सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्रमशः कमजोर बन्दै गएकोमा युक्रेन युद्धले त्यसलाई विधिवत अन्त्येष्टि गर्न लागेको देखिएको छ । 

युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि विश्व राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमको अवलोकन गर्दा यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीति तथा परराष्ट्रनीति यति द्रुत गतिमा कमजोर बनी असान्दर्भिकतातर्फ धकेलिन थाल्ला भनी धेरैले अनुमानै गरेका थिएनन् । 

अमेरिका यसरी ओरालो लाग्दा चीनको उदय भने थप प्रभावशाली बन्दै गएको छ । शीतयुद्धको समयमा अमेरिकासँग सुसम्बन्ध कायम गरी आर्थिक खुलापनको बाटोमा हिँडेको चीन चार दशकभित्र (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सवालमा) विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ । 

अनि सन् २०१३ मा चीनले अमेरिकालाई उछिनेर पर्चेजिङ पावर प्यारिटीको सवालमा विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बनेपछि चीनलाई अमेरिकीहरूले जोखिमका रूपमा लिन थाले । त्यसपछि नै दिनरात चीनको दानवीकरण शुरू भयो । 

आफू बराबर वा आफूभन्दा माथि अन्य कुनै पनि मुलुक आउन नदिने अमेरिकाको नीति हो । त्यसरी आफ्नो बराबरी गर्न खोज्ने मुलुकलाई रोक्न (कन्टेनमेन्ट) अमेरिकाले अनेकौं प्रयास गर्छ । 

चीन आफूबराबरको महाशक्ति (पीयर कम्पिटिटर) भएको कुरा अमेरिकाले सुरक्षा दस्तावेजमै उल्लेख गरिसकेको छ । अनि चीनविरुद्ध अमेरिकाका दुवै प्रमुख दलका नेताहरूले रातदिन विषवमन गर्ने गरेका छन् । 

यस्तो अवस्थामा पनि अमेरिकाले सन् १९७२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनद्वारा प्रत्याभूति गरिएको एक चीन नीतिलाई कायम राख्नेछ भनी चीनले अपेक्षा गर्दै आएको थियो । तर अहिलेका राष्ट्रपति जो बाइडनले ताइवानको प्रतिरक्षाका लागि अमेरिकाले सहयोग गर्ने भनी ताइवानलाई कुनै स्वतन्त्र राष्ट्रको जस्तो रूपमा लिएका छन् । 

अनि पोहोर साल बाइडनकै दलकी संसद् सभामुख न्यान्सी पलोसीले चीनको आपत्तिका बावजूद ताइवानको उत्तेजनात्मक भ्रमण गरी चीनलाई शत्रुका रूपमा व्यवहार गरिने स्पष्ट सन्देश दिइन् । गत साता मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति त्साई इङ–वनलाई अमेरिकाका बहालवाला सभामुख केभिन मककार्थीले अमेरिकामै भेटेपछि अब चीनले अमेरिकासँग सौहार्द्रताको अपेक्षा गर्नु निरर्थक रहेको कुरा बुझिसकेको छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि चीनले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार गर्न सकिन्छ कि भनी सन् २०२२ को अन्त्यतिर कोशिश गरेको थियो । ब्याकच्यानलमार्फत कूटनीतिक वार्ताका लागि उसले पहल गरेकोमा सन् २०२३ को जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा भएको बलून काण्डले त्यसलाई ध्वस्त पारेको थियो । 

मौसमसम्बन्धी जानकारी संकलन गर्ने सामान्य बलूनलाई गुप्तचरी उपकरण भन्दै अमेरिकाले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी खसाएको थियो । अनि त्यही बहानामा अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले चीन भ्रमण रद्द गरेका थिए । 

त्यसपछि चाहिँ चीन अब द्विदेशीय राजनीतिक सम्बन्ध तत्कालका लागि नसुध्रने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । त्यसैले युक्रेन युद्ध चलिरहेकै समयमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले रुसको भ्रमण गरी त्यहाँका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग आत्मीयता प्रकट गरे । त्यहाँ चीन र रुसले मिलेर जारी गरेको संयुक्त घोषणाले पश्चिमलाई कटु आलोचना गरेको छ ।  

युक्रेन युद्धका कारण अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले रुसमाथि लगाएको कठोर प्रतिबन्धलाई देखेर चीनले भविष्यमा आफूमाथि पनि त्यस्तै व्यवहार हुन सक्ने कुरा बुझेर साझेदारी निर्माणलाई मजबुत बनाउन खोजिरहेको छ । रुससँगको सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउने पहल त्यसैअन्तर्गत भइरहेको हो । 

