प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्ना कामको बढाइचढाइ व्याख्या त गरे नै, भविष्यका लागि केही अर्थपूर्ण घोषणा पनि गर्न भ्याए ।

४६ मिनेटको सम्बोधनमा उनले सरकारले गरेका कामको बढाइचढाइ फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । नागरिकले अनुभूत गर्नेगरी डेलिभरी दिन नसकेको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी काम गरेको दाबी गर्न भ्याए ।

तर, यसअघिका प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्न नसकेका केही विषयमा भने प्रधानमन्त्रीले आँट गरेरै बोलेका छन् ।

राजनीतिक संक्रमण हटेपछि नागरिकका अपेक्षा र समृद्धिका लागि सरकारले केही गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले गरेका केही उद्घोष साँच्चै कार्यान्वयन भए प्रशंसा गर्न मिल्ने खालका नै छन् ।

‘भागबण्डाका लागि बैठक बस्दैन’

राजनीतिक भागबण्डा गर्न र अनियमिततामा पार्टीका नेता मुछिँदा तै चुप मैं चुप हुने अवस्था छ । दलीय सहमतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने विषयलाई चिर्ने उद्घोष समेत प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।

अब शीर्ष नेताको बैठक सत्ताको वितरणमा नबस्ने बरु विश्वविद्यालय सुधार्न, रोजगारी बढाउन, लगानी जुटाउन केन्द्रित हुने उनको दाबी छ ।

‘म दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपिल गर्दछु । अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन,  विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अब राजनीतिक भागबण्डा नहुने भन्दै योग्य जोसुकैले त्रिविको उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने बताए । 

‘मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुनेछैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्नुहुनेछ । अब मेरिटोक्रेसी शुरू हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पूँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैछ ।’ 

यतिमात्रै होइन प्रधानमन्त्रीले विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउन नहुने भन्दै सहयोग पनि मागेका छन् । 

‘सात वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गरेका छौं । त्यसका कमीकमजोरी सच्याई छिट्टै पारित गर्न म प्रतिबद्ध छु,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । यसमा म आम शिक्षक, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको साथ चाहन्छु ।’

‘अत्यावश्यकबाहेक काठमाडौंबाहिर जान्नँ’

प्रधानमन्त्रीको अर्को मुख्य उद्घोष अत्यावश्यकबाहेक काठमाडौं बाहिरका कार्यक्रममा नजाने भन्ने छ । 

‘सरकारको कार्यशैली अब बदलिन्छ । केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य कार्यबाहेक काठमाडौं बाहिरको कुनै कार्यक्रममा नगई नीति कार्यक्रम, बजेट र सुशासनको कार्यक्रममा लाग्ने मेरो निष्कर्ष छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मेरो यो घोषणा सिंगो राष्ट्रको लागि सन्देश र संकेत हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनागत सुधार यही साता गर्छु ।’

मन्त्री फेरबदलको संकेत

प्रधानमन्त्रीले अर्को महत्वपूर्ण उद्घोष गर्दै काम गर्न नसके आफू पनि पद ओगटेर नबस्ने बताएका छन् ।

‘जनतालाई साक्षी राखेर मन्त्रीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । हामी आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नुपर्ने नैतिक दबाबमा छौं । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि ठाउँ ओगटिरहनुहुँदैन, छाडिदिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

‘बजेट निर्माणको परिपाटी नै बदल्छु’

प्रधानमन्त्रीले बजेट निर्माणको परिपाटी नै बदल्ने दाबी समेत गरेका छन् । 

‘सरकारका नीतिले मात्र होइन, सरकारले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्र गतिशील बनाउँछ । विगत केही वर्षदेखि नै कमजोर रहेको हाम्रो पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप र सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले न प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुन सक्यो, न खर्चको सही आकलन नै हुन सक्यो । यसको प्रत्यक्ष असर पूँजीगत खर्चमा परी समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइरह्यो । त्यसैले म नीति योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनैपर्छ ।’

बजेट निर्माणको क्रममा नागरिक र जनप्रतिनिधिको सुझाव अनिवार्य लिने, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा छ । 

उद्योग दर्तामा एकद्वार

प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र एकद्वार प्रणालीको अभ्यास गर्ने बताएका छन् । 

‘उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न सञ्चालनमा रहेको एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनाभित्र साँच्चिकै एकद्वारको बनाइँदैछ । यसमा संलग्न निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैछ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘चाहिने अधिकार नदिने निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइँदै छ । लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर समन्वयकर्ता भन्दा कार्यमूलक बनाइँदैछ । लगानी बोर्डको अब बस्ने पहिलो बैठकबाटै कानूनबमोजिम यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैछ ।’

प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा छ । 

उनले शरणार्थी प्रकरणलगायतका प्रसंग उल्लेख गर्दै भीआईपी कल्चर अन्त्य भएको दाबी पनि गरे ।

‘मैले संसदमा शुरूकै दिन गरेको संकल्प थियो, सुशासन । देशमा एउटा भीआइपी कल्चर स्थापित भइरहेको थियो । हाइ प्रोफाइलहरूलाई कानूनले छुनै सक्दैन भन्ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका कान्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनका गाँठा फुकाउने

प्रधानमन्त्रीले प्रदेशमा देखिएका गाँठाहरूलाई छिट्टै फुकाउने पनि बताएका छन् ।

‘म प्रदेशलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ छु । पछिल्लो समय प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तोष मैले सुनेको छु र बुझेको पनि छु । म आज यही सम्बोधनबाट उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, संघीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाइँदैछन्,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक मैले नै डाकेको हुँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरिँदैछ ।’

‘काम गर्न नसके म पनि पदमा बस्दिनँ’

असफल हुने छुट आफूहरूलाई नभएको भन्दै उनले प्रमाणित गर्न नसके आफूले पनि छोड्ने र मन्त्रीले पनि पद ओगटेर बसिरहन नमिल्ने बताएका छन् । 

‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छूट छैन। कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन। हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो । देशमा  सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन ।’