चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
मंसिर १२, २०७९
चीनमा कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि लगाइएको कठोर बन्दाबन्दीको विरोध गर्दै अभूतपूर्व रूपमा प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
कोभिडशून्य नीति अपनाउँदै चीन सरकारले कठोर बन्दाबन्दी लगाएको भए पनि कोरोना संक्रमण नघटेपछि चिनियाँहरूले निरर्थक रूपमा कष्टकर जीवन बिताइरहनुपरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
विरोध प्रदर्शन चर्किंदै जाँदा राष्ट्रपति सी चिनपिङको राजीनामा समेत मागिएको छ । बेइजिङमा रहेको एक नदीको किनारमा आइतवार (२७ नोभेम्बर) राति प्रदर्शनकारीहरूले चिनियाँ भाषामा ‘सी चिनपिङ राजीनामा देऊ, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी राजीनामा देऊ’ भनेर समेत नारा लगाए ।
विशेषगरी नोभेम्बर २४ मा सिन्ज्याङ प्रान्तको राजधानी उरुमछीमा रहेको एक बहुतल्ले भवनमा आगलागी भएर १० जनाको मृत्यु भएपछि मानिसहरूको आक्रोश विस्फोट भएको हो ।
बीबीसीमा छापिएको समाचारअनुसार, कोरोना बन्दाबन्दीका कारण भवनका मानिसलाई आगो लागेको बेलामा समेत बाहिर निस्कन दिइएको थिएन । बाहिर निस्केकालाई समेत फेरि भित्र जान भनिएको थियो । अनि दमकललाई पनि भवनसम्म पुग्न दिइएको थिएन ।
तर बीबीसीको समाचार सही नभएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यम तोङशङ न्युज लेख्छ । उसका अनुसार, कोभिड रोकथामका लागि अपनाइएका उपायका कारण दमकलहरूलाई भवनसम्म आउन रोकिएको आरोप गलत छ ।
भवन रहेको स्थान जिसियाङयुआनलाई दुई सातादेखि कोरोनाको कम जोखिममा रहेको टोलका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । अर्थात्, स्थानीय बासिन्दाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न दिइएको थियो ।
घटना भएपछि भवनको १५औं तल्लामा रहेका बासिन्दाहरू त्यहाँबाट सुरक्षित रूपमा निस्केका थिए । त्यही तल्लामा आगो लाग्न शुरू भएको थियो ।
चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार, उक्त भवनसम्म पुग्ने साँघुरो सडकका कारण दमकलहरू त्यहाँ पुग्न गाह्रो भएको थियो । एक त साँघुरो सडक त्यसमाथि कारहरू रोकेर राखिएकाले दमकलहरू समयमै भवन पुग्न पाएका थिएनन् । बन्दाबन्दीको कारण भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधारमा रहेको समस्याका कारण त्रासद घटना हुन पुगेको तोङशङ न्युज लेख्छ ।
तर कारण जे भए पनि कोरोनाका कारण चिनियाँहरूले निकै असहज जीवन बिताउन परिरहेको कटु यथार्थ हो । कोरोना नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा मानिसहरूलाई बेइज्जती हुने गरी शहरमा घुमाउने अनि देशको एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा जाँदा समेत आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बाध्यताले चिनियाँहरूलाई गाह्रो परिरहेको थियो ।
विगत ६ महिनादेखि नै बन्दाबन्दीको विरोध हुँदै आएको थियो । त्यस विरोधलाई चीन सरकारले मनन गरेको पनि थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति सीले बन्दाबन्दीका कारण जीवन कष्टकर भए पनि यसलाई अपनाउनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।
तर अब चाहिँ चिनियाँहरूको धैर्यको बाँध टुटिसकेको देखिन्छ । त्यसैले चिनियाँहरू बहालवाला राष्ट्रपति र सत्तारूढ दलको समेत विरोधमा नारा लगाउन थालेका छन् ।
बेइजिङको प्रतिष्ठित चिङह्वा विश्वविद्यालयमा २०० देखि ३०० विद्यार्थीहरूले बन्दाबन्दीको विरोधमा प्रदर्शन गरेको खबर छ । उनीहरूले लोकतन्त्र तथा विधिको शासनका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि माग गरेका छन् । घटनाको भिडियो चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरिएको भए पनि अधिकारीहरूले पछि त्यसलाई हटाएका थिए ।
