झण्डै एक महिनादेखि देशको ध्यान खिचिरहेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको पहिलो अध्यायस्वरूप ३० जनाविरुद्ध बुधवार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । 

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, नेकपा एमालेका बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझीलगायत ‘हाई-प्रोफाइल’ तथा अन्य योजनाकार र बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । 

प्रहरीले प्रमाण फेला पारेका ३० जनाविरुद्ध सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउँदा समेत यो प्रकरण सेलाएको छैन । मत्थर हुने छाँटकाँट छैन । पूर्वगृहमन्त्री खाँणलगायत ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा भन्दा राजनीतिक पहुँचका केही व्यक्तिलाई अनुसन्धान समेत नगरिएकोमा जनआक्रोश बढिरहेको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँण पक्राउ परिसकेपछि प्रमुख तीन दलका नेताबीच पटक–पटक बैठक बसे । यो प्रकरणको पटाक्षेपपछि तीन दलका नेताबीच संवैधानिक परिषदमा नाटकीय ढंगले सहमति जुट्यो ।

संसदीय समितिमा भागबण्डा मिल्यो । एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरेका सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूबीच प्रत्येक दिनजसो बातचित भइरहेको छ । यही कुरालाई लक्षित गर्दै बुधवार संसदमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए, तीन दलका नेताको खासखुस संसद्सम्म डुङडुङ्ती गह्नायो, देशभर फैलियो । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा नेपाल प्रहरीका केही आँटिला उच्च अधिकारीहरू, मिडिया र सचेत नागरिकका कारण यो प्रकरणलाई यत्तिकै तुहाउने प्रयास विफल भयो । तर, यो प्रकरण अझै अधकल्चो छ । खाँण, रायमाझी लगायतको मुद्दा कमजोर बनाउन भरमग्दुर प्रयास भए, तर सरकारी वकिल कार्यालय गलेन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बुधवार प्रतिनिधिसभामा भनेजस्तै अबको परीक्षा अदालतमा हुनेछ । 

संसदीय छानबिनको जोडदार आवाज

प्रहरीलाई राजनीतिक दबाब दिएर अनुसन्धान कमजोर बनाउन लगाएको, बयान फेरिएको तथा नक्कली शरणार्थी प्रकरणका योजनाकारहरूले नाम लिएका व्यक्तिलाई जोगाउन भएका चलखेलले अहिले भएको अनुसन्धान र निष्कर्षप्रति प्रश्न उठ्यो । अहिले भएको अनुसन्धान विश्वसनीय नभएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग गरेको छ । 

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बुधवार संसदमा राखेको संसदीय छानबिनको प्रस्तावप्रति ‘ध्यानाकर्षण’ भएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका थिए ।

भ्रष्टाचारविरोधी दलको पहिचान बनाउन खोजेको रास्वपाले यो विषयलाई संसदमा अझ चर्काउने संकेत हिजो दिएको थियो । रास्वपा सांसद असिम साहले आरोपित बालकृष्ण खाँणपत्नी मञ्जु संसदमा आएको दिनमै कटाक्ष गरे भने रविले आरजुप्रति लक्षित गर्दै ‘प्रहरी कार्यालयसम्म रातो कार्पेट बिच्छ्याएर’ भए पनि नाम आएकाहरूसँग बयान लिनुपर्ने कुरा गरे । 

शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा मुटु नकमाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लत्तो छाड्न खोजेको आरोप लगाउँदै रास्वपा सभापति रविले प्रधानमन्त्रीको मुटु काम्न लागेको भन्दै अस्पतालमा गएर परीक्षण गर्न कटाक्ष गरेका थिए ।

वैशाख ४ गते प्रतिनिधिसभामा भएको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा मुटु काम्न नदिने बताएका थिए । 

शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको नाम बाहिर आएपछि यो प्रकरण झन् पेचिलो बनेको छ ।

