भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा जनताले यथास्थितिविरुद्ध मतदान गर्दै देशमा विकास र सुशासनको परिवर्तनको आशा गरेका छन् । नैतिकता र सुशासनमा आधारित जनताको सेवामा समर्पित सरकार खोजेका छन् ।

नयाँ सरकारले मौलाइरहेकोे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन र नैतिकता कायम गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि राखेका छन् । 

नैतिकता व्यक्तिको व्यवहारलाई सही मार्गदर्शन गर्ने मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरूको सँगालो हो । नैतिक नियमले सधैं व्यक्तिको सुव्यवहारलाई प्रेरित गर्दछ । असल सरकार, असल प्रशासन र असल नागरिक समाजको योग सुशासन हो तर सार्वजनिक शासनमा निरन्तर देखिएको बेरुजू, अनियमितता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको उदासिनता, नीतिगत अस्थिरता र कानूनको बारम्बार उल्लंघनले निम्त्याएका बेथितिहरू नैतिकता र शासकीय संकटका अनुभूत परिदृश्यहरू हुन् । 

संविधान देशको मूल कानून हो र शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड पनि हो । संविधानमा शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक, उत्तरदायी, पारदर्शी, उपलब्धिमूलक र नैतिकवान बनाउने उद्देश्यले विभिन्न शीर्षकमा नैतिकताका पाठहरू लेखिएका छन् । संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्यको अवधारण लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पाठ लेखी नागरिकका लागि सुरक्षा, नैतिकता, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प छ ।

नैतिक शासन सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान विधिको शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ । नागरिकका लागि स्वतन्त्रता, कानूनी समानता र आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने सूचनाको हक छ । प्रत्येक उपभोक्तालाई सार्वजनिक वा निजी गुणस्तरीय वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने हक पनि छ । स्वतन्त्र प्रेसका लागि सञ्चारको हक संविधानमा सुरक्षित छ ।

देशका लागि नैतिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूत दिने व्यवस्था राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वमा लेखिएको छ । नैतिक शासन प्रवर्द्धनका लागि संविधानले स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्ने गरी सरकारका अंगहरूबीच शक्तिपृथकीकरण र सरकारका अंगहरू छाडा र अनैतिक नहोउन् भनेर एकआपसमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था पनि गरेको छ । 

संविधान र अन्तर्गत बनेका कानूनहरू विधिको शासन प्रत्याभूत गर्ने आधारभूत तत्वहरू हुन् । विधिको पालनाले मात्र नैतिकता अभिवृद्धि गर्दछ । निर्वाचित, मनोनयन र नियुक्त पदाधिकारीको परम र अहम कर्तव्य संविधान र कानूनको परिपालना गर्दै नागरिकको सेवा गर्नु हो । कानून अर्थात विधिको पालना नगर्ने निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारी दण्डित हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ ।

विधिको शासनका लागि राजनीतिक सभ्य संस्कृति र निर्वाचित पदाधिकारीको संयमपूर्ण सद्व्यवहार पनि आवश्यक हुन्छ । संविधानले स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्दै प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको सरकार बनेको पहिलो २ वर्षसम्म र १ पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको १ वर्षभित्र पुनः प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकार गठन गर्दा राजनीतिक दाउपेचले शासन प्रणाली खर्चिलो, बोझिलो र भद्दा नहोस् भनेर संघमा २५ जना र प्रदेशमा प्रदेश सभाको २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाउन नसकिने व्यवस्था पनि संविधानमा छ ।

सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कानूनको प्रयोगमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा छ । सरकारले कानूनअनुसार मात्र कर लगाउन, उठाउन सक्ने र खर्च गर्ने व्यवस्थाले सार्वजनिक कोषको संरक्षण, सदुपयोगलाई विधिसम्मत हुन अनिवार्य बनाएको छ । संसद वा सभामा बजेट पेश गर्ने निश्चित दिन किटान गरेर सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी र लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध हुन र समयको पालना गर्न पनि प्रेरित गरेको छ ।

सार्वजनिक शासनलाई पारदर्शी बनाउन नागरिकको सूचना माथिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन छ । ऐनमा सार्वजनिक निकायमा हुँदै गरेको गलत निर्णय वा कामबारे शंखघोष गर्ने प्रावधान पनि छ । 

