पार्टी गठनको ४ महिनामै मुलुकको चौथो ठूलो दलको नेतृत्वकर्ता बन्नु र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्नु चानचुने कुरा हैन ।

सामान्य हिसाबले सोच्दा फिल्मी कहानीजस्तो लाग्ने यो विषयलाई वास्तविकता बनाएका रवि लामिछानेले यतिबेला नागरिकको सुरक्षा र सरकारी सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिने महत्त्वपूर्ण एवं शक्तिशाली मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । 

गृहमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेको एक साता पुग्दा रविले केही सकारात्मक कामको थालनी गरेका छन् । तर, आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीसँग उनको ‘ट्युनिङ’ भने मिल्न सकेको छैन ।

मन्त्री एक्लै हिँड्न खोजेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । 

त्यसो त कान्छो पार्टी रास्वपासँग राज्य सञ्चालनका लागि निकट कर्मचारी संयन्त्र छैन । तैपनि कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने सवालमा उनी पछाडि परेको देखिएको छ ।

कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रसँग गृहमन्त्रीको सुमधुर सम्बन्ध बन्न नसकेको संकेत उनका पछिल्ला गतिविधि, निर्देशन र निर्णयहरूले पनि दिन्छन् ।

विगतमा गृहमन्त्रीहरू प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणमा जाँदा गृहसचिव लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सँगै हुन्थे, तर शुक्रवार गृहमन्त्री लामिछाने निरीक्षणमा जाँदा एक सहसचिव मात्र उपस्थित थिए ।

त्यसअघि राहदानी विभागको निरीक्षणमा जाँदा पनि मन्त्री लामिछानेले कर्मचारीभन्दा बढी आफ्नो टीमका सदस्य लिएर गएका थिए ।

मन्त्री लामिछाने मन्त्रालयको अनुभवी कर्मचारी प्रशासनभन्दा बाहिरबाट ल्याएको आफ्नो टीममा बढी भर पर्न खोजेको देखिन्छ, जुन व्यावहारिकरूपमा प्रत्युत्पादक हुने विगतका अभ्यासहरूले देखाउँछन् ।

शुक्रवार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा उनले तल्लो तहका कर्मचारीलाई सहयोग हुने खालको काम गर्ने बताए । सँगै उनले सरुवा तथा बढुवाका लागि आफ्नो ढोकामा आएको र नेताहरूको पावर लगाएको खण्डमा कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिए ।

विगतमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ र पछि नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँणले पनि कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा यस्तै खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए । भलै उनीहरू त्यो निर्देशनमा टिकेनन् । पछि सरुवा बढुवाका लागि आफ्नो ढोकामा आइपुग्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरे भनेर आरोप लाग्यो ।

अहिले हिन्दी फिल्म ‘नायक’को शैलीमा राजनीतिमा आएका मन्त्री लामिछानेका पछिल्ला गतिविधि पनि फिल्मी शैलीकै छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट उनले राहदानी लिनका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरी सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने निर्णय गराए ।

अर्को दिन अर्थात् पुस १२ गते मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूसँग भेटघाट गरेलगत्तै उच्चपदस्थ व्यक्तिले सहयोगीका रूपमा कार्यविधिविपरीत राखेका कर्मचारी फिर्ता गर्ने निर्णय गरे । 

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७’ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । 

उतिबेला केही सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता पनि भएका थिए । तर पछि फेरि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बाहिर सूचना नआउने गरी सुटुक्क सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको थियो । 

अहिले त्यही निर्णय मन्त्री लामिछानेले गरेका छन्, तर उनको यो निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन भए पनि फेरि पहिलाकै नियति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका पनि कतिपयले व्यक्त गरेका छन् ।

आशंका यसकारण गरिएको हो कि कर्मचारी फिर्ता लैजाने क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै फेरि केही दिनमा उपलब्ध गराउन सक्ने संकेत गरेको छ ।