पेकिङ विश्वविद्यालयका साथै सियान, क्वाङ्चाउ र वुहानका विश्वविद्यालयमा पनि यस्तै किसिमका प्रदर्शन गरिएको बताइएको छ ।
उता शांघाई शहरमा रहेको वुलुमुछी सडकमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई हटाउने क्रममा धकेलाधकेल गरेको घटनाको लाइभ स्ट्रीमिङ गरिएकोमा त्यसलाई पनि तत्कालै हटाइएको थियो । कोरोना शुरू भएको वुहान शहरमा मानिसहरू सडकमा निस्केर खुशीका साथ चिच्याएको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ ।
यसरी प्रशासनको निर्देशन अवज्ञा गर्ने अनि नेतृत्वको आलोचना गर्ने कामलाई चीनमा अपराध मान्ने गरिएको छ । यस्तो अपराधको निकै कठोर सजायको प्रावधान छ । तर त्यसको परवाह नगरी मानिसहरू विरोध प्रदर्शनमा आउनु भनेको बन्दाबन्दीविरुद्धको प्रबल जनमतको संकेत हो ।
अझ त्यसमाथि संसारका अन्य देशमा बन्दाबन्दी हटाइसकिएको बारेमा थाहा पाएका चिनियाँहरू आफू चाहिँ ठिंगुरिएर बस्नुपरेकोमा आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । विशेषगरी कतारमा चलिरहेको फूटबल विश्वकपमा विभिन्न देशका समर्थकहरू रंगशालामा मास्क नलाइकनै उपस्थित भएको दृश्य चिनियाँहरूले टेलिभिजनमा देख्न पाएका छन् ।
त्यसबाट प्रेरित भएर बन्दाबन्दीका विरुद्ध चिनियाँहरू जागेको थाहा पाएपछि चीनको सरकारी टेलिभिजनले समर्थकहरूको भिडियो ब्लर गर्ने अनि समर्थकको साटो खेलाडी र रेफ्रीको क्लोजअप देखाउने समेत गरिरहेको एएफपी समाचार संस्थाले खबर दिएको छ ।
यस्तो विरोध भइरहँदा पनि चीन सरकारले शून्य कोभिड नीतिलाई किन निरन्तरता दिइरहेको हो ? यस विषयमा पंक्तिकारले अघिल्लो लेखमा कारण खुलाएको छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
चीनमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले स्थान दिएका छैनन् । ग्लोबल टाइम्सको अंग्रेजी संस्करणमा प्रकाशित एक लेखमा चीनको कोभिडशून्य नीतिका विषयमा असन्तुष्टिको भाष्य पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले बनाएको भनी आलोचना गरिएको छ ।
फुदान विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकलाई उद्धृत गर्दै त्यस लेखमा पश्चिमी मुलुकहरूले सडक क्रान्ति (कलर रिभोल्युसन) मार्फत कम्युनिस्ट सरकारलाई अपदस्थ गराउनका लागि कोशिश गरेको आरोप लगाइएको छ । चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यममा यसरी बन्दाबन्दीको विरोधलाई सडक क्रान्तिको रूपमा वर्णन गरिनु भनेको दमनको पूर्वाभासका रूपमा लिन सकिन्छ ।
गत सेप्टेम्बर महिनामा चीनका राष्ट्रपति सीले उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा सम्पन्न शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन बैठकमा कलर रिभोल्युसन रोक्नका लागि मिलेर काम गर्न आह्वान गरेको स्मरणीय छ । बन्दाबन्दीको विरोधका नाममा चीनमा पनि कलर रिभोल्युसन गरी सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको भाष्य चीन सरकारले बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
अहिलेको विरोध प्रदर्शनले सन् १९८९ को थ्यानआनमन स्क्वेयरमा विद्यार्थीहरूले गरेको विरोधको झल्को दिएको छ । त्यतिखेर लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको माग राख्दै विद्यार्थी तथा युवाहरूले गरेको प्रदर्शन काबुबाहिर जान लागेको अनुभूत गरेपछि चीन सरकारले दमन गरेको थियो ।
