×

NMB BANK
Dabur

सामाजिक सञ्जालमा साथीहरूले संघीयता खारेज गरौं भन्ने अभियान नै चलाउन थालेका छन् । 'नेपाल त पुरानै राम्रो थियो' पनि भन्न थालेका छन् । केही नाम चलेका नेताहरूले त टेलिभिजनमा आफ्नो असली रूप देखाउन भ्याए । अब सर्वसाधरणको त तर्क नै 'अकाट्य र ग्यारेन्टीवाला' हुन्छ । ट्विटरतिर तिनीहरू पनि देशको नाममा भावुक भएकै छन् । पोलिटिकल साइन्स पढेको, सोसोलोजी पढेको भनेर फुइँ लगाउनेहरूले पनि घुमाउरो भाषामा 'संघीयताले देश बर्बाद' पार्‍यो भन्न थालेका छन् ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

संघीयताले 'देश खत्तम, बर्बाद भयो, डामाडोल भयो, छोटे राजाहरू धेरै जन्मिए'जस्ता तर्क गरेर मलाई पनि लोकवासीको नजरमा लोकप्रिय हुने चरम अवसर त थियो, तर त्यसो गर्न यो मनले मानेन । तुले बिकको छोरो कसरी छोटे राजा हुन्छ यार ? बल्ल त संसदमा पुगेर दलितको आवाज मुख्यमन्त्रीसामु बताउन पाएको छ । दुई चारजना भ्रष्टाचारी भए, गाडी चढेर हिँडे भन्दैमा हर्क मगरको छोराले पनि त्यसै गरेको छ ? प्रदेश संसद्मा आफ्नो समुदायको भाषिक स्कूल खोई पो भनिरहेको छ त ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

त्यही भएर संघीयताले सयौं वर्षदेखि राज्यको मूलधारबाट वञ्चित हुनुपरेका, नीति निर्माणमा सहभागी हुन नपाएका उत्पीडित वर्ग तथा जनजाति समुदायलाई केही न केही 'आजादी' जरुर दिएको छ भन्ने लाग्छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको एकोहोरो दमनलाई संघीयताले राजनीतिक रूपमा निस्तेज पार्न भूमिका खेलेको छ भन्ने पनि लाग्छ ।


Advertisment
SBL

त्यसकारण संघीयताका उपर गरिएका त्यसप्रकारका पूर्वग्राही विष बमनहरूलाई 'थैलो थापेर' रोक्न सक्ने ल्याकत त म राख्दिनँ, तर यो त अति भयो, एउटा लेखोटचाहिँ लेख्नुपर्छ यार भन्ने लागेर लामो समयपछि ल्यापटपमा टाइपिङ हान्दैछु । पढेर प्रतिक्रिया दिएपनि, नदिएपनि केही फरक पर्दैन, तर कुरा बुझेर पनि बुझनपचाइ दिनुहोला ।

Vianet communication
Laxmi Bank

पहिलो कुरा, धेरैलाई लागेको छ नेपालमा अहिले संघीयता छ । मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । एउटा प्रदेशको नाम जुराउन ५ वर्ष लगाउने देशमा कसरी संघीयता हुन सक्छ ? नाम किन जुरेन ? भूगोलका जनताको पहिचान झल्किने नाम दिनुपर्छ भन्ने डरका कारण हैन ? हालको नाम मात्रको संघीयता त तत्कालीन समयमा मधेशी र आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलन र आक्रोशलाई साम्य पार्न फ्याँकिएको तुरूप मात्र हो । दन्किएको आगोमा जर्किनको पानी खन्याएको मात्रै हो । फलस्वरूप, अहिले देश शान्त छ । कतै आन्दोलन छैन ।

यही मौकामा धेरैलाई संघीयताको विरोध गर्नुपरेको छ । तर, देश किन शान्त छ ? देश किन आन्दोलनविहीन छ ? यसबारे अनुसन्धान गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन । केही स्थानीय निकाय र प्रदेशको खर्च देखेर धेरैलाई लागेको छ, देश भनेको आर्थिक मात्र हो । तर देश भनेको आर्थिक पाटो मात्रै हैन, जनताको सन्तुष्टिको मापन आर्थिक मात्र हैन, सांस्कृतिक पनि हो । संघीयता आर्थिक एजेण्डा हैन क्या, यो राजनीतिक एजेण्डा नै हो । भूगोलका समुदायहरूलाई एकीकृत गर्ने यो राजनीतिक पद्दति हो ।

