पुस १९, २०८०
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन आठौं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । संविधान अनन्त अवधिको नेपाली आशा र आकांक्षाको मार्गचित्र हो । राष्ट्रको जीवनमा सात वर्षको अवधि लामो होइन, तर शुरूका दिन जति सहज र उपलब्धिप्रद हुन्छन्, पछिल्ला दिन त्यति नै उत्साह र उपलब्धिका लागि सजिला हुन्छन् ।
संविधान कार्यान्वयन राजनीतिक विषय मात्र होइन, सर्वसाधारणको दैनिकीसँग गाँसिएको विषय हो । सबै जनता राजनीति गर्दैनन्, सामान्य चाख राख्न सक्छन् । कतिपय सर्वसाधारण राजनैतिक चाख पनि नराख्न सक्छन्, किनकी उनीहरूका लागि दैनिकी व्यवस्थापन नै सबैथोक हो । उनीहरूका अर्थमा संविधान कार्यान्वयन भनेको दैनिकी व्यवस्थापनमा सहजता हो ।
किसानका लागि मल, विउ, सिचाइ पाउनु, उत्पादनको उचित मूल्य पाउनु संविधान कार्यान्वयन हो । मजदुरका लागि श्रम बेच्ने अवसर र त्यसको उचित मूल्य संविधान हो । विद्यार्थीका लागि समयमै पाठ्यपुस्तकको उपलब्धि र पढाइपछिको रोजगारी संविधान हो ।
उद्यमी व्यवसायीका लागि लगानी व्यावसायिक वातावरण संविधान कार्यान्वयन हो । पीडितहरूका लागि छिटो न्याय पाउनु संविधान कार्यान्वयन हो ।
यस अर्थमा संविधान कार्यान्वयनको सोझो अर्थ प्रणाली निर्माण हो, यी सबैकुरा प्रणालीबद्ध भएमा मात्र संविधान कार्यान्वयनले उचित ट्र्याक पक्डेको मानिन्छ । अहिले यी सबै कुरा अल्मलिएका छन् । संविधानका अक्षरहरूमा रहेका जनताका अपेक्षाहरूले जीवन पाएका छैनन् । प्रणालीले काम गरेको छैन । अझ भनौं, प्रणाली निर्माण नै हुन सकेको छैन ।
संविधानले एकात्मक राज्य संरचनालाई तहगत शासकीय इकाइमा बदलेको छ । संविधानअनुसार शासकीय इकाइका आफ्नै प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्षम छ । सार्वभौमसत्ताको निक्षेपित रूपमा अभ्यास शासकीय तहहरू सक्षम छन् । तर यसका लागि राजनैतिक संरचना मात्र खडा भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहिने कानूनी संरचना निर्माण भैसकेका छैनन् । अहिले पनि पञ्चायतकालीन कानूनहरूमा सामान्य संशोधनबाट काम चलाइएको छ ।
प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति, मालपोत, भूमि प्रशासन, गुठीलगायत दर्जनौं कानूनहरू संविधान अनुरूप पुनर्लेखनको आवश्यकतामा छन् । निजामती सेवा ऐन कहिले आउने हो ? अनिश्चयमा छ । धेरै नीतिहरू गतावधिक भएका छन्, जसलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुरूप नयाँ रूप दिनुआवश्यक छ । संविधान निर्माणपछिको पहिलो कार्य अवधि निर्वाचित संस्थाहरूले झण्डै त्यत्तिकै बिताए । दोस्रो कार्यकाल पनि उत्साहहीन हुुने छुट हुनुहुँदैन ।
क्रियाशील राज्यप्रणालीमा नै संविधानका भावना कार्यान्वयन हुन्छन् । राज्य प्रणाली एकदमै नरम भएर गएको छ । सक्नेहरू विधिअन्तर्गत नरहने र राज्य मौन बस्ने स्थिति विकास हुँदैछ । परिणामतः संविधान सबैको बनेको छैन । अवसरको वितरण न्यायपूर्ण छैन । संविधानमा तीन करोड नेपालीको विम्ब देखिनुपर्छ ।
उनीहरूका आवश्यकता र प्राथमिकताहरू क्रियाशील हुनुपर्छ । विशेष वर्गका लागि लक्षित अवसरहरू आशयविपरीत अभ्यासमा छ । लोकतन्त्रका लाभहरू प्रभावीले हडप्दै गए भने राज्यसंरचना स्वयं नै न्यायको बाधा बन्ने छ । राज्यका विशिष्ठ संरचनाका निर्णयहरूमा सर्वसाधारणका भावना मुखरित नुहुने स्थिति रहेमा संविधानको अर्थ र महत्त्व रहने छैन ।
संविधानले संस्थापित गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक मूल्य राज्यका विशिष्ठ संचनाहरूबाट संरक्षित भएमा मात्र संविधान जनजीवनमा पुग्छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय संसद्ले सकेन, पटक–पटक संसद नै विघटन भयो । राजनैतिक दलहरूले राजनीतिक दलभित्रका आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसद् विघटन भैरह्यो । स्थापित संसद्ले पनि लामो समय अनिर्णयको बन्दी हुुनुपर्यो । जनताका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूले संसद्बाट निकास पाएनन् । त्यसको जवाफ अब आउने संसद्ले दिने हो र ?
