सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउँदै गरेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफ्नो निजी निवासको सिँगारपटारमा लाखौं रुपैयाँको सरकारी खर्च गरेका छन् ।

काठमाडौंको नैकापस्थित निजी निवासमा कार्कीले सर्वोच्च अदालतको लाखौं रुपैयाँको सामान किनाएर खर्च गरेका छन् । 

औपचारिकरूपमा असोज १५ गतेसम्म उनको कार्यकाल भए पनि अदालतबाट उनले बिदाइ लिइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतबाट प्राप्त सूचना अनुसार कार्कीले सरकारी खर्चमा आफ्नो निजी निवासको रंगरोगनदेखि, झ्याल ढोका मर्मत गर्नुका साथै महंगो फर्निचरका सेट भित्र्याएका छन् । साथै फर्निसिङको काम पनि गराएका छन् ।

महंगो पलङ सेट १, वेतको सोफा टी–टेबलसहित २ सेट, १० सिटर कर्नर सोफा १ सेट, इचिङ गरेको टी–टेबल ३ थान, ३० बाई २४ को टेबल १ थान, कुर्सी १ थान सर्वोच्च अदालतबाट खरिद गराएका छन् ।

उनले फेन्सी टेबल १, सोफा चेयर २, राउण्ड टेबल १, टेलिभिजन मुनिको टेबल १ खरिद गरेर लगेका छन् ।

म्याट्रेसटिम्बा १, सिरक टिम्बा २, तकियाटिम्बा २, वेतको हेंगर ३, कपासको कुसन ठूलो २, रिमोर्ट पंखा ३, प्लास्टिक कुर्सी ४, प्लास्टिकको टेबल १, २ कोठामा क्यालियो कार्पेट, झ्यालको पर्दा ३, २ वटा कोठाका लागि रिब कार्पेट, डोरम्याट १ खरिद गरिएको छ ।

उनको किचेनमा डेढ लाख रुपैयाँको चुलो र चिम्नी जडान गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतकै पैसाबाट उनले आफ्नो निजी निवासमा १० सिटर सोफा मर्मत गराएका छन् भने २ टेबल पनि मर्मत गराएका छन् । पहिलेदेखि आफ्नो घरमा बिछ्इयाएको १३ गलैचा पनि सर्वोच्च अदालतकै खर्चमा वाशिङ गराएका छन् । त्यसबाहेक उनले सर्वोच्च अदालतको खर्चमा फरक–फरक साइजको ८ सेट गलैंचा समेत किनाएका छन् ।

गलैचा सफा गराउनका लागि भ्याकुम क्लिनर समेत उनले सर्वोच्च अदालतबाट नै खरिद गराएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतकै खर्चमा उनले आफ्नो निजी निवासमा ४ थान एसी जडान गराएका छन् ।

त्यति मात्र होइन, पछिल्लो ४ महिनामा उनको निवासमा ३ लाख रुपैयाँ जतिको फूल र गमला मात्र सर्वोच्च अदालतले किनेर पठाएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उनको निजी निवासको रंगरोगनदेखि झ्याल, ढोका मर्मत सम्भार गर्ने तथा फर्निचर लगायतको सामानमा मात्र १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सर्वोच्चकै खर्चबाट उनले आफ्नो निजी निवासमा आकर्षक सिसाको ट्रस हाल्न लगाएका छन् ।

निजी निवासमा सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरीका लागि ब्यारेक निर्माणमा मात्र ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्रोतको दाबी छ । २०७९ असार मसान्तमा प्रहरी ब्यारेक निर्माण बापतको खर्च सर्वोच्च अदालतले भुक्तानी गरेको हो ।

उनले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा ३ गाडीको प्रयोग गरेका थिए । ४ करोडभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको ‘प्राडो भीएक्स’ गाडीमा झण्डासहित उनी आफैं चढ्ने गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लागेपछि सर्वोच्च अदालतले किनेको नयाँ पजेरो गाडी पनि उनी आफैंले राखेका थिए । त्यसबाहेक पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले फिर्ता गरेको गाडी पनि उनी आफैंले राखेका थिए ।

३ वटै गाडीलाई मासिक इन्धन गएको स्रोतको दाबी छ । निजी सचिवालयमा राख्न पाउने कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक पनि कार्की आफैंले बुझ्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएपछि आफ्नो परिवारसहित नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा अनुगमन भ्रमणमा गएका थिए । हुम्ला जिल्ला अदालत भवनको उद्घाटन गर्नका लागि, जुम्ला अदालतको नयाँ भवन उद्घाटन गर्न तथा बझाङको जिल्ला अदालत भवन उद्घाटन गर्न उनले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चढेका थिए ।

सुर्खेतमा बास बस्ने गरी सेनाको हेलिकप्टर ३ दिनसम्म कार्कीले ‘होल्ड’ गर्दै हुम्ला, जुम्ला, बझाङसहित अन्य विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गरेका थिए ।

