×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

जी७ बैठक : चर्चा धेरै, उपलब्धि कम

रुस र चीनलाई काउन्टर गर्ने जी७ रणनीति, कार्यान्वयन होला सुनदेखि पूर्वाधारका कुरा ?

काठमाडाैं | असार १३, २०७९

Photo : Reuters
TVS INSIDE

जर्मनीको श्लोस एल्माउमा आइतवारदेखि शुरू भएको विश्वका शक्तिशाली मुलुक जी७को बैठकले रुसविरुद्ध एकजुट हुने तथा चीनको प्रभाव घटाउन पूर्वाधार विकास योजना अघि बढाउने संकल्प लिएका छन् । 

IME BANK INNEWS

जी७ क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, बेलायत, अमेरिका र जापान मिलेर बनेको समूह हो । विश्वका यी शीर्ष अर्थतन्त्रले लगभग एक अर्ब मानिसको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसमा जापानबाहेक अन्य सबै श्वेतबहुल मुलुक भएकाले यसलाई ह्वाइट पिपुल्स क्लब पनि भन्ने गरिन्छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

त्यसो त यस बैठकमा अर्जेन्टिना, भारत, इन्डोनेसिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रिका र युक्रेनलाई पनि पर्यवेक्षकका रूपमा निम्त्याइएको छ । 

युक्रेनमा भइरहेको युद्धका कारण विश्वभरि खाद्यान्न तथा ऊर्जा आपूर्तिमा समस्या आइरहेको र विश्व अर्थतन्त्र पनि चरम दबाबमा रहेको बेलामा यो बैठक आयोजना गरिएको हो । रुसलाई युक्रेन युद्ध रोक्नका लागि दबाब दिने उद्देश्यले जी७का नेताहरूले रुसी सुन किन्न बन्द गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन खोजेका छन् । 

द न्युयोर्क टाइम्सका जिम ट्यांकर्सलीको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएअनुसार, रुस संसारको सबभन्दा ठूला सुन उत्पादकमध्ये एक मुलुक हो । रुसका लागि ऊर्जापछिको सबभन्दा मूल्यवान निर्यात सुन नै हो । 

रुसी सुनको अधिकांश निर्यात जी७ मुलुकतर्फ नै हुने गरेको छ र विशेषगरी बेलायतको लन्डन रुसी सुन कारोबारको केन्द्र नै हो । रुसले सन् २०२० मा लगभग १९ अर्ब डलर बराबरको सुन निर्यात गरेकोमा अधिकांश सबै बेलायत पुगेको थियो । त्यसलाई रोकेर रुसलाई युद्धबाट विमुख गराउन सकिने आकलन जी७ले गरेको हुनुपर्छ ।

Vianet communication
Maruti inside

त्यसका साथै रुसले तेल बेचेर उठाइरहेको राजस्व घटाउनका लागि अमेरिकाले ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा पनि उनीहरूले छलफल गरेका छन् । रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट थप एक्ल्याउने अमेरिकाको उद्देश्य हो । 

तर यस विषयमा जी७ का नेताहरूबीच सर्वसम्मति बन्ने विषय शंकाको घेरामा रहेको रोयटर्स समाचार संस्थामा म्याथियस विलियम्स र टमस एस्क्रिट लेख्छन् । युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चार्ल्स मिशेलले यस विषयलाई ध्यानपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र थप छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जी७का नेताहरूलाई सन्देश दिने उद्देश्यले बैठकको छेको पारेर रुसले युक्रेनको राजधानी किएभमा आइतवार क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ । स्थानीय समयअनुसार बिहान साढे ६ बजेतिर किएभको शेभचेनकिव्स्कीमा रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणले सर्वसाधारणहरू बसेको भवनलाई तारो बनाएको युक्रेनका प्रहरी प्रमुख इहोर क्लीमेन्कोले बताए । 

यस बैठकमा नेताहरूले युक्रेनको पक्षमा एकजुट भएर उभिने संकल्प लिएका छन् । सोमवार बैठकमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । 

रुसले युक्रेनको डोनबास क्षेत्र नियन्त्रणमा लिन लागेको र युद्ध जितिरहेको सन्दर्भमा पश्चिमी एकता धर्मराउन थालेको भनी आलोचना भइरहेको छ । फ्रान्स र जर्मनी जस्ता मुलुकहरू रुससँग वार्ता गरेर युद्ध अन्त्य गराउन सकिने सोच राख्छन् भने बेलायत र अमेरिका जस्ता मुुलुक अझै पनि युक्रेनलाई हातहतियार सहयोग गरिरहेमा रुसको पराजय हुने कुरा गर्छन् । 

जी७ बैठकमार्फत पश्चिम एकताबद्ध छ भनी संसारलाई देखाउने पश्चिमी नेताहरूको उद्देश्य हो । बाइडनले जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्जलाई आफूहरू विभाजित नहुने बताएका छन् । शोल्जले पनि जी७ एकताबद्ध भई युद्धले निम्त्याएका असरको सामना गर्नुपर्ने बताए । 

