प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अहिले चार दिने भारत भ्रमणमा छन् । भ्रमणका क्रममा ७ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिल्लीमा नेपाली सञ्चारकर्मीसमक्ष कुरा राख्दै आफ्नो भ्रमणले धेरै कुरमा 'ब्रेक थ्रु' गरेको दाबी गरे । आफ्नो भ्रमण उपलब्धिपूर्ण रहेको प्रचण्डको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्रीले यस्तो दाबी गरे पनि नेपालमा उनको भ्रमणका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाइएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण उपलब्धिपूर्ण नभएको बताउँछन् ।

प्रचण्डले आफ्नो उपस्थिति मात्र जनाउनुलाई उपलब्धि मान्न नसकिने उनको कथन छ । प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा जे जस्तो काम हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको खतिवडाले बताए ।

'ब्रेक थ्रु गर्छु भनेर भ्रमणमा जानुभयो, तर उधारो कुरा बोकेर फर्किँदै हुनुहुन्छ । बिजुली किन्ने उधारो आश्वासनलाई उहाँले ब्रेक थ्रु भन्नुभएको छ,' खतिवडाले लोकान्तरसँग भने ।

भ्रमणमा जाँदा तीनवटा मुद्दा महत्त्वपूर्ण रहे पनि त्यसमा कुनै 'ब्रेक थ्रु' नभएको उनको विश्लेषण छ ।

'सीमा विवाद हाम्रो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा थियो । कूटनीतिक पहल गरेर समाधान गर्ने भनिएको छ, तर त्यसलाई समाधान गर्न संयुक्त टोली बन्यो भनेको भए एउटा मज्जा हुन्थ्यो होला,' उनले थपे, 'थप हवाई रुट दिएको भए त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो होला, तर त्यसमा केही ब्रेक थ्रु भएको छैन ।'

त्यसैगरी भारतसँगको व्यापारमा व्यापार घाटा, कृषिजन्य वस्तुको बढ्दो आयातका विषयमा पनि कुनै प्रगति नभएको उनको टिप्पणी छ ।

'लगानी सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्रीको भिजिट नै चाहिँदैन नि ! ती सबै ब्युरोक्रयाट लेभलमा हुने कुरा थिए । बाँकी सबै एउटा मन्त्रीस्तरमा गएर गरिने कुरा नै हुन्,' खतिवडाले भने, 'प्रधानमन्त्रीको तहमा गएपछि सन्धि सम्झौताको विषयमा पो ब्रेक थ्रु गर्नुपर्थ्यो ।'

अपर कर्णालीमा कामै नभएको कुरालाई नजरअन्दाज गरेर थप २ वटा विद्युत आयोजना भारतलाई दिइएकोमा पनि उनको असन्तुष्टि छ ।

'त्यो दुईवटा(तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली) दिँदा अपर कर्णाली खोस्नुपर्थ्यो । १०/१२ वर्षसम्म कुनै काम नगरेको अवस्थामा हामीले त्यो आयोजना खोस्यौं है भन्ने कूटनीति हुनुपर्थ्यो,' उनले थपे, 'तर, त्यसो गरिएन । मन्त्रीस्तरमा हुने कुरालाई ब्रेक थ्रु भन्न मिल्दैन । भित्र कोठामा के भयो थाहा छैन, बाहिर आएको कुराचाहिँ ब्रेक थ्रु हैन ।'

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको कुरा उठाउनुपर्नेमा विकल्पको कुरा गर्नु राष्ट्रघात हुने उनको बुझाइ छ ।

'मैले अहिले पढ्दै थिएँ, बंगलादेशसम्मको सिधा बाटो दिए कालापानीको विकल्पमा सोच्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएछ,' उनले थपे, 'के भनेको त्यो? हाम्रो भू-भाग सुम्पेर अर्को देशमा जान अर्कै देशको बाटो लिने ? बाटो त भूपरिवेष्टित देशको अधिकार नै हो नि ! '

आफ्नो अधिकारको कुरालाई सार्वभौम जमिनसँग साट्न मिल्छ भन्नु राष्ट्रघात नै भएको उनको भनाइ छ ।

