शिक्षामन्त्री अशोक राईले संविधानले मान्ने र अर्थतन्त्रले धान्ने गरी शिक्षकका मागलाई पूरा गरिने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा शिक्षा विधेयक, २०८० माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा विभिन्न ९१ जना सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै राईले यस्तो बताएका हुन् । 

‘शिक्षकसँग उपयुक्त जायज मागलाई पूरा गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको छ । शिक्षालाई उन्नयन गर्ने, शिक्षकलाई सुयोग्य र सम्मानित बनाउन, क्रियाशील बनाउन सरकार सकारात्मक वार्ताका क्रममा संविधानले मान्ने र अर्थतन्त्रले धान्ने मागमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको रहेको छ’ उनले भने, ‘संसदको निर्धारित प्रक्रियामार्फत पूरा गर्न अग्रसर हुन्छौं भनेर राखेका हौं । सतप्रतिशत नै राहत, अनुदान र अस्थायी शिक्षकले उमेर हद नहुने गरी परीक्षा सामेल हुन पाउनुपर्छ भन्ने प्रसंग आएका छन् । यो उपयुक्त हुँदैन भन्ने राय पनि आएका छन् । दफावार छलफल गरेर उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं ।’

प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक परीक्षाबाट छान्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा भएको उनले बताए ।