संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्ममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायताका नाममा ५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ बाँडिसकेको छ ।

यही अवधिमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले २५ लाख र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले २० लाख रुपैयाँ लिएका छन् ।

उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ का आधारमा सरकारले सत्ता र पहुँचमा भएका तथा आसेपासेलाई मनपरी रकम बाँड्ने सूची यत्तिमै सीमित छैन । सरकारले राजनीतिक पहुँचवालालाई कारण नखुलाई बर्सेनि लाखौं बाँडेपनि पहुँचविहीनहरू भने अस्पताल पुग्नै नपाई छटपटाइरहेका छन् । 

सरकारले वितरण गर्ने आर्थिक सहायताको सूचीमा जुम्ला गुठीचौर गाउँपालिका ३ गज्र्याङकोटका ४० वर्षीय कमानसिंह परियार, सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका ५ लेखपोखराका २६ वर्षीय तेजबहादुर विक, दैलेख डुंगेश्वर गाउँपालिका २ का केशव विष्टजस्ता सर्वसाधारण अटाउन सकेका छैनन् । उनीहरू न कुनै दलका नेता हुन्, न त कुनै पहुँचवालाका आफन्त नै । कर्णालीमा यस्ता विपन्न बिरामीहरू थुप्रै छन् जसले अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक सहायताका लागि प्रशासनको गेटसम्म पुग्ने पहुँच राख्न सक्दैनन् । 

जुम्लाका कमानसिंका दुइटै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि अस्पताल पुग्न नसकी घरमै छटपटाइरहेका छन् । रोजगारीको सिलसिलामा ५ महिनाअघि परिवारसहित कालापहाड (भारतको हिमाञ्चल कटगाउँ) गएका कमानसिं विहीबार जुम्ला आइपुगेका हुन् ।

गुठीचौर– ३ का वडाध्यक्ष इन्द्रबुढाले आर्थिक अभावकै कारण मिर्गौलापीडित परियार ओछ्यानमै ढलेको बताए । ‘भारतमा चेकजाँच गर्दा दुवै मिर्गौला फेल भएको देखियो । उपचार गराउन पैसा नपुग्ने भएपछि घर फर्किएका रहेछन्,’ उनले भने, ‘समयमै उपचार पाउने हो भने बाँच्ने सम्भावना छ ।’

भारतमा कमाएको पैसा उपचारमै सकिएपछि जुम्लाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको पहलमा घरसम्म ल्याउन सफल भएको वडाध्यक्ष बुढाको भनाइ छ ।

कमानसिंका श्रीमतिसहित ३ छोराछोरी छन् । अति विपन्न परिवारका कमानसिं जुम्ला सदरमुकामम्म आउने पैसाको कमीले घरमै थला परेका छन् ।

****

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका– ५ लेखपोखराका २६ वर्षीय तेजबहादुर विक पनि दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि डायलासिस गराइरहेका छन् ।

शुरूशुरूमा गाउँमा ऋण सापटी गरेर उनले काठमाडौंको वीर अस्पतालमा उपचार गराए । ‘लामो समय डायलासिस गर्नुपर्‍यो, काठमाडौंमा बस्दा कोठा भाडा र खाना महंगो हुन पुग्यो, फर्केर दाङको तुलसीपुर आइपुगेको छु,’ तेजबहादुरले भने ।

काठमाडौंबाट फर्केपछि उनी तुलसीपुरस्थित आफन्तको घरमा बसेका छन् । घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा साताको दुई डायलासिस गराउँदै आएका छन् ।

बाबुआमा अपांगता भएकाले घरको सहारा नै थिए, उनी । तर, आफैं थला परेपछि विक परिवार विलखबन्दमा छ । अति विपन्न यो परिवारले आर्थिक सहयोगका लागि सार्वजनिक याचना गरिरहेको छ ।  

****

दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका– २ माझगाउँका केशव विष्ट वैदेशिक रोजगारीको सिलसिला मलेसियामा हुँदा बिरामी परे । लामो समय घरमा सम्पर्क नभएपछि परिवारले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत खोजी गर्‍यो । विष्ट परिवारले दुई लाख खर्च गरेर केशवलाई घर ल्यायो । केशवका भाइ यामले उपचारमा ठूलो रकम खर्च भएको बताए ।

‘मलेसिया जाँदा लिएको ऋण तिर्न बाँकी थियो, त्यसमै फेरि बिरामी अवस्थामा फर्काउँदा थप ऋण लिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘दाइ अहिले पनि अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ, जति उपचार गर्दा पनि ठीक हुँदैन, खर्च मात्र भइरहेको छ ।’

केशव हिँडडुल गर्न र बोल्न सक्दैनन् । बेलाबेला रुने र कराउने गर्छन् । 

केशवका ८ वर्षकी छोरी र ४ वर्षका छोरा छन् । दुई भाइबहिनी उनी पल्टिएको ओछ्यानमा गएर बस्छन् । उनीहरूको काम अचेत बुवालाई हेरेर सुम्सुम्याउने र टोलाउनेमा सीमित छ ।

अहिलेसम्म काठमाडौंको शिक्षण अस्पताल र नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा चेकजाँच गराए पनि चिकित्सकहरूले उनको वास्तविक स्वास्थ्य समस्या पत्ता लगाउन नसकेको परिवारका सदस्यहरू बताउँछन् । ‘डाक्टरहरूले न्युरोसम्बन्धी समस्या हो भन्छन्, त्यही अनुसार उपचार गराइरहेका छौं, वास्तविक समस्या थाहा छैन । उपचार गराउँदा गराउँदै सम्पत्ति सकियो, अब बेच्ने चिज केही बाँकी छैन ।’ 

आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गर्न नसक्ने नागरिकलाई अस्पतालबाट प्रमाणित बिलबमोजिम ५ लाख रुपैयाँसम्म राहत दिइने उल्लेख छ । तर, अति विपन्न नागरिकहरू सरकारी लाभबारे थाहै पाउँदैनन् ।

प्रशासनसम्म पहुँच नपुग्दा कमानसिं, तेजबहादुर र केशवजस्ता विपन्न बिरामीहरू खर्च अभावले मृत्युको मुखमा छटपटाइरहेका छन् ।

जुम्लाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही राज्यको बजेट पहुँचवाला, सत्ता र शक्तिको नजिक भएकाहरूले मात्र पाउनु दुःखद् भएको बताउँछन् ।

‘नागरिकले कर तिरेका छन्, तर उपचार पाइरहेका छैनन् । कर तिरेपछि कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्य त निःशुल्क हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारको आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि नै पहुँचमुखी छ । विपन्नले लाभ नपाउने कार्यविधि खारेज गर्नुपर्छ ।’