कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा सम्पन्न कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ उद्घाटन कार्यक्रममा भएको अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियारमा परेको उजुरीमाथिको अनुसन्धान पाँच वर्ष बित्नै लाग्दासमेत पूरा भएको छैन ।

२०७४ फागुन २६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष– २०७५ मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

वैशाख १ गते मुगुको रारा तालमा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्ने निर्णय गर्दै विभिन्न समिति/उपसमिति गठन गर्‍यो । चैत २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्घाटन कार्यक्रमका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई रु. ४६ लाख रकमको अख्तियारी दिएको थियो । 

कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा अनियमितता भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले चासो दिएको थियो । समितिले उपसमितिमार्फत विस्तृत अध्ययन/अनुसन्धान गर्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

समितिको प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार लगायतलाई आधार मान्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले पनि छानबिन थालेको थियो । 

प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिको २०७५ फागुन १७ गतेको बैठकले सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गर्दै आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई आवश्यक कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 

झण्डै एक वर्ष लगाएर लेखा समितिले गरेको अध्ययन अनुसन्धान लगायतका कागजातहरू र पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि यो मुद्दामा माथिको अनुसन्धान टुंगिएको छैन ।

अख्तियारले कर्णाली रारा पर्यटन वर्षमा लाखौं अनियमितता गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । 

खरिद ऐनविपरीत रकम खर्च गरेको, सरकारले निकासा दिएको भन्दा दोब्बर रकम खर्चिएको, मन्त्री र उनीहरूका स्वकीय सचिव अख्तियारीविनै आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको लगायतका निष्कर्ष निकाल्दै पूर्ण अनियमित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४६ लाख रकम निकासाको अख्तियारी दिने निर्णय गरेको अवस्थामा प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी गराएको थियो । पछि मन्त्रालयहरूले लेखा समितिसमक्ष ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रमाण दिनु र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सोही शीर्षकमा ८७ लाख १८ हजार ९७३ खर्च भएको देखिनुले चरम आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति दिनबन्धु श्रेष्ठले खुलेआम अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि अख्तियारकै कार्यालयमा पुगेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तत्कालीन सभापति श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एक वर्ष लगाएर प्रमाण संकलन गर्‍यौं । कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको स–प्रमाण प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मत रूपले तयार गर्‍यौं तर न प्रदेश सरकारले हाम्रो निर्देशन पालना गर्‍यो, न त अख्तियारले नै आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्‍यो ।’

कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको फाइल अघि बढाउँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री, मन्त्री, उनीहरूका स्वकीय सचिवदेखि मन्त्रालयका सचिवहरूसम्म फस्ने भएकाले यसलाई सामसुम पार्ने प्रयत्न भइरहेको हुनसक्ने श्रेष्ठको आरोप छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय मूल समितिमा ६ वटै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरू थिए ।

त्यस्तै आर्थिक व्यवस्थापन समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सुरक्षा तथा आवास व्यवस्थापनमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, प्रचारप्रसार तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, खाद्य व्यवस्थापन तथा कोशेलीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसी, पर्यटन महोत्सव व्यवस्थापनमा उद्योग, पर्यटनमन्त्री नन्दसिं बुढा र अतिथि व्यवस्थापनमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्कबहादुर खत्री संयोजक रहेका थिए । 

२०७५ वैशाख १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राराताल किनारमा ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष’ उद्घाटन गरेका थिए । उक्त वर्षलाई पर्यटन वर्ष मनाउन प्रदेश सरकारले यो अभियान शुरू गरेको थियो । तर व्यापक अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि यसको व्यवस्थाकीय जिम्मेवारी लिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पछि हटेको थियो । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू आफंै सामान खरिदजस्ता कार्यमा संलग्न भएको भन्दै त्यतिबेला आलोचना पनि भएको थियो ।

अनुसन्धानमै छौं– अख्तियार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले बिल भरपाइको ‘भेरीफाइ’मै समय लागेको बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता भेषराज रिजालले रारा कर्णाली पर्यटन वर्षको उजुरी अनुसन्धानमै रहेको बताए ।

‘हामी अनुसन्धानमै छौं । सहीछापको भेरीफाइमा अलि बढी समय लागेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘केस सानो ठूलो जे भएपनि निर्दोष फस्नु हुँदैन । हतारमा अनुसन्धान गर्दा निर्दोषले मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, हामीले त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ,’ आयोगको प्रमुख एवं सहसचिव शिवनाथ पौडेलले भने । कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा, उजुरीहरूको चापका कारण पनि अनुसन्धान ढिलाइ भएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘म पनि भर्खर आएको छु । अनुसन्धानमा रहेको केस भएकाले सबै विवरण खुलाउन मिल्दैन, तर प्रदेश सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्ति जोडिएको केस भन्दैमा अख्तियारले जोगाउने कुरै हुँदैन, त्यसमा आयोग प्रस्ट छ,’ पौडेल भन्छन् ।