नेपालका सानाठूला सबैजसो पार्टीले बहुसंख्यक देशमा आफ्ना भ्रातृ संगठन निर्माण गरेका छन् ।

नेपालका आन्दोलनहरूमा प्रवासमा बस्ने नेपाली वा गैरआवासीय नेपालीहरूको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । २०४६/४७ सालको जनआन्दोलन, २०५२ पछिको १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२/०६३ को आन्दोलनमा प्रवासमा रहने नेपालीहरूको सक्रिय सहभागिता रह्यो ।

देशमा हुने सानाठूला सबै आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएको नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको समृद्धिमा कुनै न कुनै किसिमले सहभागी गराउँदै लैजान आवश्यक छ । सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली संघ गठन भएपछि संगठित रूपमा यसका लागि थप प्रयास हुँदै आएको छ ।

चुनावमा भोट खसाल्न वा कुनै पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउनु नै राजनीतिक अधिकार नपाउनु हो भन्ने मान्यता छ ।

यही आधारमा अहिले गैरआवासीय नेपालीले पाउने भनिएको नागरिकताले हामी पूर्ण नेपाली हुन सक्दैनौं भन्ने धेरैको बुझाइ देखिन्छ।

त्यसो हो भने प्रवासमा सञ्चालित पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूको कानूनी आधार के हुन्छ ? सबै पार्टीको विधानमा पार्टीको सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्छ भन्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । हुन त यो अहिले मात्रै थपिएको हैन पहिलादेखि नै थियो । आन्दोलन, विद्रोह वा युद्धमा सहयोग गर्दा वैधानिकताको प्रश्न उठाउने कुरा हुँदैन । अहिले तिनै पार्टीहरू देशको शासन चलाउने अवस्थामा पुगेपछि सबै नियम कानून मान्नु अनिवार्य हुन्छ ।

संविधानले राजनीतिक अधिकार प्रदान नगरेको हुँदा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पार्टीको सदस्यता दियो भने निर्वाचन आयोगले मान्यता दिँदैन भन्ने तर्क गरेको देखिन्छ । त्यसो हो भने विदेशमा स्थापित नेपाली पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूमा विदेशी नागरिकता लिनेहरूले सदस्यता लिन सक्दैनन् । पहिलादेखि चल्दै आएको छ, यसैगरी चलिरहनुपर्छ भन्न हुँदैन ।

कुनैपनि पार्टीको सदस्य हुनु भनेको राजनीति गर्नु मात्रै होइन । पार्टीको सदस्यहरूको काम चुनावमा भोट हाल्ने र नेतृत्वमा जाने मात्रै पनि होइन । पार्टीको सञ्चालनमा र नीति निर्माणमा सामान्य सदस्यको पनि उत्तिकै भूमिका हुने गर्दछ । निश्चित पदहरू पाउने केही नेतामा मात्र पार्टीको सर्वाधिकार हुन्छ भन्न मिल्दैन ।

संविधानकै कुरा गर्दा पनि यो केबल राजनीतिक दस्ताबेज होइन । संविधानका अधिकांश भाग तथा धारामा त्यस देशका नागरिकको विविध अधिकार र कर्तव्यहरू व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । देशले अवलम्बन गर्ने शासन व्यवस्थाअनुसार नागरिकको कर्तव्य र अधिकारहरू किटानी गरिएका हुन्छन् । तिनै व्यवस्थाहरूलाई लागू गर्न विभिन्न तहका निकायहरूको छनोट चुनावबाट गरिने हो ।

देशलाई समृद्ध बनाउन थुप्रै सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । भोट हालेर मात्रै सबै जिम्मेवारी पूरा हुने भए निर्वाचनपछाडि जनताले हात बाँधेर बस्न पाउनुपर्थ्यो । तसर्थ, निश्चित समयावधिका लागि कुनै प्रतिनिधि छान्नु एउटा सामान्य प्रक्रिया हो र त्यसैलाई मुख्य आधार बनाएर नागरिकहरूमा भिन्नता ल्याउनु उचित हुँदैन ।

कुनैपनि देशका सबै नागरिकले सबै प्रकारको अधिकार पाउँदैनन् । उमेर, शिक्षा, स्वास्थ्यका आधारमा अधिकारहरू पनि फरक–फरक हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा भौगोलिक, जातीय वा धार्मिक आस्थाका आधारमा समेत फरक-फरक अधिकार पाउन सक्छन् । नागरिकको वर्गीकरण मतदान गर्ने आधारमा मात्रै गर्ने हो भने प्राय: देशमा नागरिकभन्दा बढी अनागरिकहरू बसोबास गरेको देखिन्छ ।