संघीयता देश धनी बनाउने कुनै अचुक उपाय हैन । देश धनी बनाउन त स्थानीय स्तरमा कलकारखाना खोल्ने हो, त्यहाँको भूगोलको स्रोत साधनसँग जनतालाई परिचालन गर्ने हो । तर त्यस्तो भइराखेको छैन । बरु जनतालाई भ्रमित पार्ने कोशिश भइरहेको छ । हालको संघीयता र हिजोको अञ्चलमा केही फरक छैन । हिजो धौलागिरी अञ्चल थियो, आज गण्डकी प्रदेश भएको छ । आखिर नाममा के छ ? संघीयता त हिमाल र नदीहरूलाई आएको छ ।

मानौं, यो भूमिमा उत्पीडित मानिसहरू थिएनन्, हिमाल र नदीहरू मात्र थिए । भाषा, धर्म, संस्कृति पनि हिमालहरूकै, नदीहरूकै गुमेको थियो । आत्मसम्मान र स्वसाशनसँग जोडिएको पहिचानको अधिकार पनि हिमाल र नदीहरूकै गुमेको थियो । राज्यको दमन र उत्पीडन पनि हिमाल र नदीहरूलाई नै परेको थियो । मानिसहरूलाई आनन्द थियो, हाइसञ्चो थियो ।

हिजोको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा राज्य र जनताको सम्पर्कविच्छेद थियो । राज्य र जनतालाई तथा जनताभित्रको पनि समुदायलाई जोड्ने कुनै तार थिएन । दरबारभित्र राजा थिए । नेपाल नै दरबारको पर्खालभित्र कैद थियो । पर्खालभित्र नेपाल थियो पनि थिएन पनि । कम्तीमा अहिले संघीयताले जनता र राज्यको पहिचान किटान भएको छ ।

मुख्यमन्त्री हुँदैमा, प्रदेश सांसद हुँदैमा यो संघीयता हो भन्न मिल्दैन । हिजो पनि राजाले नियुक्त गर्ने अञ्चलाधीशहरू थिए । र, तिनका भारदारहरू थिए । हिजो पनि अञ्चल मण्डलेको हातमा थियो । यो देशको अर्थतन्त्र हुक्के, चिलिमे तथा छातेहरूको हातमा थियो । केही चिज पनि पारदर्शी थिएनन् । त्यो कालखण्डमा शिशा पनि पारदर्शी थिएन । निर्दल र बहुदलमा चुनाव भएको कति भएको छ र ? आज वडाध्यक्ष र गाविस अध्यक्ष छन्, हिजो पनि प्रधानपञ्च थिए । फरक यत्ति हो, कुन जनताद्वारा अनुमोदित हो, कुन लोकतान्त्रिक हो ?

हिजोको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा राज्य र जनताको सम्पर्कविच्छेद थियो । राज्य र जनतालाई तथा जनताभित्रको पनि समुदायलाई जोड्ने कुनै तार थिएन । दरबारभित्र राजा थिए । नेपाल नै दरबारको पर्खालभित्र कैद थियो । पर्खालभित्र नेपाल थियो पनि थिएन पनि । कम्तीमा अहिले संघीयताले जनता र राज्यको पहिचान किटान भएको छ । के हिजोको राज्य व्यवस्था खर्चिलो नभई जनप्रेमी थियो ? विकासकेन्द्रित थियो ? यदि त्यस्तो थियो भने तिम्राहाम्रा बाले ससुराली जानेक्रममा खोला तर्दा कपडा भिज्छ भनेर किन दौरा सुरुवाल फुकालेका त ? किन पुल नबनेको त ?

काठको पुलले एकैचोटी हजार मान्छेलाई खोला तार्न सक्दैन । फालमको पुल नै चाहिन्छ । दुईवटा पिलरले चारतल्ले घर खडा हुन सक्दैन । कम्तीमा ९ वटा नै पिल्लर चाहिन्छ । संघीयता भनेको जनता र राज्यबीच सम्पर्क गर्ने पुल हो । संघीयता भनेको नेपाल हाम्रो घरलाई ढल्नै नदिने फलामे पिल्लर हो । जंगे पिल्लरभन्दा पनि महत्त्वको पिल्लर हो । भूगोलका जनतालाई भेडाबाख्रा समान अधिकारविहीन बनाएर संघीयताले कसरी देश धान्छ त ? के केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई देशले धान्न सकेको थियो र ?

