०५ साउन २०८३, मंगलबार
दशकौंदेखि शत्रुता गरिरहेका पश्चिम एसियाका दुई मुलुक साउदी अरब र इरानबीच औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने सहमति बनेको छ ।
शुक्रवार (१० मार्च) चीनको मध्यस्थतामा यी दुई मुलुकले कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्ने अनि दुई महिनाभित्र एकअर्काको मुलुकमा दूतावास खोल्ने सहमति गरेका छन् । बेइजिङमा भएको उक्त सहमतिले राज्यहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मान तथा अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सुनिश्चितता पनि गराएको छ ।
सुन्नीबहुल साउदी अरब तथा शियाबहुल इरानबीचको तनाव सन् १९७९ मा भएको इस्लामिक क्रान्तिदेखिकै हो । तनाव चरममा पुग्ने अनि बीचमा सम्झौता गर्ने उनीहरूको इतिहास रहिआएको छ । सन् २००१ मा पनि उनीहरूले एउटा सुरक्षा सहमति गरेर १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्व अन्त्य गरेका थिए । तर दुवैमा एकअर्काप्रतिको अविश्वास र आशंका कायम थियो ।
अनि सन् २०१६ मा साउदी अरबले प्रख्यात शिया विद्वान् निम्र अल–निम्रलाई मृत्युदण्ड दिएपछि इरानसँगको सम्बन्ध थप बिग्रेको थियो । उक्त घटनापछि इरानभरि विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । विरोधकर्ताहरूले तेहरानमा रहेको साउदी दूतावासमा समेत आक्रमण गरेका थिए । दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध भताभुंग भएको थियो ।
तनाव चर्किंदै जाँदा सन् २०१९ मा साउदीको एक तेल केन्द्रमा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमणका कारण साउदीको कच्चा तेल उत्पादन केही समयका लागि लगभग आधा जति बन्द भएको थियो । यमनमा इरानले समर्थन गरेका हूतीहरूले यस आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको भए पनि यसमा इरानले नै सुपरीवेक्षण गरेको अमेरिकी गुप्तचरहरूले बताएका थिए ।
अनि अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको आणविक सम्झौता भंग गरी उसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउँदा साउदीले त्यसलाई समर्थन गरेको थियो । ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई रोक्दै साउदीसँग साझेदारी अभिवृद्धिमा जोड दिएको भए पनि हिन्द–प्रशासन रणनीति सार्वजनिक गरेपछि साउदीले अब पश्चिम एसियामा अमेरिकी उपस्थिति न्यून हुँदै जाने कुरा बुझ्न थालेको थियो । त्यसपछि उसले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी इरानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने सोच बनाउन आरम्भ गरेको थियो ।
हुन पनि पश्चिम एसियाको क्षेत्रीय सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने गरी इरान र साउदी अरबबीच चलेको दुश्मनीका कारण उक्त क्षेत्रको सर्वांगीण विकासमा अवरोध पुगिरहेको थियो । यी दुई क्षेत्रीय शक्ति एकआपसमा भिड्दै गर्दा इजरायल र अमेरिकाले फुटाऊ अनि शासन गर नीतिलाई अवलम्बन गर्दै अस्थिरतालाई मलजल गर्न सहयोग गरिरहेका थिए ।
इरानलाई ठिंगुर्याउने यी दुई मुलुकको रणनीतिमा अहिलेको सहमतिले ठूलै चोट पुगेको छ । तर विभाजनको खेल अझै पनि खेलिन सक्ने सम्भावनालाई पूरै नकार्न सकिन्न ।
