बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा अक्सिजन प्लान्ट जडानदेखि मर्मतको काममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । ठेक्का पाएको कम्पनीले सम्झौता भएको १२० दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्नेमा सम्झौता भएको ५ वर्षपछि मात्र जडान गरेको पाइएको छ ।

प्रतिष्ठानले अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नका लागि सेटिङमा एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग सम्झौता गरेको पनि खुलेको छ । त्यति मात्र होइन, सम्झौता गरिएको १२० दिनमा मशिन तथा उपकरण आपूर्ति गरी जडान गर्नुपर्नेमा सम्झौता भएको ५ वर्षसम्म पनि उपकरण आपूर्ति नहुँदा प्रतिष्ठानलाई ठूलो आर्थिक भार समेत परेको छ ।

जडान भए पनि केहीदिन मात्र उक्त प्लान्ट सञ्चालनमा आएको थियो । पछि उपकरण बिग्रिँदा सम्झौताअनुसार नि:शुल्क मर्मत गर्नुपर्नेमा मर्मत नै नगर्दा लामो समय बन्द रहेको थियो ।

२०७८ वैशाख २८ गतेदेखि प्लान्ट पूर्णरूपमा बन्द भएको छ भने अस्पतालले बाहिरबाट सिलिन्डर भरेर सेवा प्रवाह गर्दा प्रतिष्ठानलाई व्यापक नोक्सानी भएको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७७ फागुन ७ गतेसम्म ३२ लाख ४९ हजार ८६९ रुपैयाँको अक्सिजन बाहिरबाट खरिद गरिएको प्रतिष्ठानको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

यस्तो छ अनियमितताको नालीबेली

प्रतिष्ठानले अक्सिजन प्लान्ट आपूर्ति तथा जडान गर्ने कार्यका लागि २०७२ फागुन ११ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार ४ वटा बोलपत्र पेश भएको थियो ।

२०७३ जेठ ५ गते बोलपत्रको मूल्यांकन गर्न गठित समितिले एमएस डाइग्नोकेम इन्टरनेसनलको बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा ३४.६६ प्रतिशत न्यून रहेको भन्दै निजको बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

कम्प्रेसरको हकमा 'मोडेल डीएसडीएक्स ३०५ ' लिने गरी मूल्यांकन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त आपूर्तिकर्ताले कबोल गरेको 'भ्याट'बाहेक ३ करोड २४ लाख ६ हजार ४ सय रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्को २०७३ जेठ १४ गतेको बैठकले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

२०७३ असार २९ गते प्रतिष्ठान र 'एमएस डाइग्नोकेम इन्टरनेसनल' बीच अक्सिजन जेनेरेसन सिस्टम सप्लाई एन्ड जडान कार्यका लागि सम्झौता भएको देखिन्छ ।

उक्त सम्झौताको बुँदा नम्बर १ मा उक्त प्लान्ट जडान गर्नेसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता तथा करारनामा २०७३ असार २९ गतेदेखि लागू भई दोस्रो पक्षले सम्झौताबमोजिम मशिन आपूर्ति एवं जडान गरी वारेन्टी/ग्यारेन्टी अवधि ५ वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ ।

आपूर्तिकर्ताले सप्लाई गरेको मशिन/उपकरण मर्मत गर्नुपरेमा वा स्पेयर पार्ट्स बदल्नु परेमा बदल्ने दायित्व आपूर्तिकर्ताकै हुने उल्लेख छ । वारेन्टी/ग्यारेन्टी अवधिभित्र मशिन/उपकरण बदल्नु पर्नेमा आपूर्तिकर्ताले नगरे प्रतिष्ठानले आफैं बदल्न सक्ने तर त्यसमा लागेको खर्च आपूर्तिकर्ताले राखेको धरौटी रकमबाट कट्टा गरिने उल्लेख छ ।

आपूर्तिकर्ताले राखेको ५ प्रतिशत धरौटी रकमले अपुग भएको अवस्थामा आपूर्तिकर्तासँग नपुग रकम असुल उपर गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ ।

