सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दलले मन्त्रालयमा 'अस्वाभाविक आशक्ति' देखाएपछि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने साना ठूला गरी ११ वटै दलले धेरै र प्रभावशाली मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। 

६ चैतमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै ढिलोमा ३ दिनभित्र सरकार विस्तार गर्ने दाबी प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेका थिए । तर चार दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिलेको हो । अहिलेकै जस्तो सुस्त तयारी हुने हो भने सरकार विस्तारमा हप्ता दिन लाग्ने सम्भावना छ। 

‘प्रधानमन्त्रीले अलग-अलग दलसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । अब ढिलोमा सोमबारसम्ममा एटटा टुंगो लाग्न सक्छ । किनकि प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी हुने करिब-करिब ११ वटै दलसमक्ष सरकार विस्तारको प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ’, माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारलाई समर्थन गर्ने ११ वटै दलले सरकारमा जान इच्छा देखाएपछि केही ढिलाइ भएको हो । आफूलाई समर्थन गर्ने दललाई विश्वासमा अघि बढाऊँ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तर  ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्नेमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको छ ।’

१० वा ११ वटै दल सरकारमा सहभागी हुने इच्छामा रहेको भन्दै पौडेलले दलहरूको हैसियतअनुसार हिस्सा मिलाउने प्रयत्न प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको जानकारी दिए ।

सरकारमा सहभागी हुने ११ दल नै इच्छुक रहेको बताइन्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एस, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा, डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी,  स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेशकुमार सिंहदेखि प्रभु साहसम्मले सरकारमा जान इच्छुक देखाएका छन्। 

कांग्रेस उपसभपाति पूर्णबहादुर खड्का भने पहिलेपहिले सरकार विस्तार गर्न डेढ-दुई महिना लागे पनि भर्खर ४ दिन मात्र बितेको बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला नभएको उनको आशय थियो। 

उनले भने, ‘यसैले सरकार विस्तारमा किन ढिलाइ भन्ने विषय सान्दर्भिक छैन । प्रधानमन्त्रीले छलफल र संवाद गरिरहनुभएको छ । उहाँले सक्दो छिटो गर्नुहोला ।’

तर कांग्रेसकै नेता रामहरि खतिवडा दलको हैसियत र आकारभन्दा बढी भागबण्डा खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको बताउँछन् ।

‘हामीले पहिले पनि हतारमा गठबन्धन गर्दा हतारमै गठबन्धन टुट्यो । यसैले यसपटक जिम्मेवार परिपक्व भएर कदम चाल्नुपर्ने चुनौती छ’, खतिवडाले भने, ‘हतारमा निर्णय गरेर पछुताउनुभन्दा राम्रो गरी दलीय हिस्सा र हैसियतको आधारमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।’

आफ्नो उपस्थिति र सामर्थ्यभन्दा बढी मन्त्रालय माग्दा समस्या भएको खतिवडा पनि बताउँछन् ।

'५ सिट भएकोलाई एउटा, १० सिटेलाई २, २० सिटेलाई ४ दिनुपर्ने भन्ने छ । ४० सिटेलाई ८ मन्त्रालय दिँदा ९० सिट कांग्रेसले त १६ माथि मन्त्रालय पाउनुपर्छ । तर हामी ८ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन बाध्य छौं’, खतिवडाले भने, ‘हाम्रो अनुपातमा सिट लिने हो भने २० को लाई २, १० को १ मन्त्रालय पाउने हिसाब हो । तर हामी उदार हुँदै १-२ सिट ल्याउनेलाई पनि मन्त्री बनाउन तयार भएका छौं । तर यही सद्भावलाई कमजोरी ठानेर असीमित दाबी गर्दा समस्या भयो ।’

कसले कुन मन्त्रालय मागे ?