‘यो निर्णयले अप्ठ्यारो पारेको छ । अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूले विभिन्न ठाउँबाट प्रेसर दिइराख्नुभएको छ । अब निर्णय नमान्नु पनि भएन, त्यसैले पछि उपलब्ध गराउने वाचासहित तत्काललाई फिर्ता दिनुस् भनेका छौं,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘नयाँ मन्त्रीज्यूको निर्णय नमान्न पनि अप्ठ्यारो छ, मान्न पनि अप्ठ्यारो छ ।’

रविले पुस १४ गते अर्को निर्णय गरे– ‘सुरक्षा निकायका पदाधिकारी र सुरक्षाकर्मीले राजनीतिक दलका नेता तथा कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी भेट्दा अनिवार्य विभागीय स्वीकृति लिनुपर्छ ।’

नेपालको सन्दर्भमा प्रहरीभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप ‘ओपन सेक्रेट’ नै हो । ‘चेन अफ कमान्ड’मा चल्नुपर्ने सुरक्षा संगठन नेताहरूको तजविज र भनसुनका आधारमा चल्ने गरेको छ ।

चेनअफ कमान्डलाई भत्काएर माथिल्लो तहमा मानलाग्दी बढुवा गर्दा कतिपय विषय मुद्दा बनेर सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेका छन् ।

मन्त्रीको यो निर्णय सुरक्षा संगठनभित्रको अनुशासनका हिसाबले राम्रो हो । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा आशंका अझै छन् ।

लामिछाने मन्त्री भएपछि पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूकोमा सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको लाइन घटेको छैन ।

सुरक्षा निकाय र कर्मचारी संयन्त्रमा त्रास

रवि मन्त्री बन्दा बाहिर जति उत्साह र आशा देखिएको छ, त्यो भन्दा बढी सन्त्रास सुरक्षा निकाय र कर्मचारी प्रशासनमा देखिन्छ ।

भर्खरै उदाएको नयाँ दलको गृहमन्त्रीलाई सुरक्षा संयन्त्रले विश्वास गर्न सकेको छैन । मन्त्री लामिछानेका पछिल्ला निर्णयले सुरक्षा संयन्त्र झनै सशंकित बनेको देखिन्छ ।

‘नयाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । सुरक्षा निकायका बारेमा ज्ञान लिन केही समय लाग्ला । अहिले उहाँले व्यावहारिक पाटो नसोची निर्णय गर्नुभएको छ,’ सुरक्षा निकायका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूले केही दिन सुरक्षा निकायलाई बुझेर मात्र निर्णय गर्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

गृह मन्त्रालयमा देश र विदेशका सूचनाहरू हुन्छन्, त्यसैका आधारमा देशको सुरक्षाका विषयमा निर्णय लिने गरिन्छ । 

सुरक्षाको प्रत्यक्ष निगरानी गृहमन्त्रीबाट हुने गर्छ, तर अहिले सुरक्षा निकाय मन्त्री लामिछानेलाई सूचना दिन हिच्किचाइरहेको छ ।

नयाँ गृहमन्त्रीलाई सूचना प्रवाह गर्नुअघि काम गर्ने शैली र आचरणको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई पनि गृहमन्त्री बनेको ६ महिनापछि मात्रै सुरक्षा निकायले विश्वास गरेको तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत एक सहसचिवले लोकान्तरलाई बताए ।

‘सुरक्षा निकायले नयाँ गृहमन्त्री आउनेबित्तिकै विश्वास गर्दैन । उसको सबै कुराको विश्लेषण गरेर मात्रै सूचना उपलब्ध गराउँछ,’ ती सहसचिवले भने, ‘अहिलेको अवस्था त विगतको भन्दा असहज छ ।’

मन्त्री लामिछाने एक्लै अगाडि बढ्न खोज्दा यतिबेला गृहमा मन्त्री भर्सेस कर्मचारीको अवस्था आएको गृह मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए ।

‘मन्त्रीज्यू आफ्नो व्यक्तिगत टीममा भर पर्नुभएको छ । कर्मचारीहरूसँग समन्वय नगरी, ब्रिफिङ समेत नलिई निर्णय लिइरहनुभएको छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

मन्त्री र कर्मचारीबीच समन्वय र सहकार्यको अभावमा दैनिक कामकारवाही समेत प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ ।