२३ असार २०८३, मंगलबार
भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध विपक्षी दललाई एकजुट गराउने प्रयासमा लागेका छन् ।
यसअघि बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले आगामी २०२४ मा हुने लोकसभा चुनावका लागि विपक्षलाई एकजुट गराउन खोजेका थिए । मुख्यमन्त्री केजरीवालले भने केन्द्र सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध विपक्षको सहयोग खोजेका छन् ।
केही दिनअघि सर्वाेच्च अदालतले दिल्लीमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार जननिर्वाचित दिल्ली सरकारलाई भएको ब्याख्या गरेको थियो । त्यसपछि केन्द्र सरकारले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनको अधिकारी केन्द्र सरकारकै उपराज्यपालसँग राख्न खोजेको छ । कर्मचारी सरुवाका विषयमा केन्द्र र दिल्ली सरकारबीच विवाद हुँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री केजरीवालले लोकतन्त्र र न्यायपालिकालाई बचाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनले मंगलवार पञ्जाबका मुख्यमन्त्री भगवंत मान समेत नेताहरूसहित पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसँग भेटघाट गरेका छन् । बुधवार केजरीवालले उद्धव ठाकरेलाई उनको घरमा गएर भेटेका छन् ।
केजरीवालसँगको भेटपछि ठाकरेले भने, ‘आगामी वर्ष चुनावको वर्ष हो । यसपालि यदि रेल छुट्यो भने देशबाट प्रजातन्त्र गायब हुनेछ । विपक्षी दल हामी सबै देशप्रेमी हौं, जो देशबाट प्रजातन्त्र हटाउन चाहन्छन्, उनीहरूविरुद्ध जो छन्, ती नै विपक्ष हुन् । लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन हामी एकजुट छौं ।’
आगामी दिनमा मुख्यमन्त्री केजरीवाल अन्य नेताहरूसँग पनि भेटघाट गर्दैछन् ।
मुख्यमन्त्री केजरीवालले सहयोग खोजेपनि केन्द्रमा सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दल भारतीय कांग्रेसले कुनै निर्णय लिएको छैन । कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपालले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘यसका लागि कांग्रेस सबै राज्यका आफ्ना नेताहरू र अन्य पार्टीसँग छलफल गर्नेछ ।’ कांग्रेस दिल्ली र पञ्जाब राज्यका आफ्ना नेताहरूसँग कुराकानी नगरी कुनै निर्णय नलिने भएको छ । दिल्ली र पञ्जाबमा केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टी (आप) को सरकार छ ।
