२४ जेठ २०८३, आइतबार
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत गर्न फ्रान्सेली कम्पनी आईडेमियालाई वार्षिक १५ करोड रूपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । विभागले आईडेमियालाई दुई वर्षसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत गर्न ३० करोड रूपैयाँ दिने तयारी गरेको हो । विभागले आईडेमियासँग पुनः एएमसी गर्न लागेको छ । गत भदौ ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि विभागले आईडेमियालाई गत वर्षको बाँकी र चालू आर्थिक वर्षको गरी झन्डै ३० करोड रूपैयाँ दिने तयारी गरेको हो ।
आईडेमिया राष्ट्रिय परिचयपत्र जडान गर्न यसअघि पटक-पटक गरी अर्बौं रूपैयाँको ठेक्का पाएको कम्पनी हो । झण्डै एक अर्बको प्रोजेक्ट मर्मतमा १५ प्रतिशत खर्च हुने सम्झौता भएकोले २ वर्षको लागि ३० करोड रुपैयाँ दिने तयारी भएको विभागका सूचना अधिकारी नवराज जैसीले बताए । 'कूल लागतको १५ प्रतिशत वार्षिक ममर्त खर्च दिने भनेर फ्रान्सेली कम्पनीसँग प्रणाली खरिद गर्ने बेलामै सम्झौता गरिएको थियो,' सूचना अधिकारी जैसीले लोकान्तरसँग भने, 'गत वर्षकै मर्मत खर्च दिन बाँकी थियो । यो वर्षको पनि बाँकी रहेको अवस्थामा सेवा प्रदान गर्न नसकिने भनेर कम्पनीले ताकेता गरेपछि सरकारले निर्णय गरेको हो ।'
यद्यपि कतिपय सफ्टवेयरको लाइसेन्स सकिएको बताउँदै वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी सकिएकाहरूको डिस्काउन्ट गरी हिसाब गरेर मात्र रकम दिइने जैसीले बताए । 'यति नै रकम दिइन्छ भन्ने हिसाब भएको छैन । प्राविधिक कुरा मैले धेरै बुझेको पनि छैन,' जैसीले भने, 'यति नै रकम दिइने भनेर अंक नै किटान गर्न सक्दिनँ । तर, सरकारले निर्णय गरिसकेका कारण फ्रान्सेली कम्पनी आईडेमियासँग एएमसी गर्ने तयारी भइरहेको छ ।'
मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर पटक-पटक अर्बौंको ठेक्का
सफ्टवेयर जडान गर्न झन्डै १ अर्ब रूपैयाँको ठेक्का पाएको आईडेमियाले त्यसअघि पनि ४.९ मिलियन अमेरिकन डलरको ठेक्का पाएको थियो । २ लाख ५० हजार व्यक्तिको बायोमेट्रिक गर्ने तथा १ लाख १७ हजार कार्ड छाप्न फ्रान्सेली कम्पनी मोर्फासँग सम्झौता गरिएको थियो । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार ग्लोबल टेन्डरमार्फत् शुरूमा मोर्फा छनौट भएको थियो । दुवै एउटै कम्पनी हुन् । मोर्फा नै पछि आईडेमिया भएको हो ।
पाइलटिङ कार्यका लागि शुरूमा पाँचथरमा १ लाख १० हजार र सिंहदरबारका कर्मचारीहरू समेतलाई बायोमेट्रिक गरी कार्ड वितरण गरिएको थियो ।
प्रयोगका लागि ४.९ मिलियन अमेरिकन डलरमा कम क्षमताको प्रणाली भित्र्याएर सफलतापूर्वक परीक्षण भएपछि दोस्रो पटक सोही कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा छनोट गरिएको थियो । दोस्रो पटक ८.१ मिलियन अमेरिकन डलरको ठेक्का दिइएको थियो । 'दोस्रो पटक पनि ग्लोबल टेन्डर नै गरिएको थियो । तर, क्याबिनेटले नै 'सिंगल सोर्स' विधिबाट मेडीआईलाई सोझै छनोट गरेको थियो,' विभागका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'पहिले पनि त्यही कम्पनीले सफ्टवेयर जडान गरेकाले अरुले बढीमा ठेक्का पाउने अवस्था थियो । त्यसैले नेगोसिएसन गरेर दोस्रो पटक सिधै त्यही कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो ।'
पहिलेको प्रणाली कम क्षमतामा भएकाले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दोस्रो पटक ठेक्का दिइएको थियो । २ करोड मानिसको बायोमेट्रिक र ३ करोड जनाको वैयक्तिक विवरण 'डेटाबेस' सञ्चालन गर्न कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । 'पहिले ५ सय कार्ड प्रति घण्टा छापिने क्षमता थियो, त्यसलाई बढाएर १ हजार कार्ड वितरण गर्ने क्षमता बनाइएको हो,' ती कर्मचारीले भने, 'सोही ठेक्कामा सर्भिस, विद्युतीय सेवा पनि समावेश थियो ।'
यसरी पटक पटक गरी ठेक्का पाएको कम्पनीले मर्मत गर्न वार्षिक १५ करोड थप रकम लिन लागेको हो । 'हामी आफैँले आफ्नो क्षमता विस्तार गरेको भए अहिले त्यो कम्पनीसँग एएमसी गर्न पर्दैनथ्यो,' विभागका सूचना अधिकारी जैशीले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकेनौं, पूर्वाधार पनि विकास गर्न सकेनौं । त्यसैले बाध्य भएर एएमसी गर्नुपरेको हो ।'
