×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

महत्त्वपूर्ण भूभाग गुमाउँदै युक्रेन

युद्ध लम्बिँदाको परिणाम– युक्रेन विभाजन स्वीकार्ने मनस्थितिमा पुगेको हो अमेरिका ?

काठमाडाैं | जेठ २२, २०७९

Source : Institute for the study of war via BBC
TVS INSIDE

रुसले युक्रेनविरुद्ध चलाएको सैन्य कारवाही १०० दिन बितिसक्दा पनि टुंगो लाग्ने कुनै संकेत पाइएको छैन । 

IME BANK INNEWS

रुसले असैन्यीकरण र नाजीविहीनीकरणको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेल विशेष सैन्य कारवाही जारी रहने बताइरहेको छ । युक्रेन पनि आफ्नो भूमिबाट रुसी सैनिकहरू फिर्ता नहुन्जेल युद्ध गरिरहने बताउँदैछ । रुसविरुद्ध युक्रेनलाई उचाल्ने अमेरिका पनि युद्ध लम्बिरहेमा त्यसमा फसेर रुस दुर्बल बन्ने अनि अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिन नसक्ने स्थितिमा पुग्ने कामना गरिरहेको छ । अमेरिकाका रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले यस आशयको बयान नै दिएका छन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

तर रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्वमा खाद्यान्न संकटको स्थिति आएकाले तथा भयावह रूपमा मूल्यवृद्धि भएकाले युद्ध अन्त्यका लागि पहल गरिनुपर्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । त्यससँगै अमेरिकाले नयाँ शीतयुद्धको प्रतिद्वन्द्वी चीनविरुद्ध ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि युक्रेन युद्ध टुंगिए हुन्थ्यो भन्ने सोच बनाइरहेको छ । युद्ध टुंग्याउनका लागि विभिन्न विकल्पहरूमा विचार गरिने क्रममा युक्रेनलाई भूभाग त्याग्ने सुझाव समेत दिन थालिएको छ । 

अमेरिकाका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्रनीतिका भीष्मपितामह मानिने हेनरी किसिन्जरले स्विटजरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको बैठकमा भर्चुअल सम्बोधन गर्ने क्रममा शान्तिबहालीका लागि  रुसले खोजेको भूभाग परित्याग गर्न युक्रेनलाई सुझाव दिएका छन् । फेब्रुअरी २४ मा रुसले आक्रमण शुरू गर्नुअघि रुससमर्थक पृथक्तावादीहरूको नियन्त्रणमा रहेका पूर्वी युक्रेनका भूभागहरू त्याग्न उनले सल्लाह दिएका हुन् । 

किसिन्जर अमेरिकी संस्थापन पक्षसँग अत्यन्तै निकट रहेका बुद्धिजीवी भएकाले उनीमार्फत संस्थापन पक्षको योजना सार्वजनिक भएको हुन सक्छ । उनकै जस्तो प्रस्ताव वाशिङटनका भित्रिया मानिने डेभिड इग्नेसियसले पनि राखेका छन् । 

द वाशिङटन पोस्टमा प्रकाशित उनको लेखमा युक्रेन वर्षौंसम्म आंशिक रूपमा विभाजित मुलुक भइरहनेछ किनकि रुसी सैनिकहरू उसको भूमिमा रहिरहनेछन् भनी उल्लेख छ । त्यसैले आफ्नो मुलुकको पुनर्निर्माणका लागि युक्रेनीहरूले दक्षिण कोरिया र पश्चिम जर्मनीको उदाहरण लिएर युक्रेनको विभाजन तथा भूमि सुम्पिने काम गर्नु उचित हुने इग्नेसियसको तर्क छ ।

Vianet communication
Maruti inside
अमेरिकी संस्थापन पक्षको भित्री सूचना राख्ने मूलधारे पत्रिका द न्युयोर्क टाइम्सले मे १९ मा लेखेको सम्पादकीयले पनि युक्रेनीहरूलाई कठोर निर्णय लिन सुझाव दिएको छ । त्यसमा उल्लेख गरिएअनुसार, यो द्वन्द्वलाई अवतरण गर्नका लागि वास्तविक सम्झौता गर्नुपर्ने स्थितिमा युक्रेनी नेताहरूले सम्झौताको मागबमोजिम भूभाग परित्यागसम्बन्धी दुःखदायी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । 

किसिन्जर र इग्नेसियसकै जस्तो सुझाव अमेरिकी सेनाका पूर्व लेफ्टिनेन्ट कर्नेल तथा १९४५ डट्कमका कन्ट्रिब्युटिङ एडिटर डेनियल डेभिसले पनि गरेका छन् । डेभिसका अनुसार, युद्ध शुरू भएयता पश्चिमले युक्रेनलाई अत्याधुनिक भारी हतियारहरू उपलब्ध गराएको भए पनि युक्रेनको २० प्रतिशत भूभागमा कब्जा गरिसकेको रुसलाई पछाडि हटाउन निकै गाह्रो छ । रुसलाई हटाउनका लागि युक्रेनले १८ महिनामा नयाँ आक्रामक फौज तयार पारिसक्नुपर्ने हुन्छ र त्यो लगभग असम्भव छ ।

त्यसैले अवाञ्छित जस्तो लागे पनि युक्रेनले रुसलाई आफ्नो भूभाग सुम्पेर शान्तिबहालीको प्रयास गर्न सक्ने डेभिसको तर्क छ । यसको छनोट बाहिरी शक्तिले भन्दा पनि युक्रेनी जनता आफैंले गर्नुपर्ने उनी लेख्छन् ।

अमेरिकी संस्थापन पक्षको भित्री सूचना राख्ने मूलधारे पत्रिका द न्युयोर्क टाइम्सले मे १९ मा लेखेको सम्पादकीयले पनि युक्रेनीहरूलाई कठोर निर्णय लिन सुझाव दिएको छ । त्यसमा उल्लेख गरिएअनुसार, यो द्वन्द्वलाई अवतरण गर्नका लागि वास्तविक सम्झौता गर्नुपर्ने स्थितिमा युक्रेनी नेताहरूले सम्झौताको मागबमोजिम भूभाग परित्यागसम्बन्धी दुःखदायी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । 

तर युक्रेनी जनता भूभाग सुम्पिने पक्षमा देखिएका छैनन् । मे २४ मा कीभ इन्स्टिच्युट अफ सोसियोलोजीले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा ८२ प्रतिशत युक्रेनीहरू रुसलाई आफ्नो भूभाग आत्मसमर्पण गर्ने पक्षमा नरहेको पाइएको छ । दुई हजार युक्रेनी वयस्कहरूमाझ उक्त सर्वेक्षण गरिएको थियो । 

भूभाग सुम्पिने सुझाव युक्रेनमा अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो र अधिकांश युक्रेनीहरू रुसको मागप्रति नतमस्तक हुन नहुने मान्यता राख्छन् । बहुमत युक्रेनीहरूको यो धारणाविपरीत जाने छुट निर्वाचित राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई छैन ।

हुन पनि सारा संसारले सार्वभौम मुलुक भनी मान्यता दिएको अनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेको युक्रेनलाई आफूभन्दा ठूलो शक्तिले आक्रमण गरेको अवस्थामा भूभाग सुम्पेर भौगोलिक अखण्डतालाई तिलाञ्जलि देऊ भनी सुझाव दिन मिल्दैन । 

द प्रिन्ट पत्रिकाका सम्पादक शेखर गुप्ताका अनुसार, सबै मुलुकका जनतालाई राष्ट्रवादको अधिकार छ । त्यसको जगेर्नाका लागि उनीहरू युद्ध लड्न समेत तयार छन् भने उनीहरूलाई शक्तिशाली शत्रुसमक्ष झुक्नका लागि सल्लाह दिनु अश्लील कुरा हो ।