निर्वाचनमा भाग लिनका लागि प्राय: देशमा १८ वर्षको उमेर किटानी गरेको देखिन्छ । अस्ट्रिया, क्युबालगायत अति न्यून देशमा १६ वर्षलाई बालिग मानिन्छ । ग्रिस, इन्डोनेसिया, उत्तर कोरियामा १७ वर्षका युवाहरूले पनि भोट हाल्न पाउँछन् । सिंगापुर , मलेसिया, ओमानमा भने २१ वर्षकाहरूले मात्रै भोट हाल्न पाउँछन् । यसरी भोट हाल्न पाउनेहरूमध्ये सबैले भोटर लिस्टमा आफ्नो नाम लेखाएका पनि हुँदैनन् ।

बेलायतजस्तो भोटर लिस्टमा अनिवार्य नाम लेखाउनुपर्ने देशमा समेत ५३.३७ मिलियन बालिग मताधिकार प्राप्त नागरिकहरू छन् तर संसदीय निर्वाचनका लागि तयार पारिएको मतदाता नामावलीमा सन् २०२० मा ४७.६ मिलियन नागरिकहरूले मात्रै आफ्नो नाम दर्ता गरेका थिए । सन् २०१९ को एक तथ्यांकअनुसार ग्रिसमा ५६.१६ प्रतिशत, अमेरिकामा ६४.२३ प्रतिशत अनि संसारको धनी, विकसित र प्रजातान्त्रिक मानिने देश स्वीटजरल्यान्डमा केबल ४८.४० प्रतिशतले मात्रै भोटर लिस्टमा नाम लेखाएको पाइन्छ ।

संसारका केही देशहरूमा अनिवार्य भोट हाल्नुपर्ने कानून भएकाले भोट नहाल्नेलाई सजायको व्यवस्था पनि छ । अर्जेन्टिना, बेल्जियम, ब्राजिल, लक्जम्बर्ग, पेरु, उरुग्वेलगायत केही देशमा भोट नहाल्नेहरूलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यी देशमा कतै ७५, कतै ७०, कतै ६५ उमेर नाघेकालाई, कतै नपढेका, जागिर नखानेहरूलाई भोट नहाले पनि जरिवाना हुँदैन ।

लेबनानमा महिलाले भोट हाल्न अनिवार्य हुँदैन । टर्की, ग्रिस, बुल्गेरिया, थाइल्यान्ड, इजिप्टजस्ता केही देशमा अनिवार्य मतदान गर्नुपर्छ भनिए पनि नगर्दा जरिवाना हुँदैन ।

भोटर लिस्टमा नाम भएकाहरू पनि सबैले भोट हाल्दैनन् । चुनावको बेलामा आफ्नो नाम भएको ठाउँमा नहुनु, देशबाहिर हुनु तथा अन्य कारणहरूले गर्दा भोट हाल्नेहरूको संख्यामा कमी हुने गर्दछ ।अहिलेको विश्व तथ्यांकअनुसार पनि चुनावमा भोट हाल्नेहरूको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको देखिन्छ । विकसित देशको तुलनामा विकासोन्मुख तथा अविकसित देशमा निर्वाचनमा बढी मत खसेको देखिन्छ ।

विकसित देशहरूमा अहिलेभन्दा ५० वर्ष अगाडि बढी मत खस्ने गर्दथ्यो । जस्तै १९५० मा बेलायतमा ८३.६१ % मत खसेको थियो भने सन् २०१९ को आमनिर्वाचनमा ६७.३ प्रतिशत मात्रै मत खसेको थियो ।

त्यस्तै अमेरिकामा १९६८ मा ८९.६६ प्रतिशत मत खसेको थियो त्यो संख्या १९८० मा ५४.२ प्रतिशत मात्रै थियो । सन् २०२० मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भने अलि बढेर ६६.८ प्रतिशत पुगेको थियो ।

उता इथियोपियामा भने २०१५ मा ९३.२२ प्रतिशत, १९९५ मा ९४.०५ प्रतिशत मत खसेको पाइन्छ । सबैभन्दा कम २००५ मा ८२.६० प्रतिशत मत खसेको थियो ।

हाम्रै नेपालमा १९९१ र १९९७ मा ८८.१३ प्रतिशत मत खसेको देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा केबल ६४ प्रतिशत मात्रै मतदानमा सहभागी भएका थिए । गत संसदीय निर्वाचनमा ६८.६७ प्रतिशत मत खसेको थियो । मतदाता नामावलीमा कतिको नाम छुटेको थियो भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मतदानका आधारमा मात्रै नागरिकताको महत्त्व हुने भए स्वीट्जरल्यान्डको यो उदाहरणले के देखाउँछ, हेरौँ । सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार स्वीट्जरल्यान्डको कुल जनसंख्या ८३,४८,७३७ मा मताधिकार हुने ६८,२९,८०७ मध्ये ५४,५७,९४० ले मात्रै आफ्नो नाम भोटर लिस्टमा दर्ता गराएका थिए । त्यसमध्ये २४,६२,५८१ ले मात्रै मतदानमा भाग लिएका थिए ।

