भारत र पाकिस्तानले सन् १९६० मा हस्ताक्षर गरेको इन्डस जल सन्धिमा पुनरवलोकन गर्नका लागि भारतले आग्रह गरेपछि विवाद चर्किएको छ ।

विश्व बैंकलाई साक्षी राखेर दुई देशले गरेको उक्त सम्झौताले इन्डस अर्थात् सिन्धु नदी तथा त्यसका शाखाहरूको पानी समतामूलक ढंगले दुई देशबीच विभाजन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको थियो । विश्व बैंकसमेत यस सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता हो । 

सन्धिबमोजिम पूर्वतर्फका तीन नदी व्यास, रावी र सतलज भारतलाई दिइएको थियो भने पश्चिमतर्फका तीन नदी चेनाब, इन्डस र झेलम पाकिस्तानले उपयोग गर्न पाएको थियो । पश्चिमतर्फका ती नदीहरू पनि भारतीय भूमिबाटै पाकिस्तान पुग्छन् अनि माथिल्लो तटवर्ती राज्य भएको नाताले भारतले पश्चिमतर्फका नदीहरूको अविरल जलप्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सन् २०१६ मा पाकिस्तानसमर्थित आतंकवादीहरूले जम्मु–कश्मीरको उरीमा १९ जना भारतीय सैनिक मारिने गरी आक्रमण गरेपछि कतिपय भारतीय नेताहरूले पाकिस्तानलाई दिइँदै आएको जलप्रवाह रोक्नुपर्ने माग समेत राखेका थिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि रगत र पानी एकैपटक बग्न सक्दैनन् भनी कठोर बयान दिएका थिए । त्यतिखेर जलप्रवाह रोक्ने काम त गरिएन तर अहिले भारत सरकारले सन्धिमा संशोधन गराउने प्रस्तावका साथ शक्तिप्रदर्शन गर्न खोजेको कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

गत जनवरी २५ मा भारतले यस सन्धिको एक अनुच्छेदमा संशोधन गर्नुपर्ने भनी पाकिस्तानलाई सूचना पठाएको थियो । सन्धिको धारा ९ मा आपसी विवादसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा संशोधन गर्ने विषयमा भारतले पाकिस्तानलाई ९० दिनभित्र जवाफ प्रस्तुत गर्न भनेको छ । 

भारतले सन्धिको धारा १२ (३) बमोजिम पाकिस्तानलाई सूचना पठाएको हो । उक्त धाराले सन्धिका प्रावधानहरूलाई दुई सरकारको सहमतिमा समयसमयमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

खासमा विवाद समाधान प्रक्रियालाई तीनवटा भागमा विभाजित गरिएको छ : प्रश्न, मतभिन्नता र विवाद । शुरूमा विवादलाई सन्धिमार्फत गठन गरिएको आयोगले समाधान गर्नुपर्छ । 

सन्धिले नै इन्डस रिभर कमिसन नामक एक आयोग बनाएको छ । त्यसका आयुक्तहरूले विवाद समाधान गर्न नसकेमा एक तटस्थ विज्ञ नियुक्ति गर्ने तथा त्यसबाट पनि काम नभएमा द हेगमा रहेको मध्यस्थता अदालत (पर्मानेन्ट कोर्ट अफ आर्बाइट्रेसन–पीसीए) जाने प्रावधान सन्धिमा छ । 

विगतमा दुई देशबीच जल बाँडफाँटका विषयमा विवाद उठ्ने गरेको भए पनि यसपटक चाहिँ विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र स्वयं नै विवादको केन्द्रमा रहेको छ । 

अदालतको मध्यस्थता खोज्ने क्रममा पाकिस्तानले यस विषयलाई द हेगसमक्ष उठाएको छ । तर जनवरी महिनाको अन्त्यतिर डाकिएको अदालतको पहिलो बैठकमा भारतीय अधिकारीहरू उपस्थितै भएनन् । 

इन्डस वाटर्स ट्रीटीको विवाद समाधानका लागि पीसीए सक्षम निकाय नभएको जिकिर भारतले लिने गरेको छ । त्यसको साटो विज्ञको नेतृत्वमा रहेको प्रक्रिया पहिला पूरा गर्नु आवश्यक भएको भारतको तर्क छ । 

पीसीएले दक्षिण चीन सागरमा चीन र फिलिपिन्सबीचको विवादमा फिलिपिन्सको पक्षमा फैसला गरेको भए पनि चीनले त्यसलाई अटेरी गरेको कुराले पनि भारतलाई पीसीएको सक्षमतामा शंका लागेको हुन सक्छ । 

यस विवादको जडका विषयमा संक्षिप्त चर्चा आवश्यक छ । पश्चिमका तीनवटा नदीको २० प्रतिशत पानी भारतले सिँचाइ, यातायात र विद्युत् उत्पादनका लागि उपयोग गर्न पाउँछ । सन् १९८८ देखि भारतले झेलम नदीको एक शाखामा किशनगंगा जलविद्युत् परियोजनाको तयारी शुरू गरेपछि दुई देशबीच विवादको शृंखला शुरू भएको थियो । 

झेलममा भारतले परियोजना निर्माण गर्न त पाउँछ तर बाँध बनाउँदा त्यस नदीको जलप्रवाह सीमित गर्न चाहिँ पाउँदैन । झेलम सहितका तीन पश्चिमी नदीमा भारतले कुनै परियोजना शुरू गर्दा त्यसले पाकिस्तानतर्फको जलप्रवाह रोक्ने सम्भावना रहेको खण्डमा पाकिस्तानलाई पूर्व सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । 