संविधानमा तीनै तहका सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो÷भएन ? त्यसको विवरण विधायिकामा पेश गर्ने व्यवस्थाले सरकारको कामकारवाहीलाई परिणाममुखी बनाउन खोजेको छ । संविधानमा सर्वोच्च अदालत लगायत संवैधानिक निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदन विधायिकामा पेश हुने, राजनैतिक दलहरू प्रजातान्त्रिक हुनुपर्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्दा वार्षिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सरकार र राजनीतिक दललाई समेत पारदर्शिता, नैतिकतार सदाचार बन्न बाध्यात्मक व्यवस्था समेत रहेको छ । 

सुशासनका आधारभूत तत्वहरू सार्वजनिक नैतिकता, विधिको शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हुन् । सार्वजनिक ओहोदामा बसेको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा संवैधानिक, कानूनी, विशेषज्ञ अधिकार, सार्वजनिक बजेट र कानूनको सीमा प्राप्त गरेको हुन्छ । सार्वजनिक कार्यसम्पादन गर्नका लागि अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय लिने र बजेट खर्च गरिन्छ । निर्णय गर्दा कानून र प्रक्रियाको पालना, अधिकारको सुप्रयोग, बजेट खर्च तथा सोको उपलब्धिप्रति निर्णयकर्ता उत्तरदायी हुनुलाई उत्तरदायित्व बहन गर्नु भनिन्छ । पारदर्शिता र पेशागत नैतिकताले उत्तरदायित्वलाई र उत्तरदायित्वले नैतिकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास संविधानले गरेको छ  । 

नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ । विधायिकामा शासन सञ्चालनको विषयमा उठेका प्रश्न र आलोचनाको प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि संविधानमा छ । संविधानमा उत्तरदायित्व बहनको व्यवस्थाले पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न सचेत, संवेदनशील र कर्तव्यपरायण बनाएको हुन्छ । समाजमा न्याय, नैतिकता प्रवर्द्धन र न्याय निरुपणका लागि संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ ।

नैतिक शासन प्रणालीे प्रवर्द्धन गर्न संविधानले संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति नगरिने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । आयोगको व्यवस्थाले सरकारलाई मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गर्न बन्देज लगाई नैतिकता प्रवर्द्धन गरेको छ । महालेखा परीक्षकको सार्वजनिक निकायहरूको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको विचार गरी लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्थाले सरकारी निकायहरूमा हुने सरकारी कोषको दुरुपयोग प्रवृत्ति उद्घाटन र निरुत्साहित गर्ने पद्धतिले नैतिकताको जगेर्ना गरेको छ ।

कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ । आवधिक रूपमा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको व्यवस्थाले लोकतन्त्र र नैतिक शासनको पक्षपोषण गरेको छ । 

शासन सञ्चालनलाई नैतिकवान बनाउने मुख्य आधार शासन वातावरण हो । प्रजातान्त्रिक शासन, पारदर्शिता, विधिको शासन, समावेशिता, उत्तरदायित्व, नैतिकता, बजेटको मूल्य (भ्यालु अफ मनी), सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा र अनुशासित नागरिक शासन सञ्चालन वातावरणका तत्वहरू हुन् तर संविधानले शासन वातावरण प्रजातान्त्रिक बनाएको भए पनि असक्षम, अनैतिक, अनुत्तरदायी राजनीति एवं प्रशासनिक प्रवृत्तिले नैतिकता सधैं संकटमा रहेको देखिन्छ ।

सरकार आफैंले वर्षदिनभित्र यो–यो गर्छु भनेर बजेट प्रस्तुत गर्दा गरेको वाचा पूरा नगर्ने हो भने कसरी पो नैतिकता र सुशासन पाउन सकिएला ? राजनीतिक उत्तरदायित्वको पालना भयो भएन भनेर कतै लेखाजोखा नहुने, जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कोही पनि दण्डित नहुने र पदाधिकारीले पदबाट राजीनामा पनि दिनु नपर्ने प्रवृत्ति र स्थानीय तहको प्रमुख÷उपप्रमुख गाउँ तथा नगर सभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्थाको अभावले नैतिकता, उत्तरदायित्व र सुशासन ओझेल परेको अनुभूति हुन्छ । 

