चौतर्फी आलोचनाका बीच अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोषलाई ब्युँताएर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही ५ करोड बजेट छुट्याए ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ५ करोड रुपैयाँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तजबिजी ढंगले खन्याउन पाउने छन् । 

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नाम दिइए पनि यो सांसद विकास कोषको नामबाट बदनाम भएको छ । मुलुक आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको महंगी भत्ता कटाएर भए पनि सांसदलाई ५ करोड दिने अलोकप्रिय कार्यक्रम महतले बजेटमा घुसाए । 

‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बन्धन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु,’ बजेटको ४४५ बुँदामा अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कोषको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दै भनेका छन् । बजेटमा छुट्टाइएको ८ अर्ब २५ करोड आफैंमा ठूलो बजेट त होइन, तर यसको नियत भने गलत उद्देश्यबाट प्रेरित छ । 

तुलनात्मक रूपमा राम्रै बजेट ल्याए पनि त्यही सांसद विकास कोषले राम्रा कुरालाई ओझेलमा पारेको छ । संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको र स्थानीय तहले गर्ने काम सांसदलाई दिइएको छ । काठमाडौंका मेयरले त सांसदलाई पैसा बाँढिएकोप्रति कटाक्ष गर्दै वडाध्यक्षजस्तो बनाइएको टिप्पणी गरेका छन् । 

२०७४ सालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सांसद विकास कोषमार्फत सांसदलाई ४ करोड रुपैयाँ दिने बजेट ल्याएको थियो । युवराज खतिवडाले ल्याएको सो बजेटको स्वयं सत्तापक्षका सांसदहरूले आलोचना गरे । 

अर्को वर्ष सांसद विकास कोषको बजेट बढाएर ६ करोड बनाइयो । काठमाडौं उपत्यकाका सांसदले गरेका खर्चबारे लोकान्तरडट्कमले त्यतिबेला नै समीक्षा गरेको थियो । 

हेर्नुहोस्, समाचार: ​

काठमाडौंमा सांसद कोषको ६० करोड : सुवासजीको घरसम्मको बाटो ढलान, कौसी खेती र चौतारो निर्माण !

अर्को वर्ष काठमाडौंका १० सांसदले ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । त्यो पनि राम्रो ठाउँमा खर्च भएको थिएन ।

केन्द्रीय आयोजना र काठमाडौं महानगरले पहिल्यै संरचना स्थापना गरेको ठाउँमा सोलार बत्ती जडान गर्नेजस्ता काममा बजेट खर्च भएको थियो । 

व्यक्तिको घरसम्मको बाटो ढलान, कौशी खेती र चौतारो निर्माणमा बजेट खन्याइएको थियो । काठमाडौंका सांसदलाई बजेट पोख्ने ठाउँ नहुँदा दुर्गमका जिल्लामा भने झोलुङ्गे पुल नभएर तुइनबाट विद्यार्थी खोलामा खसेका थिए । 

संसद् नै नभएकाले एउटा बजेटमा सांसद विकास कोषको कार्यक्रम आएन । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सांसद विकास कोषको कार्यक्रम ल्याएनन् । 

सैद्धान्तिक रूपमा पनि गलत

सिद्धान्ततः सरकारको काम बजेट खर्च गर्ने र व्यवस्थापिकाको काम नीतिनिर्माण र कानून बनाउने हो । सरकारले गरेको बजेटको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने काम संसद्को हो । तर, चुनावका बेला गरिने झूटा आश्वासन र ती पूरा गर्नका लागि सांसदहरू विकासे एजेन्टजस्ता बन्न पुगेका छन् । 

संसदमा कानून निर्माणको छलफल हापेर सांसदहरू मन्त्रालयका कोठामा पुग्छन् । पहुँचका भरमा आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्छन् र बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल बनाउन दबाब दिन्छन् । 

सांसद विकास कोषमार्फत गरिने खर्चले स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनलाई समेत असर गर्छ । राज्यकोषबाट खर्च गरिएको आयोजनालाई पनि सांसदले व्यक्तिगत खर्च गरेजस्तो गरी ‘मैले बनाइदिएको’ भनेर श्रेय लिन खोज्छन् ।

यसैका लागि पनि सांसदहरूले सांसद विकास कोषको रकम पाउनका लागि बजेटका बेला मरिहत्ते गरेका थिए । 

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाविपरीत उपभोक्ता समिति गठन गरेर विना प्रतिस्पर्धा काम लगाउने र कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको विगतको अनुभव छ । 

संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम बनाउने काम

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सांसद विकास कोषमार्फत सांसदलाई पैसा बाँड्न दिने काम सैद्धान्तिक रूपले गलत भएको बताए । यसले संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउने उनको चिन्ता छ । 

‘शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकार निर्माण गर्ने, बजेट पारित गर्ने, विभिन्न विषयवस्तुमा विचार विमर्श गर्ने र सरकारलाई जवाफदेहिता माग्ने संसद्का काम हुन्,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास चाहिएमा सरकारसँग भनेर बजेटमा पार्ने हो, सांसद आफैंले पैसा खर्च गर्ने होइन ।’ 

अधिकारीले थपे, ‘अलिकति पैसा दियो भने उनीहरूले सरकारलाई समर्थन गर्लान् भनेर सांसदलाई लोभ सिर्जना गर्ने काम भयो । सांसद पैसा खर्चतिर लाग्दा सांसदको जिम्मेवारी सरकारले बहन गर्ने भन्ने कुरा पनि शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ,’ अधिकारीले थपे । 