त्यसो त सन् २०२१ देखि इरान र साउदीका अधिकारीहरूबीच इराक र ओमानमा विभिन्न चरणमा वार्ता भइरहेका थिए । तर ती वार्ता कुनै पनि सहमतिमा पुग्न सकेका थिएनन् । अहिले चीनको मध्यस्थता भरपर्दो भएकाले यी दुई मुलुक सम्बन्ध सामान्यीकरणको स्थितिमा आइपुगेका हुन् ।
विश्व राजनीतिमा जिम्मेवार महाशक्तिका रूपमा उदाएको चीनले आफ्नो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ पहलअन्तर्गत इरान र साउदी अरबको सम्बन्ध सामान्यीकरणमा योगदान गरेको छ । चीनले मानवताको साझा भविष्य नीतिअन्तर्गत संसारका द्वन्द्वग्रस्त विभिन्न भूभागमा शान्तिबहाली गरी भूआर्थिक सम्पर्क अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यसतर्फ सफल पाइला चाल्न थालेको यस परिघटनाबाट सिद्ध भएको छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्व अन्त्यका लागि चीनले ल्याएको १२ बुँदे शान्ति प्रस्तावमा दुवै पक्षले चासो देखाएको कुरा पनि यहाँ सान्दर्भिक छ ।
इरान र साउदीको यस सहमतिले पश्चिम एसियामा अमेरिकाको प्रभाव घट्दै गएको अमेरिकी थिंकट्यांक र्यान्ड कर्पोरेसनमा नेसनल सिक्योरिटी यान्ड इन्डो–पसिफिक एनालाइसिस गर्ने डेरेक जे ग्रसम्यानले ट्वीट गरेका छन् ।
त्यस्तै सीएनएनका तामारा किबलवीले इरान, साउदी अरब तथा चीनको त्रिपक्षीय सहमतिबाट क्षेत्रीय साझेदारीमा परिवर्तनको संकेत दिएको लेखेका छन् । उनका अनुसार, अमेरिकासँग साउदी अरबको सम्बन्ध हालैका दिनमा बिग्रेको छ भने पश्चिम एसियामा चीनको हैसियतमा वृद्धि भएको छ ।
हुन त अमेरिकाले इरान र साउदी अरबबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध बहालीलाई स्वागत गरेको छ । राष्ट्रपति जो बाइडनले यस सम्झौतामा पुग्नु अघिसम्मका बारेमा साउदीले आफूहरूलाई जानकारी दिइरहेको बताए अनि क्षेत्रीय स्थिरताका सबै कदमहरूलाई आफूले समर्थन गर्ने बताए । अमेरिका स्वयंले यस्तो सम्झौता गराउन सक्दैनथियो किनकि इरानसँग उसको सम्बन्ध अत्यन्तै नकारात्मक थियो ।
तर चीनले पश्चिम एसियाका सबै मुलुकहरूसँग उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध राखेकाले सम्झौता गराउन सकेको हो । त्यसमाथि चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकै छेकोमा भएको यस सम्झौताले चीनका पक्षमा निकै सकारात्मक सन्देश गएको छ ।
यस सम्झौतापछि इरानले अब आफूमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धलाई भत्काउन थप बल प्राप्त गरेको छ । आणविक हतियारको बहानामा इरानलाई संसारबाट अलगथलग गर्ने उद्देश्य अमेरिकाले लिएको भए पनि रुस र चीनसँग रणनीतिक सहकार्य गरिरहेको इरानलाई अब साउदी अरबको पनि साथ प्राप्त हुने भएको छ ।
इरानसँगको व्यापारिक सम्बन्धका कारण अमेरिकाले लगाउन सक्ने प्रतिबन्धको जोखिमलाई साउदीले मोल्न चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्छ । जे होस्, यी दुई देशबीच भूआर्थिक सम्बन्ध कायम भएमा त्यसले प्रतिबन्धका कारण असहज स्थितिमा रहेको इरानको अर्थतन्त्र वृद्धिमा सहायता पुग्नेछ ।