उता अमेरिकाले चाहिँ चीनसँग राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद पनि गर्न खोजेको छ । चीनप्रतिको आर्थिक निर्भरता घटाउनका लागि बाइडन प्रशासनले विभिन्न किसिमका नीतिहरू सार्वजनिक गरेको छ । आधुनिक विद्युतीय उपकरणहरूमा जडान गरिने सेमीकन्डक्टर चिप चीनलाई बेच्न अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउनु त्यसको एउटा उदाहरण हो । 

त्यसपछि चीनले आफैं सेमीकन्डक्टर चिपको उत्पादनलाई बढाउनका लागि स्वदेशी उद्योगलाई १० खर्ब युआन बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । 

साथै, विद्युतीय गाडी, विमान तथा आधुनिक क्षेप्यास्त्रहरूमा उपयोग हुने रेयर अर्थ्स अमेरिकातर्फ निर्यात गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउनका लागि पनि योजना बनाइरहेको छ । अहिले विश्वमा उत्पादन गरिने ९८ प्रतिशत रेयर अर्थ्समा चीनको नियन्त्रण छ ।

आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासका साथै सैन्य मोर्चामा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि पनि चीन तत्पर देखिएको छ । दक्षिण चीन सागरमा आइपुगेका अमेरिकी जंगी जहाज र लडाकू विमानहरूलाई चिनियाँहरूले रोक्न थालेका छन् । अनि ताइवानकी राष्ट्रपतिले अमेरिकासँग हिमचिम बढाएको जवाफमा चिनियाँ जलसेनाले आफ्ना जहाजी बेडाहरू पठाएर घेराबन्दी तथा आक्रमणको अभ्यास गर्न थालेको छ ।

आर्थिक र सैन्य मोर्चाका साथै कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत चीनले अग्रसरता प्रदर्शन गरिरहेको छ । विगतमा विश्व राजनीतिमा खासै हस्तक्षेप गर्न नरुचाउने चीनले पोहोर साल ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ ल्याएर विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्तिबहालीका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल शुरू गरेको छ । 

त्यसको उदाहरणका रूपमा इरान र साउदी अरबबीच चीनले गराएको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापनालाई लिन सकिन्छ । गत साता ती दुई देशका परराष्ट्रमन्त्री बेइजिङमा बैठक गरी कूटनीतिक सम्बन्धलाई औपचारिकता दिनका लागि सहमत भए । 

त्यसैको कडीका रूपमा यसै साता साउदी अधिकारीहरू इरान गएर त्यहाँ दूतावास तथा वाणिज्य दूतावास खोल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छन् । आफूलाई यसको सुइँको नदिइएको भनी अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएका प्रमुख विलियम बर्न्सले साउदीहरूसमक्ष गुनासो समेत गरेका छन् । 

पढ्नुहोस् यो पनि :

 

साउदी–इरान सहमतिको भूराजनीतिक अर्थ : चीनको कूटनीतिक विजय, पश्चिमलाई धक्का !

चीनको उक्त पहलका कारण आठ वर्षदेखि चल्दै आएको विनाशकारी यमन युद्ध पनि टुंगिने लक्षण देखिएको छ । उक्त युद्धमा इरानले विद्रोही हूती समूह तथा साउदी अरबले त्यहाँको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएका थिए । 

हिजै मात्र साउदी र ओमानका प्रतिनिधिहरू यमनको राजधानी सना पुगेर हूतीहरूसँग शान्तिवार्ता शुरू गरिसकेका छन् । यमन युद्धमार्फत इरानलाई कमजोर बनाउन सकिने भनी अमेरिकाले बनाएको रणनीति यसरी विफल बन्ने देखिएको छ । 

अनि सिरियाको गृहयुद्ध अन्त्यका लागि पनि चीनले रुससँग मिलेर पहल थालेको छ । अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल–असदलाई हटाउनका लागि गरेको प्रयासस्वरूप सन् २०११ देखि शुरू भएको गृहयुद्धमा लाखौं मानिसको ज्यान गइसकेको छ । 

त्यसलाई अन्त्य गर्न अनि सिरियालाई अरब लीगमा ल्याउनका लागि टर्कीसँग समन्वय गर्दै चीन र रुसले प्रयास गरिरहेका छन् । यसबाट चीनको छवि विश्वमा शान्तिको पहलकर्ताका रूपमा स्थापित भएको छ र गैरपश्चिम मुलुकहरूमा चीनको सफ्ट पावर ह्वात्तै बढेको छ ।  