खतिवडाले सत्ता टिकाउनमा मात्र भ्रमण केन्द्रित रहेको जिकिर गरे ।

'म सहयोग गर्छु, म तपाईंकै मान्छे हुँ, मलाई टिकाउनुस् भनेर आउँदै हुनुहोला भन्ने मलाई लाग्छ,' उनले थपे, 'त्यसबाहेक यो भिजिटले केही पनि दिन सकेको छैन ।'

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने कालापानीको सट्टा बंगलादेशको मंगला पोर्टसम्म बाटो दिने विकल्प आफूले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाएको बताउँछन् ।

'हाम्रो चुच्चे नक्साको द्वन्द्व भारतसँग छ । २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भू–भाग राखी नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसपछि यस विषयमा नेपालले कुराकानी गरौं भनेर ५ पटक डिप्लोम्याटिक नोट पठायो तर भारतले कुरा गर्न चाहेन,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले संसद्बाट संशोधित नक्सा पारित गरेपछि यो द्वन्द्व सतहमा आएको हो ।'

गत वैशाख १० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विभिन्न मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवहरू, चारै सुरक्षा निकायका प्रमुख समेत रहेको बैठकमा आफूले नै दिएको ६ बुँदे प्रस्तावसहितको सुझावमध्ये बंगलादेशसम्मको 'एक्सेस' पनि एक रहेको उनले लोकान्तरलाई बताए ।

'कालापानीको लालपूर्जा हामीसँग छ, तर विगत ६० वर्षदेखि हामीले भोग गर्न पाएका छैनौं,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैले जग्गा सट्टापट्टा गरी झापाको काँकडभिट्टादेखि बंगलादेशको मंगलपुर पोर्टसम्म हामीलाई सिधा बाटो प्रयोग गर्न दिए कालापानीको भूभाग छोड्न सकिने विकल्प मैले दिएको थिएँ ।'

नेपालीले कोलकत्ता र विशाखापट्टनम गरी दुईपोर्ट प्रयोग गर्दा धेरै सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै उनले यो उत्तम विकल्प हुनसक्ने बताए ।

'प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेको भारत भ्रमणमा यदि त्यो कुरा उठेको हो भने त्यसलाई राम्रो शुरूआत मान्नुपर्छ,' उनले थपे, 'त्यसका लागि अब दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो गृहकार्य जहिल्यै फितलो हुन्छ, राम्रो गृहकार्य पुगेको हुँदैन ।'

अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि सीमा मामिला समाधानका लागि सट्टापट्टा एक महत्त्वपूर्ण विकल्प रहेको उनको तर्क छ ।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा (सन् १९२०) मा भारतले नेपालको कञ्चनपुरभन्दा पश्चिमतर्फ नेपाली भूभागमा शारदा ब्यारेज बनाउँदा यसैगरी जग्गा सट्टापट्टा गरिएको उनले सुनाए ।

'त्यतिबेला हामीले भारतलाई ब्यारेज बनाउन दिएको जग्गाको बदलामा बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलावास क्षेत्रमा जग्गा पाएका थियौं,' उनले थपे, 'यद्यपि सट्टापट्टाअन्तर्गत त्यतिबेला नै सम्झौता भएकोमा केही जग्गा हामीले पायौं । ३८ हेक्टर जमिन अझै पाउन बाँकी छ ।'

आपसी मित्रताका आधारमा कालापानी, सुस्तालगायत तमाम सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने उनले बताए । खुला सीमालाई विस्तारै नियमन गर्दै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँधका कारण नेपलको भूभाग जहिल्यै डुबानमा पर्ने हुनाले अब थप संरचना बन्न नदिने, बनेकै संरचनामा पनि वर्षाको समयमा पूरै ढोका खोलिने गरी वार्तामार्फत समाधान खोजिनुपर्ने उनको कथन छ । 

अखण्ड भारतको नक्साको विषय भने आलै रहेको उनको भनाइ छ ।

'भारतको संसद्मा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको भूभाग राखिएको विषय आलै समस्या हो,' उनले थपे, 'हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसका लागि प्रिपेयर्ड पनि हुनुहुन्थेन होला ।'

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक साउनको सोमवार परेर नेपालको पशुपतिनाथ दर्शन समेत गर्ने गरी आउँदा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन भएर सीमा विवाद समाधान गर्ने भनिएको थियो ।

