२३ असार २०८३, मंगलबार
जर्मनीको श्लोस एल्माउमा आइतवारदेखि शुरू भएको विश्वका शक्तिशाली मुलुक जी७को बैठकले रुसविरुद्ध एकजुट हुने तथा चीनको प्रभाव घटाउन पूर्वाधार विकास योजना अघि बढाउने संकल्प लिएका छन् ।
जी७ क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, बेलायत, अमेरिका र जापान मिलेर बनेको समूह हो । विश्वका यी शीर्ष अर्थतन्त्रले लगभग एक अर्ब मानिसको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसमा जापानबाहेक अन्य सबै श्वेतबहुल मुलुक भएकाले यसलाई ह्वाइट पिपुल्स क्लब पनि भन्ने गरिन्छ ।
त्यसो त यस बैठकमा अर्जेन्टिना, भारत, इन्डोनेसिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रिका र युक्रेनलाई पनि पर्यवेक्षकका रूपमा निम्त्याइएको छ ।
युक्रेनमा भइरहेको युद्धका कारण विश्वभरि खाद्यान्न तथा ऊर्जा आपूर्तिमा समस्या आइरहेको र विश्व अर्थतन्त्र पनि चरम दबाबमा रहेको बेलामा यो बैठक आयोजना गरिएको हो । रुसलाई युक्रेन युद्ध रोक्नका लागि दबाब दिने उद्देश्यले जी७का नेताहरूले रुसी सुन किन्न बन्द गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन खोजेका छन् ।
द न्युयोर्क टाइम्सका जिम ट्यांकर्सलीको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएअनुसार, रुस संसारको सबभन्दा ठूला सुन उत्पादकमध्ये एक मुलुक हो । रुसका लागि ऊर्जापछिको सबभन्दा मूल्यवान निर्यात सुन नै हो ।
रुसी सुनको अधिकांश निर्यात जी७ मुलुकतर्फ नै हुने गरेको छ र विशेषगरी बेलायतको लन्डन रुसी सुन कारोबारको केन्द्र नै हो । रुसले सन् २०२० मा लगभग १९ अर्ब डलर बराबरको सुन निर्यात गरेकोमा अधिकांश सबै बेलायत पुगेको थियो । त्यसलाई रोकेर रुसलाई युद्धबाट विमुख गराउन सकिने आकलन जी७ले गरेको हुनुपर्छ ।
त्यसका साथै रुसले तेल बेचेर उठाइरहेको राजस्व घटाउनका लागि अमेरिकाले ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा पनि उनीहरूले छलफल गरेका छन् । रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट थप एक्ल्याउने अमेरिकाको उद्देश्य हो ।
तर यस विषयमा जी७ का नेताहरूबीच सर्वसम्मति बन्ने विषय शंकाको घेरामा रहेको रोयटर्स समाचार संस्थामा म्याथियस विलियम्स र टमस एस्क्रिट लेख्छन् । युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चार्ल्स मिशेलले यस विषयलाई ध्यानपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र थप छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यस बैठकमा नेताहरूले युक्रेनको पक्षमा एकजुट भएर उभिने संकल्प लिएका छन् । सोमवार बैठकमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
रुसले युक्रेनको डोनबास क्षेत्र नियन्त्रणमा लिन लागेको र युद्ध जितिरहेको सन्दर्भमा पश्चिमी एकता धर्मराउन थालेको भनी आलोचना भइरहेको छ । फ्रान्स र जर्मनी जस्ता मुलुकहरू रुससँग वार्ता गरेर युद्ध अन्त्य गराउन सकिने सोच राख्छन् भने बेलायत र अमेरिका जस्ता मुुलुक अझै पनि युक्रेनलाई हातहतियार सहयोग गरिरहेमा रुसको पराजय हुने कुरा गर्छन् ।
जी७ बैठकमार्फत पश्चिम एकताबद्ध छ भनी संसारलाई देखाउने पश्चिमी नेताहरूको उद्देश्य हो । बाइडनले जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्जलाई आफूहरू विभाजित नहुने बताएका छन् । शोल्जले पनि जी७ एकताबद्ध भई युद्धले निम्त्याएका असरको सामना गर्नुपर्ने बताए ।