कुल जनसंख्याको तीस प्रतिशतभन्दा कम नागरिकले मात्रै मतदान अधिकार प्रयोग गर्ने देश संसारमा कसरी यति सफल हुन सक्यो होला ? निर्वाचनमा सहभागी हुनेहरूलाई मात्रै नागरिक भन्ने हो भने विश्वका केही देशको तथ्यांक हेर्दा यसबारे पुनः परिभाषा गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

सन् २०१५ मा हाइटीमा भएको संसदीय निर्वाचनमा केवल १७.८२ प्रतिशत मात्रै भोट खसेको थियो । त्यस्तै २०१९ मा अफगानिस्तानमा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा १९ प्रतिशत, २०२१ मा अल्जेरियामा भएको संसदीय निर्वाचनमा २३.०३ प्रतिशत, सन् २०२० मा इजिप्टमा भएको संसदीय निर्वाचनमा २९.०९ प्रतिशत, भेनेजुएलामा सन् २०२० मा भएको संसदीय निर्वाचनमा केवल ३०.०९ प्रतिशत मात्रै मतदान भएको छ ।

यस्ता धेरै देशहरू छन्, जहाँका जनताहरू विविध कारणले निर्वाचनमा अति न्यून सहभागिता देखाउँछन् । के अब तिनीहरूलाई नागरिक नभन्ने ?

विकसित देशहरूमा चुनावमा सक्रियता कम हुन्छ । चुनावको दिन मतदान केन्द्रमा समेत एकैपटक १० जनाको समूह देख्न गाह्रो हुन्छ । बिहानदेखि राति अबेलासम्म मतदान हुने हुँदा इच्छुक नागरिकहरूले आफ्नो सबै काम सकाएर मात्रै भोट खसाल्न आउँछन् । तर विकासोन्मुख र अविकसित देशहरूमा चुनाव घोषणा हुनु अगाडिदेखि चुनाव सकेर मतगणना गरेर अर्को सरकार नबनाएसम्म सबै जना सक्रिय हुन्छन् ।

तसर्थ, चुनाव मात्रै सबैथोक मानेर यसैलाई नागरिकताको मापन बनाइनु हुँदैन । देश विकास र समृद्ध भएपछि त्यस देशको जनताले चुनावलाई कम महत्त्व दिएको देखिन्छ । राजनीति आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहेको हुन्छ भने त्यहाँका जनताहरू पनि आफ्नै तरिकाले सबैले आ-आफ्नो काम गर्दै कर्तव्य पालना गरिरहेका हुन्छन् । भोट हाल्ने अधिकार पाएर भोट नहाल्ने र भोट नै हाल्न नपाउने नागरिकबीच कुनै भिन्नता हुनु उचित होइन । मतदान गर्ने अधिकार नभएकै कारण नागरिक होइन भनेर मन दुखाउन पनि आवश्यक छैन ।

विदेशमा पार्टीको भ्रातृ संगठन भएका सबै देशमा नेतृत्व आफ्नो हातमा लिन सबैजना नेपालमा जत्तिकै र कतिपय देशमा अझ बढी सक्रिय देखिन्छन् । आफ्नो खल्तीमा रातो पासपोर्ट राखेर मलाई नेतृत्व चाहियो भनेर तँछाडमछाड गर्नु कानून तथा नैतिक रूपमा गलत ठहर्छ । संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर देशलाई समृद्ध बनाउन विभिन्न पार्टीमा सक्रिय गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नैतिक रूपमा सधैँ प्रश्न उठाउने गरी पार्टीको सदस्य बनाइरहन हुँदैन ।

हामीले पनि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत पाउन नसक्ने विधानको आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजी गर्न हुँदैन । पहिला साधारण सदस्य बन्ने अभियानमा लाग्नु पर्दछ । त्यो व्यवस्था नभएसम्म समर्थक वा शुभचिन्तकसम्म बन्न सक्नेछौँ । यस कुरामा हामी सबै गम्भीर हुन आवश्यक छ । सबै पार्टीले आफ्नो विधानमा निम्न व्यवस्था थप गर्न आवश्यक छ । 'नेपाली नागरिक भन्नाले गैरआवासीय नागरिकलाई पनि जनाउँछ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जिम्मेवारी (अधिकार) पाउने गरी पार्टीको सदस्यता प्रदान गरिने छ ।'