छलफलका क्रममा नेकपा एसले गृह, लोसपाले ऊर्जा, जसपाले स्वास्थ्य र शहरी विकास मन्त्रालय खोजेको छ । यसैले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको सन्तुलन मिलाउन नसकेको बताइन्छ । एमालेसँगै हुँदा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, कानुनजस्ता कुनै पनि मन्त्रालय प्रचण्डले आफ्नो दलसँग राख्न सकेका थिएनन् ।

त्यसैले यसपटक गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने तयारी माओवादीको छ । यो मन्त्रालयमा कांग्रेसबाट नेतृत्व  गरेर आउने भनेका पूर्णबहादुर खड्काको पनि उत्तिकै दाबी छ ।

अहिले माओवादीसँग ४, प्रधानमन्त्रीसँग १६ र जनमतसँग एउटा छन् । यी मन्त्रालयमा कांग्रेसले ८, नेकपा एस र जसपाले २/२, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिले १/१ मन्त्रालय लिँदा समस्या हुने देखिएको छैन ।

६ चैतपछि प्रधानमन्त्रीले २ पटक सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग सामूहिक छलफल गरेका छन् । तर यस्ता छलफलमा साना दलको तर्फबाट झन् बढी मन्त्रालयको माग थालेको बताइन्छ । यसैले प्रधानमन्त्रीले हतार गरी सरकार विस्तार गर्न नचाहेको बताइन्छ । 

प्रभावशाली मन्त्रालयका साना दलको आँखा 

संख्यामा मात्रै होइन, प्रभावशाली मन्त्रायमा साना दलको दाबी प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।

जसपा र नेकपा एसले ३/३ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । अप्ठ्यारोमा गठबन्धन बनाउन साथ दिएको भन्दै नेकपा एसले गृहसहित कम्तीमा ३ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । जसपाले स्वास्थ्य, शहरी विकास मन्त्रालय खोजेको छ ।

लोसपा र जनमतले पनि २/२ मन्त्रालय खोजेका छन् । लोसपाका नेता शरतसिंह भण्डारीले त आफूहरू आन्दोलनकारी पार्टी भएकोले सम्माजनक उपस्थिति सरकारमा हुनुपर्ने सार्वजनिक रुपमा बताएका छन् ।

लोसपाले ऊर्जा मन्त्रालय खोजेको छ । जनमतको पनि यस अघिदेखि प्रभावशाली मन्त्रालयमा दाबी छ । अघिल्लोपटक पनि लामो समय  घुर्क्याएपछि जनमतका अब्दुल खाँ खानेपानी मन्त्री भएका थिए । योभन्दा पनि प्रभावशाली मन्त्रालय पाउनुपर्नेमा जनमतको दाबी छ । स्वतन्त्र सांसद पनि मन्त्री बन्ने धुनमा छन् ।

प्रभावशाली मन्त्रालय पाए रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा पनि सरकारमा जान इच्छुक छ । माओवादीपछि १९ सिट जितेको रास्वपा सरकारमा सहभागी भए कम्तीमा ३ र बढीमा ४ मन्त्रालय दिनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री छन् । यसअघि पनि रास्वपाले ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाएको थियो । 

‘यहाँ त सबै मालदार मन्त्रालयमा कांग्रेसबाहेकका दलको दाबी छ । यस्तो दाबी भएपछि कांग्रेस महिला, सहकारी र भूमि सुधार मन्त्रालय लिएर जानुपर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो’, खतिवडा भन्छन्, ‘तर सबैलाई मिलाउनुपर्ने कांग्रेस यो भनेर झगडा गर्ने पक्षमा छैन । हामी मिलाएरै सबैलाई अगाडि बढाउँछौं । यसपटक कांग्रेसले संयमतापूर्वक आफूलाई अगाडि बढाउँछ ।’

केन्द्रमा सरकार विस्तार सकस परिरहेका बेला प्रदेश सरकार पनि उस्तै गरी धर्मराएका छन् ।

गण्डकी, लुम्बिनी र कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार बदल्ने तयारी छ । यिनीहरूमा गठबन्धनबीच समस्या धेरै छन् । तर यसअघि माओवादीका नेतृत्व रहेका सरकारमा कांग्रेसको प्रवेशको मोडालिटी र मधेश प्रदेशमा जनमत र लोसपा पार्टीको उपस्थिति कस्तो हुन्ने भन्नेमा अन्योल छ ।