चीनको मध्यस्थतामा इरान र साउदी अरबबीच सम्बन्ध सुधार हुँदा अमेरिकालाई इजरायल र साउदीबीच सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गर्न थप प्रेरित गर्ने सम्भावना छ । इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउनका लागि साउदीले अमेरिकाबाट सुरक्षा प्रत्याभूति पाउनुपर्ने, गैरसैन्य आणविक कार्यक्रम विकासमा सहयोग तथा अमेरिकी हतियार बिक्रीमा कम बन्देज लगाउनुपर्ने लगायतका शर्त राखेको द न्युयोर्क टाइम्समा माइकल क्रली, भिभियन नेरेइम र प्याट्रिक किंग्स्ले लेख्छन् । त्यसमा बाइडन प्रशासन सकारात्मक हुन सक्ने उनीहरू उल्लेख गर्छन् ।
अनि यस सम्झौताका कारण विगत नौ वर्षदेखि चलिरहेको मानवीय त्रासदी गराउने विनाशकारी यमन युद्ध अन्त्य हुने सम्भावना पनि बढेको छ । यमनमा साउदी अरबले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट मान्यताप्राप्त सरकारी पक्ष तथा इरानले विद्रोही हूती पक्षलाई सहयोग गरी छद्मयुद्ध गरिरहेकोमा त्यसलाई अन्त्य गर्ने दिशातर्फ पाइला चाल्न सकिने अवसर प्राप्त भएको छ ।
तर दक्षिण यमनीहरूले स्वतन्त्रताको इच्छा व्यक्त गरिरहेकाले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने चुनौतीलाई इरान र साउदी अरबले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हुन् भन्ने कुरा आफैंमा जटिल छ । उनीहरूले दक्षिण यमनीहरूलाई बेवास्ता गर्दै छद्मयुद्ध अन्त्य गरे भने पनि युद्धको बिउ कायम रहन सक्ने आशंका विश्लेषकहरू गर्छन् । तर लाखौं मानिसको ज्यान जोगाउने गरी यमन युद्ध अन्त्यको सम्भावना बन्नु आफैंमा सुखद विकास हो ।
यसका साथै इरान र साउदी अरबबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरणबाट पेट्रोडलर विस्थापित भई पेट्रोयुआनको बाटो खुल्न सक्ने पनि कतिपय विश्लेषकले सम्भावना औंल्याएका छन् । विश्वव्यापी व्यापारसम्बन्धी विश्लेषण गर्ने संस्था हिनरिच फाउन्डेसनका स्टिवर्ट प्याटरसनका अनुसार, गत डिसेम्बर महिनामा साउदी अरबको भ्रमण गर्दा चीनका राष्ट्रपति सीले तेल तथा ग्यासको व्यापारमा रनमिनबी (युआन) उपयोग गरिने बताएका थिए ।
पश्चिम एसियाका दुई ठूला तेल उत्पादक मुलुक साउदी अरब र इरानले सीको इच्छाअनुरूप युआन लिएर चीनलाई तेल बेच्न थालेमा पेट्रोयुआनको युग आरम्भ हुनेछ । त्यसले अमेरिका नेतृत्व पश्चिमले आफ्नो वक्रदृष्टिमा परेका मुलुकमाथि लगाउने एकपक्षीय प्रतिबन्धको नीतिलाई पनि बेकामे बनाइदिनेछ ।
अनि इरान र साउदी अरबको सम्बन्ध सुध्रिँदा दुवै मुलुकलाई ब्रिक्समा जोडिन पनि सहज हुनेछ । यी दुवै मुलुकले सन् २०२२ मा नै ब्रिक्समा जोडिनका लागि औपचारिक निवेदन दिइसकेका छन् । उनीहरूलाई ब्रिक्सको सदस्य बनाउने विषयमा सन् २०२३ मा गम्भीर छलफल गरिँदैछ ।
ती दुई मुलुक ब्रिक्समा जोडिएमा ऊर्जा क्षेत्रका तीन विशाल शक्तिहरू एउटै मञ्चमा आबद्ध हुनेछन् । रुस, साउदी र इरानसँग भएको तेल र ग्यासले संसारको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा ऊर्जाको धनी ब्रिक्स प्लसले आफ्नो बेग्लै मुद्रा पनि ल्याउन सक्नेछ । त्यसका विषयमा पनि गम्भीर विचारविमर्श चलिरहेको छ ।
आखिर ऊर्जाका सबभन्दा ठूला ग्राहक चीन र भारत पनि ब्रिक्सका सदस्य हुन् र उनीहरूलाई ब्रिक्सकै स्वतन्त्र मुद्रामा कारोबार गर्न झन् सहज अनुभव हुनेछ । यस्तो परिस्थिति विकसित भएमा बहुध्रुवीयतातर्फको यात्रामा थप गति प्राप्त हुनेछ ।
