धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनाधिकृत व्यक्ति तथा संस्था समेतले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठानको क्वार्टर प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ ।

प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्राध्यापक, चिकित्सक, कर्मचारीलगायतले मात्र आवास प्रयोजनका लागि क्वार्टर सुविधा पाउने प्रावधान छ । तर, त्यहाँ सामान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता, पसल सञ्चालक, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र अन्य सरकारी निकायका कर्मचारीहरूले पनि क्वार्टरमा कब्जा जमाएको देखिएको छ । प्रतिष्ठानबाट अवकाश पाइसकेका पूर्वकर्मचारीदेखि पूर्वप्राध्यापकले पनि क्वार्टर कब्जा गरेर बसेका छन् ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा त्यहाँ अनाधिकृत व्यक्तिहरूले निःशुल्क रूपमा क्वार्टर प्रयोग गरिरहेको खुलेको छ । यहाँसम्म कि उनीहरूले प्रत्येक महिना तिर्नुपर्ने विद्युत् महशुलसमेत तिरेका छैनन् । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट कुल १ हजार २३९ जनाले प्रतिष्ठानको आवास सुविधा उपभोग गरिरहेको देखिएको छ । जसमा सयौँ अनधिकृत व्यक्तिले प्रतिष्ठानको क्वार्टर प्रयोग गरिरहेको भेटिएको केन्द्रका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनालले बताए ।

टेलिफोन बुथ सञ्चालन गर्ने, कम्प्युटर आपूर्तिकर्ता, इन्टरनेट आपूर्ति गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिदेखि अन्य विभिन्न आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीसमेतले वर्षौंदेखि सरकारी क्वार्टर प्रयोग गरिरहेको उनले बताए ।

कस्मिक, बैंक अफ एशिया, एनएमएस, ज्ञानी, केज कन्सल्टेन्सी, क्यापिटल इन्टरप्राइजेज, काठमाडौं सेक्युरिटी, माइक्रोटेक, र्‍यासल इन्टरनेशनल, इलभेटर सोलुसन प्रालि, श्याम सुन्दर निर्माण सेवाले अनधिकृत रूपमा सरकारी क्वार्टर प्रयोग गरिरहेको पाइएको उनले बताए ।

त्यसैगरी प्रतिष्ठानभित्र सञ्चालित देल्ही पब्लिक स्कूल (डीपीएस)मा कार्यरत शिक्षकदेखि प्रशासनसम्मका कर्मचारीहरूले क्वार्टर सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । उक्त स्कूलका शिक्षक हेमचन्द्र वस्ती, नर्मिता सचदेव, आरुषी थपलिया, सञ्जयकुमार मिश्र, लेखा शाखाका कर्मचारी अश्विनीकुमार मल्लिक, रत देवलगायत विभिन्न कर्मचारीले क्वार्टर प्रयोग गरिरहेका छन् । 

केन्द्रको रिपोर्ट अनुसार नेपाल प्रहरीका डीएसपी, वन कार्यालयका कर्मचारी विनोद काफ्ले, धरान नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीदेखि निर्भाना कन्ट्री क्लबका कर्मचारीहरू समेतले क्वार्टर लिएर बसेको पाइएको खनालले बताए ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू अर्जुन युरान, पार्वती हरिजन, चन्द्रिका बस्नेत, सुशीला खड्का, कविताकुमारी मुखिया, दीपा पाङ्वु, राजु चौधरी, फूलकुमारी उराव, सञ्जयकुमार यादव, रामकुमार साह, पुनमकुमारी यादव, दिलकुमारी भुजेललगायतले क्वार्टर प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । 

दैनिक काम गरी ज्याला पाउने कर्मचारीलाई क्वार्टर सुविधा दिन नहुने प्रावधानविपरीत क्वार्टर दिएको पाइएको खनालले बताए । ‘एमडी अध्ययनरत विद्यार्थीलाई होस्टेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिष्ठानले एमडीमा अध्ययन गरिरहेका केही विद्यार्थीलाई समेत छुट्टै फ्ल्याट नै दिएको पाइएको छ,’ खनालले थपे, ‘त्यसबाहेक पूर्वप्राध्यापकदेखि कर्मचारीसम्मले प्रयोग गर्दै आएको क्वार्टर छाडेका छैनन् ।’

क्वार्टर अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गर्नुका साथै प्रत्येक महिना तिर्नुपर्ने विद्युत् महशुल पनि धेरैले नतिरेर बसेको उनले बताए ।

‘मिटर रिडिङ गरी विद्युत् महशुल असुलउपर गर्नका लागि प्रतिष्ठानले केही इलेक्ट्रिक इञ्जिनियर नै नियुक्त गरेका छन्, तर क्वार्टरमा बस्नेहरूले ती इञ्जिनियरलाई प्रभावमा पारेर खपतभन्दा धेरै कम युनिट लेखाएर विद्युत् महशुलमा समेत अनियमितता गरिरहेको पाइएको छ,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि उक्त कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।’ 

कर्मचारी र प्राध्यापकबाट असुल हुनुपर्ने १ करोड २४ लाख ४८ हजार ७९५ रूपैयाँ र अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थाबाट ६७ लाख ८९ हजार ८७३ रूपैयाँ समेत गरी कुल १ करोड ९२ लाख ३८ हजार ६६८ रूपैयाँ विद्युत् महशुल असुल उपर गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । अहिले झन् त्योभन्दा धेरै रकम भइसकेको उनले बताए । 

