केही साताअघि विदेशी प्रतिनिधिसहित ६ जना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लिफ्टमा झन्डै डेढ घण्टा जति अड्किए ।

शिक्षा मन्त्रालयको एक कार्यक्रममा सहभागी भएर तल ओर्लिनका लागि उनीहरूले प्रयोग गरेको लिफ्ट बीचमा नै अड्किएर बिग्रियो। लिफ्ट बिग्रिएपछि त्यसलाई सुचारु गर्नका लागि मिस्त्री थिएनन् । खबर पाउनेबित्तिकै मन्त्रालयका कर्मचारीले लिफ्टको ढोका फुटाउनका लागि नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीको टोलीलाई बोलाए । तर, सेनाको टोलीलाई पनि लिफ्टको ढोका फुटाउन १ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्यो ।

झन्डै डेढ घण्टापछि जसोतसो ढोका फुटेपछि उनीहरू अड्किएको लिफ्टबाट बाहिर आउन पाए। लिफ्टमा अड्किएर आत्तिएका उनीहरूले डेढ घण्टापछि मात्र राहतको सास लिन पाए।

लिफ्ट अड्किएपछि ढोका खोल्नका लागि आकस्मिक साँचो 'इमर्जेन्सी की' पनि सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गरेको हुन्छ। तर, शिक्षा मन्त्रालयमा त्यो 'इमर्जेन्सी की' छैन।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाका शाखा अधिकृत एकराज आचार्य भने लिफ्ट बनाउने निकायले मन्त्रालयलाई लिफ्ट ह्यान्डओभर नै नगरेका कारण 'इमर्जेन्सी की' मन्त्रालयमा नभएको बताउँछन् ।

'संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले लिफ्ट बनाएर जडान गरे पनि हामीलाई हालसम्म ह्यान्डओभर समेत गरेको छैन,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'कति लागतमा कुन कम्पनीले उक्त लिफ्ट जडान गरेको हो त्यस विषयमा समेत हामीलाई कुनै जानकारी छैन ।'

शिक्षा मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाका नायब सुब्बा सुरेन्द्र प्रकाश टण्डन भने लिफ्टको क्षमताभन्दा बढी लोड भएका कारण बिग्रिएको बताउँछन्।

'लिफ्टको कुल क्षमता ५४० केजी हो। तर, १२० केजी तौल भएका दुईजना र सय केजी तौल भएका २ जना गरी ४ विदेशी र २ नेपाली एकसाथ लिफ्टमा चढ्दा 'ओभरलोड' भएर लिफ्ट अड्किएको थियो,' टण्डनले लोकान्तरसँग भने, 'लिफ्टमा ५४० केजी मात्र लेखिए पनि त्यसभन्दा बढी तौल भएका मानिसहरू चढ्दा 'ओभरलोड'का कारण लिफ्ट बिग्रियो ।'

बिग्रिएर बन्द भएको त्यो लिफ्टलाई मर्मत गराउनका लागि मिस्त्री बोलाएर 'इस्टिमेट' समेत गराइसकिएको उनले बताए ।

'के सामान चाहिने हो त्यो यहाँ पाइरहेको छैन । सामान आएपछि ठीक गर्ने भनेर गएका छन्,' उनले थपे, 'कति लागत लाग्ने हो अहिले त्यसको 'इस्टिमेट' भएको छैन । चाहिएको सामान कतिमा पाइने हो त्यस आधारमा इस्टिमेट बन्छ ।'

उसो त उक्त लिफ्ट पहिले पनि नियमितजसो बिग्रिने गरेको मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरू बताउँछन्। पहिले पनि लिफ्ट बिग्रिने, अड्किने गर्थ्यो तर, कुनै बेला स्विच अन-अफ गर्दा ठीक हुने, त कुनै बेला मिस्त्री नै बोलाएर ठीक गराउने गरिएको टण्डनले बताए ।

****

गृह मन्त्रालयमा एक वर्षभन्दा पनि बढी समयदेखि लिफ्ट बन्द छ। गृह मन्त्रालयमा लिफ्ट चढ्न जाने मान्छे 'लिफ्टको प्रयोग नगर्नुहोला' भनेर लेखिएको कागज पढेर भर्‍याङ चढ्न बाध्य छन् ।

पुरानो प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गृह मन्त्रालय सारिएपछि लिफ्ट बिग्रिएको गृहमन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । गृहमन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव शिवराम पोखरेल भने गृह मन्त्रालय सार्ने बेलामा केही सामान ओसारपसार गर्दा लिफ्ट बिग्रिएको बताउँछन्।

'त्यही बेला हामीले सामान ओसारपसार गर्दा लिफ्ट बिग्रियो,' सह-सचिव पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'गत आर्थिक वर्षमा लिफ्ट मर्मत गर्न बजेट अभाव भएका कारण मर्मत गराउन सकिएन।'

चालू आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याइएको उनले बताए । 'यसवर्ष बजेट नै छुट्याइको छ । प्राविधिकलाई बोलाएर लिफ्ट मर्मत गर्नका लागि इस्टिमेट समेत बनाएर दिइसकेका छन्,' उनले थपे, 'अब केही दिनमै लिफ्ट मर्मत गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउछौं ।' २ लाख ५५ हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान गरिएको उनले बताए ।

उक्त लिफ्ट कुन निकायले, कुन कम्पनीमार्फत, कति लागतमा र कहिले जडान गरेको भन्ने विषयमा त्यहाँ कुनै पनि अभिलेख छैन।

'हामी यहाँ आउनुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय थियो,' उनले थपे, 'यहाँ हामी आइसकेपछि हामीलाई केही पनि हस्तान्तरण गरिएको छैन । त्यस विषयमा हामीसँग कुनै अभिलेख पनि छैन ।'

उक्त मन्त्रालयको लिफ्ट पनि संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जडान गरेको हो ।

****

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको लिफ्ट विगत ६ महिनादेखि बन्द छ । दुवै मन्त्रालय एकै भवनमा भएकाले दुवै मन्त्रालयले लिफ्ट प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर, लिफ्ट बिग्रिएको ६ महिनाभन्दा बढी हुन लाग्दा पनि कुनै मन्त्रालयले लिफ्ट मर्मत गराउनेतर्फ चासो देखाएको छैन ।

खानेपानी मन्त्रालय शुरू हुनुअघि त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सञ्चालनमा थियो । त्यो भवन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै भएका कारण उक्त लिफ्टका विषयमा सबै अभिलेख पनि भौतिक मन्त्रालयमै हुनुपर्ने हो। भौतिकका एक कर्मचारीका अनुसार हृदयेश त्रिपाठी मन्त्री हुँदा उक्त लिफ्ट जडान भएको हो। तर, त्यस विषयमा मन्त्रालयमा भने कुनै अभिलेख छैन।

लिफ्ट कुन निकायले कहिले जडान गरेको हो भन्ने विषयमा न त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग कुनै अभिलेख छ न त खानेपानी मन्त्रालयसँग ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव भीमबहादुर बुढा भने भवन भौतिक मन्त्रालयकै भए पनि मर्मत गर्ने काम भने खानेपानी मन्त्रालयले गराउने गरेको बताउँछन्।

'पहिले पनि लिफ्ट बिग्रिँदा खानेपानी मन्त्रालयले नै ठीक गराउने गर्थ्यो,' बुढाले लोकान्तरसँग भने, 'तर, पछिल्लो समय मर्मत गर्दा पनि खानेपानी मन्त्रालयले बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै मिस्त्री नआएको भन्ने सुनेको छु । त्यस विषयमा के कसो भएको हो खानेपानी मन्त्रालयले नै भन्न सक्छ।'

खानेपानी मन्त्रालयका लेखा उपसचिव यामनारायण शर्मा पनि विगतमा लिफ्ट खानेपानी मन्त्रालयले नै मर्मत गराउने गरेको स्वीकार गर्छन् । मन्त्रालयको चौथो तल्लामा खानेपानी मन्त्रालयको कार्यालय भएकाले लिफ्टको आवश्यकता पनि खानेपानी मन्त्रालयकै भएका कारण आफूहरूले मर्मत गराइरहेको उनले बताए।

'एकपटक लिफ्ट मर्मत गर्न सेवाप्रदायक कम्पनीका मिस्त्रीलाई बोलाएर ठीक गर्न लगाएका थियौं,' शर्माले लोकान्तरसँग भने,' मर्मत गरेको ३० हजार रुपैयाँको बिल पनि पेश गर्‍यो । तर, बिल पेस गरेको भोलिपल्टदेखि नै फेरि लिफ्ट बिग्रियो।'

मर्मत गरेको भोलिपल्ट नै लिफ्ट पुनः बिग्रिएको हुनाले बिलको भुक्तानी रोकेको उनले खुलाए । 'बजेटको समस्या छैन। हामीले लिफ्ट मर्मत गर्नका लागि बजेट पनि छुट्याएका छौं,' उनले थपे, 'तर, लिफ्ट बनाएलगत्तै फेरि बिग्रिएपछि के आधारमा भुक्तानी गर्ने भनेर भुक्तानी रोकिएको हो । सोही कारण मिस्त्री फेरि आउँदै आएन ।'

अब अर्को मिस्त्रीलाई बोलाएर लिफ्ट सञ्चालन गर्न लगाउने उनले बताए। उक्त मन्त्रालयको लिफ्ट पनि संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जडान गरेको हो ।

****

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिफ्ट पनि केही सातादेखि बन्द छ । उक्त मन्त्रालयको लिफ्ट पनि संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जडान गरेको हो।

'विगतमा पनि पटक–पटक लिफ्ट बिग्रिने र मर्मत हुने गरेकोमा यसपटक त लिफ्ट बिग्रिँदा करीब ४० मिनेट जति एक जना महिला कर्मचारी लिफ्टमै अड्किएकी थिइन्,' पर्यटन मन्त्रालयको तल दर्ता शाखामा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले लोकान्तरसँग भनिन्,' लिफ्टको ताल्चा फुटाएर उनलाई उद्धार गरिएको थियो। मलाई त लिफ्ट चढ्न नै डर लाग्छ । माथि जानैपर्‍यो भने भर्‍याङ चढेर जान्छु ।'

मन्त्रालयका स्टोर शाखाका कर्मचारी अर्जुन श्रेष्ठ भने लिफ्ट बनाउनका लागि मिस्त्रीलाई भनिसकेको भए पनि मिस्त्री नआउँदा समय लागेको बताउँछन् ।

****

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । सिंहदरबारभित्रका प्राय: भवनमा लिफ्टको हालत यो भन्दा फरक छैन ।

सिंहदरबारमै रहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले विभिन्न मितिमा ठेक्का लगाएर लिफ्ट जडान गर्ने गरेको छ । सबै ठेक्का प्रक्रियामार्फत नै लिफ्ट जडान गराइएको भए पनि 'स्पेसिफिकेसन' अनुसार  गुणस्तरीय सामान नआउँदा समस्या भइरहेको एक मन्त्रालयका सचिव बताउँछन् ।

'एउटा मात्र कुनै मन्त्रालयको लिफ्टमा समस्या भए प्राविधिक गडबडी भयो भनेर भन्न सकिन्थ्यो,' ती सचिवले लोकान्तरसँग भने, 'सबै मन्त्रालयको लिफ्ट बिग्रिएको छ । त्यो पनि एक पटक होइन, पटक-पटक बिग्रिएको छ । त्यसले पनि लिफ्ट जडान गर्दा कमसल सामग्री प्रयोग भएको आशंकामा बल पुग्छ ।'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका नियमनकारी निकायले त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

'कुनै पनि मन्त्रालयमा लिफ्टको 'स्पेसिफिकेसन' छैन। कति लागत हो, स्पेसिफिकेसनअनुसार लिफ्ट जडान भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुनै अभिलेख नै छैन,' विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव भइसकेका उनले भने, 'भन्नका लागि ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म एउटा लिफ्टको लागत भएको भन्ने तर हेर्दा २० लाखको पनि लिफ्ट छैन कि जस्तो लाग्ने अवस्था छ ।'

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले हालसम्म दुईवटा मन्त्रालयलाई मात्र लिफ्ट हस्तान्तरण गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको दुवै लिफ्टको लागत भ्याटबाहेक ६० लाख ४३ हजार ३६८ रुपैयाँ रहेको हस्तान्तरण पत्रमा उल्लेख छ ।

लिफ्ट जडान गर्दा केही भौतिक निर्माणको काम समेत जोडेर उक्त रकम राखिएको छ। यसरी हेर्ने हो भने एउटा लिफ्टको मूल्य ३० लाख २१ हजार ६८४ रुपैयाँ परेको छ ।

सिंहदरबारमै रहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयकी सब-इन्जिनीयर हरिमाया श्रेष्ठ भने सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयमा 'ई-बिडिङ' गरी न्यूनतम् रकम कबोल गर्ने आपूर्तिकर्ताबाट लिफ्ट जडान गराइएको बताउँछिन् ।

'कुन-कुन मन्त्रालयमा कति लागतको लिफ्ट जडान भएको भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। त्यसका लागि त सबै फाइल नै हेर्नुपर्छ,' उनले लोकान्तरसँग भनिन् ।

एक वर्षसम्म आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मर्मत गर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै मर्मत गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको उनले बताइन्।

श्रेष्ठका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अहिलेको गृह मन्त्रालय र उनकै कार्यालय रहेको सर्भिस सेन्टरको लिफ्ट भने २०७२ सालमा नै जडान भएको हो । सिम हाइटेन्सन तथा स्वीच गेयर जेभीले ती तीन स्थानमा लिफ्ट जडान गरेको उनले बताइन् ।

त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा २०७५ सालमा आरएमएस इन्टरनेसनलले लिफ्ट जडान गरेको उनले बताइन्।

आरएमएस इन्टरनेसनलले नै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि लिफ्ट जडान गरेको उनले बताइन् । 'महिला बालबालिकामा हामीले नै लिफ्ट जडान गरे पनि परराष्ट्रमा भने परराष्ट्र आफैंले लिफ्ट जडान गरेको हो,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भनिन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले नै लिफ्ट जडान गरेको उनले बताइन् । ती तीनवटै मन्त्रालयमा टेक्नो प्रालिले लिफ्ट जडान गरेको उनले बताइन्।

'हामीले इस्टिमेट गर्दा प्रतिलिफ्ट २६ देखि ३२ लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान गरेर ठेक्का आह्वान गरेका हुन्छौं,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भनिन्, 'टेन्डर हाल्दा सबैभन्दा कम २२ देखि २३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गर्ने आपूर्तिकर्ताहरूले ठेक्का पाएको हुन्छ ।'​