२५० वर्षको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा ट्रक चढ्न मुग्लिन झर्नुपर्थ्यो, अहिले संघीयता आएको २० वर्षभित्र मोटरसाइकल नपुगेको कुनै गाउँ नै छैन ।

देशले संघीयताको भार थाम्न नसकेको कुरा अग्रिम रूपमा थाहा पाउने साथीहरूले देश टुक्रिने भयोसम्म भन्छन् । तर देश कहिल्यै एकताबद्ध थिएन । देश कहिल्यै बोझविहीन थिएन । यो देशले सयौं वर्षदेखि गरीबीको भार बोकिरहेको छ । यो देशले सयौं वर्षदेखि अन्याय, अत्याचार, विभेद, थिचोमिचो तथा असमानताको भार बोकिरहेको छ ।

नेपालको नक्सा सग्लो देखिएपनि, नेपालको भूभागका बासिन्दाहरू चानचुन ३ करोडको हाराहारीमा गन्ती भएपनि देशभित्रका भूगोलका होचा मानिसहरू सयौं वर्षदेखि टुक्रिरहेका थिए । मानिसहरू देशभित्रै आन्तरिक दास बनिरहेका थिए । देशभित्रै राज्यबाट अनागरिकको जस्तो व्यवहार खेपिरहेका थिए । देश नटुक्रिन के हुनुपर्ने हो ? गृहयुद्ध, साम्प्रदायिक दंगा कि जातीय विद्रोह ? सधैँभरी देश अशान्त र आन्दोलनरत हुनुपर्ने हो कि ? देश सग्लो हुन आखिर के गर्नुपर्ने ? तर संघीयताले जनता, देश र त्यसको राज्यलाई कम्तीमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।

यसरी संघीयताले देश सग्लो बनाउँछ, अखण्ड बनाउँछ, राष्ट्रियताहरूको एकता बनाउँछ । संघीयताले देश टुक्रिन्छ भन्ने तर्क, देशले संघीयताको भार खेप्न सकेन भन्ने तर्क केवल केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट चरम फाइदा लिएकाहरूले गरिरहेका छन् । प्रहरी, अदालत, राजनीति, सदन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निजामती जताततै पावर र पहुँच भएकाहरूले संघीयताको भार देशले बोक्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर घुमाउरो तरिकाले यो आदिवासी, जनजाति तथा उत्पीडित वर्गले पाइरहेको थोरबहुत स्थानीय स्वशासनको अधिकारको रिसइवीबाहेक अरू केही हैन ।

जसलाई संघीयता चाहिएको हो तिनीहरूले आफूले पाएको अधिकार पनि गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । जसलाई समानताको, समावेशीको, आरक्षणको, स्थानीय सरकारको आवश्यकता नै थिएन । जनतालाई संघीयता नै आवश्यकता नै छैन भन्न थालेका छन् । र, भद्दा राष्ट्रियताको नारा अलाप्न थालेका छन् ।

धेरैले तर्क गरेको सुनिन्छ, नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयता चाहिँदैन । झट्ट सुन्दा त यो निकै प्रिय शब्द हो । तर सयौं वर्षदेखि नेपालजस्तो सानो देश दमित, हेलित किन भयो त ? नेपालजस्तो सानो देश सयौं वर्षदेखि उत्पीडित किन भयो ? नेपालजस्तो सानो देश सयौं वर्षदेखि अन्याय अत्याचारको अखडा किन भयो ? नेपालजस्तो सानो देश कैयौंपटक विद्रोहमा किन गयो ? नेपालजस्तो सानो देश किन सधैँभरी अस्थिर भयो ? नेपालजस्तो सानो देश किन राजनीतिक रूपमा विभाजित भयो? के यो जायज तर्क हैन र ?

