समानुपातिकतर्फको सांसद छान्दा राजनीतिक दलहरूले आफैंले तय गरेको प्राथमिकता क्रम मिचेका छन् ।

दलहरूले असोज १ र २ गते समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए । दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची निर्धारण गरेको ३ महिना पनि नपुग्दै आफैंले बनाएको सूचीमा मनलाग्दी हेरफेर गरेका हुन् । 

हुन त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले समानुपातिकतर्फका सांसदको प्रारम्भिक सूची बनाउने बेलामा नै प्रभाव र प्रलोभनका आधारमा व्यक्तिको नाम छनोट गरेको भन्दै सबैजसो दलभित्र असन्तुष्टि पोखिएको थियो । 

अघिल्ला चुनावका बेला पनि समानुपातिक सांसदको पद पैसामा किनबेच भएको तथ्य बाहिर आएको थियो । ठूला भनिएका दलहरूले नै व्यापारिक, व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिसँग पैसा लिएर समानुपातिक सांसद बनाएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । 

यसपटक पनि राजनीतिक दलले सिफारिश गरेको समानुपातिक सांसदको अन्तिम सूचीमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका प्रशस्त व्यक्तिहरूको नाम समावेश भएको छ । कतिपय व्यक्तिलाई सांसद बनाउन दलहरू करीब साढे २ महिनाअघि आफैंले निर्धारण गरेको समानुपातिकको सूचीमा सन्तुष्ट रहन सकेनन् । 

निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार शनिवार दिउँसो ४ बजेसम्म थ्रेसहोल्ड कटाएका ७ वटै दलले समानुपातिकतर्फका सांसदको नाम छनोट गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । 

मंसिर ४ मा भएको मतदानको मतपरिणामका आधारमा समानुपातिकतर्फ सांसद छनोट गर्दा बन्दीसूचीमा राखिएको प्राथमिकताक्रमलाई दलहरूले बेवास्ता गर्दै आफ्नालाई प्राथमिकता दिएका हुन् । त्यसो हुँदा अवसर पाउने आशामा रहेका समानुपातिक उम्मेदवार अन्यायमा परेका छन् । 

दलहरूले विशेषगरी अल्पसंख्यकको कोटामा माथिल्लो क्रमबाट सांसद छनोट नगरी नेताअनुकूल व्यक्तिको नाम छनोट गरेर सांसदको अन्तिम सूची आयोगमा बुझाएका छन् । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसद टुंगो लगाउँदा प्राथमिकताक्रम मिचेका हुन् ।

कांग्रेसले मधेश प्रदेशको समानुपातिक सांसदमा अल्पसंख्यकतर्फ २ जना सांसद छनोट गर्नुपर्ने थियो । तर, कांग्रेस क्रमसंख्या मिचेर ३ जनाको नाम छनोट गरेको छ । जसमा नीलमकुमारी रजक, इन्दुकुमारी साह र अञ्जना पण्डितको नाम अल्पसंख्यकमा पेश गरेको छ ।

कांग्रेसले प्राथमिकताक्रम मिचेर सांसद छनोट गरेको मात्रै होइन, चेक बाउन्स प्रकरणमा कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिलाई पनि प्रदेश सभा सांसदको सूचीमा समावेश गरेको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका– १० की विनु रायमाझीलाई कांग्रेसले बागमती प्रदेशको सांसद छनोट गरेको छ । उनी बीएमआर कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सको साझेदार छिन् । उनले दिएको ६१ लाख रूपैयाँको चेक बाउन्स भएपछि कर्जा सूचना केन्द्रले उनलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । 

एमालेले पनि मधेस प्रदेशमा अल्पसंख्यकको नाम क्रमसंख्या मिचेर पेश गरेको छ । एमालेले यसअघि बुझाएको बन्दसूचीअनुसार मधेश प्रदेशमा  अल्पसंख्यकतर्फ जैनब खातुन पहिलो प्राथमिकतामा थिइन् तर क्रम संख्यामा धेरै तल रहेकी नाजिमा खातुनलाई एमालेले सांसद बनाउने निर्णय गर्‍यो । 

जैनब खातुन एमालेको प्राथमिकतामा नपर्नुमा निर्वाचनमा अहसहयोग गरेको तर्क एमालेको सचिवालय बैठकमा पेश भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार, उनी प्रभु साहनिकट नेत्री हुन् । प्रभु साहले रौतहट– ३ बाट चुनाव लड्नका लागि एमालेबाट टिकट पाए पनि मनोनयन गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन दर्ता गरेका थिए ।

साहलाई एमालेले पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको छ । जैनब खातुन पनि उनै साह निकट भएको कारण सांसद नबनाइएको एमाले स्रोतले बताएको छ ।

नेकपा एमालेले देवी प्रकाश भट्टचनलाई आदीवासी जनजातितर्फ पहिलो नम्बरमा राखेर सांसद सिफारिश गरेको छ । उनी प्रभु बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् । त्यसैगरी, खस आर्यतर्फ एकनाथ ढकाललाई एमालेले सांसद बनाएको छ । उनी नेपालमा क्रिश्चियन धर्म प्रचारक भएको भन्दै विवादमा आउने गरेका छन् । 

