आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म कुल ३४८ किलोमिटर रेलमार्ग स्तरोन्नति तथा ट्रयाक निर्माणको कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा २०७९ असारसम्म कुल ६१ किलोमिटर मात्र रेलमार्ग निर्माण भएको छ ।

जनकपुर-जयनगर ५१ किलोमिटर र जोगबनी-बथनाहा-विराटनगर १० किलोमिटर गरी कुल ६१ किलोमिटर मात्र रेलमार्ग निर्माण भएको छ ।

बर्दिवास-निजगढ खण्डको ७० किलोमिटर ट्रयाक बेड र पुल निर्माण कार्य सकिएको छैन । उत्तर-दक्षिण सीमाबाट महत्त्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र र प्रदेशका प्रशासनिक केन्द्रहरूलाई पूर्व-पश्चिम एवं काठमाडौं-तराई रेल सञ्जालसँग जोड्ने योजनाअन्तर्गत हुनुपर्ने रेलमार्ग निर्माण अत्यन्त सुस्त छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७७ किलोमिटर मेट्रो रेलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई २४ किलोमिटर मेट्रो रेलमार्ग निर्माण प्रारम्भ हुने लक्ष्य तोकिएकोमा मेट्रो रेलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीको ठेक्का समेत रद्द गरिएको छ ।

अन्तरदेशीय रेलमार्गको रूपमा जलपाइगुडी-काँकडभिट्टा, नौतनवा-भैरहवा लगायत रेलमार्ग निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यमा पनि केही प्रगति भएको छैन ।

पन्ध्रौं योजना अवधि २०८०/०८१ सम्म ३४८ किलोमिटर रेलमार्ग स्तरोन्नति तथा ट्रयाक निर्माण कार्य हुन असम्भवप्राय: देखिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहणको रकम सात वर्षदेखि जिल्ला प्रशासनको विविध खातामा उपयोगविहीन

रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न विभिन्न जिल्लामा पठाइएको रकम विगत ७ वर्षदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको विविध खातामा उपयोगविहीन अवस्थामा छ ।

योजना कार्यालयले अधिग्रहण गर्न सूचीकृत गरेका जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, सुनसरी, मोरङ, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटलाई ७ अर्ब ५४ करोड ११ लाख १२ हजार पेस्की उपलब्ध गराएकोमा पेस्की रकम फर्स्यौट हुनसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म उक्त रकमबाट ३३१ बिघा १८ कठ्ठा जग्गा अधिग्रहण गरी २ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मात्र फर्स्यौट भएको छ ।

२०७२ साल खि २०७९ सालसम्म सातवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको १ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पेस्की मुआब्जा वितरण नै नगरेकाले फर्स्यौट हुन नसकेको हो ।

ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको विविध खातामा विगत ७ वर्षदेखि उपयोगविहीन भएर बसेको छ ।

समयमा नै मुआब्जा वितरणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न नहुँदा रेल्वे निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकार ती जिल्लाहरूमा जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि २४ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

'रकम थोरै मात्र विनियोजन भएकाले कसको जग्गा अधिग्रहण गर्ने अनि कसको नगर्ने भन्ने अन्योलका कारण धेरैजसो ठाउँमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया नै शुरू हुन सकेको छैन,' चित्रकारले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस कारण ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइएको रकम विविध खातामा त्यतिकै बसेर उपयोगविहीन भएको हो ।'

सर्लाहीमा कतै बढी भुक्तानी त कतै ठेक्कामा अनियमितता

रेल योजना कार्यालय सर्लाहीले लमाहा नदीमा पुल निर्माण गर्ने एक जेभीलाई १२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ ।

सातौं रनिङ बिलसम्मको भुक्तानीमा मोबिलाइजेसन पेस्की रकम ८ करोड २६ लाख कट्टा गरेकोमा मूल्य समायोजन गणना गर्दा ६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र घटाई १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पेस्कीमा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत १२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

'बढी भुक्तानी गरिएको उक्त रकम असुल उपर हुनुपर्दछ,' महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी रेल योजना कार्यालय सर्लाहीले अर्को ठेक्कामा ३ निर्माण व्यवसायीलाई २० लाख २६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ ।

