नेपाललाई कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न नै गाह्रो पर्ने गरी अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीहरूले विगत केही समययता बाक्लै भ्रमण गरिरहेका छन् । 

अघिल्लो साता अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी डोनल्ड लु नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीसँग समेत भेटघाट गरे । अमेरिकाको युटाह राज्यसँग नेपालले गरेको भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) विरुद्ध व्यापक जनविरोध भए पनि त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा लुले कुरा राखेको बुझिन्छ । 

लु आउनुअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख लिउ च्यानचाओ आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलका साथ नेपाल आएका थिए । त्यसक्रममा उनले शीर्ष तहका सबै नेताहरूसँग भेटघाट गरे । 

नेपालमा वाम शक्तिहरूको गठबन्धन बनेमा चीनलाई सहज हुने तर चीनले त्यसका लागि दबाब नदिने सन्देश उनले दिएको बताइएको छ । तर नेपाल समेत जोडिने रणनीतिक विषयमा उनले नेताहरूलाई सचेत गराएको हुन सक्ने तथ्यका बारेमा खासै चर्चा गरिएको छैन । 

नयाँ शीतयुद्ध शुरू भइसकेको र त्यसमा चीन तथा अमेरिका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रका रूपमा रहेको भाष्य निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा दुई देशका अधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आइरहेका छन् । नेपाल विशिष्ट भूरणनीतिक अवस्थितिमा रहेकाले यी दुई शक्तिराष्ट्रले आफ्नो प्रभाव अक्षुण्ण राख्न अनि त्यसलाई विस्तार समेत गर्न खोजिरहेका हुन् । 

नेपालका लागि नयाँ शीतयुद्धले निकै अप्ठ्यारो स्थिति ल्याएको छ किनकि शीतयुद्धको एक प्रतिस्पर्धी नेपालको छिमेकी हो । चीनको उदयलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा नचाहेर पनि नेपाललाई संलग्न गराइएको छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गतको एक कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) नेपालमा कार्यान्वयन तहमा पुगिसकेको छ भने एसपीपी पनि लागू गराउन कोशिश गरिँदैछ । 

उता अमेरिकालाई आफ्नो परिधिमा प्रभाव जमाउन नदिने चीनको लक्ष्य छ । चौधवटा छिमेकीले घेरिएकाले विशिष्ट भूराजनीतिक जोखिमको अनुभव गर्ने चीन परिधीय मुलुकहरूमा अमेरिकाको कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि नहोस् भन्ने इच्छा राख्छ । त्यसैले नेपालमा एमसीसी र एसपीपीमार्फत अमेरिकाले चाल्न खोजेका कदमलाई चीनले औपचारिक स्तरमै विरोध गरेको छ । 

यस्तो स्थिति रहेको भए पनि चीनको घेराबन्दीका लागि अमेरिकाले नेपालको समेत भूमि उपयोग गरिरहेको भन्ने भाष्य अधुरो हुनेछ । यसमा अमेरिकाले बनाएको बेग्लै रणनीतिक योजनाको संकेत पाइन्छ । 

त्यस योजनामा भारत पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छ । चीन र अमेरिकाले नेपालमा गरिरहेको प्रतिस्पर्धामा भारतको भूमिकाका बारेमा धेरै कुरा आएका छैनन् । अमेरिकासँग रक्षासम्बन्धी तीनवटा फाउन्डेसनल अग्रीमेन्ट गरी भारतले आफूलाई उसको रणनीतिक सहयोगीका रूपमा उभ्याएको छ । तर युक्रेन मामिलामा सिद्धान्तनिष्ठ तटस्थताको नीति अपनाएर भारतले अमेरिकासमक्ष आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तताको उद्घोष पनि गरेको छ । 

पोहोर साल अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच वाशिङटनमा भेटवार्ता हुँदा दुवैले ‘विश्वव्यापी रणनीतिक सहकार्य’ को घोषणा गरेका थिए । त्यो औपचारिक साझेदारीको घोषणा थिएन तर त्यसको छेउछाउ पुग्ने प्रयास थियो । 

चीनसँगको द्वन्द्वका लागि अमेरिकाले भारतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले नै रणनीतिक सहकार्यमा जोड दिइरहेको हो । सन् २०२० को गलवान हिंसापछि भारतले चीनलाई आफ्नो सबभन्दा ठूलो सुरक्षा जोखिमका रूपमा लिएको तथ्यलाई अमेरिकाले हृदयंगम गरेको छ र चीनविरुद्धको द्वन्द्वमा भारतको यस चीनभयको उपयोग गर्न खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ । 

त्यसैले युक्रेन मामिलामा भारतले रुसविरुद्ध कदम नचालेको भए पनि अमेरिका जति आक्रोशित हुनुपर्ने हो, त्यति भएको देखिँदैन जबकि पाकिस्तानमा भारतको जस्तै तटस्थताको नीतिका कारण सरकार परिवर्तन भएको छ । बाइडनले चीनविरोधी क्वाड सदस्य मुलुकहरूमध्ये भारतको अडान ‘कमजोर’ भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भए पनि भारतलाई चिढ्याउने कुनै पनि कदम चालेका छैनन् । आखिर, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको केन्द्रमा भारत छ किनकि सदस्यहरूमध्ये चीनसँग स्थल सीमा जोडिने मुलुक भारत मात्र हो ।

भारतको सैन्य आवश्यकताको ८० प्रतिशत आपूर्ति रुसबाट हुने गरेकाले भारत रुसविरुद्ध जान सक्दैन भन्ने कुरा अमेरिकालाई थाहा छ । त्यही बाध्यताले गर्दा रुसलाई चिढ्याएमा ऊ चीनसँग थप नजिकिएको खण्डमा भारतको सुरक्षा जोखिम झन् चर्किने आकलन भारतीय रणनीतिकारहरूले गरेका छन् । 

