सत्ता सहयात्री दलले साथ छाडेर अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । अलमलमै सय दिन बिताएका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सरकारले विश्वासको मत लिने दुई दिन अगाडि यो अवधिमा गरेको कामको ‘फेहरिस्त’ प्रस्तुत गरेका हुन् । 

गिरीले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समीकरणले गर्दा जनताका तमाम समस्या सुन्न नपाउँदै गिरी नेतृत्वको सरकार संकटतर्फ धकेलिएको छ ।  

गिरीले ‘जम्बो’ मन्त्रालय घटाएर चुस्त बनाउने पहिलो निर्णय गरेका मुख्यमन्त्री गिरीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । कमजोर सुरूवात गरेका गिरीले सरकारको लेखाजोखाका लागि सय दिनको अवधि पर्याप्त नभए पनि यो अवधिमै सरकारको कार्यशैलीको छनक भने अवश्य सक्थे । त्यो प्रत्याभूति गिरीले नेतृत्वको सरकारले देखाउन सकेन ।

शनिबार भालुवाङमा सरकारका १०० दिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर लुम्बिनीको आकांक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकारले रणनैतिक उपलब्धीहरु हांसिल गरेको दावी गरे । 

‘प्रदेश राजधानीको निर्णय कार्यान्यनका लागि महत्वपूर्ण कार्य भएको छ । राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानीका संरचना निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ’  आचार्य भन्छन, ‘आगामी तीनवर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी १० वटा प्रशासनिक भवन निर्माणले तीव्रता पाएको छ । यसका साथै नदी सभ्यतामा आधारित मुलुककै नमुना राजधानी सहर निर्माणका लागि २५ अर्बको बजेट सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।’

पूर्ववर्ती सरकारको पालामा प्रशासनिक खर्च प्रतिमहिना ६३ करोड ६८ लाख २४ हजार हुने गरेकोमा हाल ६३ करोड २० लाख ३० हजार खर्च रहेको रहेको छ । मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्दा प्रतिमहिना ४७ लाख  ९४ हजार बचत हुने गरेको छ ।’ 

प्रदेश सरकारका उपलब्धीलाई संस्थागत विकास, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास लगायतको शीर्षकमा सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेको छ । 

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि लुम्बिीमा गिरीले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिएको छैन । उनीविरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलको प्रष्ट बहुमत छ । यसैले दुई दिनपछि विश्वासको मतको प्रक्रियापछि गिरी पनि मुख्यमन्त्रीबाट बिदा हुनेछन् ।