अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टीकापुर नगर विकास समितिका २७ पदाधिकारीसहित २४९ जनाविरुद्ध २० करोड ५१ लाख ८९ हजार ३३ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारले बिहीबार दायर गरेको आरोप पत्रमा टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललिता ताम्राकार, धिजराज रेग्मीलगायत २७ जनाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी जग्गा हडपिएको उल्लेख छ ।

नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीसँग २ करोड १२ लाख ४४ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यस्तै तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्ष ललित ताम्राकारसँग ५९ लाख ३० रुपैयाँ, तत्कालीन नगर विकास समिति अध्यक्ष धिजराज रेग्मीसँग ६६ लाख ९ हजार ८९२ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ । 

जोशी नेतृत्वको बोर्ड बैठकबाट गठित उपसमिति सदस्य गणेशसिंह रावल, खड्कबहादुर शाह, वमबहादुर बम, श्याम खत्री, देवेन्द्रबहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपानेसँग १ करोड ६५ लाख ६८ हजार १ सय ४९ रुपैयाँ, ताम्राकार नेतृत्वको बोर्ड बैठकबाट गठित उपसमितिका संयोजक प्रेम सिंह विक, सदस्यहरू श्याम खत्री, भरत स्वाँर, वेदराज ढुंगाना, दयाराम सञ्ज्याल, पूर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर कडायत, मदन कुँवर र तारा सञ्ज्यालसँग ५९ लाख ३ सय ८० रुपैयाँ र टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतसँग २ करोड ११ लाख ५७ हजार १ सय ७८ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । 

यस्तै, अर्का तत्कालीन योजना प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्मासँग १४ लाख १९ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ । २७ पदाधिकारीसहित २४९ जनाविरुद्ध २० करोड ५१ लाख ८९ हजार ३३ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको आरोप पत्रमा जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस सभापतिपत्नी एवं नेत्री आरजु राणा देउवा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीको नाम भने छैन ।

स्रोतका अनुसार आरजु र रेशम पनि यस प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा थिए ।

‘टीकापुर क्षेत्रमा सरकारी जग्गा आरजु र रेशमको नाममा पनि गएको छ । उनीहरूले मालपोत र नापी कार्यालयमा रसिद समेत बुझाएका छन् । उनीहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले सूचना दिइरहेका छौं,’ एक स्थानीयले भने ।

जग्गा घोटाला प्रकरणबाट आरजु र रेशमले लाभ लिएको स्थानीयको आरोप छ ।

‘आरजुले मलाई जग्गा च्याहियो भनेर निवेदन नदिए अनियमित ढंगले नै आरजुलाई दिइएको हो । मालपोतमा राजस्व नतिरी त जग्गा पास हुँदैन । आरजुले मालपोतमा ५० हजार तिरेको कुरो साँचो हो । सरकारी मूल्य २० लाख माथि भएको जग्गाको राजस्वस्वरूप ५० हजार तिरेकी हुन्, अन्य रकम भने उनले तिरेको देखिन्न । उनले उपहारस्वरूप ३ कठ्ठा जग्गा पाएकी हुन् । उपहारस्वरूप जग्गा पाउने कुरा कानूनमा उल्लेख छैन । गैरकानूनीरूपमा लगेको त्यो जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ,’ नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्थानीयले भने । 

रेशमले पत्रकार हुँ भन्दै धम्क्याएर फूलबारी टेलिभिजनका नाममा जग्गा लिएको उनले बताए । ‘पूर्व सांसददेखि पहुँचवाला २० जनाभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छैन । उनीहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ,’ ती स्थानीयले बताए ।

यसरी भएको थियो घोटाला  

१ साउन २०२८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर खड्गबहादुर सिंहको नेतृत्वमा टीकापुर विकास समिति गठन गरियो । २०२७ देखि नै नेतृत्व गरिरहेका सिंहले २०४४ सालसम्म समिति चलाए । २८ भदौ २०२८ मा जारी भएको विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ७ बमोजिम एक व्यक्तिलाई घडेरीसहित चार कट्ठा र खेत ४ बिघासम्म वितरण गर्न सक्ने अधिकार समितिले पाएको थियो ।

जङ्गल क्षेत्र फडानी गरेर १ हजार बिघामा कृषि फार्म खोली यान्त्रिक खेती गर्ने, ८०० बिघा सुकुम्बासी र किसान परिवारलाई वितरण गर्ने, ३७३ बिघा नदीनाला संरक्षण गरी बाटो बनाउने र नगर बसाउने गरी २ हजार १७३ बिघा जग्गा प्रयोग गर्ने उद्देश्य विकास समितिको थियो । त्यही अनुसार काम पनि भयो ।

२०४७ को निर्वाचनपछि टीकापुर क्षेत्रको सांसद नै विकास समिति अध्यक्ष हुने व्यवस्था भयो । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन सांसद हिमाञ्चल भट्टराई समितिको अध्यक्ष बने । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद सुशीला स्वाँर समितिको अध्यक्ष बनिन् । उनीहरूले कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरे । त्यसपछि नियमावली संशोधन भयो । 

राजनीतिक नियुक्तिको व्यक्ति विकास समितिको सदस्य पाउने व्यवस्था भयो । नेपाली कांग्रेसका फकिर सिंह खडायतले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । त्यसपछि विकास समिति विघटन भयो । 

नगर विकास समिति ऐन २०२८ ले २०६४ सालसम्म नियुक्त भएका अध्यक्षहरूलाई कानूनको अधीनमा रहेर जग्गा वितरण गर्ने अधिकार दिएको थियो । त्यसयता जब समितिको नेतृत्व नेत्रप्रसाद जोशीले पाए । त्यसपछि जग्गा घोटालाको शृंखला शुरू भएको देखिएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष जोशीसहित धिजराज रेग्मी र ललित ताम्राकारको पालामा सरकारी जग्गा अत्यधिक घोटाला भएको देखिन्छ ।

स्थानीयका अनुसार वैशाख २०५९ मा माओवादीले आगजनी गरे । त्यो आगजनीका कारण त्यसअघि समितिसँग जग्गा लिएका व्यक्तिहरूको अभिलेख र अन्य कागजपत्रहरू जलेर नष्ट भयो । ‘त्यो आगजनी सुनियोजित थियो । जग्गा वितरणको अधिकार कटौती भएपछि नयाँ जुक्ति निकाल्न सबै कागजात जलाएर नक्कली कागजात खडा गरियो,’ एक स्थानीयले भने ।

त्यसपछि समितिले २७ वैशाख २०५९ गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘आफ्नो जग्गा दाबी गर्दै प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र समितिमा निवेदन दिन’ भन्यो । धेरैले त्यो सूचना प्रकाशित भएको थाहा नै पाएनन् । मुलुकमा जनयुद्ध थियो । खुलेयाम हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था थिएन । पत्रपत्रिका पनि शहरमा घर भएकाहरू र पहुँच भएकाहरूले मात्र पढ्ने गरेका थिए । जग्गाधनीहरू प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र समितिको कार्यालयमा नपुगेपछि समितिका पदाधिकारीले आफूखुसी जग्गा वितरण गर्न थाले,’ ती स्थानीयले भने ।

सङ्घीयतापछि मेयर पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अहिले टीकापुर नगरपालिकाको मेयर नै टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष छन् ।

कसले कति हडपे ? 

नक्कली कागजात खडा गरी जग्गा वितरण गर्ने काममा नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, सदस्यहरू बमबहादुर बम, गणेशसिंह रावल, एमाले नेता श्याम खत्री, माओवादी नेता खड्क शाह लगायतको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । जोशी र ताम्राकार हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् । 

टीकापुर नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष जोशी शुरूआती चरणमा नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय रहे पनि तत्कालीन समयमा विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकमा गएका थिए । गच्छदारले नै टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए । अहिले उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् । पूर्व अध्यक्ष ताम्राकार तत्कालीन समयमा माओवादी पार्टीमा आवद्ध थिए । त्यो समयका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उनलाई टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए । पछिल्लो समयको राजनीति फेरबदलपछि उनी पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् ।

टीकापुर नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष गंगाबहादुर कुँवर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कैलालीबाट निर्वाचित पूर्व सांसद पनि हुन् । कांग्रेस सत्तामा हुँदा उनी दुईपटक विकास समितिको अध्यक्ष बनेका थिए । अहिले पनि उनी नेपाली कांग्रेसमै सक्रिय छन् । माओवादीका स्थानीय नेता खड्कबहादुर शाह पनि जग्गा घोटाला काण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति हुन् । तत्कालीन समयमा समितिमा माओवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेका उनी वर्तमान अवस्थामा टीकापुर नगरपालिकाका उपमेयर हुन् ।