भारतको यो बाध्यता बुझेर त्यसको विकल्पका बारेमा अमेरिकाले सोचविचार गरिरहेको छ । यसक्रममा युक्रेन द्वन्द्व शुरू भएपछि दक्षिण एसियाको भ्रमण गरेकी अमेरिकी अधिकारी भिक्टोरिया नुल्यान्डले भारतमा दिएको एउटा बयान महत्त्वपूर्ण छ । 

उक्त बयानमा उनले भारतलाई अमेरिकाले रुसी हतियारको भरपर्दो विकल्पका रूपमा आफ्ना हतियार उपलब्ध गराउने बताएकी थिइन् । भारतले उपयोग गरिरहेको रुसी हतियारलाई सहजै विस्थापित गर्न नसकिने भए पनि अमेरिकाले दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत त्यो प्रस्ताव गरेको हो । 

गत मे महिनामा बिजनेस स्ट्यान्डर्ड पत्रिकामा छापिएको खबरअनुसार, अमेरिकाले भारतसँगको सुरक्षा सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउन सैन्य सहायता प्याकेजको तयारी गरेको छ । उक्त प्याकेजअन्तर्गत भारतलाई ५० करोड डलर बराबरको सैन्य लगानी गरिनेछ । कुन कुन हतियार भारतलाई दिने भनी टुंगो छैन । 

यसरी भारतलाई आफ्ना हतियार दिएर अमेरिकाले चीनविरुद्ध सशक्त रूपमा उभ्याउन कोशिश गरेको स्पष्टै बुझिन्छ । अर्थात्, भारतलाई चीनसँग लडाउनका लागि अमेरिकाले योजना बनाइरहेको छ । 

भारतका सैन्य मामिला विश्लेषक प्रवीण साहनी अबको पाँच वर्षभित्र भारत र चीनको लडाइँ हुने बताउँछन् । अर्को साता प्रकाशित हुने उनको पुस्तक ‘द लास्ट वार’मा चीन–भारत लडाइँका परिदृश्यहरूको विशद वर्णन गरिएको छ जसका केही झलक उनले यूट्युब भिडियोहरूमार्फत दिइरहेका छन् ।

चीनले पनि भारतसँगको सम्भावित लडाइँका लागि विगत लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको छ । सन् २०१५ मा चीनले सैन्य क्षेत्रमा सुधार गरेको थियो । त्यसक्रममा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले वेस्टर्न थिएटर कमान्ड बनायो । 

भौगोलिक क्षेत्रफलको हिसाबमा त्यो चीनको सबभन्दा ठूलो युद्ध थिएटर हो । भारतीय सेनालाई नै लक्षित गरी त्यो थिएटर बनाइएको हो । त्यसै थिएटरअन्तर्गत तिब्बतमा लगभग २ लाख सैनिकहरू तैनाथ गरिएको बताइन्छ ।

सन् २०१७ मा भएको डोक्लम संकटको बेलामा भारतलाई चीनविरुद्ध युद्धमा जान दबाब दिइएको त्यतिखेर भारतीय सेनाका ईस्टर्न कमान्डर रहेका लेफ्टिनेन्ट जनरल प्रवीण बक्शीले पछि खुलासा गरेका थिए । सन् २०१६ मा अमेरिका र भारतले लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम अफ अग्रीमेन्टमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै डोक्लम संकट चर्किएको यहाँ स्मरणीय छ । उक्त संकट कूटनीतिक पहलका साथ समाधान गरिएको भए पनि चीनलाई तिब्बत क्षेत्रमा व्यापक सैनिक तैनाथी गर्न त्यस प्रकरणले प्रेरित गरेको थियो । 

डोक्लम र त्यसपछिको गलवान प्रकरण पनि ठूलो युद्धमा परिणत भएन अनि भारतले चीनसँगको कारोबार पनि जारी राख्यो । तर भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सहज हुन सकेको छैन र हुनेवाला पनि छैन । नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक कान्ति बाजपेयीको पुस्तक ‘इन्डिया भर्सेस चाइना : ह्वाई दे आर नट फ्रेन्ड्स’ ले भारत र चीनबीच सुमधुर सम्बन्ध किन हुन सक्दैन भनी अनेकौं कारण प्रस्तुत गरेका छन् । 

यसरी भारत र चीनबीचको असहज सम्बन्ध कुनै पनि बेलामा युद्धमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना र भारतलाई अमेरिकाले आफ्नो हतियार उपलब्ध गराउन खोजेको स्थितिलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बल्ल भारत र चीनको बीचमा रहेको सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक नेपाल अमेरिकी रणनीतिका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकी रणनीतिको चाल पाएको चीन चाहिँ त्यसलाई कसरी प्रतिकार गर्न सकिन्छ भनी योजना बनाइरहेको देखिन्छ । 

गत जुन महिनामा नेपाल भ्रमणमा आएका यूएस आर्मी पसिफिकका कमान्डर चार्ल्स फ्लिनले नेपाली सेनालाई ‘भरपर्दो स्थलशक्ति’ भनेका थिए । अमेरिकाको कुन योजनाअन्तर्गत नेपाली सेनालाई स्थलशक्तिका रूपमा उपयोग गर्न खोजिँदैछ र एसपीपीमा अमेरिकाले किन जोड दिइरहेको छ भन्ने विषयमा गहन छलफल जरूरी देखिन्छ । नेपाल भूरणनीतिक भुमरीमा फस्न लागेको संकेत यी पछिल्ला घटनाक्रमहरूले दिन्छन् ।