सरकारले संविधानको भावना मिच्दै मन्त्री थप्ने प्रवृत्तिले कहिल्यै पनि नैतिक व्यवहारलाई दर्शाउँदैन । अदालतमा परेको निवेदन वा उजुरीको छिनोफानो हुन वर्षाैं लाग्ने, उजुरीमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएपछि फैसला नटुंग्याउने तथा अध्यादेशको औचित्य पुष्टिका लागि दिएको उजुरी अध्यादेशको विधिवत समयसीमा सकिँदा पनि फैसला नआउने नेपालको न्याय निरुपण प्रणालीको चरित्र र प्रवृति अनैतिक व्यवहार र भ्रष्टाचारको घेराभित्र रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

संवैधानिक निकायहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारितामाथि पनि समय–समयमा प्रश्न भने उठ्ने गरेकाले नैतिकता र सुशासन प्रवर्द्धन संकटमुक्त हुन सकेको देखिँदैन ।
 
सरकारको निर्णय प्रक्रिया, कार्यसम्पादन प्रक्रिया गोप्य रहिरहने र सूचना प्रवाह नगरी सूचना लुकाउने प्रवृत्ति रहँदासम्म शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता फस्टाउन सक्दैन । सरकारले सार्वजनिक महत्त्वको सूचना लुकाइरहने र कार्यालयका कर्मचारी वा सेवाग्राहीले शंखघोष पनि नगर्ने प्रवृत्तिले पनि नैतिकता र सुशासनको प्रवर्द्धन हुन सकेको देखिँदैन । नागरिकमा सार्वजनिक सेवा माग गर्ने र सरकारका नाकामीमा प्रश्न उठाउने क्षमताको विकास नगर्दासम्म पनि नेपालको सार्वजनिक शासन प्रणाली नैतिक र उपलब्धिमूलक बन्न सकेको पाइँदैन ।

देशको न्याय प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, लेखा परीक्षण प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र र सेवाग्राही भ्रष्टको सूचीमा माथिदेखि क्रमशः रहेका छन् । न्याय सम्पादनमा ढिलाइ, बेरुजू, भ्रष्टाचार, अनियमितता, परियोजना लागत र समय बढ्दै जानु, राजस्व कम उठनु तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको उदासिनताले नेपालको सार्वजनिक सेवामा नैतिक संकट स्पष्ट देखाउँछ । राज्य वा संगठनले आफ्नो परिभाषित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नु वा संवैधानिक र कानूनी विधिको उल्लंघन गर्नु, सार्वजनिक सेवा लिँदा पालो मिच्नु सबै नैतिक संकटका उदाहरण हुन् ।

नैतिक संकटलाई अधिकारको दुरुपयोग, राजस्वको हिनामिना (संकलना र खर्चमा) जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बेवास्ता, मानवीय व्यवहारको कमी तथा निर्णयको परिणाम र परिणामको प्रभावप्रति उदासिनता जस्ता सूचकहरूले पनि प्रस्ट गर्न सकिन्छ ।

नैतिक शासन प्रणालीको अवस्था सम्बन्धमा ‘ग्लोबल करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स’ २०२२ ले १८० देशहरूमा नेपाल ११७औं स्थानमा रहेको छ । सो इन्डेक्सले ८४ प्रतिशत नेपाली जनताले सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचारको प्रमुख केन्द्र भएको मान्छन् भनेको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को प्रतिवेदनले पनि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थानमा गरी १ खर्ब १५ अर्ब बेरुजू देखाएको छ । संघीय शासन प्रणाली सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि केन्द्रबाट निक्षेपण भई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको स्पष्ट देखिन्छ ।

