उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीहरूबाट अनिवार्य शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयवासी, बक्सिस, पुरस्कारलगायत रकमबाहेक विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको हो । 

अदालतले वैशाख २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ १० गते बोलाएको थियो । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सोमवार अदालतले विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारका शुल्क नलिन आदेश सुनाएको हो । आदेशमा भनिएको छ, 'आमनेपाली नागरिकका सन्तानले आठ कक्षासम्म अनिवार्य निःशुल्क पढ्नु पढाउनुपर्ने र कक्षा नौदेखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हक सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।'

सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयहरूले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक विपरीत विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेको भन्दै अधिवक्ता खेमराज जैशी तिवारीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

रिट निवेदकका पक्षमा निवेदक स्वयं, अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र लोकबहादुर ढकाल तथा विपक्षीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बहस गरेका थिए । कृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि इत्रामको तर्फबाट अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, अमरज्योति मावि र जनज्योति माविको तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार थापा, भैरव मावि, त्रिपुरेश्वर मावि, नेपाल राष्ट्रिय माविको तर्फबाट अधिवक्ता नन्दबहादुर भण्डारी, शिव मावि लाटीकोइली र शिव मावि धुलियाबिटको तर्फबाट अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बहस गरेका थिए । 

अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले यसअघि लिने गरेका भर्ना शुल्क, खेलकुद शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायतका विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट रकम असुल गर्न पाउने छैनन् । -रासस