गत साउन ६ गते काठमाण्डौमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उद्योगी विनोद चौधरीले कानूनहरुको निर्माण गर्दा नै उद्योगी व्यवसायीहरु ‘सबै चोर हुन् भन्ने मानसिकता राखिन्छ’ भन्ने गुनासो राख्दै उद्योगीलाई चोर देख्ने सबै कानूनहरु खारेज गरियोस् भन्ने धारणा राखे । मञ्चमा आसिन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्क प्रसाद ओली र नेकपा माओवदी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनले यसो भन्दै गर्दा उपस्थित सबै उद्योगी व्यापारीले ताली बजाए ।


गएको असार ५ गते राजधानीमा आयोजित निजि क्षेत्र र भ्रष्टाचार विषयक एक कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुले मुलुकमा भएको भ्रष्टाचारमा निजि क्षेत्र कुनै न कुनै रुपमा जोडिएकाले यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न राज्यले कानूनी औजार र संस्थागत  संयन्त्रका उपायहरु अपनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । निजि क्षेत्रका व्यक्तिहरु भने निजि क्षेत्र र  भ्रष्टाचारको बारेमा त्यति स्पष्ट देखिएनन् तर ढुक्क भएर भन्दै थिए यसको  मूल कारक सार्वजनिक क्षेत्र  नै हो ।   

 सन् २००३ मा ल्याइएको भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीले निजि क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट स्वीकार गरेको छ । उक्त महासन्धीको  भाग १२ मा भ्रष्टाचार र  निजि क्षेत्रको बारेमा भनिएको छ, ”प्रत्येक राज्यले आफ्नो आधारभूत कानूनी मान्यताको धरातलमा रहेर निजि क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारलाई समेत सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई झै  देवानी, प्रशासनिक वा फौजदारी दण्ड दिने व्यवस्था गर्न सक्छ ।”

नेपाल पनि यो  महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएकाले स्वभाविक रुपमा यसका प्रावधानहरु हाम्रा लागि बाध्यता र सरोकारका विषय हुन्छन् नै ।  नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजि क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार हाम्रो कानूनले दिएको छैन, न त यस सम्बन्धी हेर्ने अर्को कुनै छुट्टै राष्ट्रिय संयन्त्र नै छ  । बैंकिंग, बिमा, पूजी बजार र सहकारी जस्ता प्रत्येक्ष जनताको लगानी भएका निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार सार्वजनिक क्षेत्र सरह हेरिनुपर्छ पर्छ भन्ने प्रसंग भने उठ्न थालेको छ ।   

एकातिर भ्रष्टाचारमा निजि  क्षेत्रको प्रसंग आउँदा उद्योगी व्यवसायीहरुले यसलाई स्वीकार नगर्ने, अर्को तर्फ उनिहरुमा सार्वजनिक क्षेत्र र आम नागरिकले निजि क्षेत्रलाई विनोद चौधरीले भने झै चोर भन्छन् भन्ने हिनताबोध पनि भइरहने । अनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले निजि क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई झै अनुसन्धान, अभियोजन र दण्ड सजायको  दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने ।

निजि क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई यस किसिमको त्रिकोणात्मक दृष्टिबाट बहस र विश्लेषण गरेमा मात्र तीनै मान्यताको धरातलमा बनेका धारणाका पक्षधरहरुको विचबाट साझा निष्कर्ष आउँछ ।  यो आवश्यक पनि छ । तीन किसिमका मान्यतामा आधारित  विचारलाई एक्ला एक्लै विश्लेषण गर्दा  एकांकी  निष्कर्ष आउला तर त्यो एकांकी निष्कर्षले निजि क्षेत्रको भ्रष्टाचारको बहु स्वीकार्य मानक स्थापित गर्न सक्दैन ।