जी७का नेताहरूलाई सन्देश दिने उद्देश्यले बैठकको छेको पारेर रुसले युक्रेनको राजधानी किएभमा आइतवार क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ । स्थानीय समयअनुसार बिहान साढे ६ बजेतिर किएभको शेभचेनकिव्स्कीमा रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणले सर्वसाधारणहरू बसेको भवनलाई तारो बनाएको युक्रेनका प्रहरी प्रमुख इहोर क्लीमेन्कोले बताए ।
घटनामा एकजनाको मृत्यु अनि पाँचजना घाइते भएको बताइएको छ । रुसले चाहिँ सर्वसाधारणलाई लक्षित नगरिएको, बरू सैन्य तालिम केन्द्रमा क्षति पुर्याइएको बताएको छ । स्पेनको राजधानी मड्रिडमा बुधवारबाट शुरू हुन लागेको नेटो शिखर बैठकअगाडि नेटोलाई सन्देश दिने उद्देश्य पनि रुसले लिएको देखिन्छ ।
रुसका साथै चीनका विरुद्ध पनि जी७ मुलुकहरू उभिन खोजेका छन् । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव तथा आक्रामकता बढ्दै गएको भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्न जी७ मुलुकहरू लागिपरेका छन् ।
यस बैठकमा जी७ नेताहरूले आइतवार ६०० अर्ब डलर बराबरको पूर्वाधार पहलको घोषणा गरेका छन् । विकासशील मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नका लागि सघाउने यस पहलको उद्देश्य हो । चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभलाई पश्चिमले दिएको जवाफका रूपमा यस पहललाई हेरिएको बताइन्छ ।
पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर यान्ड इन्भेस्टमेन्ट नाम दिइएको यो पहल सहायता वा परोपकार नभएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको भनाइ छ । यो लगानी भएको भन्दै उनले यस लगानीमार्फत जी७को अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा लिएका छन् । पूर्वाधार विकास परियोजनामा बहुपक्षीय विकास बैंक, विकास वित्तीय संस्थान, सोभरेन वेल्थ फन्ड लगायतबाट थप रकम लगानी गरिने पनि बाइडनको भनाइ छ ।
चीनको बीआरआईले विकासशील मुलुकहरूलाई ऋण जालोमा फसाएको र आफ्नो फाइदा मात्र गराएको आरोप लगाउँदै जी७ले आफूहरूको लगानीमार्फत विकासशील र विकसित दुवै मुलुकलाई फाइदा पुग्ने दाबी गरेको छ ।
तर पोहोर साल जी७ले ल्याएको बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड (बी३डब्ल्यू) पहल नै अपेक्षाकृत गतिमा अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा यो नयाँ पहल बीआरआईको सार्थक प्रतिस्पर्धी बन्ने कुरा शंकास्पद छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
त्यसो त युरोपेली संघले पोहोर ग्लोबल गेटवे नामक नयाँ परियोजना सार्वजनिक गरी विकासशील मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर त्यसमा काम खासै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
वास्तवमा पश्चिमी मुलुकहरूसँग पूर्वाधार विकासका साझेदारीहरूलाई समन्वय गर्नका लागि केन्द्रीकृत विन्दु नरहेकाले परियोजनाहरू अघि बढ्न नसकेका हुन् । पश्चिमी पहलहरू एकीकृत नभई अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान र भारत जस्ता मुलुक संलग्न रहने बेग्लाबेग्लै परियोजनाको मिश्रणका रूपमा अघि बढ्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । चीनको बीआरआई जस्तो केन्द्रीकृत पहल नभएकाले यसलाई द्रुत गतिमा लाभदायक हिसाबले अघि बढाउन पश्चिमाहरूलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।