'तर, उक्त संयन्त्रले हालसम्म एउटा सिन्को पनि भाँच्न सकेको छैन, श्रेष्ठले भने, 'त्यही संयन्त्रलाई पनि एक्टिभेट गर्न सकिएको भए धेरै काम हुन्थ्यो ।'

त्यसैगरी परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण आर्थिक तथा विकासका क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक भए पनि राजनीतिक क्षेत्रमा केही उपलब्धि नभएको बताए ।

'सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकनका लागि भारतले एउटा जेस्चर देखाउनुपर्थ्यो, त्यो भएन,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'राजनीतिक पक्ष मैले त्यति अगाडि बढेको देख्दिनँ ।'

दुवै प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त वक्तव्य जारी भए पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी नभएकाले भारतका तर्फबाट 'पोलिटिकल जेस्चर' नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।

'नेपाल-भारत सम्बन्ध विस्तारै सुधारोन्मुख त हो, तर सुध्रियो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,' उनले थपे, 'दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई हिमालयको उचाइमा पुर्‍याउँछौं भनेर मोदीजीले भन्नुभयो, तर के गर्दा त्यो उचाइमा पुगिने हो, कहिले पुगिने हो, त्यो थाहा भएन ।'

भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले दुवै प्रधानमन्त्रीबीच ईपीजी प्रतिवेदन र भारतको संसद्मा नेपालको भूभाग समेत समावेश गरी राखिएको अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा कुनै संवाद नभएको बताएका थिए ।

त्यसैगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा पनि किटानसहित दुवै प्रधानमन्त्रीबीच कुनै कुराकानी भएन ।

मोदीले सीमाको विषयमा बोल्नुलाई 'सीमामा समस्या छ भन्ने भारतको स्वीकारोक्ति'का  रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ । पहिले यो कुरा सुन्न पनि नचाहने भारतले यतिसम्म स्वीकार्नु पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

पावर तथा कनेक्टिभिटीमा भने ठूलै उपलब्धि भएको उनको विश्लेषण छ ।

'पावर सेक्टरमा कुरा अगाडि बढेको छ, त्यो सकारात्मक नै हो । ४५० मेगावाट बिजुली अहिले किनिरहने र आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भन्ने कुरा आउनु सकारात्मक नै हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, ' तर, त्यस विषयमा अहिले कुनै सहमति भइसकेको छैन । सहमति हुँदा कस्तो हुन्छ, सही हुँदा कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, भारतले यस सम्बन्धमा जुन जेस्चर देखाएको छ, त्यो सकारात्मक नै हो ।'

कनेक्टिभिटीमा पनि रेलको कुरा, पेट्रोलियम पाइपको कुरा आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

'वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म रेलको कुरा पनि आयो । हामीलाई त्यसको रिपोर्ट उनीहरूले दिएका छन् रे, त्यस विषयमा हामीले उत्तर दिनुपर्‍यो,' उनले थपे, 'कनेक्टिभिटीको कुरा हामी आफैं गर्न सक्दैनौं । उसले गरिदेओस् भनेर हामीले चाहेका हौं । त्यो रिपोर्टमा हाम्रो के अडान हो भन्ने कुरा त भन्नुपर्‍यो नि !'

ईपीजीको विषयमा कुरा नउठ्नु भने ठीक नभएको उनको तर्क छ ।

'ईपीजीको कुरा गरेर माहोल बिगार्न चाहिनँ भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ,' उनले थपे, ' ईपीजीको प्रतिवेदनलाई इन्डियाले मान्दैन । यिनीहरूले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नै चाहेका छैनन् ।'

भारतले सीमा व्यवस्थित पार्न पनि नचाहेको भट्टराई बताउँछन् । 'एकातर्फ खुला सीमाले गर्दा आतंकवादी आए पनि भन्छन्, फेरि यसलाई रेगुलेट गरौं, मनिटर गरौं भन्दा तयार हुँदैनन्,' भट्टराईले भने ।

अखण्ड भारतको नक्साबारे अजित डोभलसँग कुरा भएको बताइए पनि 'प्रधानमन्त्री मोदीसँग समेत त्यसबारे कुरा राख्नुपर्थ्यो' भन्ने उनको तर्क छ ।