'सम्झौताको शर्तमा उल्लेख भएको मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्दा कार्य सुचारू भएको मितिबाट कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने शुरू मितिको अन्तिम दिनभन्दा १ महिनाअघिको इन्डेक्समा मूल्य समायोजन फ्याक्टर फ्रिज गरी भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो नगरी पछिल्लो मितिको इन्डेक्स प्रयोग गरी गणना गरेकाले २० लाख २६ हजार बढी भुक्तानी दिइएको छ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रेल योजना कार्यालय सर्लाहीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ पुलको १ प्याकेज बनाई ८५ करोड ९९ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरी ८० करोड ९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

फरक–फरक स्थानमा निर्माण गरिने पुलका लागि उक्त नियम अनुसार अलग-अलग बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा सो नगरी खरिद प्रक्रियालाई सीमित पारेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक निकायले अधिकतम प्रतिस्पर्धा हुने हदसम्म खरिदलाई बढी सुविधाजनक समूहमा विभाजन वा प्याकेजिङ गरी अलग-अलगरूपमा सम्पन्न गर्न सकिने निर्माण कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ (क)मा प्रावधान छ । तर, रेल योजना कार्यालय सर्लाहीले उक्त प्रवाधानविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी एकै निर्माण व्यवसायीलाई एकसाथ एकै प्याकेजमा ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको देखिएको छ । परिणामस्वरूप ती पुलहरू निर्माण गर्ने कार्य हालसम्म अधुरो छ ।

त्यसबाहेक रेल योजना कार्यालय सर्लाहीले सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनविपरीत असम्बन्धित खर्च समेत गरेको छ । २०६९ वैशाख ८ गते सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माण कार्यको बिल अफ क्वान्टिटीमा सवारीसाधनको भाडा, साइट अफिस भाडाजस्ता निर्माण कार्यसँग असम्बन्धित खर्च समावेश नगर्न तथा लागत अनुमान वृद्धि नियन्त्रणका लागि नीति बनाउन निर्देशन दिएको छ । तर, रेल योजना कार्यालय सर्लाहीले उक्त निर्देशन विपरीत ४ ठेक्काको बिल अफ क्वान्टिटीमा इन्जिनियरको सुविधाबापत ९१ लाख ५० हजार रुपैयाँ समावेश गरी २७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ ।

'सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयविपरीत खर्च लेखेको नियमसम्मत देखिँदैन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।​

पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन काम

रेल्वे ट्रयाक बेडमा ३ पुल निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ठेक्का लगाउँदा नदी नियन्त्रणको काम समेत समावेश गर्नुपर्नेमा २०७८/०७९ मा नदी नियन्त्रणका लागि ३६ करोड ७९ लाखको एक ठेक्का लगाई दुई पुलमा भएको कार्यको १ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।

'नदी नियन्त्रण कार्यका लागि ढिलो ठेक्का लगाएको र ठेक्का लगाएर पनि काममा ढिलाइ गरेका कारण पुलको दायाँबायाँबाट बाढीले कटान गरी ट्रयाक बेडमा क्षति पुर्‍याएको छ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'क्षति भएको काम पुल निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारीभित्र नपर्ने र नदी नियन्त्रणको ठेक्कामा पनि सो कामको व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।'

नदी नियन्त्रणमा प्रयोग गरिएका कतिपय बाहिरी सतहको ढुंगा ग्याबिन जालीको मेस साइजभन्दा पनि धेरै सानो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बागमती नदीमा निर्मित पुल पनि मापदण्डअनुसार नबनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विस्तृत रूपमा प्राविधिक अध्ययन गरी डिजाइन र ड्रइङ तयार गरेर आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बागमती नदीमा त्यसो गरिएको छैन ।

'पुलको डिजाइन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कोड अनुसार फाउन्डेसनको बटमभन्दा फाउन्डेसनको साइजको डेढ गुणा आधा तलसम्म ड्रिल गरी माटो अध्ययन गर्नुपर्नेमा बागमती नदीमा निर्मित पुलको ४७.५ मिटर डेप्थसम्म ड्रिल गर्नुपर्नेमा ४०.५ मिटरसम्म मात्र ड्रिल गरेको पाइयो,'  महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी २७ फाउन्डेसनका लागि त्यति नै बोर होल ड्रिल गर्नुपर्नेमा ५ को मात्र गरिएको भन्दै महालेखाले पुलको जोखिमप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

'रेलको ट्रयाक बेडको डिजाइन तथा निर्माण गर्दा माटोको प्रकृतिअनुसार सेटलमेन्टको मात्रा अध्ययन नगरेकाले निर्मित ट्रयाक बेड जोखिमपूर्ण भएको हुँदा यी कमीकमजोरीमा सुधार गर्नुपर्छ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।