अब कुरो आउँछ निजि क्षेत्रको भ्रष्टाचार के हो ? यो कसले गर्छ ? किन गर्छ ? कसरी गर्छ ?  यी प्रश्नका उत्तरको मापन गर्ने इकाइ  वा ब्याख्या गर्ने सुत्रहरु अहिले नै ठोस रुपमा  ठम्याउन गाह्रो छ । तर यसका कर्ताहरु भनेको  लिने र दिने नै हुन् भनि किटान गर्न गाह्रो छैन ।  बजारमुखी अर्थ व्यवस्थाको समाजमा निजि क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रसंग लेनदेन प्रक्रियामा सघन रुपमा जोडिन्छ ।  भ्रष्टाचारजन्य कार्यउन्मुख नीतिको निर्धाण र प्रक्रिया मिच्ने  निर्णायक स्थानमा निजि क्षेत्र  हुदैन तर यसलाई प्रभाव भने अवश्य पारेको हुन्छ । तर यो यथार्थ न निजि क्षेत्रले स्वीकार गर्छ न सार्वजनिक क्षेत्र ले । यसको अर्थ यी दुबै पक्षको सबैभन्दा बलियो स्वार्थ मिलन विन्दु यसैमा छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताका लागि सार्वजनिक क्षेत्रसंग गोप्य समझदारी, साझेदारी र सेटिङका लागि निजि क्षेत्रको सक्रिय संलग्नता हुन्छ भन्ने कुरा लुकाएर लुक्ने विषय होइन ।  खासगरी कर तिर्ने, नतिर्ने र सार्बजनिक खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत ठेक्का पट्टाका कामहरुमा निजि क्षेत्रले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ भन्ने आम मनोविज्ञान र धारणा छ । यी कामहरुमा उसले जति अनियमितता गर्न सक्यो त्यसैमा आफ्नो व्यवसायिक सफलता देख्ने र सन्तुष्टि लिने प्रवृत्ति तथा आचरणबाट उ ग्रसित छ । तर पनि उसको  दाबी रहन सक्छ  कि  यस्ता कार्यलाई बैधानिकता दिने अधिकार प्राप्त सार्बजनिक क्षेत्र  नै भएकोले सार्बजनिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको सुत्रधार हो, यसमा निजि क्षेत्रको दोष छैन ।  यसो भन्दै गर्दा सबै निजि क्षेत्रलाई एउटै कित्तामा राख्न खोजिएको भने होइन, आम प्रवृत्ति र मनोविज्ञानको चित्रण गर्न खोजिएको मात्र हो ।   

हामी सबै नागरिकले खोजेको पारदर्शी, जनमुखी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त समाज हो ।  नागरिकको कित्ताभित्र कर्पोरेट क्षेत्र र सार्बजनिक क्षेत्रका हरेक व्यक्ति समेत पर्ने भएकाले आदर्शतः उनिहरुले पनि यस्तो समाज खाजेकै हुन्छन् । हामीले खोजेको समाज त्यतिखेर पाउँछौ जब त्यहाँ कानूनको शासन र पद्धतिमा आधारित व्यवहार अनि नैतिकतामा अधारित आचरणहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा  क्रियाशील हुन्छन् । सुधारको शुरुवात गर्ने सबैभन्दा अचुक उपाय यो नै हो । यो कार्य व्यवहारमा लागु गर्न त्यति सजिलो पनि छैन ।

आफूले गर्न सक्ने र गर्न पर्ने काम पनि नगर्ने तर अरु बाट मात्र आश गर्ने र अरुलाई आक्षेप लाउने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा झांगिदै गएको छ । अब कुरा उठ्छ निजि क्षेत्रलाई चोर देख्ने नागरिक वा सार्वजनिक क्षेत्र अनि भ्रष्टाचारको सुत्रधार उद्योगी व्यवसायी  हुनै सक्दैन त्यसैले हामी दोषी छैनौ  भन्ने मान्यता राख्ने निजि क्षेत्र दुबैले  शुसानका नियमहरु कति पालना गरेका र यसका दायराहरु कुन हदसम्म नाघेका छन् ? यसको कति सम्मान गरेका छन् ? कति अनुशरण गरेका छन् ? यी प्रश्नहरुको उत्तर सार्वजनिक र निजि दुबै क्षेत्रले खोज्नु पर्ने बेला आएको छ ।  

