कोशी प्रदेशका सा‌ंसदहरूले झूटो विवरण पेश गरेर निजी सुरक्षा कर्मी (पीएसओ) लिएको खुलेको छ ।

कोशी प्रदेश नामकरणपछि शान्ति सुरक्षामा चुनौती भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले नक्कली विवरण पेश गरी पीएसओ लिएका हुन् ।

गत पुस १७ गते प्रदेशको नामकरण गरिएको थियो । त्यसपछाडि कोशी नामको विरोध गर्दै पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए ।

त्यसपछि नक्कली विवरण पेश गरेर सांसदहरूले पीएसओ लिएका हुन् । यसरी सुरक्षाकर्मी राख्नेमा विदुर लिङ्थेप, ज्ञानेन्द्र सुवेदी र निरन राई छन् ।

निरन धनकुटा १ (१) बाट निर्वाचित भएका हुन् भने विदुर संखुवासभा १ (२) का सांसद हुन् । सुवेदी मोरङ ३ (२) बाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । तीनैजना एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

लिङ्थेपले आफूलाई पार्टीको प्रमुख सचेतक दाबी गर्दै पीएसओ लिएका छन् । 

मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रमुख सचेतकमा भने सुनसरीका रेवतीरमण भण्डारीलाई नियुक्त गरेका छन् । 

सुवेदीले सचेतक भनेर पीएसओ लिएका छन् । तर, संसदीय दलका नेता कार्कीले सचेतकमा सिर्जना राईलाई नियुक्त गरेका छन् । अर्का प्रदेशसभा सदस्य निरन राईले पनि सचेतक भएको दाबी गर्दै पीएसओ लिएका छन् ।

राईलाई प्रहरी सहायक हवल्दार र सुवेदी तथा लिङ्थेपलाई प्रहरी हवल्दार पीएसओको रूपमा उपलब्ध गराइएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

निरनले सचेतक भनेर नै आफूले पीएसओ मागेको स्वीकारे ।

‘पहिला पार्टीले सचेतक दिने भनेको थियो, तर सचेतक पाइएन । प्रदेश नामकरणपछि मलाई सुरक्षा थ्रेट पनि छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

२०७९ फागुन २७ गते बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले नामकरणपछि उत्पन्न परिस्थितिले सुरक्षा ‘थ्रेट’ बढाएको ठहर गरेको थियो ।

प्रदेशस्थित राजनीतिक दलको नेतृत्व तथा मन्त्रीहरूमा थ्रेट बढेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षा निगरानी गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, यसरी व्यक्तिलाई निजी सुरक्षाकर्मी दिने गरी मन्त्रालयले निर्णय नगरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव उमेश बस्नेतले बताए । 

प्रदेश सुरक्षा समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । समितिमा सोही मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य हुन्छन् भने शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गर्छन् ।

मन्त्रालयले सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयानुसार भनेर पत्र पठाएपछि पीएसओ दिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

सुरक्षा थ्रेट बढेको भनेर ५ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पीएसओ उपलब्ध गराएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका ती उच्च अधिकारीले बताए ।

पीएसओ लिनेमा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो तथा पूर्व कृषि मन्त्री समेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता राम राना मगर पनि छन् ।

उनीहरूले भने झूटो विवरण पेश गरेको देखिँदैन ।​

आङ्वो र रानालाई भने आन्दोलनकारीले आक्रमणको प्रयास गरेपछि सुरक्षा उपलब्ध गराइएको थियो । उनीहरू चढ्ने गाडी समेत तोडफोड भएको थियो ।

पूर्वमन्त्रीको हैसियतमा भने उनीहरूले पनि पीएसओ पाउँदैनन् । पूर्व मन्त्रीलाई निजी सुरक्षा गार्ड दिने प्रावधान छैन ।