कुन मानिसलाई कहिलेदेखि क्वार्टर दिइएको हो त्यस विषयमा प्रतिष्ठानसँग कुनै अभिलेख नै नरहेको प्रतिष्ठानले जवाफ दिएको छ । क्वार्टर सुविधा दिने मापदण्ड बनाइनुपर्ने, अनधिकृत व्यक्तिलाई समेत क्वार्टर दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने, अनाधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गरेको क्वार्टरको भाडा असुलउपर गरेर तिनीहरूलाई क्वार्टर खालि गराउन राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले प्रतिष्ठानलाई लिखित निर्देशन नै दिएको छ । 

प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको एक महिनाभित्र जिन्सी निरीक्षण गरिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, उक्त प्रतिष्ठानमा हालसम्म जिन्सी निरीक्षण नगरिएको केन्द्रले जनाएको छ । 

सटर भाडाबापत झन्डै साढे २ करोड रकम असुल्न बाँकी 

प्रतिष्ठान परिसरमा सञ्चालित घर तथा पसल भाडाबापत २ करोड ४३ लाख ६५ हजार १८० रूपैयाँ असुल उपर गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । उक्त रकम असुलउपर गर्न प्रतिष्ठानले पर्याप्त पहल नगरेको केन्द्रले जनाएको छ । 

‘कतिपय सञ्चालकहरू रकम नतिरी पसल धेरै पहिले छाडिसकेको देखिन्छ । साथै रकम नतिरेका सञ्चालकहरूलाई समेत पुनः भाडामा दिने कार्य गरेको देखिएको छ,’ खनालले लोकान्तरसँग भने । 

काठमाडौं हाउजिङ प्रालिले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर लिएको भाडामा लिएको घर  छोडिसकेको छ । तर, प्रालिले तिर्नुपर्ने ४८ लाख ५४६ रूपैयाँ भने तिरेको छैन । प्रतिष्ठान परिसरमा गल्फ कोर्स, गेस्ट हाउस, रेस्टुरेन्ट, चमेना गृह सञ्चालन गरेको उक्त हाउजिङले २०७६ चैत २ गतेदेखि सम्झौता अन्त्य गर्न निवेदन दिएको छ । विद्युत्, खानेपानी, घर भाडा, क्षतिपूर्तिसहितको उक्त रकम प्रतिष्ठानले असुल गर्न नसकेको हो ।

त्यसैगरी लाइफ केयर मेडिकलसँग ४१ लाख ३९ हजार १९५ रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । उक्त मेडिकलले भाडामा लिएको घर छोडिसकेको छ तर पनि प्रतिष्ठानले हालसम्म रकम असुल्न गर्न सकेको छैन । भाडा लिएर पनि छोडिसकेको माउन्ट नेपाल ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिसँग १ लाख ७७ हजार रूपैयाँ असुल्न बाँकी छ ।

राईको इन्टरप्राइजेजले २०७८ वैशाख १ गतेदेखि प्रयोग गर्ने गरी घर भाडा सम्झौता गरेको छ । तर, हालसम्म घरभाडा तिरेको छैन । उक्त इन्टरप्राइजेजसँग पनि १० लाख ८० हजार रूपैयाँ असुल्न बाँकी रहेको देखिएको छ । 

एनआईसी एशिया बैंकसँग १ लाख ८१ हजार ६४५ रूपैयाँ, निसुङमा ब्यूटी सोलुसनसँग ५ लाख ५४ हजार ६७५, राजु कुक कूकिङ एण्ड टेन्ट हाउससँग ६ लाख ४८ हजार ६८५, स्टाफ क्यान्टिनसँग ३ लाख ४२ हजार ८११ र सुन्दर–हरैचासँग ९ लाख २ हजार रूपैयाँ असुल्न बाँकी रहेको केन्द्रको अध्ययनमा देखिएको छ । 

त्यसैगरी टेक्सन भोजनालयसँग ४९ लाख ५८ हजार ७०९, रजत फर्मासँग ६० लाख ९७ हजार ८५२, घोपा क्यान्टिनसँग २९ हजार ९६१, सर्जिडेन्ट ट्रेडिङ हाउससँग ५ लाख ५५ हजार २७७ तथा  मनकामना स्टोर्ससँग ४ लाख ४८ हजार २६१ रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । पवन क्यान्टिनसँग १ लाख ९४ हजार ८९६ रूपैयाँ तथा एनसेलसँग ७१ हजार रूपैयाँ असुल्न बाँकी रहेको देखिएको छ । 

२०७८ वैशाख १ गते नै अमित बुक डिपोले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरे पनि हालसम्म उक्त डिपोले १ महिनाको पनि घरभाडा तिरेका छैन । ९ लाख ९९ हजार ९९६ रूपैयाँ उक्त डिपोसँग असुल्न बाँकी छ ।

बालाजी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सले पनि २०७८ वैशाख १ गतेदेखि सम्झौता गरे पनि हालसम्म घर भाडा तिरेको छैन । उक्त सप्लायर्ससँग ३ लाख ६ हजार १२० रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । त्यसै गरी चन्द्रमा हेयर कटिङ सैलुनसँग १ लाख २२ हजार ६६५ रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । 

‘यसरी भाडा नतिर्दा प्रतिष्ठानलाई करोडौँ घाटा लागेको भए पनि रकम उठाउनेतर्फ प्रतिष्ठान प्रशासन मौन रहेको देखियो । रकम नतिर्नेलाई समेत पुनः भाडामा दिने कार्य गरेको देखिएकोले यसमा मिलेमतो भएन भन्न सकिने अवस्था देखिएन,’ केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

पढ्नुहोस्, यो पनि :

बीपी प्रतिष्ठान धरानमा अनियमितता– अक्सिजन प्लान्टदेखि विभिन्न खरिदमा झेलैझेल !

जिम्मेवार पदाधिकारीले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेकोले निजलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न र बाँकी बक्यौता समयमै असुल–उपर गरी जानकारी गराउनसमेत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ ।