कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अहिले चर्चामा छ ।

नेपाल सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सरकारी पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रका मुद्रकलाई छाप्न दिने निर्णय गरिएपछि विद्यार्थी संगठनहरूले त्यसको विरोध नै गरेका छन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले उक्त निर्णयको विरोध गरेको छ । उक्त संगठनले गत माघ १३ गते रत्नराज्य क्याम्पसअगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालको पुत्ला नै दहन गरेको थियो ।

उक्त संगठनका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले जनक शिक्षा केन्द्रमा भएको अनियमितता हटाउनुको साटो मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छपाउन दिएर कमिसन खान खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

उक्त संगठनले शिक्षामन्त्री खनालको विरोध गरेको भए पनि उक्त निर्णय भने शिक्षा मन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नै गरेको पाइएको छ। हालका शिक्षामन्त्री खनालले त्यसको कार्यान्वयन मात्र गरेका हुन्।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव दीपक शर्मा उक्त निर्णय गत पुस २९ गते नै भएको बताउँछन्। 'विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुभएको हो,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'समयमा नै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले जनक शिक्षा सामग्रीले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्न सकिने गरी निर्णय गरिएको हो ।'

गत वर्ष कक्षा १ देखि ३ सम्म निजी क्षेत्रलाई तथा बाँकी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई जिम्मा दिइएको थियो। तर, जनक शिक्षा सामग्रीले समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसक्दा विद्यार्थीलाई पुस्तक उपलब्ध गराउनै समस्या भयो ।

'निजी क्षेत्रले पाठ्यपुस्तक छाप्दा त्यसको अनुगमन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्ने र त्यसका लागि सूचना प्रकाशन तथा संयोजन सबैको काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो,' शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छाप्नका लागि सूचीकरण गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको हो।'

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका,२०७९ बमोजिम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट २०७९ माघ ७ गते शैक्षिक सत्र २०८० मा विद्यालय तहका कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक तथा अन्य पाठ्यसामग्री छपाइ तथा बिक्री वितरण गर्न नवीकरणका लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

हेर्नुहोस्, सूचना :

'निजी क्षेत्रले पुस्तक छाप्दा विद्यार्थीले महंगो मूल्यमा पुस्तक किन्ने भन्ने कुरा पनि होइन,' शर्माले लोकान्तरसँग थपे, 'स्थानीय तहले ती पाठ्यपुस्तक किन्ने हो । जनक शिक्षा सामग्रीले बेच्ने मूल्य र निजी क्षेत्रले बेच्ने मूल्यमा कुनै भिन्नता हुँदैन ।'

निजी क्षेत्रका मुद्रक कम्पनीले बिक्रेतालाई भने बढी छूट वा कमिसन दिन सक्ने उनले स्वीकारे। त्यसले उपभोक्ता, विद्यार्थी वा क्रेता स्थानीय तहलाई कुनै असर नपर्ने उनको जिकिर छ ।

कक्षा ४ देखि कक्षा १२ सम्म पाठ्यपुस्तक छाप्ने एकाधिकार पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई भने उक्त निर्णयले घाटा हुने देखिएको छ। झन्डै १० करोड जतिको रंगीन अफसेट प्रेस समेत किनेर जडान गरी आफ्नो क्षमता दोब्बर बनाएको अवस्थामा उसको काम घटेको छ । 'हामीले नै छाप्ने हो भनेर गत वर्ष नै झन्डै १० करोडको लागतमा ३ वटा मेसिन थपेका हौँ,' सूचना अधिकारी चित्र आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'पहिले दिनको १ लाख पुस्तक छाप्ने हाम्रो क्षमता थियो । अहिले दिनको २ लाख पुस्तक छाप्ने क्षमता बनाएका छौं ।'

कोभिड तथा कागज आपूर्तिमा भएको समस्याका कारण गत वर्ष पाठ्यपुस्तक छपाइको काम ढिला हुन पुगेको उनले बताए ।

'गत वर्ष कोभिड पनि भयो। शैक्षिक शत्र पनि १२ महिनाको ठाउँमा ११ महिना मात्र भयो,' उनले थपे,' त्यसमा पनि पुस्तक छाप्नका लागि चाहिने कागजको आपूर्तिमा कमी भएका कारण पाठ्यपुस्तक समयमा पुग्न नसकेको हो । यस वर्ष त्यसो समस्या छैन ।'

यसपटक पाठ्यपुस्तक छाप्नका लागि पर्याप्त कागज पनि स्टकमा रहेको उनले बताए । 'यसपटक हामीसँग पर्याप्त कागज पनि छ । कलर प्रेस पनि तीनवटा थपेका छौं,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले नै कक्षा ४ र ५ पनि पाउछौं भनेर विश्वस्त थियौं। तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।' गत वर्ष पनि कक्षा ४ र ५ को पाठ्यपुस्तक छाप्ने अधिकार जनक शिक्षालाई दिँदा निजी क्षेत्रले अब्जेक्सन गरेको उनले बताए ।

गत वर्ष १४ वटा पुराना तथा ३ वटा नयाँ गरी १७ वटा निजी क्षेत्रका मुद्रक कम्पनीले धनगढीदेखि विराटनगरसम्म कक्षा १ देखि ३ सम्मको पाठ्यपुस्तक छापेका थिए ।

