‘देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि कृपया चिया कम पिउनुस्’– एहसन इकवाल, केन्द्रीय योजना एवं विकास मन्त्री पाकिस्तान, १६ जुन २०२२ ।

आधा कप चियाको तस्विर सहित ‘यो आधा कप चिया तपाईंका लागि’– कमेन्टर । पाकिस्तानी मन्त्रीको यस अपिलले सामाजिक सञ्जाल तिखो बहसमा ओर्लियो ।

जवाफ स्वरूप मन्त्रीले पाकिस्तान विश्वकै ठूलो चिया आयातकर्ता भएको तथ्यांक त्यही सोसल साइटमा पोस्ट गरे । यो प्रसंग पाकिस्तानको बढ्दो महंगीले निम्त्याएको हो । 

फेब्रुअरीसम्म पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा भण्डार १६ अर्ब डलर थियो । जुन महिनाको पहिलो साता आइपुग्दा घटेर १० अर्ब डलरमा झरेको छ ।

 श्रीलंकाको मन्नार जिल्लामा एक विंडो पावर प्लान्टको टेन्डर भारतको अडानी समूहलाई दिइएको छ । 

‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट राष्ट्रपति गोटभाया राजापाक्षमाथि यो टेन्डर भारतको अडानी समूहलाई दिनका लागि दबाब बनाइएको थियो’– (एम.एम.सी फर्डिनान्डो सीईबी चेयरमेन श्रीलंका, १० जुन २०२२ संसदीय समिति ।

फर्डिनान्डोको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रपति गोटभायाले सोझै खारेज गरे र स्वयं फर्डिनान्डोले समेत आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिए । यद्यपि उनले आफूलाई केही प्रश्नहरू गरिएकाले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपरेको बताए ।

भारतको अडानी समूहले समेत यस विषयमा वक्तव्य जारी गर्‍यो । भारतमै प्रतिपक्षले निजी कम्पनीका पक्षमा प्रधानमन्त्रीको लबिङमाथि अपारदर्शिताको प्रश्न उठायो । यो सम्पूर्ण घटनाका पछाडिको मूल कारण श्रीलंकाको आर्थिक संकट हो ।

सार्क सदस्यहरूमध्ये पाकिस्तान र श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकट नभएपनि संसारका सबै मुलुकहरू यतिबेला सम्भावित आर्थिक संकटको जोखिममा छन् । महंगीले संसारकै ढाड सेकिरहेको छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वले तेल, गहुँलगायत खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ ।

रुस–पश्चिम तनावले इन्धन अभावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढेको र कोभिड संक्रमणपछि सप्लाइ चेन लयमा फर्किनसकेकाले महंगी नियन्त्रणमा आउने सम्भावना छैन । बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्र सम्हाल्न संसारका सबै देशहरूलाई चुनौती छ । जुनकुरा एमाले, त्यसका अर्थ विज्ञ, पूर्व अर्थमन्त्री र नेपालका मिडियाहरूलाई पनि थाहा छ । संसारका कुनै अर्थमन्त्रीसँग त्यस्तो जादुको छडी छैन जसले  अहिलेको महंगीलाई ‘छु मन्तर’ गरेर नियन्त्रण गर्न सकोस् ।

यद्यपि नेपालमा आर्थिक संकट र बढ्दो महंगीको विश्वव्यापी यथार्थमाथि पर्दा हालेर अर्थतन्त्रमाथि राजनीतिक बबल्सहरू उडाइएको छ । राजनीतिक बबल्स आफँैले क्रिएट गर्ने र त्यसैको जगमा सत्ता गठबन्धन, सरकार, माओवादी पार्टी र अर्थमन्त्रीमाथि प्रहार गर्ने एमाले रणनीति सरकार गठनको पहिलो दिनबाटै निरन्तर कायम छ ।

अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन बैंकहरूले ब्याजदर बढाउने, ब्याजदर बढाउँदा बजारमा आर्थिक तरलता अभाव हुन्छ । त्यसले वस्तुको माग घट्छ । वस्तुको माग घट्दा मूल्य स्थिर रहन्छ र त्यसपछि महंगी नियन्त्रण भई पूँजी बजारलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याएर यथास्थानबाट अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रचलित धारणा अर्थशास्त्री र विशाल वित्तीय निकायका विज्ञ, विशेषज्ञहरूमा छ । प्रायः आर्थिक संकटहरूमा छोटो समयका लागि यो अभ्यासलाई प्रचलनमा ल्याउने गरिन्छ ।

 ​इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका ग्लोबल फोरकास्टिङ डाइरेक्टर अगाथ डेमारे भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, केन्द्रीय बैंकले महंगीलाई सामान्य मानिरहेका थिए, बरु एक तरहले महंगीलाई राम्रै मानिएको थियो, यसलाई अर्थतन्त्रमा पुनःसुधारको संकेतका रूपमा हेरिन्थ्यो । मूल्यमा स्थिरता कायम हुनेछ र अर्थतन्त्रले विस्तारै गति लिने छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यसो हुन सकेन । गत वर्षको अन्त्यबाट महंगी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेन र यस वर्षको शुरूआतदेखि नै महंगीले दशकौंको रेकर्ड ब्रेक गरिदियो ।