निजि क्षेत्रको संलग्नतामा मात्र पनि नियम विपरितका कामहरु भएका धेरै घटनाहरु आउने गर्छन् । कुनै ठेकेदारले ठेक्का पाएपछि काम नसकि विचैमा छाडेर हिड्ने क्रम संस्कार कै रुपमा बढेको छ । स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत  कम्पनीको बोर्ड बैठकको सूचना तुरुन्त शौचालयबाट फोन गरी आफन्तलाई गोप्य सूचना दिएर शेयर बजारमा ठूलो चलखेल हुन्छ  । यसको प्रत्यक्ष मारमा अन्य लगानीकर्ताहरु परेका हुन्छन् ।

निजि स्कूल संचालकहहरुले विद्यार्थीको पोशाक देखि परिचय पत्र र पुस्तक देखि ट्रयुसन सम्ममा कमिसन खाएका हुन्छन् । औषधि उत्पादकहरुले डाक्टर देखि अस्पताल सम्मलाई कमिसन दिएर आफ्नो औषधि सिफारिस गर्न प्रभावित  गरेका हुन्छन् । पहुँचवालाहरुलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गर्ने धितो मूल्यांकन र सर्वसाधारणलाई गर्ने धितो मूल्यांकन र प्रवाह गर्ने ऋणमा धेरै भिन्नता भेटिन्छ । निजि क्षेत्रमा देखिने यी घटनाहरु किन भइरहेका छन् ? यी प्रश्नहरुको जवाफका लागि सार्वजनिक क्षेत्रलाई जोड्न जरुरी छैन ।  

यस्ता धेरै क्षेत्रहरु छन्, जहाँ निजि क्षेत्रको मात्र संलग्नता भए अनियमितता भएको गुनासोहरु आउने गर्छन् । सायद आम नागरिकले निजि क्षेत्रलाई अविश्वास गर्ने वा विनोद चौधरीले भने झै निजि क्षेत्रलाई चोर भन्ने मनोविज्ञान संग यी घटनाहरु पनि कारणको रुपमा जोडिएका हुन सक्छन् ।

 के निजि क्षेत्रले यस्ता कमजोरीहरुलाई सुधारका लागि आफै अग्रसरता लिने आँट गर्न सक्छ ? के निजि क्षेत्रले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने व्यापारिक उत्पदानलाई राज्यले कारवाही गर्दा त्यसमा राज्यलाई खुलेर सघाउन  सक्ला ? यदि यसो गर्न सक्यो भने पक्कै पनि निजि क्षेत्र प्रतिको नकारात्मक आम धारणा परिवर्तन हुन सक्छ । तर आफू परिवर्तन नभइकन आफूप्रतिको अरुको धारणा मात्र परिवर्तन गर्न राज्य र राजनीतिक नेतृत्व संग  याचना गरेर मात्र हुदैन ।

त्यसैले निजि क्षेत्रको भ्रष्टाचार बारेमा बहस चलाउन अब ढिला गर्नु हुदैन । निजि क्षेत्रको राम्रो छवि बाहिर ल्याउनलाई पनि यो बहस जरुरी छ । यो बहस निजि क्षेत्र आफै भित्र पनि चल्नु पर्छ र सार्वजनिक क्षेत्र तथा आम नागरिक सम्म पनि पुग्नुपर्छ । यसले निजि क्षेत्रलाई घाटा हुदैन, फाइदा नै पुग्छ । यो बहस सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई घटाउने र निजि क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने एउटा नयाँ शुरुवात हुन सक्छ ।