आगामी शैक्षिक शत्रका लागि ५ हजार मेट्रिक टन कागजात स्टकमा रहेको उनले बताए ।

'१ करोड किताब छाप्ने हो, त्यसका लागि ४ हजार मेट्रिक टन कागज भए पुग्छ,' उनले थपे, 'त्यसबाहेक पनि १ हजार मेट्रिक टन कागजात हामीसँग स्टकमा रहिरहन्छ ।'

कुल २६ वटा मशिन जनक शिक्षा सामग्रीमा रहेको उनले बताए । जनक शिक्षा सामग्रीले जे जति दाबी गरे पनि आउटपुट भनेअनुसार नभएको प्राप्त रिपोर्टकै आधारमा कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

'गत वर्ष नयाँ तीनवटा मशिन जडान गर्नुभन्दा अघि पनि १ लाख प्रतिदिन पाठ्यपुस्तक छाप्ने क्षमता रहेको भनेर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले दाबी गरेको थियो,' ती उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'तर, दिनमा ६५ देखि ७५ हजार पाठ्यपुस्तक मात्र छापिएको त्यहाँको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ ।'

अहिले नयाँ मशिन थपिसकेपछि प्रतिदिन २ लाख २५ हजार पाठ्यपुस्तक छाप्न सकिने भनेर केन्द्रले भनेको छ ।

'अहिले जनक शिक्षासँग १५ लाख पुरानो र नयाँ छापिएको ३५ लाखसहित कुल ५० लाख किताब स्टकमा छ,' उनले थपे, 'यही शैक्षिक शत्रमा पनि १० लाख पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन। क्षमता नै हो भने त्यो १० लाख किन पुगेन ?'

आगामी शैक्षिक शत्रमा १ देखि ५ कक्षासम्म २ करोड ५० लाख पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ । 'अहिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग भएको ५० लाख स्टकबाहेक २ करोड पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ,' उनले थपे, 'आज माघ १५ गतेदेखि नै हिसाब गर्दा दिनरात २ लाख २५ हजार पाठ्यपुस्तक छाप्ने हो भने पनि कम्तीमा ९० दिन लाग्छ ।'

यही समस्याका कारण निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइएको दाबी उनले गरे ।

'भन्नका लागि त जनक शिक्षाले प्रतिदिन २ लाख २५ हजार पाठ्यपुस्तक छाप्न सकिने भनेको छ। तर, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेललाई  दिइएको रिपोर्टमा एक दिनमा १ लाख २७ हजार पुस्तक मात्र छाप्न सक्ने क्षमता रहेको उल्लेख छ,' उनले थपे, 'अब केन्द्रले मुखले भनिरहेको कुरामा विश्वास गर्ने कि उसको वास्तविक आउटपुटको रिपोर्टमा विश्वास गर्ने ? '

अहिले पनि कक्षा ६ देखि १२ सम्मका १ करोड २५ लाख पाठ्यपुस्तक छपाइएको जिम्मा जनक शिक्षाकै रहेको उनले बताए ।

२०६४ सालमा पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा ढिलाइ भएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई छाप्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो। शुरूमा २०६४ सालमा तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छाप्न दिइएको थियो।

पछि पश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल हुँदै अन्य विकास क्षेत्रसम्म निजीलाई छाप्न दिइएको थियो । २०६८ सालमा पूर्व र पश्चिममा १ कक्षादेखि ८ सम्म, सुदूरपश्चिममा १ कक्षा देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिइएको थियो।

पछि देशभर १ देखि ५ सम्मको र गत वर्ष १ देखि ३ सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रले छापेको थियो ।

२०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राहत शिक्षक अनियमितता तथा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि अध्ययन गर्न तीर्थ खानियाँको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

राहत शिक्षक कोटा वितरणमा अनियमितता भएको पाइएपछि तत्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले तत्कालीन शिक्षा मन्त्री रामचन्द्र कुशवाहालाई हटाएर सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई शिक्षामन्त्री बनाउनु परेको थियो।

सोही कार्यदलले शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छानबिन गर्दा पाठ्यपुस्तक पनि परेको थियो। उक्त कार्यदलले निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छाप्न दिन नहुने तथा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई नै पूर्णरूपमा एकाधिकार दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।

त्यसपछि २०६८ सालमा पूर्वसचिव जयराम घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको अर्को कार्यदलले भने निजी क्षेत्रलाई नै छाप्न दिने हो भने क्षेत्रगत वा तहगत क्रममा देशभर नै दिनुपर्ने भनेर सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

'विभिन्न समयमा बनेको उच्चस्तरीय कार्यदल तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै आफैं पनि गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा विद्यार्थीलाई समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनका लागि निजी क्षेत्रलाई नै दिनुपर्छ भनेर ठहर गरेको हो,' शिक्षा मन्त्रालयका अर्का एक सह-सचिवले भने, 'सोही प्रतिवेदन तथा सिफारिशका आधारमा निजी क्षेत्रलाई पनि पाठ्यपुस्तक छाप्न दिने निर्णय भएको हो।'