शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले अब दर्ता हुने निजी विद्यालय अनिवार्य गुठीमा जानुपर्ने र नाफारहित हिसाबले चलाउनुपर्ने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा शिक्षा विधेयक, २०८० माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नयाँ विद्यालयको निम्ति गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी भएको बताएका हुन् । 

‘निजी क्षेत्रको विद्यालयलाई बढावा दिइयो, प्रोत्साहन दिइयो, निषेध नै गर्नुपर्छ भन्ने राय पनि आए । तर निजी विद्यालय पनि संविधान अन्तर्गतकै विषय हुन् । तर निजी विद्यालय गुठीमा जान इच्छुक छन् बाटो खोल्ने हो । अब आइन्दा दर्ता हुने निजीलाई स्थानीय तहले स्वीकृति दिनुपर्ने  र गुठीमा दर्ता गरेर मुनाफारहित हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान हामीले राखेका छौं ।’ 

आधारभूत तहको शिक्षालाई स्थानीय तहले र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (संघ)ले गर्ने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । एसईई कसले गर्ने भन्नेमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए । 

चुनावपछि निर्माण भएको सरकारले पनि सरोकारवालावासँग छलफल गरेरै शिक्षा विधेयक अगाडि बढाएको मन्त्री राईले प्रस्ट्याए । 

‘सरकारले गम्भीरतापूर्वक शिक्षक महासंघसँग, निजी शैक्षिक संस्थासँग पनि छलफल भएको हो । तर प्रष्टता ल्याउन नसकिएको भने हो । तर छलफल नै नगरेको भन्ने होइन । छलफलपछि निश्चित समझदारी बनायौं । सरकारले विधेयक दर्ता गर्यो । तर सरोकारवालाहरुले असहमति जनाए’ उनले भने, ‘विधेयक फिर्ताभन्दा सरोकारवालाहरुको मागलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर विधिलाई सहज र छिटो बनाउन सरोकारवालासँग समझदारी गरेका हौं । सरोकावालावाहरुको मागलाई संसदसमक्ष राख्छौं भनेका हौं ।’