कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले कानूनविनै नगर प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नगरपालिकाले ऐन नबनाई ‘नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ का आधारमा नगर प्रहरी भर्ना आह्वान गरेको हो । 

नगरपालिकाले शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहका एकल अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारमा नगर प्रहरी नियुक्त गर्न भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । 

नगरपालिकाले मंसिर १८ गते १५ दिने म्यादसहितको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचनामा खुला ८, महिला ३, दलित २ र शहीद तथा बेपत्ता परिवारबाट २ जना गरी १५ जना माग गरिएको छ । 

भूपू प्रहरी (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र), म्यादीले अवकाश तथा अनुभवको प्रमाणपत्र र पूर्वजनमूक्ति सेनाका हकमा अनमिनले सूचिकृत गरेको प्रमाणपत्र माग गरिएको छ । 

नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ बमोजिम सेवा करार आवेदन मागे पनि नगरपालिकाको वेबसाइटमा उक्त कार्यविधि समेत राखिएको छैन । कार्यविधि अघि ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । तर रास्कोटले नगर प्रहरी ऐन नबनाएको खुलेको छ ।

अधिवक्ता राजबहादुर बोगटीले रास्कोट नगरपालिकाको नगर प्रहरी करार सेवामा लिने विज्ञापन असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सोमवार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उत्पे्रषणयुक्त परमादेश माग गरिएको सो रिटमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पुस ७ गते बोलाएको छ ।

कामु मुख्यन्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेलको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । निवदेकको तर्फबाट अधिवक्ता बोगटीका साथै हस्तराज रेग्मी र प्रेमबहादुर फडेराले बहस गरेका थिए । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ११ (२) मा नगर प्रहरी गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले नीति, कानून र मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानूनबमोजिम हुने उल्लेख छ । 

अधिवक्ता बोगटीले स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने कानूनहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको ८६ (१) को अधिनमा रहनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए । 

‘पहिलो कुरा, कानून नबनाई करार सेवाको प्रक्रिया अघि बढाइयो, दोस्रो भर्ना प्रक्रिया पनि संविधान र निजामती सेवा ऐनको मर्मविपरीत छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक नागरिकको रोजगारीको हक हनन् हुने गरी महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको छ ।’ 

रिट निवेदकले संवैधानिक कानूनी प्रश्नका साथै नगरपालिकाको स्वीकृत वार्षिक बजेटमा समेत सो शीर्षक नरहेको जिकिर गरेका छन् । 

‘नगरसभाले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने गरी वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेको अवस्था छैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘नगर प्रहरी सेवा करारमा लिने निर्णय असंवैधानिक र गैरकानूनी रहेको हुँदा पूर्णरूपमा बदरभागी छ ।’

भर्ना कानूनसम्मत– नगर प्रमुख शाही

रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख धर्मराज शाही ऐन बनाएरै भर्ना प्रक्रिया शुरू गरेको दाबी गर्छन् । ‘नगर प्रहरी ऐन दशौं सभाले पारित गरेको हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले वेबसाइटमा राख्न ढिलाइ गरेका हुन् ।’ 

उनले दाबी गरे पनि वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनपछि बसेको नगर सभामा नगर प्रहरी विधेयक पेश नभएको एक वडाध्यक्षले बताए ।

‘असार ९ गते बजेट पारित गर्न नगरसभा बसेको हो, त्यसमा आर्थिक विधेयकबाहेक अरू विधेयक पेश भएनन् । अहिले रातारात ऐन ड्राफ्ट भइरहेको होला,’ ती वडाध्यक्षले भने, ‘सभामा वैधानिक तरिकाले विधेयक पेश भएको थिएन । एक दिन बसेको त्यो सभामा बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक पारित गरेका हौं ।’ 

ऐन बनेको दाबी गरेपनि नगर प्रमुख शाही र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिं बमले लोकान्तर संवाददातालाई ऐन उपलब्ध गराउन सकेनन् ।

रास्कोटका पूर्व नगर प्रमुख काशीचन्द्र बरालले ऐन बनेको झूठो दाबीका आधारमा नियम कानून छलेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाए । 

‘वार्षिक छ–सात लाख आम्दानी भएको नगरपालिकाले नगर प्रहरी भर्ना गरेर अनावश्यक खर्च बढाइरहेको छ । विकास बजेट कटौती गरेर आफ्ना आसेपासेलाई व्यवस्थापन गर्ने काम आपत्तिजनक छ,’ उनले भने ।