झेलम नदीको शाखाका रूपमा रहेको किशनगंगा नदीमा बनेको किशनगंगा परियोजना सन् २०१८ मा आरम्भ गरिएको थियो । त्यस्तै चेनाब नदीको रात्ले जलविद्युत् परियोजना अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । 

यी दुई परियोजनामा बनाइएका बाँधहरूका विषयमा पाकिस्तानले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । यी बाँधहरूले नदीहरूको जलप्रवाह रोक्ने पाकिस्तानको दाबी छ । त्यस जलले आफ्नो ८० प्रतिशत सिँचाइ हुने भएकाले त्यसलाई रोक्दा कृषि क्षेत्र बर्बाद हुने भन्दै पाकिस्तानले भारतमाथि सन्धि उल्लंघनको आरोप लगाएको छ । 

अघिल्ला विवादहरूमा भारतले पहिला तटस्थ विज्ञबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा मात्र मध्यस्थता अदालतमा जानुपर्ने जिकिर गरेको थियो । सन् २०१३ मा मध्यस्थता अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भारतलाई किशनगंगा बाँधको निर्माण पुनः शुरू गर्ने अनुमति दिएको थियो । सन् २०१८ मा परियोजना सञ्चालनमा आउन शुरू गरेको थियो । 

तर सन् २०१३ को आदेशले निर्धारित गरेबमोजिमको बाँधको डिजाइन भारतले अनुसरण नगरेको आरोप पाकिस्तानले लगाएको थियो । अनि त्यसै वर्ष भारतले किशनगंगाभन्दा ठूलो (८५० मेगावाटको) रात्ले जलविद्युत् परियोजनाको घोषणा गर्दा पाकिस्तानले यस विषयमा तटस्थ विज्ञमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने अनुरोध गरेको थियो । तर सन् २०१६ मा उसले यो अनुरोध फिर्ता लिएर विश्व बैंकलाई विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता अदालत गठन गर्न अनुरोध गरेको थियो । 

उता सन् २०१५ मा भारतले पाकिस्तानलाई किशनगंगा र रात्ले जलविद्युत् परियोजनाको छानबिन गरी प्राविधिक त्रुटि औंल्याउनका लागि तटस्थ विज्ञ नियुक्त गर्न पाकिस्तानलाई अनुरोध गरेको थियो । तर माथि पनि उल्लेख भएअनुसार, सन् २०१६ मा पाकिस्तानले यसमा मध्यस्थता अदालतको फैसला आउनुपर्ने प्रस्ताव राख्यो । त्यही वर्ष भारतले यस विवादमा समाधानमा तटस्थ विज्ञ नै नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।  

पाकिस्तान र भारतको यस फरक अनुरोधले विश्व बैंकलाई किंकर्तव्यविमूढ बनाएको थियो । शुरूमा उसले दुवै संयन्त्रलाई थाती राखेको थियो भने अनेकौं चरणको बैठकपछि गत अप्रिल महिनामा दुवै प्रक्रिया एकैपटक अगाडि बढाउने निर्णय लिएको थियो । त्यसो नगर्दा सन्धि नै धरापमा पर्ने उसको तर्क थियो ।   

यसअघि चर्चा गरिएबमोजिम, यस सन्धिले विवादमा चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाउन लगाउँछ । ती प्रक्रियाहरू पूरा नगरिकनै विश्व बैंकको अनुमतिमा पाकिस्तान द हेग पुगेको र यसो हुँदा सन्धिको मर्ममा आघात पुगेको भन्दै भारत अदालती सुनुवाइमा उपस्थित हुन नमानेको हो । 

पाकिस्तानले विवादमा तटस्थ विज्ञ तथा मध्यस्थता अदालतको चरणबद्ध उपयोग नगरेर विवाद समाधान संयन्त्र नै समस्याग्रस्त बनाएको भन्दै त्यससम्बन्धी अनुच्छेद संशोधन गर्न पनि भारतले प्रस्ताव राखेको हो । 

माथिल्लो तटवर्ती राज्यको हैसियतका कारण भारत यस विवादमा बलियो स्थानमा छ । उसले चाहेमा पाकिस्तानतर्फको जलप्रवाहलाई सीमित गरिदिन सक्छ भलै सन्धि भएको ६२ वर्षमा भारतले यस्तो कदम कहिल्यै चालेको छैन । 

तर भारत स्वयंले पनि अन्य स्थानमा सीमा पार गरेर आउने नदीहरूको आफू तल्लो तटवर्ती राज्य भएको कुरालाई हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । ब्रह्मपुत्र नदीको माथिल्लो भाग (यार्लुङ साङ्पो) मा चीनले बाँधहरू बनाउँदा भारतले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ । चीनले भारत तथा अन्य तल्लो तटवर्ती मुलुकहरूसँग जलप्रवाह तथ्यांक साझा नगरेकोमा पनि भारतीयहरूले असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् । यस तथ्यलाई समेत मनन गर्दै भारतले पाकिस्तानसँगको सीमापार नदी जलप्रवाह विवाद समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । 

भारतबाट पाकिस्तान पुग्ने नदीहरू विवादित जम्मु कश्मीर हुँदै जाने गरेका छन् अनि त्यही कश्मीरको पाकिस्तानअधीनस्थ क्षेत्रमा पर्ने गिल्गिट बाल्टिस्तानमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर पनि सञ्चालनमा छ । त्यसैले इन्डस वाटर ट्रीटीसम्बन्धी विवादमा चीन समेत जोडिएर आउने जोखिम छ । 

भारतलाई चीन र पाकिस्तान दुवैतर्फको मोर्चाबाट आइलाग्ने भूराजनीतिक जोखिम थप बल्झिने गरी सन्धिमाथिको छेडखानी वाञ्छनीय देखिँदैन ।