त्यसबाहेक अन्य अनुगमन भ्रमणदेखि भारतको तीर्थ भ्रमणमा समेत उनले सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गरेको सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले बताए । उनले १ दिन भ्रमणमा गएबापत २ हजार ५०० रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारी निवास वालुवाटार नछोडेपछि कार्कीले निजी निवासलाई नै सरकारी निवाससरह सेवासुविधा दिने भन्दै ती खर्च गरिएको एक कर्मचारीले स्वीकार गरे । ‘उहाँ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भए पनि झण्डा सहितको गाडीमा चढ्ने सम्माननीय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका कारण उहाँको निजी निवासमा सचिवालय व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिएको हो,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँको निजी निवासमा कुनै ‘भीआईपी’ व्यक्ति भेटघाट गर्न जाने, त्यसै अनुसारको फ्यासिलिटी हुनुपर्ने भन्दै खर्च गरिएको हो ।’ त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने उनको कथन छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले कार्कीको निजी निवासमा भएको खर्चबारे आफूलाई केही पनि थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल प्रधानन्यायाधीशकै काम गरिरहेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सरकारी क्वार्टर खाली नभएको अवस्थामा सचिवालय व्यवस्थापनका लागि भएको खर्चलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँले आफ्नो निजी निवासलाई नै सचिवालय व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले ‘फर्निचर’, ‘फिक्सर्स’मा खर्च गरेको हुनसक्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘फिक्सर्स बाहेकका सबै सामान उहाँले अवकाशपछि फिर्ता गर्नुपर्छ । किनभने त्यो राज्यको सम्पत्ति हो । राज्यको सम्पत्ति उहाँले फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

कार्कीलाई संविधानविपरीत प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा 

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सरकारले प्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । असोज ३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुविधाबारे निर्णय गरिएको हो । ६ महिनाभन्दा बढी समय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश सरह नै सुविधा दिने निर्णय भएको एक मन्त्रीले लोकान्तरलाई बताए ।

गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रतिनिधि सभामा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न थालेका थिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतले एउटा गाडी, इन्धन तथा चालक बापतको सुविधा दिँदै आएको छ ।

कार्की प्रधानन्यायाधीश नभए पनि उनलाई सोही किसिमको सुविधा दिने गरी सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गरेको निर्णय गैरसंवैधानिक तथा न्यायिक स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल बताउँछन् । ‘अहिले दिपक कार्की श्रीमान्को ६ महिना पुगेको हुनाले ६ महिना कामु पुगेकालाई दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ । भोलि हरिकृष्ण श्रीमान्को १ महिना मात्रै भयो भने भोलि अर्को क्याबिनेटले १ महिना पुगेकालाई सुविधा प्रधान गर्न सक्नेछ,’ उनले थपे, ‘त्यसैले सरकारले संविधानमा नै नभएको कुरालाई सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर सुविधा दिनु गलत हो ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै पनि निकायमा न्यायाधीशले अवकाश पाएपछि नियुक्ति हुन नसक्ने संविधानमा प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएपछि कुनै पनि किसिमको वकालत, ‘आर्बिटेसन’, ‘मेडिएसन’ लगायत कुनै पनि काम गर्न नपाउने भनेर संविधानमा नै लेखिएको छ ।

‘न्यायाधीशले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो ‘जजमेन्ट’ दिन सकून् भनेर नै संविधानमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो,’ पोखरेलले थपे, ‘तर अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई लक्षित गरेर प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिनु भनेको उहाँले सरकारबाट लाभ लिन खोज्नु भएको देखिन्छ ।’

हिजो जेका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन गरेको थियो, आज कार्की आफैं पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा जस्तै भागबण्डा खोज्ने, लाभ लिन खोज्ने पंक्तिमा उभिन पुगेका छन् । न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि भएको आन्दोलन विपरीत कार्कीले पनि जबरा जस्तै लाभ लिन खोजेका छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो भागबण्डामा मन्त्री नियुक्त गराएको विरोधमा हिजो दीपक कार्की श्रीमान्ले आन्दोलन गर्नुभएको थियो,’ पोखरेलले थपे, ‘अहिले फेरि दीपक श्रीमान्ले आफूलाई लक्षित गरेर सरकारबाट लाभ लिन खोज्नुले उहाँले पनि आफूलाई सोही ‘क्याटेगोरी’मा उभ्याउनुभयो ।’

सर्वोच्च बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य पनि सरकारले गलत निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘न्यायाधीशलाई तक्मा दिने, पुरस्कृत गर्ने जस्ता कामको म सर्वोच्च बारको अध्यक्ष भएदेखि नै सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्दै आएको छु,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका शाक्यले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले दीपक श्रीमान्लाई पनि प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिने भनेर सरकारले गरेको निर्णय पनि त्यसैको एउटा अर्को कडी हो ।’

यसरी न्यायाधीशलाई खुशी पार्नका लागि सरकारले सेवासुविधा दिने निर्णय गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै समाप्त हुने उनले बताए । ‘दीपक श्रीमान्ले सरकारसँग भनेर सुविधा लिनु भएको हो वा उहाँलाई नसोधिकनै सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हो भन्ने विषयमा मलाई केही थाहा भएन,’ उनले थपे, ‘सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ । दीपक श्रीमान्ले नै पनि म सुविधा लिन्नँ भनेर भन्नुपर्छ ।’

दशैंको बिदा भएका कारण नेपाल बार तथा सर्वोच्च बाराले सुविधाका विषयमा आफ्नो धारणा ल्याउन नसकेको उनले बताए । बिदा सकिएपछि बारले पनि त्यस विषयमा मिटिङ बसेर आफ्नो औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउने उनले खुलाए ।

नेपाल बार एशोसिएशनकी महासचिव अन्जिता खनाल पनि न्याय परिषद् ऐनभन्दा बाहिर गएर सेवा सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने बताउँछिन् । ‘हुन त दीपक श्रीमान्ले ६ महिनाभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश सरह नै चलाउनुभएको हो,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘न्यायाधीशको सेवा सुविधाबारे न्याय परिषद् ऐनमा नै प्रस्ट रूपमा किटान गरिसकिएको हुनाले त्यसभन्दा बाहिर गएर सुविधा दिन नमिल्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।’