• आबिद हुसेन

‘गेम चेन्जर’ परियोजनाकै रूपमा लिइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणविरुद्ध २ वर्षअघि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले हालेको रिटको पक्षमा फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बृहत् इजलासले तत्काल निर्माण कार्य रोकी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भएमा अन्य विकल्प खोजी गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

फैसलापछि नेपालमा पनि अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड र भारतजस्तै वातावरण सम्बन्धी छुट्टै अदालतको आवश्यकता महसूस हुन थालेको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पृष्ठभूमि :

सन् १९९२ मा २ महिनाकै अन्तरालमा थाई एयरवेज ३११ र पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स २६८ वायु जहाज दुर्घटना हुँदा क्रमशः ११३ र २६८ जनाको ज्यान गएको थियो । ती घटनापश्चात त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले धान्न नसक्ने र त्यसको विकल्पको आवाज उठ्न थालेको थियो ।

त्यसपछि सन् १९९५ मा परामर्शदाता संस्था एनईपीआईसीओ/आईआरएडीले गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–फिजिबिटी टेस्ट) बाट ८ विकल्पमध्ये बाराको डुमरवाना (हाल गढीमाई नगरपालिका) उपयुक्त ठहर गरे पनि सन् २००८ को पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थल ‘बिल्ड अन अपरेट एण्ड ट्रान्सफर’ (बूट) मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यसपश्चात सन् २०१५ देखि नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा, लालबकैया र पसाहा खोलामा बाँध निर्माण कार्य, रुख कटान, ४ किल्ला निर्माण लगायत विभिन्न शीर्षकमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीको बताएका छन् । २ वर्षअघि २०७६ फागुन ७ गते अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारले निर्णयविरुद्ध दिएको रिटको पक्षमा पूर्ण बृहत् इजलासले फैसला सुनाएको छ ।

फैसलापछिको मत 

फैसला बिहीवार साँझ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएसँगै नेपाली समाज ३ मतमा विभाजित भएको छ । एकथरिले यस निर्णयले न्यायालय अझ पनि वातावरण सम्बन्धी मुद्दामा संवेदनशील रहेको पुष्टि गरेको भन्छन् । वातावरण अभियन्ता श्रृष्टि सिंह श्रेष्ठ भावुक हुँदै लेख्छिन्, ‘हामीले हाम्रो प्रतिज्ञा पूरा गर्‍यौं । आज घर फर्किंदा विना ग्लानि आफ्नी छोरीसँग आँखा मिलाउन पाएँ । यो जीत हाम्रो आउने पुस्ताको हो, यो जीत हाम्रा जनावरहरूको हो, यो जीत हाम्रो भविष्यको हो ।’

अर्काे मतले भने सर्वाेच्चको निर्णयले नेपाल ३० वर्ष पछाडि धकेलिएको आरोप लगाएका छन् । अधिवक्ता अनिलकुमार श्रेष्ठ निराशा जनाउँदै व्यंग्यात्मक शैलीमा नेपालले चिलगाडीको अवतरण स्थलका लागि थोरै हिस्सा मंगल ग्रहतिर लिनका लागि नेपाल सरकारले एलन मस्कसँग कूटनीतिक पहल गर्न राय दिएका छन् ।

काठमाडौंले कहिल्यै पनि मधेशलाई समृद्ध हुन दिन नचाहेको र यस निर्णयले उक्त कुरा पुष्टि गरेको भन्ने अर्का थरिका कुराबाट बुझिन्छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मधेशबाट अन्तै लगिए आफूहरूले कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिइरहेका छन् । ३ वटै समूहको फरक मत भए पनि नेपाल सरकारले खर्च गरेको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खरानीमा परिणत भएकोमा सबैको एकमत छ । यसबारे पनि चर्चा हुन आवश्यक छ ।

तर स्रोतहरूको पनि स्रोत मानिने समयबारे कसैले चर्चा गरेको पाइँदैन । २ वर्ष (२०७६ फागुन ७ गते) अघि हालेको रिटमा बिहीवार सुनुवाइ हुँदा रिट दर्ता र फैसला बीचको समय खेर गएको छ । वातावरण सम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा यसरी ढिला निर्णय हुँदा यसले सरोकारवालालाई क्षतिपूर्ति हुनै नसक्ने खालको क्षति हुन गएको विज्ञको राय छ । तसर्थ नेपालमा पनि अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र भारत जस्तै वातावरण अदालत नभई नहुने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

वातावरण अदालतको मोडालिटी

छिमेकी राष्ट्र भारतले सन् २०१० मा ‘नेसनल ग्रीन ट्राइबुनल एक्ट २०१०’ अन्तर्गत ‘नेसनल ग्रीन ट्राइबुनल’ नामक अदालत स्थापना गर्‍यो ।

यसले वातावरण सम्बन्धी कुनै पनि मुद्दाको ६ महिनाभित्र फैसला सुनाइसक्नुपर्छ । यो अदालतको कार्यविधि भारतको मुलुकी देवानी कार्यविधि १९०८ अन्तर्गत नभएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुन्छ । यो ट्राइबुनल आवश्यकता अनुसार त्यहाँका मुख्य शहर नयाँदिल्ली, भोपाल, पुने, कोलकता लगायतमा बस्ने गर्छ । ट्राइबुनलमा अध्यक्षबाहेक उच्च अदालतका ५ सदस्य र ६ वातावरण विज्ञ समेत रहने गर्छन् ।

नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश अध्यक्ष, मुद्दा भएको प्रदेशका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका क्रमशः ३ र २ न्यायाधीश र ५ वातावरण विज्ञ समेत रहने गरी ९ महिनाभित्रमा फैसला सुनाउने ‘नेपाल वातावरण संरक्षण कार्यविधि’ स्थापना गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा हाल ऐन बनाउन समय लाग्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टबाट कार्यविधि गठन गरी लागू गर्न सकिन्छ ।

– लेखक 'काठमाडौं स्कूल अफ ल'मा अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थी हुन् ।