पश्चिमा परियोजनामा लगानी अर्को समस्याको क्षेत्र हो । जी७ मुलुकका सार्वजनिक संस्थाहरूले परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने भए पनि लगानीको ठूलो भाग निजी क्षेत्रबाट आउनुपर्छ । तर निजी क्षेत्र विशाल स्तरको पूर्वाधार योजनामा लगानी गर्न अनिच्छुक रहने गरेको छ ।
त्यसैले बीआरआईमार्फत चीनले रणनीतिक लाभ तथा प्रभाव विस्तार बढाइरहेकोमा ईर्ष्या गर्दै पश्चिमले त्यसलाई टक्कर दिने गरी ल्याएका परियोजना सफल हुने कुरामा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । पूर्वाधार निर्माण पहल पश्चिम एकताबद्ध भए मात्र सफल हुने हो तर त्यस्तो एकता हासिल गर्न निकै मुश्किल देखिन्छ ।
जे होस्, विकासशील मुलुकहरूलाई सहयोग नगरेमा कोभिड महामारी तथा रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण थिलथिलो भएको विश्व अर्थतन्त्र नउकासिने तथ्यका बारेमा जी७का मुलुकहरू जानकार छन् । त्यसैले उनीहरू त्यस समस्याको सम्बोधनका लागि नयाँ पहलहरू ल्याइरहेका छन् । तर जी७ कै अस्तित्वमा चाहिँ प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
जी७ शिखर बैठकको विरोध गर्दै जर्मनीको म्युनिख र गार्मिशमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । ‘जी७ले युद्ध र संकट निम्त्याउँछ’ तथा ‘यहाँ साम्राज्यवादीहरू भेटिन्छन्’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर विरोधकर्ताहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
डीडब्ल्यूमा सबिन किनकार्जले तयार पारेको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, बैठक भइरहेको ठाउँ एल्माउका स्थानीय बासिन्दाहरू यो बैठक समयानुकूल नरहेको र पश्चिमी राजनीति पतनको दिशामा अघि बढिरहेको मान्यता राख्छन् ।
विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभरि समस्या आइरहेको बेलामा जी७ मुलुकहरूले वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो कोइला उपयोगमा जोड दिन थालेकाले विरोधीहरू आक्रोशित छन् । रुस–युक्रेन द्वन्द्वपछि पश्चिमले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धको प्रतिकारमा रुसले ग्यास आपूर्ति बन्द गरेपछि जर्मनी लगायतका मुलुकहरू वातावरण प्रदूषित गर्ने कोइलाको उपयोग बढाउन खोज्दैछन् ।
युक्रेन युद्धलाई कूटनीतिक माध्यमले हल गर्नुको साटो चर्काउन प्रेरित गर्ने अनि विश्वको आपूर्ति शृंखला तथा वातावरणमा आएको समस्या समाधानका लागि पहल नगर्ने भनी जी७को अस्तित्वमा नै प्रश्न उठाइएको हो ।
हुन पनि चीन र रुस जस्ता शक्तिको विरोध गर्नका लागि ऊर्जा खर्चिने जी७ क्लबको सान्दर्भिकता सकिँदै गएको देखिन्छ । शीतयुद्धकालीन मानसिकताका साथ खेमाबन्दीको नीति लिएर अघि बढिरहेको जी७बाट सकारात्मक पहलको आशा गर्न सकिँदैन ।
नयाँ शीतयुद्धको भाष्यका रूपमा लोकतन्त्र र निरंकुशताविरुद्धको विश्वव्यापी संघर्षको कुरा गर्ने अमेरिकाले आफ्नो खेमामा अधिकतम मुलुकहरूलाई ल्याउन खोजिरहेको सन्दर्भमा जी७ मार्फत पूर्वाधार विकास परियोजना ल्याएको हो । अपवित्र उद्देश्यका साथ ल्याइएको उक्त परियोजनाले सफलता हात पार्न सक्नेमा धेरै विश्लेषकहरू शंका व्यक्त गर्छन् । त्यस अर्थमा पनि जी७ म्याद गुज्रेको औषधि जस्तो बनेको पाइन्छ ।
