विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर पछिल्लो २ वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्दै गइरहेको छ । रसिया–युक्रेन युद्धको असर, डलरको मूल्य बढ्दा त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा विस्तार तर लामो समयसम्म पर्न थालेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको, वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव चर्किएको सहितका कारण नेपाली अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको छ ।

विदेशी डलर सञ्चित कम हुँदै गएको, सरकारको ढुकुटीमा जगेडा कम हुँदै भएको, लक्ष्यको २५ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वमा गिरावट आउँदा कर्मचारी पाल्न पनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले गत वर्षको वैशाखदेखि चालू वर्षको पुससम्म गरेको आयात प्रतिबन्धको असरले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर परेको सहितका कारण अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर हुँदै गएका देखिन थालेका छन् । भलै राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन गरेको प्रयास केही प्रभावकारी हुँदा अहिलेसम्म टिकाउन सकिएको अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीको बुझाइ छ ।

गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३ प्रतिशत पुगेको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा यो वर्ष अस्वाभाविक रूपमा घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा जम्मा ०.८ प्रतिशतले मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको छ । जबकि सरकारले यो वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । अपेक्षाभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हुने भएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य पूरा नहुने उद्घोष गरिसकेको छ ।

सरकारले यो वर्ष कम्तीमा २० प्रतिशतको खर्च कटौती गर्ने भएको छ । अपेक्षा अनुसारको स्रोतको जोहो हुन नसकेपछि सरकारले चालू आवको लागि विनियोजन गरेको बजेटलाई समेत १४ प्रतिशतले घटाएर खर्च गर्न थालेको छ । स्रोतको जोहो हुन नसक्दा बजेट मात्रै कम भएको छैन, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि दबाब सिर्जना भइरहेको छ ।

त्रासमा निजी क्षेत्र 

नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा धेरै रहेको छ । निजी क्षेत्रले धानेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई जोगाउने, निजी क्षेत्रले उठाएको माग पूरा नगर्ने र अर्थतन्त्र जोगाउन कठोर नीति सरकारले लिन नसक्दा निजी क्षेत्र त्रासमा छ ।

अर्थतन्त्र जोगाउन स्थिर सरकार नै हुनुपर्ने तर्क यस क्षेत्रले गरिरहेको छ । बेलाबेलामा मन्त्री परिवर्तन हुँदा नीति परिवर्तन हुन्छ र अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ भनेर बल्लबल्ल तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र थप कमजोर हुन्छ कि भन्ने त्रास निजी क्षेत्रमा बढेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ निजी क्षेत्रको विषयमा सरकार परिवर्तन भए पनि निश्चित समयका लागि आर्थिक नीति परिवर्तन नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र जोगाइराख्न नेपालमा भएकै राजनीतिक दलले बनाउने सरकार भएकाले नेपालको अर्थ व्यवस्था सुध्रिने, देशलाई समृद्ध बनाउने गरी सामूहिक धारणा बनाउनुपर्छ ।’ 

निश्चित वर्षका लागि संविधानमा भएको अपरिवर्तनीय धारा जस्तै अर्थनीतिको व्यवस्था हुनुपर्‍यो भन्ने हामी निजी क्षेत्रको माग रहेको पनि श्रेष्ठले बताए ।

राजनीतिक नेतृत्वको धारणा के हो ? त्यसलाई एकीकृत गर्ने र जो सरकारमा गए पनि परिवर्तन नहुने व्यवस्था भने गरिनुपर्ने बुझाइ पनि महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लोकान्तसँगको कुराकानीमा बताएका छन् । उद्योगबाट उठाइने राजस्व व्यापारको भन्दा कम हुने, जुन सरकार आए पनि कम्तीमा ५ वर्षका लागि दीर्घकालीन असर गर्ने अर्थनीतिमा कुनै परिवर्तन नगर्ने, मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ सम्पूर्ण अर्थतन्त्रले यसको पीडा लिनु नपर्ने हुनपर्ने बुझाइ उनको छ ।