अनि युक्रेनले अहिले आफ्नो भूभाग सुम्पेमा रुस त्यत्तिमै सन्तुष्ट रहने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । 

रुसको संस्थापन पक्षका मानिसहरू युक्रेन तत्कालीन सोभियत संघका राष्ट्रपति भ्लादिमिर लेनिनले आफ्नो शासनका विरुद्ध श्वेत फासिवादीहरूको विद्रोह नचर्कोस् भनी तुष्टीकरणका लागि युक्रेनलाई रुसी तथा अन्य भूभाग दिएकाले युक्रेन कृत्रिम मुलुक हो भन्ने गर्छन् । उनीहरूले युक्रेनलाई गिल्ला गरेर ४०४ भन्ने गरेका छन् । कम्प्युटरको एरर ४०४ कोडले फाइल नट फाउन्ड भने जस्तो युक्रेन भन्ने देश नै छैन भन्ने उनीहरूको मान्यता छ । 

रुसका त्यस्ता अतिवादीहरू त पूरा युक्रेन रुसमा मिसिनुपर्ने अनि बेलारुस पनि रुसकै एक राज्य हुनुपर्ने सोच राख्छन् । अझ सोभियत संघअन्तर्गत रहेका मुलुकहरू पनि रुसमा मिसिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूको यो सोचलाई साकार पार्ने योजना राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बनाएका छन् कि छैनन्, भन्न सकिँदैन । 

तर डोनबास क्षेत्रमा रहेका रुसीभाषीहरूमाथि युक्रेन सरकारले चरम दमन गरेकाले उनीहरूलाई त्यसबाट मुक्ति दिनका लागि विशेष सैन्य कारवाही चलाएको पुटिनको भनाइले उनी डोनबास रुसमा मिसाउन चाहन्छन् जस्तो देखिन्छ । खासमा पूर्वी र दक्षिणी युक्रेन नियन्त्रणमा लिएर पश्चिमी युक्रेनलाई भूपरिवेष्ठित तथा कमजोर राज्य बनाउने र त्यसबाट रुसको रणनीतिक सुरक्षा प्राप्त हुने रुसको दीर्घकालीन अभीष्ट हुन सक्छ । 

त्यसो त पश्चिमी युक्रेनमा पोल्यान्डले पनि आँखा लगाइरहेको संकेत पाइन्छ । पश्चिमी युक्रेनका कतिपय भूभागमा पोल्यान्डको सार्वभौसत्ता रहेको इतिहास पनि छ । 

सन् १९१९ देखि १९३९ सम्म पोल्यान्डको नियन्त्रण बेलारुस र युक्रेनका कतिपय भूभागसम्म फैलिएको थियो । युक्रेनको लभिभ र इभानो–फ्रानक्विस्क शहरहरू त्यतिखेर पोल्यान्डको नियन्त्रणमा थिए । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि ती भूभाग सोभियत संघको सार्वभौम क्षेत्र बने भने पोल्यान्डको सीमा पश्चिम सरेर ओडेर–निआइस लाइनसम्म पुग्यो ।

युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले मे २२ मा पोल्यान्डका नागरिकलाई विशेष कानूनी हैसियत दिने निर्णय लिएपछि त्यो युक्रेनी भूभाग पोल्यान्डलाई सुम्पिन भएको प्रयास भनी रुसी र बेलारुसीहरूले विश्लेषण गरेका छन् ।

बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकाशेन्को तथा रुसको विदेशी गुप्तचर निकाय एसभीआरका निर्देशक सर्गे नारिशकिनले पश्चिमी युक्रेन लिनका लागि पोल्यान्डले प्रयास गरिरहेको दाबी नै गरेका छन् । तर पोलिश सरकारले यस आरोपलाई कठोर शब्दका साथ खण्डन गरेको छ । 

