२१ जेठ २०८३, बिहीबार
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल-भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिमा प्रस्टीकरण दिएको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा दशगजा अतिक्रमणबारे भएको प्रस्ट पारेको हो ।
'नेपाल र भारतबीच सदियौं पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ । नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल भारत सिमाना अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन्,' मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसै सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' अर्थात् 'सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार' सँग सम्बन्धित छ। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा Fixed Boundary Principle अवलम्बन गरेको कारणले 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतिपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ।'
यसअघि आजै प्रधानमन्त्री बालेनले भारतले मात्रै नभएर नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको बताएका थिए । 'तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ । भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ,' उनले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए ।
साथै उनले यस विषयमा दुवै देश बसेर समस्या समाधान गर्ने उनले बताएका थिए ।
यस्तै, बालनको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले स्पष्टीकरण माग गरेका थिए ।