ग्लोबल फोरकास्टिङ डाइरेक्टर डेमारेको बुझाइमा महंगी नियन्त्रणका लागि बैंकिङ ब्याजदर बढाउनु र त्यसले ग्रोथ रेटमा पार्ने सम्भावित असरका बीच सन्तुलन कायम गर्नु निकै पेचिलो काम हो ।

 व्यापक महंगी र अर्थव्यवस्थामाथि कठिन चुनौती सिंगो विश्वको साझा समस्या हो । नेपाल त्यसबाट अलग रहने र यहाँको आर्थिक अवस्था प्रभावित नहुने कुरा असम्भव हो । 

सन् २०२० को भन्दा महंगी किन बढ्यो र विश्व अर्थव्यवस्था कसरी धर्मरायो भन्ने विषयमा हावर्ड केनेडि स्कूलका सिनियर प्राक्टिसनर फेलो शर्ली यु भन्छन्– ‘यस वर्षको मार्चमा संघाई कोभिडका कारण क्वारेनटाइनमा रह्यो । सांघाई चीनको कारोवारको प्रमुख केन्द्र हो र त्यसमा आएको केही समयको रुकावटले संसारको निर्यात चेनमा प्रभाव पर्‍यो । अप्रिलसम्म कन्टेनरसहितका ५०० जहाज संघाइमा थिए, जहाँबाट सामान निर्यात गर्नुपर्ने थियो । सांघाईको क्वारेन्टाइनले सप्लाइ चेनमा धक्का लाग्यो । बजारमा माग बढ्यो र आपूर्ति रोकियो, त्यसले महंगी दर बढायो ।

महंगीको अर्को शृंखला फेब्रुअरी २३ बाट शुरू भयो, जहाँ रुस–युक्रेन द्वन्द्व शुरू भयो । बढीमा एक महिनाभित्र सकिने अनुमान गरिएको त्यस द्वन्द्वको दायरा बढ्दै गयो र सम्भवतः त्यसले विश्व युद्धको रूप लिन सक्ने अनुमान पनि छ ।

आई एन जी जर्मनीका मुख्य अर्थशास्त्री कास्र्टन जेस्की भन्छन्, इन्धनको मूल्य ५० प्रतिशतमाथि बढेको छ । मानिसहरू घरमा सामान स्टोरेज गर्न रुचाउन थालेका छन् । 

जर्मनहरू गहुँ सूर्यमूखी तेललगायत उपभोग्य वस्तु र ट्वाइलेट पेपरसमेत जम्मा गर्न थालेका छन्, यो अवस्था कोभिड संक्रमणको त्रासकै शैलीमा छ ।

गएको मार्चमा मात्रै गहुँको ग्लोबल मूल्यमा २० प्रतिशतले वृद्धि भयो । उत्तरी अफ्रिका र मध्यपूर्वमा सामान्य मानिसहरूले भान्सा चलाउन कठिनाइको महसूस गर्न थालिसके ।

 संसार एक अर्कामा अन्तरनिर्भर छ । नेपाल सबैभन्दा बढी अरुमाथि निर्भर छ । नेपालमा मल अभावको नारा अझ चर्किने छ, वास्तवमा त्यो समस्या अहिले संसारकै समस्या हो । 

रुसको नेचुरल ग्यासको प्रयोग मलखादमा गरिन्छ । युद्धका कारण रुसबाट नेचुरल ग्यास सप्लाइमा आएको असहजताको मार संसारले व्यहोर्नुपर्ने छ ।

रुस खनिज पदार्थको पनि ठूलो सप्लायर्स हो । कैयौं खनिज क्लिन एनर्जी ट्रान्सपोर्टका लागि जरुरी छ । स्टेनलेस स्टिल निर्माणका लागि निकलको प्रयोग हुन्छ । 

प्यालोडियम अटो इन्डस्ट्रीका लागि जरुरी छ, यी सबै वस्तुको उत्पादनमा रुसबाट निर्यात हुने खनिज रोकिँदा असर परेको छ ।  

सन् २०२२ को शुरुदेखि नै बढ्दो महंगीलाई लिएर दबाबको स्थिति थियो । अब झन् ऊर्जा क्षेत्रको बजारमा अवरोध आएको छ । गहुँ र मकैजस्ता खाद्यान्न वस्तु सप्लाइमा आएको रुकावटले महंगीको दबाब थप बढेको छ । यसले महंगी नियन्त्रण गर्न गम्भीर चुनौती थपिएको छ ।

यदि विश्वकै अवस्था हेर्ने हो भने ‘अमेरिका र ब्रिटेनमा पनि महंगी बढ्दै गएको छ’–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ) का डाइरेक्टर अफ रिसर्च पियर ओले विए गुआशा