जी७का नेताहरूलाई सन्देश दिने उद्देश्यले बैठकको छेको पारेर रुसले युक्रेनको राजधानी किएभमा आइतवार क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ । स्थानीय समयअनुसार बिहान साढे ६ बजेतिर किएभको शेभचेनकिव्स्कीमा रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणले सर्वसाधारणहरू बसेको भवनलाई तारो बनाएको युक्रेनका प्रहरी प्रमुख इहोर क्लीमेन्कोले बताए । 

घटनामा एकजनाको मृत्यु अनि पाँचजना घाइते भएको बताइएको छ । रुसले चाहिँ सर्वसाधारणलाई लक्षित नगरिएको, बरू सैन्य तालिम केन्द्रमा क्षति पुर्‍याइएको बताएको छ । स्पेनको राजधानी मड्रिडमा बुधवारबाट शुरू हुन लागेको नेटो शिखर बैठकअगाडि नेटोलाई सन्देश दिने उद्देश्य पनि रुसले लिएको देखिन्छ ।

रुसका साथै चीनका विरुद्ध पनि जी७ मुलुकहरू उभिन खोजेका छन् । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव तथा आक्रामकता बढ्दै गएको भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्न जी७ मुलुकहरू लागिपरेका छन् । 

यस बैठकमा जी७ नेताहरूले आइतवार ६०० अर्ब डलर बराबरको पूर्वाधार पहलको घोषणा गरेका छन् । विकासशील मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नका लागि सघाउने यस पहलको उद्देश्य हो । चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभलाई पश्चिमले दिएको जवाफका रूपमा यस पहललाई हेरिएको बताइन्छ ।

पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर यान्ड इन्भेस्टमेन्ट नाम दिइएको यो पहल सहायता वा परोपकार नभएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको भनाइ छ । यो लगानी भएको भन्दै उनले यस लगानीमार्फत जी७को अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा लिएका छन् । पूर्वाधार विकास परियोजनामा बहुपक्षीय विकास बैंक, विकास वित्तीय संस्थान, सोभरेन वेल्थ फन्ड लगायतबाट थप रकम लगानी गरिने पनि बाइडनको भनाइ छ । 

चीनको बीआरआईले विकासशील मुलुकहरूलाई ऋण जालोमा फसाएको र आफ्नो फाइदा मात्र गराएको आरोप लगाउँदै जी७ले आफूहरूको लगानीमार्फत विकासशील र विकसित दुवै मुलुकलाई फाइदा पुग्ने दाबी गरेको छ ।

तर पोहोर साल जी७ले ल्याएको बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड (बी३डब्ल्यू) पहल नै अपेक्षाकृत गतिमा अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा यो नयाँ पहल बीआरआईको सार्थक प्रतिस्पर्धी बन्ने कुरा शंकास्पद छ । 

पढ्नुहोस् यो पनि :


 

त्यसो त युरोपेली संघले पोहोर ग्लोबल गेटवे नामक नयाँ परियोजना सार्वजनिक गरी विकासशील मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर त्यसमा काम खासै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

पढ्नुहोस् यो पनि :

 


वास्तवमा पश्चिमी मुलुकहरूसँग पूर्वाधार विकासका साझेदारीहरूलाई समन्वय गर्नका लागि केन्द्रीकृत विन्दु नरहेकाले परियोजनाहरू अघि बढ्न नसकेका हुन् । पश्चिमी पहलहरू एकीकृत नभई अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान र भारत जस्ता मुलुक संलग्न रहने बेग्लाबेग्लै परियोजनाको मिश्रणका रूपमा अघि बढ्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । चीनको बीआरआई जस्तो केन्द्रीकृत पहल नभएकाले यसलाई द्रुत गतिमा लाभदायक हिसाबले अघि बढाउन पश्चिमाहरूलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ । 

पश्चिमा परियोजनामा लगानी अर्को समस्याको क्षेत्र हो । जी७ मुलुकका सार्वजनिक संस्थाहरूले परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने भए पनि लगानीको ठूलो भाग निजी क्षेत्रबाट आउनुपर्छ । तर निजी क्षेत्र विशाल स्तरको पूर्वाधार योजनामा लगानी गर्न अनिच्छुक रहने गरेको छ । 

त्यसैले बीआरआईमार्फत चीनले रणनीतिक लाभ तथा प्रभाव विस्तार बढाइरहेकोमा ईर्ष्या गर्दै पश्चिमले त्यसलाई टक्कर दिने गरी ल्याएका परियोजना सफल हुने कुरामा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । पूर्वाधार निर्माण पहल पश्चिम एकताबद्ध भए मात्र सफल हुने हो तर त्यस्तो एकता हासिल गर्न निकै मुश्किल देखिन्छ । 