राजनैतिक विषयहरू पटक–पटक अदालतमा प्रवेश गरे । संविधानले सक्षम र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको अभिष्ट राखेको छ । न्यायालय आफैँ पनि विवादमा पर्दै आयो । जनताको अन्तिम संरक्षक न्यायालय विवादमा पर्नु संविधान, लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि राम्रो होइन । न्यायालयलाई न्यायको मन्दिर बनाउन संविधानले दिएको मार्ग पर्याप्त नभएर वा व्यवहार व्यवस्था अनुसार नभएर त्यसो गर्न असजिलो परेको हो ? सर्वसाधारण यसको उत्तर जन्दैनन् । फगत यति जान्दछन्, उनीहरूलाई न्याय चाहिएको छ ।
लोकतन्त्रका संरचनाहरू विधि र विश्वासमा अब्बल देखिन सक्नुपर्छ । यस्ता संरचनाका पात्रहरूमा छवि, इमान्दारिता र नैतिक बलमा संस्थाहरूले विश्वास आर्जन गर्छन् । जति उच्च जिम्मेवारी, त्यति नै उच्च नैतिकता लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो । लोकतन्त्रमा नैतिकता जित्ने हो, न कि कानूनका अक्षरले मात्र । जिम्मेवारहरूमा स्वार्थ त्याग गर्ने साहस चाहिन्छ । त्यसको अभावमा संस्थाहरू कानूनी औपचारिकतामा रहन्छन्, विश्वास वा वैधतामा रहँदैनन् । नियुक्ति र जिम्मेवारीमा संविधानका भावना र स्थापित मूल्य संरक्षित नभएपछि नियुक्ति पाउनेहरू संविधान संरक्षण गर्न सक्षम हुँदैनन् । व्यक्तिलाई चिन्ने विधिले हो र प्रतिष्ठा चाहिँ उसैको कर्मबाट ।
संविधानले उसलाई कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू हठ, दम्भ र आत्मश्लाघामा रमाउँदैनन् भन्ने कल्पना गर्छ । विनय, विवेक र आदर्शमा रहन्छन् भन्ने आशय राख्दछ । तर त्यस्तो देखिएन । आदर्श बन्नुपर्ने पात्रहरू त्यसबाट विषयान्तर भए । बोलीमा दुर्वाच्य र व्यवहारमा दम्भले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । असल संस्कृति विकास गर्ने काम जति ढिला भयो, संविधान कार्यान्वयन त्यति नै पछि पर्छ । संविधान साझा स्वार्थको प्रतिबद्धता हो, कसैको स्वार्थ, दम्भ र हठमा कक्रिए संविधानले जीवन नै पाउँदैन ।
समाज निरन्तर गतिशील छ । सर्वसाधारणका चाहना पनि गतिशील छन् । यसले सरकारभन्दा शासन र शासनभन्दा सेवाको माग गरेको छ । तर परिवर्तन र प्रजनशीलता देखिएको छैन, नयाँ शासकीय सोच देखिएको छैन । शास्त्रीय सोच, शैली र व्यवहारबाट संविधानका भावनाहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् । राज्य प्रणालीको धर्म नै सर्वसाधरणमा आशा र उत्साह पैदा गर्नु हो । संविधानले त्यो आशा र उत्साह कति संस्थागत गर्न सक्यो, त्यसैको आधारमा संविधान कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थाहरू भाइब्रेट हुनुपर्छ । सूचना, शक्ति, व्यावसायिकता र निरन्तर सहजीकरण भाइब्रेसन ल्याउने आधार हुन् । संस्थाहरू जति क्रियाशील हुन सके समृद्धि र सुशासनको मार्ग त्यति नै सहज हुन्छ । संविधानले युगौंसम्मको नेपाली चाहनालाई बिम्बन गरेको छ । पात्रहरूको क्रियाशीलताको अभावमा, भनौं साँघुरा दृष्टिकोण र सीमित स्वार्थका कारण संविधान कार्यान्वयन देखावटी भएको छ ।
जनतासँग राजनैतिक रूपमा, प्रशासनिक वा अन्य आयाममा निकै सीमित विकल्प छन् । बाध्यताले ती सीमित विकल्पमा जानुपर्ने स्थिति रहेसम्म गणतान्त्रिक संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनको मियोको रूपमा रहने राजनीतिक प्रणालीले यो कुरा कहिले बुझ्छ ? यो प्रश्न धेरैबेर अनुत्तरित हुनुहुँदैन । (@mainaligopi)
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...