शरणार्थी प्रकरणका योजनाकार केशव दुलालले बज्राचार्यको नाम पोलेका थिए ।

रास्वपा सांसद शिशिर खनालले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिवमाथि छानबिन गर्न संसदमा आवाज उठाए । 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि त्यसैतर्फ जोड दिँदै बुधवार संसदमा भनेको थिए, घरको होस् कि बार्दलीको होस्, सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ । थापाले बार्दली भनेर ‘बालकोट’ (एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास)तिर संकेत गरेका हुन् । आफ्ना स्वकीय सचिव बज्राचार्यको नाम आएपछि ओलीले केही दिन पहिले भनेका थिए, ‘बाघ भोकै मर्छ, घाँस खाँदैन ।’

शरणार्थी प्रकरणले प्रमुख राजनीतिक दलभित्र भुइँचालो गइरहेको छ । प्रमुख बिचौलिया बेचन झा पक्राउ परेपछि रहस्यको पर्दा थप खुल्नेछ । शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव पाण्डेले पनि यसको संकेत गरेका छन् । स्मरणीय छ, बेचन झाको कनेक्सन कांग्रेसको उच्च नेतृत्वसँग छ । 

संसदीय समितिले गर्न सक्छ, तर...

राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरे पनि नेपालमा भएका भ्रष्टाचारका ठूला घटना संसदीय समितिले बाहिर ल्याएका छन् ।

लाउडा विमान घोटालादेखि सुडान घोटालासम्म संसदीय समितिले गरेको छानबिनले बाहिर ल्याएका घटना हुन् । 

नेपालमा शान्ति प्रक्रिया शुरू भएलगत्तै सुडानमा खटिएका नेपाल प्रहरीका लागि बन्दोबस्तीको सामान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पर्दाफास गरेको थियो । संसदीय समितिको छानबिनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । 

त्यो ठूलो घोटालाको छानबिन एमालेका तत्कालीन सांसद प्रदीप ज्ञवाली संयोजकत्वको समितिले गरेको थियो । यो अनुसन्धान प्रभावित गर्नका लागि त्यो बेला निकै कसरत भएको संसदीय समितिमा बसेर काम गरेका एक पूर्व सांसदको अनुभव छ ।

‘संसद् संसद्जस्तो नभएको अहिलेको व्यवस्थामा संसदीय समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्छ भनेर विश्वास गर्ने अवस्था छैन,’ ती सांसदले भने, ‘दलीय दबाब थेग्न सक्ने कोही सांसदको नेतृत्वमा समिति बनायो भने नगर्ला भनेर पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

ठूला घटनापछि संसदीय विशेष छानबिन पनि त्यसको सिफारिश कार्यान्वयन नभएका कयौं उदाहरण छन् । 

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधली भयो भनेर माओवादीले आवाज उठाएपछि तत्कालीन सद्भावना पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो । संसद्को कार्यकाल सकिने बेलासम्म सभापतिले सुविधामा गाडी चढे, तर समितिको प्रतिवेदन पेश भएन । संसद्को कार्यकाल सकिने बेलामा समितिले प्रतिवेदन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । 

रास्वपा बाहेकका दलले औपचारिक ढंगले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छैनन्, तर रास्वपा एक्लैले पनि यो मुद्दा उचाल्न सक्छ । त्यो अवस्थामा एउटा संसदीय समिति गठन हुन सक्छ ।

कांग्रेसकै केही युवा नेताले यसको लबिङ गर्ने छनक दिएका छन् । प्रहरीमा जस्तो संसदीय समितिमाथि कसैले दबाब सिर्जना गर्न सक्दैन, आवश्यक ठान्यो भने उसले जतिसुकै ठूलो ओहोदाको व्यक्तिलाई पनि बोलाउन सक्छ । तर, समिति गठन हुन नदिन अनेक दबाब पर्न सक्छन् । 

हुन त प्रहरीले प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइसकेपछि पनि अनुसन्धान रोकेको छैन ।

पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरालगायत फरार व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दा थप तथ्य फेला पर्न सक्छ । बेचन झाले नै सत्य ओकले भने धेरै कुरा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

जे भए पनि शरणार्थी प्रकरणलाई अब राजनीतिक दलले कार्पेटमुनिको धूलो बनाउन सक्दैनन् । निष्पक्ष छानबिन नहुँदासम्म शरणार्थी प्रकरण दासढुंगा र दरबार हत्याकाण्डजस्तै रहस्यमयी बनिरहने छ ।