जे होस्, विकासशील मुलुकहरूलाई सहयोग नगरेमा कोभिड महामारी तथा रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण थिलथिलो भएको विश्व अर्थतन्त्र नउकासिने तथ्यका बारेमा जी७का मुलुकहरू जानकार छन् । त्यसैले उनीहरू त्यस समस्याको सम्बोधनका लागि नयाँ पहलहरू ल्याइरहेका छन् । तर जी७ कै अस्तित्वमा चाहिँ प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

जी७ शिखर बैठकको विरोध गर्दै जर्मनीको म्युनिख र गार्मिशमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । ‘जी७ले युद्ध र संकट निम्त्याउँछ’ तथा ‘यहाँ साम्राज्यवादीहरू भेटिन्छन्’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर विरोधकर्ताहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

डीडब्ल्यूमा सबिन किनकार्जले तयार पारेको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, बैठक भइरहेको ठाउँ एल्माउका स्थानीय बासिन्दाहरू यो बैठक समयानुकूल नरहेको र पश्चिमी राजनीति पतनको दिशामा अघि बढिरहेको मान्यता राख्छन् । 

युक्रेन युद्धलाई कूटनीतिक माध्यमले हल गर्नुको साटो चर्काउन प्रेरित गर्ने अनि विश्वको आपूर्ति शृंखला तथा वातावरणमा आएको समस्या समाधानका लागि पहल नगर्ने भनी जी७को अस्तित्वमा नै प्रश्न उठाइएको छ । 

विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभरि समस्या आइरहेको बेलामा जी७ मुलुकहरूले वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो कोइला उपयोगमा जोड दिन थालेकाले विरोधीहरू आक्रोशित छन् । रुस–युक्रेन द्वन्द्वपछि पश्चिमले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धको प्रतिकारमा रुसले ग्यास आपूर्ति बन्द गरेपछि जर्मनी लगायतका मुलुकहरू वातावरण प्रदूषित गर्ने कोइलाको उपयोग बढाउन खोज्दैछन् । 

युक्रेन युद्धलाई कूटनीतिक माध्यमले हल गर्नुको साटो चर्काउन प्रेरित गर्ने अनि विश्वको आपूर्ति शृंखला तथा वातावरणमा आएको समस्या समाधानका लागि पहल नगर्ने भनी जी७को अस्तित्वमा नै प्रश्न उठाइएको हो । 

हुन पनि चीन र रुस जस्ता शक्तिको विरोध गर्नका लागि ऊर्जा खर्चिने जी७ क्लबको सान्दर्भिकता सकिँदै गएको देखिन्छ । शीतयुद्धकालीन मानसिकताका साथ खेमाबन्दीको नीति लिएर अघि बढिरहेको जी७बाट सकारात्मक पहलको आशा गर्न सकिँदैन । 

नयाँ शीतयुद्धको भाष्यका रूपमा लोकतन्त्र र निरंकुशताविरुद्धको विश्वव्यापी संघर्षको कुरा गर्ने अमेरिकाले आफ्नो खेमामा अधिकतम मुलुकहरूलाई ल्याउन खोजिरहेको सन्दर्भमा जी७ मार्फत पूर्वाधार विकास परियोजना ल्याएको हो । अपवित्र उद्देश्यका साथ ल्याइएको उक्त परियोजनाले सफलता हात पार्न सक्नेमा धेरै विश्लेषकहरू शंका व्यक्त गर्छन् । त्यस अर्थमा पनि जी७ म्याद गुज्रेको औषधि जस्तो बनेको पाइन्छ ।    

TATA Below
NLIC
साउन २६, २०७९

अमेरिकाको फौजदारी अनुसन्धान संस्था एफबीआईले पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको मार–ए–लागो नामक महलमा छापा मारेर खानतलासी गरेपछि अमेरिकामा गृहयुद्ध शब्द चर्चामा आएको छ ।  राष्ट्रपति कार्यकालको अन्...

साउन ३०, २०७९

भारतले सोमवार अर्थात् १५ अगस्टमा स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ ।  सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाएको भारत अहिले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । लगभग ३० खर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रका ...

साउन २६, २०७९

नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ दल बनेको १ वर्ष पनि नबित्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र गुट उपगुटको छिनाझप्टी उत्कर्षमा पुगेको छ ।  एमालेभन्दा ठूलो दल हुने भनेर गत वर्षको भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट ए...

साउन २९, २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक–२०७९ पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएकी छिन् । संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरण भएर राष्ट्रपतिकोमा पठाइएका विधेयक फिर्ता गर्ने द...

साउन ३१, २०७९

तालिबानले अफगानिस्तानमा दोस्रोपटक शासन चलाउन थालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । सन् २०२१ अगस्ट १५ मा अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको आकलनलाई झूटो साबित गर्दै तालिबानले अमेरिकी सैनिकहरू अफगानिस्तानमा छँदाछँदै राजधा...

साउन २७, २०७९

विगत केही वर्षयता हिन्दी सिनेमा जगत् अर्थात् बलिउडलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।  ट्विटरमा ह्याशट्याग बोयकटबलिउड तथा विभिन्न संस्करण प्रायः ट्रेन्डिङमा रहने गरेको छ ।...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x