आपूर्ति हुने उपकरणको प्रतितपत्र (एलसी) खोलेको १२० दिनभित्र उपकरण आपूर्ति हुनुपर्ने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त अवधिभित्र आपूर्ति हुन नसके प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतको दरले हर्जाना लाग्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

आपूर्तिकर्ताले मशिन आपूर्ति गरी प्रतिष्ठानमा जडान गरी सम्बन्धित विभागबाट प्रमाणित 'इन्स्टलेसन रिपोर्ट' पेश गर्नुपर्ने, उपकरणमा प्रयोग हुने 'स्पेयर पार्ट्स ' तथा अन्य 'कन्ज्युमेबल'हरू ८ देखि १० वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराउने दायित्व पनि आपूर्तिकर्ताकै हुने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।  

तर सम्झौता अनुसार प्रतितपत्र खोलेको मितिले १२० दिनभित्र आपूर्ति गर्नुपर्नेमा आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति नै गर्न सकेन । आपूर्ति हुन नसकेमा प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतको दरले हर्जाना लाग्ने शर्त पालना हुने गरी प्रतिष्ठानले २०७३ पुस २० गते म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । म्याद थप गरिएपछि २०७३  पुस २५ गते प्रतिष्ठानले फेरि उक्त आपूर्तिकर्तालाई के कति अवधिसम्म एलसीको म्याद थप्नुपर्ने हो भन्दै लिखित अनुरोधपत्र यथाशाक्य शीघ्र पेश गर्न पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

थप गरिएको म्यादभित्र पनि आपूर्ति नभएपछि प्रतिष्ठानको २०७३ फागुन ३ गतेको निर्णयबाट आपूर्तिकर्ता 'डायग्नोकेम इन्टरनेसनल'लाई ३ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, त्यसपछि पनि पटक–पटक प्रतिष्ठानबाट पत्राचार गरे पनि आपूर्तिकर्ता सम्पर्कमा आएको देखिँदैन । बाध्य भएर अन्तिममा २०७४ वैशाख १९ गते बसेको प्रतिष्ठानको बैठकबाट उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

ढिलो गरी सामान आपूर्ति गर्दा प्रचलित खरिद ऐन तथा नियमावली एवं सम्झौताअनुसार हुने क्षतिपूर्तिबापतको ३२ लाख ४० हजार ६४० रुपैयाँ र विदेशी सटही नोक्सानीबापत ९ लाख ४४ हजार ७४३ रुपैयाँ गरी कुल ४१ लाख ८५ हजार ३८३ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न प्रतिष्ठानले आपूर्तिकर्तालाई पत्राचार पनि गरेको देखिन्छ । तुरुन्त प्रतिष्ठानको नाममा सनराइज बैंक लिमिटेड धरानको खाता नम्बर ००३१०२५१४७७०१८ मा उक्त रकम जम्मा गर्न पत्राचार गरेको भएपनि हालसम्म रकम जम्मा गरिएको छैन ।

५ वर्षपछि मशिन जडान तर मर्मतमा बेवास्ता

सम्झौता भएको झन्डै ५ वर्षपछि २०७७ पुस २ गते उक्त आपूर्तिकर्ताले मशिन जडान गरेको भए पनि बोलपत्रमा कबोल गरेबमोजिमको सामान भने जडान गरिएको छैन ।

उक्त मशिन जडान भएपछि प्रतिष्ठानको तर्फबाट गठित मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनमा पनि 'रोटरी स्क्रु एयर कम्प्रेसर' को हकमा 'मोडेल डीएस २३८' को सट्टा 'हाई मोडेल डीएसडीएक्स ३०५' भेटिएको उल्लेख गरिएको छ ।

मशिन बिग्रिएपछि मर्मत गर्नका लागि वायोमेड इञ्जिनियरबाट २०७८ भदौ १७ गते ,२०७८ फागुन २ गते र २०७८ फागुन २८ गते गरी तीनपटक पत्राचार गरेको देखिन्छ । तर त्यस विषयमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट कुनै सुनुवाइ भएको देखिँदैन ।