जग्गा किनबेच काण्डमा एमालेका स्थानीय नेता श्याम खत्रीको पनि संलग्नता रहेको स्थानीय बताउँछन् । एमालेको प्रतिनिधि भएर काम गरेका उनी अहिले पनि एमाले पार्टीमै सक्रिय छन् ।

नक्कली विवरण बनाएर अनि मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्नेमा सबैजसो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्तिहरू छन् । २०५३ सालमा नैनबहादुर स्वाँर टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष थिए । मन्त्रीसरहको सेवासुविधा पाएका उनले २०५५ सालसम्म समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको देखिएको छ । 

१३ वैशाख २०५४ मा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. आरजु राणा देउवाले जग्गा उपलब्ध गराई पाऊँ भन्दै निवेदन दिएको देखिन्छ ।

१५ वैशाख २०५४ मा डा.आरजु राणा देउवाले टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएको पाइएको छ । ‘नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणाले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर तोक आदेशबाट जग्गा लिइन् । आरजुको घडेरी हाल टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ मा पर्ने बसपार्कनजिकै मूल सडकमा पर्छ । वडा कार्यालयमा उनले कर पनि तिरिरहेकी छिन्,’ एक स्थानीयले भने ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले पनि प्रतिकट्ठा ४५ हजारका दरले ५ कट्ठा जग्गा लिएको पाइएको छ । रेशमले फूलबारी टेलिभिजनको नाममा सप्तऋषि स्कूलसँगै जोडिएको जग्गा लिएका थिए ।

नेत्रप्रसाद जोशी अध्यक्ष रहेका बेला गणेशसिंह रावलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर नक्कली कागजात बनाएर १६२ वटा घडेरी आफन्त, कर्मचारी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र केही पत्रकारलाई वितरण गरेको पाइएको छ ।

नगर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्र जोशीले नौ जना आफन्तलाई एक–एक कट्ठाका दरले घडेरी बाँडेको भेटिएको छ । यसरी जग्गा पाउनेमा अध्यक्ष जोशीका भाइहरू नारायणप्रसाद जोशी, नन्दराज जोशी, छत्रराज जोशी, भवानीप्रसाद जोशी, प्रेमप्रसाद कठायत, लोकराज कठायत, अर्जुनप्रसाद कठायत, पवित्रादेवी जोशी र नन्दराम जोशी लगायत छन् ।

समितिका पूर्व अध्यक्ष गंगाबहादुर कुँवरले छोरा केशरबहादुर कुँवर, बुहारी लक्ष्मीदेवी कुँवर, पत्नी डम्बरदेवी कुँवर, बुहारी दीपादेवी कुँवरका नाममा घडेरी लिएका छन् ।

तत्कालीन सदस्य सचिव गणेश रावलले बुवा कमानसिंह रावल, आमा देवु रावल, नातेदारहरू मानबहादुर रावल, दलबहादुर विष्ट, प्रेमबहादुर स्वाँर, हर्कबहादुर विष्ट, सत्यदेवी स्वाँर, मेदनी रावलको नाममा घडेरी दिएका छन् । 

जग्गा घोटालामा नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नगर विकास समितिका कर्मचारीहरूको मुख्य संलग्नता देखिएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

पूर्व योजना प्रमुख बलबहादुर कठायतका आफन्त भगवती कठायत, चम्फा कठायत, भारती देवी कठायत, तत्कालीन नापी कार्यालय टीकापुरका कर्मचारी दशरथ मण्डल र उनका आफन्त राजकुमारी मण्डलको नाममा पनि जग्गा वितरण भएको देखिएको छ ।

एमालेका प्रतिनिधि श्याम खत्रीले पत्नी सुला रावल र साली रामपरी रावल, नेपाली कांग्रेसबाट समितिमा प्रतिनिधि रहेका बमबहादुर बमले दाजु ठक्कर बम र पत्नी कमलादेवी बम तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि तिलक परियारले श्रीमती ईश्वरी परियारको नाममा जग्गा लिएका थिए ।