका प्रभावशाली नेताहरु सो आयोजना उच्चतम् प्रतिफल आउने गरी स्थानीय र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी नेपालीहरुले नै निर्माण गर्नुपर्छ भनी आवाज उठाउने, दबाब दिने गरेको पाईदैंन । ‘श्रीपेच माथिको हिरा’ पनि भन्ने गरिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नेपालको स्वार्थ अनुरुप नेपालले नै निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा प्रभावशालीहरु शायदै बोल्ने गरेको पाईन्छ ।

राष्ट्रिय लगायत स्थानीय त्यस क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश नेताहरु, संचारमाध्यमहरु जो अनावश्यक मुद्दामा अडान लिईराखेको पाईन्छ तथापि सो क्षेत्रको समृद्धिको लागि अहम् सवाल राख्ने सो मुद्दामा कि त भारतीय कम्पनी जिएमआरको पक्षमा या चुप लाग्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

सो आयोजना भारतीय कम्पनीले बनाउन पाउनुपर्छ भनी माहोल सृजना गर्न केही राष्ट्रिय ब्रोडसीटहरुले सम्पादकीय, समाचार, अभिमत सृजनामा दिलोज्यान दिएर लागेको अनौठो दृश्य पनि नेपालमा पाइने गरेको पाईन्छ ।

नेपाली शासकहरु दिल्ली दरबारलाई रिझाउन स्थानीय चुनाव जस्तो नितान्त नेपाली क्रियाकलापलाई तीन चरणमा गराउँछन् अनि पटकपटक सार्छन् अनि दिल्लीले गरेको नाकाबन्दीलाई सिमानाकामा अवरोध भन्दा ज्यादा सरकारी दस्तावेजहरुमा लेख्ने हिम्मत गर्देनन् यो भन्दा विडम्बना के होला र ?

२००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रको खबर २००८ सालमा मात्र कर्णाली क्षेत्रका बासिन्दाले थाहा पाए भन्ने खबर कर्णालीका बूढापाकाहरुबाट सुनिन्छ तसर्थ काठमाडौंमा हुने परिवर्तन, संविधान लेखनले दूरदराजमा कति समृद्धि छायो, महोक्तरीको गरिबको घरको चुल्होमा खाना पाक्यो पाकेन वा कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा यातायात सहज, सुलभ भयो कि भएन त्यसले मापन गरिनुपर्छ नत्र जेठ ३१ को जस्तै कर्णाली राजमार्ग दुर्घटना सो क्षेत्रमा नियमित आकस्किमता बन्न जाने पक्का छ ।