सुब्बाको प्रवेश : अकबर-वीरबलको कथा

संसारमा अस्तित्वमा रहेका सबै राज्यहरूको प्रचलित मान्यता सरकारको अर्थमन्त्रालयले करको दर निर्धारण गर्छ । करको दर निर्धारणमा प्रतिपक्षले असहमति प्रकट गर्ला, मिडियाहरूले आलोचना गर्लान्, त्यो स्वभाविकै हो । 

तर, सुब्बाले अन्तिम रातमा करको दर निर्धारण गर्‍यो भन्ने कथा गज्जबको कलात्मक छ । यदि अन्तिम रातमा सुब्बाले करको दरमा हेरफेर गरे भने त्यसअघिको करको दर कसले बनाएको रहेछ ? जब कि सरकारले त करको दर फाइनल गर्न बाँकी नै थियो होला । बजेट घोषणाअघि करको दर निकटका व्यापारी र प्रतिपक्षी दलको टेबुलमा कसले, किन र के उद्देश्यले बुझायो ? अर्थमन्त्रालयको सूचना कसले लीक गर्‍यो ? यो अर्को गम्भीर प्रश्न हो ।​

यहाँनेर रोचक कुरा के हो भने बजेट निर्माण गर्दा सुब्बा भित्र छिर्‍यो, त्यसकारण यो बजेट सुब्बाले बनाएको हो । यो अकबर र वीरबलको कथाजस्तै विषय बनेको छ ।

पुसमाघको ठण्डीमा एकपटक राजा अकबरले घोषणा गरेछन्, जसले तलाउमा घाँटीभन्दा तलको भाग डुबाएर रात कटाउन सक्छ, उसलाई म आधा राज्य दिन्छु ।

एकजना पण्डित उनको शर्त मान्न तयार भएछन् । ती पण्डित राजासँग गरेको वाचाअनुसार नै साँझमा तलाउमा पुगे । शर्तअनुसार नै सिंगो रात तलाउमा गुजारे ।

भोलिपल्ट बिहान उनले राजा अकबरकोमा पुगेर आधा राज्य मागे । अकबर अचम्मित हुने नै भए, यस्तो ठण्डीमा कोही कसरी रातभर तलाउमा बस्नसक्छ ?

उनले सोधे, कसरी सम्भव छ यो ? तिमीले पक्कै पनि केही गडबडी गरेको हुनसक्छ ।

जवाफमा पण्डितले भने, कहाँ हुनु महाराज ! म शर्तअनुसार नै रातभर तलाउमा बसेको हुँ । 

यसरी बस्दा तिमी बाँच्यौचाहिँ कसरी ? राजाले फेरि सोधछन् 

त्यसपछि पण्डितले जवाफ दिए, तलाउबाट निकै पर तपाईंको दरबारमा एउटा बत्ती बलेको देखियो । त्यही बत्ती हेरेर बिहानीको प्रतिक्षा गरें ।

राजाले निहुँ पाइहाले । अनि उनले भनेछन्– यो त शर्तबाहिरको कुरा भयो । तिमीले त्यही बत्तीको तातोले रात बिताएका हौ, नत्र सम्भव नै थिएन ।

उनले शर्त पूरा नभएको भन्दै आधाराज्य दिन अस्वीकार गरे । पण्डित निराश हुँदै घर फर्किए । 

अकबरको दरबारको बत्ती हेरेर तलाउमा रात बिताउन सकेको भन्नु र अन्तिम रातमा एकछिन सुब्बा छिरेर बजेट बनायो भन्नु उस्तैउस्तै कुरा हुन् ।

एक रातमा बजेट बनाइदिन सक्ने त्यस्तो कोही सुब्बा छ भने त उसलाई आईएमएफ र विश्व बैंकले हायर गर्नुपर्ने देखियो ।

पहिलो दिन बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छ भन्नेहरूले के बुझे भने यसले बजेट कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउन सक्छ, त्यसो हुँदा हाम्रो राजनीति धरापमा पर्छ, अब एउटा उत्कृष्ट कथा रचना गरी त्यसैलाई प्रोपागाण्डा गर्नुपर्‍यो ।

त्यसै गुरुयोजनाअनुसार सुब्बाले बजेट बनाएको भन्ने हंगामा शुरू भयो । बजेट कसले बनायो ? बजेट निर्माणमा को–को सहभागी भए ? यस्ता प्रश्नहरूभन्दा बजेट लोककल्याणकारी कार्यक्रम दिन कहाँनेर चुक्यो ? निजी क्षेत्र कहाँनेर मारमा पर्‍यो ? बजेटले आमनागरिकको भावनाको प्रतितिधित्व गर्‍यो वा गरेन ? बहसका विषयहरू यतापट्टि जानुपर्ने हो ।

बजेटभित्र आलोचना गर्ने ठाउँ नपाएपछि विषयलाई  विषयान्तर गरी अर्थमन्त्रीलाई विवादमा पार्ने तरिका अपनाइयो । विश्वव्यापी आर्थिक संकटमा मुलुक जोगाउन सक्यो र बजेटका केही कार्यक्रमहरू लन्च गर्‍यो भने आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र माओवादी पार्टीले लोकप्रियताको लाभ हासिल गर्न सक्छ भन्ने भयले यस्ता तानावानाहरू बुनिए ।