सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्न आइतवार (२० असारमा)मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १२ औं संशोधन गरेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई रिझाउन सरकारले साढे तीन महिनामा नै यसलाई संशोधन गरेको हो । यससँगै खरिद नियमावली निर्माण व्यवसायीको दबाबमा ३ वर्षमै ७ पटक संशोधन भएको छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीले जे माग्छन्, त्यहीअनुसार खरिद नियमावली संशोधन गरिदिएको छ । तर, व्यवसायीलाई जति सहजीकरण गर्दा पनि निर्माण कार्यको गति भने सुस्त भइरहेको छ । 

ठूला निर्माणका काम दशकौं सुस्त भइरहेका छन् भने २ देखि ३ वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने गरी ठेक्का लागेको आयोजना दशकसम्म बनेका छैनन् । ३ वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना शुरू गरेका निर्माण व्यवसायीले ७ पटक नियमावली संशोधन गरेर आफू अनुकूल बनाउन सफल भएका छन् । तर, अझै देशमा ३५ सयभन्दा बढी विकास निर्माणका आयोजना भने सुस्त छन् ।

नियमावली संशोधन गर्दै वर्षौदेखि अलपत्र परेका र काम नभएका आयोजनाको समय थप भएको छ । यसका लागि रुग्ण र प्रगति कम भएका आयोजनालाई १ वर्ष समय थप गरिदिएको छ । यसअघि ११ औं संशोधनले ६ महिना मात्रै समय थप गरिदिएको थियो ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीले मात्रै लिन पाउने ठेक्काको रकम ३ अर्बबाट बढाएर ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यो व्यवस्थापछि नेपाली निर्माण व्यवसायीले अहिले लिइरहेको भन्दा थप २ अर्ब रुपैयाँ बढीका ठेक्का लिन पाउने भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

टेन्डर खोल्दादेखि नै 'सेटिङ' : मिलेमतो देखिएपछि ८ अर्ब ३० करोडका ३ ठेक्का रद्द

यति गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले पूर्ण रूपमा चित्त भने बुझाइसकेका छैनन् ।

५ वटा ठेक्का पूरा लिएका निर्माण व्यवसायी छौंटौंमा सहभागी हुनै नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था खरिद नियमावलीले गरेको छ । संशोधित नियमावली अनुसार एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनका लागि ६० करोडको अनुभवले नै पुग्ने भएको छ । यसअघि यस्तो अनुभव ८० करोड रुपैयाँको काम गरेको हुनुपर्ने थियो ।

व्यवसायीलाई सरकारले ५ करोड रुपैयाँसम्मको कामका लागि ४० प्रतिशत मात्रै काम गरेको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था आइतवार राजपत्रका प्रकाशित खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनमार्फत गरिदिएको छ ।

यति हुँदा पनि आफ्ना माग पूर्णरूपमा सम्बोधन नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले असन्तुष्टि पोखे ।

उनले भने, ‘सरकारले अस्ति संशोधन गरेको खरिद नियमावली अझै पूर्ण छैन । सरकारसँग एउटा माग राख्यो अर्को काम गर्ने, मागेको विषय पनि पूरा नगर्ने र आंशिक मात्रै माग सम्बोधन गर्ने काम भएको छ ।’

महंगीअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने, समयमा नै आयोजना पूरा गराउन गर्नुपर्ने कामको ठोस योजनालाई सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायी मात्र सहभागी हुने पाउने ठेक्का रकम ३ अर्बबाट हाल ५ अर्ब पुगेको विषय पनि आफूहरूको माग अनुसार नभएको दाबी श्रेष्ठले गरे ।

‘सरकारले निर्माण व्यवसायीले जे माग गरे, ती सबै पूरा भएको छ भन्दै हिँडेको छ, तर त्यस्तो होइन,’ उनले भने ।  

अहिलेको नियमावली संशोधन निर्माण व्यवसायीलाई सन्तोष दिन सक्ने गरी नभएको र एउटा माग पूरा गरेजस्तो गरी अर्कोमा भाँजो हालेको आरोप श्रेष्ठले लगाए ।

उनले भने, ‘सरकारले आंशिक माग पूरा गर्ने र अरूमा भाँजो हाल्ने गरेको छ, जसका कारण पटक–पटक खरिद नियमावली संशोधन हुँदा पनि व्यवसायीलाई भने काम गर्न असहज नै भइरहेको छ ।’

‘निर्माण व्यवसायीले पटकपटक माग गर्नुपर्ने छ । तर, सरकारले भने जेन्युन माग पूरा गर्न पनि वर्षौं लगाउने गर्छ । जसले गर्दा धेरैपटक नियमावली संशोधन गरेको देखिएपनि वर्षौं अगाडिका माग भर्खर सम्बोधन भएको हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने । 

महंगीअुनसार व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने विषयलाई नसमेटिएको उनले बताए । यही मागका कारण अरू समस्या सिर्जना हुने र अहिले संशोधन जारी भएको नियमावली कार्यान्वयनमा नजाँदै माग थपिने गरेको पनि निर्माण व्यवसायी श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सरकारी पक्ष भन्छन्- समयानुकूल व्यवसायीको माग सम्बोधन'

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव उमेश ढुंगानाले पछिल्लोपटक संशोधन भएको व्यवस्था निर्माण व्यवसायीमैत्री भएको हुँदा सरकारलाई धन्यावाद आइरहेको छ । 

‘म्याद थप गर्ने, ठेक्काको सीमा र संख्यासहितका विषय सुविधा मात्रै नभएर कडाइ गरेको विषय पनि हो,’ ढुंगानाले भने । 

‘यसपटक भएको खरिद नियमावली संशोधनले व्यवसायीलाई सहजीकरण गरेको मात्रै हैन सरकारी नियम कानून समयानुकुल बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन योग्य बनाइएको छ । निर्माण व्यवसायीले तोकेको समयमा सुविधा पालना गर्न पाउनुका साथै निर्धारित समयमा काम नगर्नेका लागि भने कारवाही गर्ने विषय पनि आएको छ,’ ढुंगानाले भने ।

खरिद ऐनले खरिद गर्ने विषयलाई नै सम्बोधन गर्ने हो । यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता आइरहने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । 

कानून बनाउने र त्यसलाई सान्दर्भिक बनाउन समयसमयमा संशोधन गर्ने विषयलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने तर्क सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको छ ।

कानून संशोधन भन्ने विषय समय सान्दर्भिक हुनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार संशोधन पनि हुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता ढुंगानाको भनाइ छ । 

विकास निर्माणको काममा सहजीकरणका लागि ३ वर्षमा ७ पटक नियमावली संशोधन गरिएको उनले बताए ।