अमेरिकाको कनिष्ठ साझेदारका रूपमा रहेका युरोपेलीहरूमाझ पनि चीनले प्रभाव बढाउन थालेको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंलाई गत साता चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँहरूले सम्मानपूर्वक व्यवहार गरेपछि म्याक्रों खुशी हुँदै चीनसँग सम्बन्ध टुटाउने भूल युरोपेली संघले गर्न नहुने भन्न थालेका छन् । 

बेइजिङबाट पेरिस फर्किने क्रममा विमानभित्रै पोलिटिको पत्रिकाका संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै म्याक्रोंले विस्फोटक बयान दिए । अमेरिकाप्रति युरोपको निर्भरता घटाउनुपर्ने, अमेरिकाको पिछलग्गू बन्न नहुने अनि ताइवानका विषयमा चीन र अमेरिकाबीच भइरहेको द्वन्द्वमा युरोपेलीहरू मुछिन नहुने समेत उनले बताएका छन् । चीनका राष्ट्रपतिसँग ६ घन्टा बिताएका म्याक्रोंले युरोपको रणनीतिक स्वायत्ततासम्बन्धी आफ्नो अडानलाई दोहोर्‍याए । 

म्याक्रोंको यस बयानले अमेरिकीहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । अमेरिकाका सिनेटर मार्को रुबियोले ताइवानमा युरोपले कुनै पक्ष नलिने हो भने युक्रेन संकट युरोपेलीहरूले नै समाधान गरे हुन्छ भनी चेतावनी दिएका छन् । 

वास्तवमा चीनको सहयोगविना युक्रेन युद्ध समाप्त हुँदैन किनकि पुटिनमाथि सीको बाहेक अरू कसैको पनि प्रभाव छैन भन्ने कुरा बुझेका म्याक्रोंले युद्ध अन्त्यका लागि प्रयास गर्न सीलाई अनुरोध गरेका हुन् । युक्रेन युद्ध चलिरहेमा युरोप कमजोर बन्दै गएर धराशायी हुने स्थितिमा पुग्नेछ भन्ने चिन्ता म्याक्रोंलाई छ । यसबाट पनि विश्व राजनीतिमा चीनको महत्त्व उजागर भएको छ । 

पढ्नुहोस् यो पनि :

 

म्याक्रोंको बेइजिङ यात्रा : अमेरिका र चीनबीचको सन्तुलनकारी शक्ति बन्न खोज्दै फ्रान्स !

आफू र रुसलाई अमेरिकाले शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गरी रोक्न खोजेपछि चीनले अमेरिकी प्रभुत्वको प्रमुख स्रोत डलरलाई विस्थापित गर्ने प्रयासलाई तीव्रता दिन थालेको छ ।

चीन र रुसले ब्रिक्स मुलुकहरूको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनाउनका लागि पहल गरिरहेका छन् भने अनेकौं गैरपश्चिम मुलुकहरूले डलरको साटो चिनियाँ मुद्रा युआनमा कारोबार गर्न थालेका छन् । पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले सन् २०२३ मा ३०० खर्ब युआनको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको ग्लोबल टाइम्सले खबर दिएको छ । 

गैरपश्चिमी बहुराष्ट्रिय संस्था ब्रिक्स र एससीओमा चीनले गरेको सकारात्मक प्रयासका कारण धेरै मुलुकहरू सदस्य बन्न लालायित भइरहेका छन् । पश्चिमको युद्धवादी, उपनिवेशवादी तथा हैकमवादी रवैयाबाट आजित भएका एसियाली, अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकीहरू यी गैरपश्चिमी समूहमा जोडिएर समृद्धिको बाटोमा हिँड्न खोजिरहेका छन् । 

यसरी चीनले रुससँग मिलेर अमेरिकी साम्राज्यवादको आधारस्तम्भमा प्रहार गरिरहेको छ । यसले विश्वलाई न्यायपूर्ण बहुध्रुवीयताको बाटोमा लैजानेछ अनि शान्त र समृद्ध पनि बनाउनेछ । तर एकध्रुवीयताका पक्षधरहरूले  त्यसको अन्त्यलाई सहजै स्वीकार गर्ने छैनन् र प्रतिशोधका लागि उनीहरूले अवश्य प्रयास गर्नेछन् ।