हिजो नेपालमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था थियो । मुख्यमन्त्री पनि थिएनन् । प्रदेश संसद पनि थिएनन् । त्यसबेला नेपाल जस्तो सानो देश त विश्वको सबैभन्दा खुशी देश हुनुपर्ने हैन र ? भूगोल र जनसंख्या पनि थोरै भएको देशमा सबैलाई रोजगारी मिल्नु पर्ने थिएन र? शिक्षाको समान अवसर सबै जनताका छोराछोरीलाई मिल्नु पर्ने हैन र ? सबैले बराबरी सरकारी नोकरी पाउनुपर्ने हैन र ? कुनै समुदाय एकदम माथि, कुनै समुदाय एकदम तल नहुनुपर्ने हैन र ? सबैखालका बिरामीको उपचार नि:शुल्क हुनुपर्ने हैन र ? विश्वलाई हल्लाउने डाक्टर, पाइटल, इन्जिनीयर, साहित्यकार, पत्रकार नेपालमा नै जन्मिनुपर्ने हैन र ? तर, त्यसो हुन सकेन ।

मेरो विचारमा किन सकेन भने नेपालजस्तो सानो देशका सुन्दर भूभागहरूलाई यहाँ दुर्गम भनियो । देशभित्रै कुनै भूभाग सुगम र कुनै भूभाग दुर्गमका रूपमा परिचित भयो । जस्तो कि सुदूरपश्चिम, सुदूरपश्चिमलाई सदैव दुर्गम भनेर त्यहाँ कहिल्यै पनि मान्छे जानै नसक्ने भूगोलको रूपमा परिचित गराइयो । जहिल्यै भोकमरी, कुरिती, अभावका कुरा बाहिर ल्याइयो । एनजीओ आईएनजीओको पैसा केही सुकिलामुकिलाहरूले झ्वाम पारे । तर नेपालभित्रकै जनतालाई थाहा भएन खप्तड र राराको सुन्दरता । नेपालको स्विट्जरल्यान्डजस्तो भूगोललाई कुन शासकले यस्तो बनायो ? राणा, राजा, पञ्चायती वा गणतन्त्रका शासकले ?

भन्ने बेलामा नेपालजस्तो सानो देश भन्ने तर यही एउटा सानो देश जहाँ तीन दिन पैदल यात्रा गरेर ४ दिन होटलको भात खाएर मात्रै देशको नागरिकता पाइन्थ्यो । मान्छे हिँड्न नसक्ने पहाडहरूमा खच्चडले चामल बोकेर लगेन भने भोकै परिने स्थिति थियो । भोकमरी कति भयो ? न औषधि, न कापी कलम, अभाव नै अभावमा घेरिएको थियो त्यो सानो देश । अञ्चलहरू थिए, तर ती जनताको प्रतिनिधि नभई तत्कालीन राजाको प्रतिनिधि थिए । तिनीहरू जनताको समस्या हल गर्न बसेका नभई राजाको जिल्ला भ्रमण संयोजनका लागि मात्रै फूलमाला बोकेर जय-जय भन्ने खातिदारी निभाउन बसिरहेका थिए ।

संघीयताको आफ्नै आवश्यकता छ । यसको महत्त्व छ । देशलाई कमिङ टुगेदर, होल्डिङ टुगेदर गराउने नीति संघीयतासँग छ । दुई वा सोभन्दा बढी राज्य मिलेर बलियो संघको स्थापना गरेर पनि संघीयता मोडल स्थापित गरिएका उदाहरण छन् ।

भन्ने बेलामा नेपालजस्तो सानो देश भन्ने तर यही एउटा सानो देश जहाँ तीन दिन पैदल यात्रा गरेर ४ दिन होटलको भात खाएर मात्रै देशको नागरिकता पाइन्थ्यो । मान्छे हिँड्न नसक्ने पहाडहरूमा खच्चडले चामल बोकेर लगेन भने भोकै परिने स्थिति थियो । भोकमरी कति भयो ? न औषधि, न कापी कलम, अभाव नै अभावमा घेरिएको थियो त्यो सानो देश ।

स्वतन्त्र राज्य नै मिलेर बनेको संघीयताका उदाहरण पनि छन् । संघीयताले देश साम्प्रदायिकतामा जाने हैन कि बरु 'इथ्निक युनिटी'को विस्तार भई देश बलियो हुन्छ । यति मात्रै हैन 'जोग्राफिक युनिटी'को पनि आफ्नै महत्त्व छ । हामीले खोजेको भूगोलको एकता, त्योसँगै जनताको एकता र जनताभित्र पनि अल्पसंख्यकको एकता खोजेको हो कि हैन ? देशलाई झन् बलियो बनाउन स्थानीय स्वयत्तता दिने हो कि हैन ?