‘दुर्गम क्षेत्रमा उद्योग खोल्नेलाई सुविधा दिन्छु भन्ने, अनि त्यो व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुने विषयमा जोड दिने होइन । निर्यात गर्नेलाई अनुदान दिने व्यवस्था व्यवस्थित बनाइनुपर्छ । जस्तो १ डलर कमाउँदा ५ रुपैयाँ दिने भन्यो भने यो नियम कम्तीमा एउटा समयसीमा तोकेर लागू गर्ने व्यवस्था भयो भने यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ,’ महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । 

अहिले जस्तो राजनीति अस्थिर भइरहने हो भने अवसरवादी जहाँ पनि हुन्छन्, तिनैले प्रश्रय पाउनेबाहेक केही हुन सक्दैन । राजनीतिज्ञहरू पनि कुर्सी पाउँदा हाँसेर बस्ने, नपाउँदा तानानाता गर्ने मात्रै भएको भन्दै अर्थतन्त्र सुधार्नमा निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने माग पनि गरिरहेको छ ।

राजनीतिक दल अनुसारको आर्थिक नीति फरक हुनसक्छ तर राज्यका लागि हित गर्ने र सरकारबाट लागू गर्ने आर्थिक एजेन्डामा कुनै सम्झौता नगर्ने नीति हुनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको भनाइ छ । सबैले देशको हित सोच्ने हो भने ‘न्यूनतम एजेन्डामा हामी एक छौं’ भन्ने सन्देश दिन सक्यो भने मात्रै निजी क्षेत्रले गर्ने अपेक्षा पनि पूरा हुन सक्ने तर्क निजी क्षेत्रका अगुवा उद्यमीहरूले गर्दै आएका छन् । अहिलेको जस्तो अस्थिर राजनीतिले अर्थतन्त्र सुधार्दैन । सधैंको अस्थिर राजनीति र परिवर्तन भइरहने आर्थिक नीतिले कसैलाई पनि लाभ हुन सक्दैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले पछिल्लो समयको समस्या नै वित्तीय क्षेत्रमा परिरहेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘व्यापार व्यवसाय नचलेर निराश हुनुपर्ने, ऋणको भारी बढ्ने, तनाव मात्रै बढ्ने र आत्महत्या बढ्नुका कारण नै आर्थिक कारण भइरहेका छन् ।’ 

राणा भन्छिन्, ‘हामी उद्यमी व्यवसायीलाई पनि अब के गर्ने ? कसो गर्ने ? कसरी सुधार गर्ने भन्ने समस्या परिरहेको छ । नेपालमा उद्यम व्यवसाय गर्ने गर्ने ठाउँ नै होइन कि भन्ने भान विदेशी लगानीकर्तालाई पर्न थालिसकेको छ । अबका दिनमा पनि सरकारले प्राथमिकता नदिने हो भने अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउन सक्छ । सरकारको प्राथमिकता सधैं राजनीति नै हुने रहेछ ।’

राजनीतिज्ञले कहिल्यै अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकेको देखिएन, जसको असर अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा परेको देखिएको छ । यो दुःखलाग्दो कुरो हो । सरकारले पनि यसलाई महत्त्व नदिएकाले नै अहिलेको अवस्थामा आएको बुझाइ पनि महासंघका पूर्व अध्यक्ष राणाको छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल राजनीतिक अस्थिरता नहुने हो भने अर्थतन्त्रमा जहिल्यै नकारात्मक असर पर्ने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री निरन्तर नै हुने भए पनि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने मन्त्री भने परिवर्तन हुन्छन् । अर्थमन्त्री परिवर्तन भएपछि एउटा सरकारले लिएको नीति अर्को सरकार आएपछि परिवर्तन हुनसक्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइराख्न सरकार परिवर्तन हुनासाथ अर्थतन्त्रको नीति नै परिवर्तन हुन नहुने बुझाइ मल्लको छ ।

निजी क्षेत्रले गर्ने दुखेसो नै नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नीतिगत विषय परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने हो । अहिले ट्रयाक बाहिर जान लागेको अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्नेछ ।