पैसा खर्च गर्ने र जवाफदेहिता लिने काम सरकारले र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम संसद्ले गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । ‘सांसद विकास कोषमार्फत पैसा बाँड्ने काम संसदीय व्यवस्थालाई गलत बाटोमा लैजाने एउटा ‘फ्याक्टर’ यो पनि हो,’ अधिकारीले भने । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सांसद विकास कोषले कानून निर्माण गर्ने सांसदलाई विकासे एजेन्ट बनाउने भएकाले आफूले विरोध गर्दै आएको बताए ।

‘तत्कालीन संविधानसभा र राष्ट्रियसभामा मैले यसको विरोध गरेको थिएँ, यो गलत हो भन्ने कुरामा मेरा केही तर्क छन्,’ बिडारीले भने । 

किन गलत छ सांसद विकास कोष ? बिडारीकै शब्दमा

एक नम्बर कुरा, सांसद भनेका विधि निर्माणकर्ता हुन् । 'ल मेकर' हुन् । पद नै त्यही हो । संविधानले नै त्यही काम गर्नू भनेर किटान गरेको छ । उसले पारित गरिदिएको बजेट कार्यकारिणीले खर्च गर्ने हो भनेको छ ।

त्यसकारण कार्यकारिणीको काम पनि सांसद आफैंले म गर्छु भनेर तजबिजमा राज्यकोषको रकम चलाउनु कार्यकारिणी भूमिका भयो । ८० प्रतिशत कानून कार्यपालिकाले बनाउँछ । कानून बनाउनु पर्ने निकायले कानून नबनाउने, विकास गर्नुपर्ने निकायले विकास नगर्ने अवस्था राम्रो हैन । यहाँ उल्टो थिति बसालिएको छ । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भयो । 

दोस्रो कुरा, विकास बजेट खर्च गर्न संयन्त्र चाहिन्छ, जस्तो नेपाल सरकारको बजेट खर्च गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय छन् । तिनीहरूसँग स्रोत साधन छ, कर्मचारी छन्, मशिन छन् ।

सांसदसँग त देशभरीमै बस्ने एउटा कुर्सी पनि छैन । वडाध्यक्षको कार्यालय छ, तर सांसदको न कार्यालय छ, न कुनै संयन्त्र छ । विकासको काम गर्ने विज्ञता पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सांसदलाई राज्यकोष खर्च गर भनेर दिएपछि उसले राज्यकोष जथाभावी खर्च गर्ने भयो । घुस खान्छ कि खाँदैन त्यो बेग्लै कुरा, कसैले खान्छ, कसैले खाँदैन, तर रकम सदुपयोग गर्न पनि उसले जान्दैन ।

सांसद एक्लो छ, ऊ प्राविधिक हैन, संयन्त्र सञ्चालन गर्ने अथोरिटी पनि हैन । यस्तो मान्छेलाई तैँले ५ करोड पाइस्, जहाँ मन लाग्छ, त्यहीँ खर्च गर भनेर दिएपछि त्यो पैसा नचाहिने ठाउँमा खर्च हुन्छ । 

पुल बनाउँछु भने पनि बेढंगे पुल बनाउँछ । बाटो बनाउँछु भने पनि बेढंगे बाटो बनाउँछ । सांसदहरूले मतदातालाई प्रभावमा पार्नका लागि यो रकम प्रयोग गर्छन् । आफ्ना मान्छेको उपभोक्ता समिति बनाएर त्यसबाट कमिसन खान्छन् । १०० को सामान किने ३ सयको सामान किनें भन्छन् ।

कतिपयले नियतवश: भ्रष्टाचार नगरे पनि बेढंगको काम गर्छन्, किनकि उनीहरू विकास निर्माणको कार्यकर्ता या विज्ञ होइनन् । विकास निर्माण गर्नका लागि संघीयता र तीन तहको सरकार बनाएको हो । वडा–वडामा विकास गर्न वडाको संयन्त्र ल्याएको, वडा कार्यालय राखेको हो । त्यहाँ इन्जिनीयर र ओभरसियरको व्यवस्था छ । त्यो नगरेर सांसदलाई सरकारले रिझाउने, सांसदले मतदाता रिझाउने अनि खर्चचाहिँ राज्यको ढुकुटीबाट हुने ।

त्यसकारण, यो पैसा पाएपछि उनीहरू गाउँ जाने भए, यहाँ बसेर राम्रोसँग कानून नबनाउने भए । अब कानून कर्मचारीले बनाउने भए, उनीहरूले हुन्छ भनेर पास मात्र गरिदिने भए । यसले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्यो । मालपोतमा किन घुस बढ्या ? कानून बेठीक भएर । यस्तो विकृति ल्याउने कुरा सांसदलाई किन गराएको ? सांसदलाई पंगु बनाएर गाउँतिर घुमाउन सकियो भने सरकार यहाँ ढुक्कसँग चल्ने भयो भनेर गरेको हो । त्यसैले यो सरासर गलत छ ।​

हेर्नुहोस्, कस्तो ठाउँमा भएको थियो खर्च:

काठमाडौंका सांसदको ४/४ करोड कहाँ ? यस्ता छन् ४० करोडका योजना