वास्तवमा भन्ने हो भने त, गृहयुद्ध रोक्ने, साम्प्रदायिक हिंसा रोक्ने तथा अशान्ति र अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्ने अस्त्र हो, संघीयता । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा शुरूमा १२ वटा पछि ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि २८ र हाल तेलंगनासहित २९ प्रान्तमा बनेको छ । यदि यसो नगरेको भए भारतभित्र दर्जनौं पाकिस्तान बन्थ्यो होला । अहिले पनि त्रिपुरा राज्यमा आदिवासीले छुट्टै राज्यको माग गरेर आन्दोलन शुरू गरेका छन् । आसममा बोडोल्यान्ड, उत्तरप्रदेशमा पूर्वाञ्चल, वेस्ट बंगालमा गोर्खाल्यान्डजस्ता छुट्टै राज्यको माग राखी आन्दोलन हुँदै आएको छ । जे भइरहेको छ, भारतभित्रै भइरहेको छ । स्थानीय स्वशासनले आज भारत धेरै अगाडि बढेको छ ।

नेपालमा मधेशी समुदाय, आदिवासी जनजाति समुदाय र उत्पीडित समुदायले संघीयताको माग गरी विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन गरेको इतिहास छ । १९ दिने जनआन्दोलनको माग संघीयता थिएन भन्ने गरिन्छ, तर नेकपा माओवादीले जातीय संघीयतासहितको नामकरण गरेर राज्य घोषणा गरेपश्चात नै उसको युद्ध हस्तक्षेपकारी ढंगले अगाडि बढेको थियो । तमुवान, लिम्बूवान, मगरात भन्या के त ? माओवादीले सेकन, आफ्नो ऐजेन्डा छाड्यो तर माओवादीले उत्पीडित वर्ग समुदायलाई युद्ध र आन्दोलनमा होम्नका लागि पहिचानसहितको अधिकार र स्थानीय स्वशासनको राजनीतिक एजेण्डा फालेको त अवश्य हो ।

माओवादी युद्ध र आन्दोलनको उदाहरण एउटा भयो । अर्को मधेश आन्दोलन । यो त्यसै भएको आन्दोलन हैन । मधेशले स्वशासन खोजेकै हो । हाम्रोजस्तो बहुसांस्कृतिक देशमा यो स्वाभाविक पनि छ । मधेश आन्दोलनको माग त 'एक मधेश एक प्रदेश' थियो । तर नेताहरू अनुदार भएपछि सबैले यही कामचलाउ संघीयता मानेर चुपचाप बसेका छन् । आफ्नो भूगोलको भाषा, धर्म, संस्कृति, पहिचान, भूगोलका पहिचानका कुरा बिर्सिएर मुख्यमन्त्री बन्ने, प्रदेश संसद बन्ने दाउ कुरेर बसेका छन् । यस्तो लोकतान्त्रिक माहोलमा देश बनाउन लागिपरेका जनताका छोराछोरीलाई धन्यवाद दिनु त कता हो कता उल्टै संविधानको अपमान हुनेगरी संघीयता खारेज गरौं भन्ने ?

पक्कै पनि यो जनताको कुभलो चाहने तथा देशमा शान्ति बहाल भएको देखिनसहनेहरूको 'ग्रान्ड डिजाइन' हुनुपर्छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

पुस ५, २०८०

हाम्रा पुर्खाहरूले २०० (सन् १८१४) वर्षअघि कस्तो समाजमा जीवनयापन गरे ? यसको लेखाजोखा हेर्दा कहालिलाग्दा तथ्यबाहेक केही भेटिन्न । मूलतः पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्यपहाडी क्षेत्रका युवाहरू लावालस्कर लागेर युद्धमा होमिए ।...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

‘कुशासन’- पवित्रतालाई समेत छायाँमा पारेको एक बदनाम शब्दावली

‘कुशासन’- पवित्रतालाई समेत छायाँमा पारेको एक बदनाम शब्दावली

फागुन १७, २०८०

हामीले सुन्दै आएको शब्द ‘कुशासन’को दुई फरक अर्थ हुन्छ । धेरैले राज्य शासनसँग जोडिएको घिनलाग्दो शब्द 'कुशासन' सुन्नुभएकै छ। पूजापाठ वा पवित्र कार्यमा बिछ्याइने कुशबाट बनेको चकटी वा आसनलाई प...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

x