सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत  सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको छ । 
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुनी रूपमै कार्यविधि खारेजयोग्य रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘दुई कोणबाटै यो खारेजयोग्य थियो। पहिलो यो कार्यविधि र इजाजतपत्र कानुनसम्मत नै थिएन । सार्वजनिक खरिद ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियालाई ४५ दिन र राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियालाई ३० दिन भनेको छ तर सातै दिनमा काम गरेको छ त्यो मिल्दै मिल्दैन ।’
उनले आर्थिकसम्बन्धी विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति चाहिने भए पनि सहमति नलिएकाले यसलाई खारेज गरिएको बताए । 
गोरखापत्रले गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहरसहितको समाचारलाई श्रेष्ठलाई उदृत गर्दै छापेको छ ।