युद्ध अन्त्य गर्नका लागि युक्रेन विभाजनको विकल्पका विषयमा अमेरिकी संस्थापन पक्षले सोचविचार गरिरहेको संकेत किसिन्जर, इग्नेसियस र डेभिसको धारणामार्फत पाइन्छ । त्यसो त अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले जुन ३ मा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्व अन्त्य हुनुपर्ने तर त्यसका लागि के गर्नुपर्ने हो युक्रेनीहरूले नै निर्णय लिनुपर्ने बताए । 

लुकाशेन्कोले त जेलेन्स्की पोल्यान्डलाई भूभाग सुम्पिन तयार रहेको तर युक्रेनी सेनाले कुनै पनि हालतमा त्यसो गर्न नदिने भनिरहेकाले राष्ट्रपति र सेनाबीच द्वन्द्वको स्थिति रहेको समेत दाबी गरेका छन् । 

खैर, ती अनुमानका कुरा भए । तर रुसले त युक्रेनको ठूलै भूभागमा कब्जा गरिसकेको छ । पश्चिमबाट प्राप्त भारी हतियारको बलमा पनि युक्रेनले रुसलाई त्यस भूभागबाट हटाउन लगभग असम्भव रहेको सैन्य विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

यस्तो अवस्थामा युद्ध अन्त्य गर्नका लागि युक्रेन विभाजनको विकल्पका विषयमा अमेरिकी संस्थापन पक्षले सोचविचार गरिरहेको संकेत किसिन्जर, इग्नेसियस र डेभिसको धारणामार्फत पाइन्छ । त्यसो त अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले जुन ३ मा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्व अन्त्य हुनुपर्ने तर त्यसका लागि के गर्नुपर्ने हो युक्रेनीहरूले नै निर्णय लिनुपर्ने बताए । 

अर्थात्, युक्रेनले भूभाग सुम्पेर भए पनि युद्ध अन्त्यका लागि पहल गरोस् ताकि अमेरिकाले आफ्नो समकक्षी प्रतिद्वन्द्वी चीनविरुद्ध सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न पाओस् र रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण चर्किएको मूल्यवृद्धि घटाएर अमेरिकी जनतालाई राहत दिन सकियोस् भन्ने बाइडनको आशय देखिन्छ ।

अमेरिकाको यस्तो आशय रहेको अवस्थामा युक्रेनी जनताको इच्छाविपरीत युक्रेन सरकारले रुसलाई भूमि सुम्पिनुपर्ने हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर राष्ट्रले यत्तिको अपमान बेहोर्नुपर्ने कटु यथार्थ हो ।

 


TATA Below
NLIC
साउन २९, २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक–२०७९ पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएकी छिन् । संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरण भएर राष्ट्रपतिकोमा पठाइएका विधेयक फिर्ता गर्ने द...

साउन २७, २०७९

प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति घोषणा भएपछि सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यान सिंहदरबारभन्दा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थालेको छ । जागिर धान्न सिंहदरबार गएपनि मन्त्रीहरू बिहान बेलुका कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा व्यस्त छन् ...

साउन ३०, २०७९

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।  संसदीय समितिमा छलफल भएर संसद्मा आइपुगेको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ नागरिकता व...

साउन २६, २०७९

अमेरिकाको फौजदारी अनुसन्धान संस्था एफबीआईले पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको मार–ए–लागो नामक महलमा छापा मारेर खानतलासी गरेपछि अमेरिकामा गृहयुद्ध शब्द चर्चामा आएको छ ।  राष्ट्रपति कार्यकालको अन्...

साउन २७, २०७९

विगत केही वर्षयता हिन्दी सिनेमा जगत् अर्थात् बलिउडलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।  ट्विटरमा ह्याशट्याग बोयकटबलिउड तथा विभिन्न संस्करण प्रायः ट्रेन्डिङमा रहने गरेको छ ।...

साउन २९, २०७९

दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयक शीतल निवासमा अझै अध्ययनकै क्रममा छ ।  सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र ...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x