उता, प्रदेश–१ को समानुपातिक बन्द सूचीको पहिलो नम्बरमा नाम भएका श्रीप्रसाद जबेगुलाई एमालेले सांसद बनाएन । उनको ठाउँमा नम्बरलाल धिमाललाई एमालेले सांसदमा छनोट गरेको छ ।

बन्दसूचीको पहिलो नम्बरमा र जनजाति पनि भएकाले जबेगु सांसद बन्नेमा निश्चिन्त थिए । तर, अन्तिम सूचीमा उनी अटाएनन् । जबेगु २०७७ चैतमा माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए । माओवादी केन्द्रले आफूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै एमालेमा आएका उनलाई प्रदेश– १ को समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा पहिलो नम्बरमा समेटिएको थियो । एमाले प्रवेश गर्नुअघि उनी माओवादी केन्द्रको पोलिटब्यूरो सदस्य थिए । 

प्रदेशसभामा महिला र अल्पसंख्यकको कोटा पूरा गर्दा आफ्नो नाम काटिएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘पार्टीले महिला र अल्पसंख्यकको कोटा पूरा गर्दा मलाई समेट्न नसकेको होला । यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन’, जबेगुले लोकान्तरसँग भने । 

दोस्रो संविधानसभामा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक सांसद बनेका उनी राज्यमन्त्री भएका थिए । 

माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा आदिवासीतर्फ पहिलो प्राथमिकता सूचीमा राखेका अजम्बर राई काङबाङलाई प्राथमिकताबाट हटाएर अर्को व्यक्तिको नाम पठाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले आफूलाई प्राथमिकतामा नराखेको भनेर काङबाङले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले फेसबूक अकाउन्टमा लामो स्टेटस लेखेर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राथमिकतामा नराख्दा आफू सांसद हुन नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

सांसदको सूचीमा आफ्नो नाम नपरेपछि आइतबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई भेट्न गएका काङबाङले प्रचण्ड निवासको बैठक कक्षबाट फर्किँदा आँखा ओभानो राख्न नसकेको बताएका छन् । 

‘बिदाइका कसिलो हात मिलाएर बैठक कक्षको ठेला नाघेर मूल गेटमा कुन लयमा फर्किसकेछु थाहा भएन’, उनले भनेका छन्, ‘...अजम्बरेका तपश्वीजस्ता जोर आँखा पनि कहाँ ओभानो रहेछ त ?’

अनेकौं प्रयत्नका बाबजुद पनि सांसद बनाउन नसकिएको भन्दै सानो मन नगर्न प्रचण्डले भनेको काङबाङले बताए । 

‘तपाईंलाई यसपटक सांसद बनाउन सकिएन । सानो मन नगर्नु होला भन्नुभयो । नाङ्गो पैँतालाले आगोको कोइला कुल्चँदै हिँड्न अभ्यस्त मैले भनें– म पनि बन्छु भन्नेमा विश्वस्तै थिएँ । तपाईंले एक प्रतिशत मात्रै मेरो पक्षपोषण गरिदिनुभएको भए एकाउन्न प्रतिशत हुनेमा म परिहाल्थें । उहाँले सविस्तार गणित र प्रतिशतका सरल हिसाब सुनाउनुभयो । मनमनै उहाँलाई हान्न भनेर नाङ्गो हत्केलामा मुठ्याएर लगेको झर्झराउँदो आगोको कोइला तत्कालै भुइँमा खसालिदिएँ । हत्केला पनि सुरक्षित अनि मेरो मन पनि शान्त र स्थिर भयो’, काङबाङले लेखेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीले मधेशमा ७ जना छनोट गर्नुपर्नेमा १० जनाको नाम सिफारिश गरेको छ । मधेशी ४ जना हुनुपर्नेमा ५ जना, दलित १ हुनुपर्नेमा २ जना र पुरुष १ जना मात्रै हुनुपर्नेमा मनीषकुमार सुमन र चन्द्रेश्वर सदा गरी २ जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा सिफारिश गरेको छ । 

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले पनि प्राथमिकताक्रम मिचेर तलतिरबाट नाम छानेर सांसद सिफारिश गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने दलहरू आफैंले निर्धारण गरेको प्राथमिकताक्रम मिच्न नमिल्ने बताएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता (समानुपातिकतर्फ) गुरूप्रसाद वाग्लेले दलहरूले बुझाएको पूर्ण सूची अध्ययन भइरहेको र कानूनअनुसार नमिलेको पाइएमा दलहरूलाई सच्याउन पत्राचार गरिने बताए ।

‘दलहरूले बुझाएको पूर्णसूची अध्ययन भइरहेको छ । बन्दसूचीको प्राथमिकताक्रमलाई मिच्न पाइँदैन । त्यसरी मिचेको पाइएमा सच्याउनका पत्राचार गर्छौं,’ वाग्लेले भने ।

निर्वाचन आयोगले तयार गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार दलहरूले बन्दसूची तयार पार्दा नै समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्छ । 

समानुपातिक प्रतिनिधित्व मिलाउँदा जातजातिका आधारमा खस–आर्य समूहको सबैभन्दा धेरै ३१.२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

त्यसैगरी, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेशी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुने गरी सांसदहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । समावेशी समूहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।

संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुन सकेको छैन भने दलहरूले समानुपातिकबाट त्यो संख्या पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

दलहरूले बुझाएको नाम सच्याउनुपर्ने भएमा सच्याएपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएको घोषणा गर्छ ।