अहिलेको विरोध प्रदर्शनलाई पनि दमनमार्फत दबाइने सम्भावना छ । तर ग्लोबल टाइम्समा छापिएको माथि उल्लेखित लेखमा कोभिड संक्रमण रोक्ने उपायहरू चिरस्थायी छैनन् पनि भनिएको छ । ती उपायहरूलाई निरन्तर संशोधन गरिने त्यसमा उल्लेख छ । त्यो कुरा सत्य हो भने चीन सरकारले बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाएर जनआक्रोश मत्थर पार्ने उपाय पनि अपनाउन सक्छ ।
आखिर जनताको भलोलाई नै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय लक्ष्य मान्ने गरेको छ । जनगणतन्त्र चीनका प्रथम शासक माओ चतोङपछिका सबै नेताले कम्युनिस्ट विचारधारालाई रुमानी क्रान्तिकारी सोच भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा अपनाउने गरेका छन् । अर्थात्, जडसूत्रवादी सोच राख्दै उनीहरू मेरो गोरुको बाह्रै टक्कामा अडिने किसिमका छैनन् ।
माओपछिका प्रभावशाली नेता तङ स्याओपिङले नदी तर्नका लागि ढुंगामा टेक्दै हिँड्ने भनी त्यही व्यावहारिकतालाई इंगित गरेका हुन् । अनि चिनियाँ चरित्रको समाजवाद भनेर उनले व्यावहारिक उपाय अपनाउँदै देशको समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा डोहोर्याएका हुन् ।
तङपछिका सर्वाधिक प्रभावशाली राष्ट्रपति सीले पनि त्यस व्यावहारिकतालाई परित्याग गर्ने छैनन् । अझ उनी त जडसूत्रवादी विचारधारा मन नपराउने व्यवहारवादी टेक्नोक्य्राट हुन् भनी विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
त्यसैले जनविरोधलाई ध्यान दिँदै शून्य कोभिड नीतिलाई कायम राखे पनि सरकारले त्यसमा केही लचकता ल्याएको छ । द न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित अलेक्जान्ड्रा स्टिभेन्सनको समाचारमा उल्लेख गरिएअनुसार, अब चीन प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई पाँच दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने अनि त्यसपछि तीन दिन घरैमा आइसोलेसनमा बस्ने नियम ल्याइएको छ । यसअघि बाहिरबाट गएकाहरूले १० दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्थ्यो ।
अनि सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा पनि सीमित गरेको छ । खासमा धेरै मानिसको सामूहिक परीक्षण गर्ने रणनीतिअन्तर्गतको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका कारण करोडौं मानिसलाई कठोर क्वारेन्टिनमा राखिने गरिएको छ । त्यसले मानिसहरूमा आक्रोश र असन्तुष्टि जन्माएको हो ।
अनि कुनै टोलमा कोभिड केस देखिएमा त्यहाँका मानिस हप्तौंसम्म घरैमा बस्न बाध्य बनाइने नियम पनि खारेज गरिएको छ । जति कठोरता अपनाए पनि कोभिड संक्रमणका केसहरू कायम रहेकाले वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै शून्य कोभिड नीतिलाई थप लचिलो बनाउन चीन सरकार बाध्य भइरहनेछ ।
कोभिड गराउने कोरोनाभाइरसका विभिन्न भेरिएन्टहरू थप संक्रामक बन्दै गएको अवस्थामा शून्य कोभिड नीति अंगीकार गरिरहनुको औचित्य छैन । त्यसैले कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानलाई सशक्त बनाउने लगायतका उपाय अपनाउँदै कोभिड अनुकूलनमा चीन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर चिनियाँ अधिकारीहरू शून्य कोभिड नीतिमा हदैसम्मको लचिलो हुने अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिँदैन ।
शून्य कोभिडको विरोध गर्दै भएका प्रदर्शनमा राष्ट्रपति सी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध नारा लगाउनेलाई सरकारले कठोर सजाय दिने सम्भावना चाहिँ छ । उनीहरूलाई सजाय नदिएमा भविष्यमा अरू मानिस पनि सुरिने र सरकार तथा पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने आकलन अधिकारीहरूले गरेको हुनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...