प्रतिष्ठानले २०७८ मंसिर १५ गते टिप्पणी नै उठाएर प्लान्टको 'पिरियोडिक मेन्टेनेन्स'का लागि पत्राचार गर्दा समेत काम नभएको देखिन्छ । २०७८ असार २२ गतेदेखि 'बूस्टर' पूर्णरूपमा बन्द रहेको २०७८ असार २५ गतेको पत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत स्थलगत छानबिनपछि विभिन्न फाइल तथा कागजातको अध्ययन गर्दा प्रतिष्ठान र आपूर्तिकर्ता कम्पनीको मिलेमतोमा नै अक्सिजन प्लान्ट जडानदेखि मर्मतको नाममा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

केन्द्रका तर्फबाट छानबिन टोलीका सदस्य प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनाल मिलेमतोमा नै ठेक्का दिइएको, समयमा आपूर्ति नहुँदा पनि हर्जाना दाबी गरेर असुल उपर नगरिएको पाइएको बताउँछन् ।

'सम्झौता अनुसार अक्सिजन प्लान्ट जडान भएपछि आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम शुरूमै भुक्तानी गरेको देखिनुले पनि त्यसमा मिलेमतो भएको देखिन्छ,' खनालले लोकान्तरसँग भने, 'सम्झौताअनुसार प्लान्ट बिग्रँदा मर्मत गर्नुपर्ने कम्पनीले मर्मत नगरिदिँदा लाखौँ रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको छ ।'

उक्त कार्यमा संलग्न सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्ने प्रतिवेदन समेत बुझाइएको उनले बताए । त्यसबाहेक विस्तृतमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत लेखेर पठाएको छ ।

भिडियो इन्डोस्कोप मशिन खरिदमा पनि अनियमितता

प्रतिष्ठानले भिडियो हाई इन्ड भिडियो इन्डोस्कोप सिस्टम खरिद गर्दा पनि अनियमितता भएको छ ।

मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको प्रस्ताव स्वीकार गरी उपकरण खरिद गरेको पाइएको हो ।

सबैभन्दा बढी २ करोड ३३ लाख ८४ हजार २५० रुपैयाँ कबोल गर्ने हिमालयन मेडिटेकको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरी उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गरेर उपकरण खरिद गरेको पाइएको हो ।

जबकि सोही उपकरणका लागि नेसनल इलेक्ट्रोटेकले १ करोड ३९ लाख ७८ हजार ५८५ रुपैयाँ र र्‍यासियल इन्टरनेसनलले १ करोड ५८ लाख ७२ हजार ३८५ रुपैयाँ कबोल गरी प्रस्ताव गरेको बोलपत्रदाताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत गरेको अनुसन्धानबाट कम रकम प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाताको प्रस्ताव स्वीकार नगरी बढी कबोल गर्नेसँग सम्झौता गरेर खरिद गरिएको कार्य मिलेमतोमा भएको तथा गैरकानूनी भएको भन्दै सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई आवश्यक कारबाही गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मूल्यांकन समितिले बाहिरका मानिसलाई समेत मूल्यांकन समितिमा आमन्त्रण गरी गैरकानूनी तरिकाले बोलपत्र मूल्यांकन गराई मिलेमतोमा बढी कबोल गर्नेको प्रस्ताव स्वीकार गरी अनियमितता गरेको भन्दै उक्त खरिदसँग सम्बन्धित कार्यलाई विस्तृत अनुसन्धानका लागि सक्कल फाइल अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगलाई समेत पठाइएको केन्द्रका अनुसन्धान अधिकृत बुद्धिराम खनालले लोकान्तरलाई बताए ।

त्यसबाहेक प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नै करोडौं रकमका अन्य उपकरणहरू खरिद गर्दा पनि अनियमितता भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।