३० असार २०८३, मंगलबार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी छन् ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले आइतवार आह्वान गरेकी हुन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा दिएलगत्तै सरकार गठनका लागि आह्वान भएको हो ।
'नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि २०७९ पुस १० गते आइतवार ५ बजेभित्र दाबी पेश गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आह्वान भएको व्यहोरा अनुरोध छ,' राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सांसदहरूले शपथ नलिँदै सरकार गठनका लागि भएको आह्वानलाई लिएर संविधानविद्हरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
एकाथरीले पहिले संसद्को जन्म भएर सांसदहरूले शपथ लिइसकेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् भने अर्काथरीले प्रधानमन्त्रीको शपथ नै राष्ट्रपतिले गराउने हुनाले यसमा कुनै अन्यथा नमान्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन् । संसद्को जन्म नै नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नका लागि आह्वान गरेर राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर गल्ती गरेको उनले बताए ।
'उहाँले यसअघि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा चाल्नुभएको गलत कदमलाई जस्टिफाइ गर्न फेरि दोहोर्याएर गल्ती गर्नुभएको छ,' संविधानविद् आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'सांसदहरूले शपथ लिएपछि संसद्ले सरकार गठन आह्वान गर्नुस् भनेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने हो, न कि राष्ट्रपतिले पहिल्यै आह्वान गर्ने ।'
सरकार गठनका लागि आह्वान हुनुभन्दा पहिले संसद्को जन्म हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
'शपथ नलिएको सांसद 'सांसद इलेक्ट' मात्र हो,' उनले थपे, 'शपथ नलिएको सांसद मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट नै भएको छै न। पार्लियामेन्टको जन्म नै भएको छैन ।'
उनले अमेरिकामा राष्ट्रपतिको शपथ लिनुअघि प्रेसिडेन्ट इलेक्ट भन्ने गरिएको र उसले राष्ट्रपतिको हैसियतमा कुनै पनि गतिविधि नगर्ने गरेको उदाहरण समेत दिए ।
अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि सांसदहरूको शपथ पर्खिनैपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क गरे ।
'प्रधानमन्त्री नियुक्ति र शपथ राष्ट्रपतिले नै गर्ने भएकाले राष्ट्रपतिले त्यस्तो आह्वान गर्नुभएको होला,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'नयाँ निर्वाचनको म्यान्डेट आइसकेपछि जतिसक्दो छिटो नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने हुनाले राष्ट्रपतिले विगतमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै यसपटक पनि आह्वान गर्नुभएको हो ।'
निर्वाचन परिणाम आएको ३० दिनभित्र अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भए पनि त्यो समय अधिकतम् समय रहेको हुनाले जतिसक्दो छिटो संसद् अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने उनको कथन छ ।
'प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि सांसदहरूको शपथ नै कुर्नुपर्छ भन्ने छैन,' अधिकारीले थपे, 'सरकार निर्माणका लागि मन्त्रीहरू बनाउन भने सांसदको सपथ लिएकै हुनुपर्छ । त्यसका लागि छिट्टै संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सकिन्छ ।'
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर शपथ गराए पनि प्रधानमन्त्रीले पनि सांसदको रूपमा शपथ भने लिनैपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ९३ मा छ । 'राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ,' उक्त धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ ।