संविधानमा लेखिएको नैतिकताको पाठको परिपालना, विधिको शासन सञ्चालन गर्ने र सदाचारी बन्ने प्रतिबद्धताले मात्र नैतिक शासन प्रणालीको प्रवर्द्धन हुन्छ । दार्शनिक जेम्स मेडिसनले ‘यदि मानिस देवदूत भएको भए संसारमा सरकारको आवश्यकता नै पर्दैन्थ्यो’ भनेका छन् । यसको अर्थ मानिस देवदूत होइन र दानव पनि होइन । स्वभावतः मानिसमा आफ्नो महत्त्वाकांक्षा र स्वयंसेवक गुण रहेका हुन्छन् र उ आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न क्रियाशिल र अधिकार, शक्ति र स्वयंसेवाका लागि लालायित हुन्छ । जब स्वस्वार्थले सार्वजनिक स्वार्थलाई जित्दछ, तब नैतिक समस्या अगाडि आउँछ । निर्वाचित, नियुक्त पदाधिकारी तथा वुतिसेवकलाई सार्वजनिक स्वार्थ पूरा गर्नुको बदलामा स्वस्वार्थ पूरा गर्न देशको संविधान, ऐन, कानूनले रोकावट खडा गरेको हुन्छ तर मानिसको अदृश्य व्यवहारलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान कानून जहिले पनि अपर्याप्त देखिन्छ र मानिस आत्मसंयम गुमाई नैतिकताविरुद्ध कार्य गर्न प्रेरित हुन्छ । 

सार्वजनिक निकायमा नैतिक व्यवस्थापनको कार्य वर्तमान समस्या भए पनि यसको प्रवर्द्धनका लागि प्राचीन कालदेखि नै प्रयास नभएको होइन । भागवत गीतामा ‘फलप्रति आशक्त नभई विधि र प्रक्रिया इमान्दार भएर कर्म पूरा गर’ भन्ने सन्देश छ । ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले ‘नैतिक साहस, इमान्दारिता, आत्मसंयम र जिम्मेवारी बहन नैतिक गुणहरू हुन्’ भनी लेखेका थिए । जर्मन विचारक एमानुयल केन्टले ‘आफ्नो जिम्मेवारी सही प्रक्रिया अपनाई पूरा गर्नुलाई नैतिकता हो’ भनेको पाइन्छ ।

बेलायती विचारक जोन स्टुआर्ट मिलले ‘कार्य सम्पादनको परिणामको आधारमा सही र गलत काम भनी खुट्याउन सकिने छ’ भन्ने तर्क गरेका थिए । नैतिकरूपमा सही परिणाम प्राप्त भए पनि गलत प्रक्रिया र कार्यलाई नैतिकताभन्न सकिँदैन भन्ने विचारकहरूको बलियो मत छ । 
 
नैतिक सरकार र सुशासन आजको माग हो । सार्वजनिक संगठन र व्यवहारलाई ‘ईथिकल’ बनाउनु भनेको संगठनको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरू इमान्दार बन्नु, एकअर्कालाई आदरभावको व्यवहार गर्नु, आफ्नो सेवा र जिम्मेवारीलाई गौरव मान्नु, परम्परागत माइन्डसेटलाई प्रोफेसनल बनाउनु, एकआपसमा समन्वय गर्नु, तोकिएको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व समयमा पूरा गर्नु, व्यक्तिगत र संगठनात्मक स्वार्थभन्दा माथि सार्वजनिक स्वार्थलाई राख्नु तथा नागरिकको सशक्तीकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा दिनु नैतिक शासन हो ।

नेपालको संविधानले हरेक दफामा उत्तरदायी र नैतिकवान सरकारको आशा गरेको छ । राज्यका अंगहरूबीच शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थाको अन्तर्य कानूनी राज, उत्तरदायित्व, नैतिकता र पारदर्शिताको प्रत्याभूति हो । हरेक निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक कार्यसम्पादन गर्दा वा बाह्य परिवेशमा अन्तर्क्रिया गर्दा देखाउने व्यवहार वा अभ्यासले कानून र सदाचारको कहिल्यै पनि उल्लंघन हुनु हुँदैन । संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर अनैतिक व्यवहार र निर्णय गर्न पनि हुँदैन । शासन सञ्चालनका लागि संविधानमा लेखिएको नैतिकताको पाठ र प्रचलित कानूनको परिपालना इमान्दारपूर्वक गर्नाले मात्र देशमा नैतिक सुशासन उन्नत हुन्छ । सुशासनमा सार्वजनिक हितको जगेर्ना हुन्छ । नैतिकता र उत्तरदायित्व पनि फुल्दछन् ।